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केन्द्र ने देश में कोरोना स्थिति पर नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन के लिए छह अधिकार-प्राप्त समूहों का दस समूहों में पुनर्गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के. पॉल आपात प्रबंधन योजना समूह और टीकाकरण संबंधी दस सदस्यों के पैनल के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण अस्पतालों, उपकरणों और दवाओं से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए आपात कार्रवाई क्षमता समूह के संयोजक होंगे। सड़क और परिवहन सचिव गिरिधर अरामाने ऑक्सीजन उत्पादन, आयात और अन्य संबंधी मुद्दों के लिए बने समूह के अध्यक्ष होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव को कोविड जांच पैनल का संयोजक बनाया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों संबंधी मामलों के समूह की अध्यक्षता करेंगे। आर्थिक वृद्धि और रोजगार के लिए बनाए गए समूह का नेतृत्व आर्थिक कार्य सचिव अजय सेठ को दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला महामारी कार्रवाई और समन्वय संबंधी 12 सदस्यों के समूह के प्रभारी होंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे सूचना, संचार और जन भागीदारी संबंधी समूह के अध्यक्ष होंगे।
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से एक स्थायी आयोग स्थापित करने के लिए मांग की है ; जो पूरे इज़रायल, गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। प्रस्तावित स्थायी आयोग एक स्वतंत्र, अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग है। इसकी नियुक्ति UNHRC के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यह आयोग इजरायल और फिलिस्तीन में मानवीय और मानवाधिकार कानून के उल्लंघन की जांच करेगा। यह प्रस्तावित आयोग अक्सर क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता के सभी अंतर्निहित कारणों की जांच कर सकता है। OCI, जिसमें 57 राज्य शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है । यह “मुस्लिम देशों की सामूहिक आवाज” के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1969 में मोरक्को के रबात में एक शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है।
केन्द्र ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अगले महीने लगभग 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए छह करोड़ नौ लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की जाएगी। ये टीके स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के प्राथमिक समूहों, कोविड योद्धाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए होंगे। ये टीके केन्द्र सरकार नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त पांच करोड़ 86 लाख से अधिक टीके सीधे राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों को खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों (हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों )को आमंत्रित किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई प्रवासी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में रह रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आदेश को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। 11 दिसंबर, 2019 को पारित अधिनियम ने “नागरिकता अधिनियम, 1955” में संशोधन किया। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों या ईसाइयों) के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास्ता प्रदान किया। इसने इन प्रवासियों के लिए प्राकृतिककरण (naturalization) के लिए “निवास आवश्यकता” को 12 से 6 वर्ष तक कम कर दिया है।
गोवा में आईएनएस हंस पर एक अत्याधुनिक हैलिकॉप्टर - एम.के. - थर्ड को एयर एम्बुलेंस में बदला गया है। इसमें गहन चिकित्सा कक्ष - आई.सी.यू. बनाया गया है। इससे खराब मौसम में भी गंभीर रोगियों को निकाला जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने एक विज्ञप्ति ने बताया कि इस हैलिकॉप्टर में आई.सी.यू कक्ष हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एम.के- थर्ड हैलिकॉप्टर का परिचालन सभी तरह के मौसम में किया जा सकता है। इससे खराब मौसम में भी गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है।
दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में छह बार की विश्व चैम्पियन एम.सी. मैरिकॉम को हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में उन्हें दो बार की विश्व चैंपियन कज़ाख़्स्तान की नाज़िम कायज़ाइबे ने हराया। इसके अलावा लालबुत साही 64 किलोग्राम वर्ग में, पूजा रानी 75 किलोग्राम में और अनुपमा 81 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अब तक भारतीय महिला टीम की छह खिलाड़ी कांस्य पदक जीत चुकी हैं।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए कई और सहायता उपायों की घोषणा की है। इनके तहत कुछ और उत्पादों के लिए ऋण दिया जाएगा। ये बैंक, वैक्सीन विनिर्माताओं, अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, ऑक्सीजन तथा वेंटीलेटर निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड उपचार दवाओं के संभार तंत्र तथा रोगियों को उपचार के लिए और ऋण सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल ढांचा स्थापित करने या उसका विस्तार करने या स्वास्थ देखभाल उत्पादों के विनिर्माताओं को एक सौ करोड रुपये तक का कारोबार ऋण भी दिया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खरे और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष राजकिरण राय ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। यह घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों पर आधारित हैं।
भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात को भारी प्रोत्साहन देते हुए, एक स्टार्ट-अप उदय एग्रो फार्म ने तमिलनाडु के तंजावर जिला के कुंभकोणम से पेटेंट सुरक्षित ‘विलेज राइस’ की 4.5 एमटी की दो खेप भेजी गई। इस चावल को हवाई और समुद्री मार्ग से घाना व यमन को निर्यात किया गया। प्रोटीन, फाइबर और कई खनिजों से संपन्न ‘विलेज राइस’ को सीधे तंजावर के किसानों से खरीदा गया, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। एपिडा से सहायता प्राप्त उदय एग्रो फार्म की आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर ‘विलेज राइस’ के निर्यात की योजना है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने दिनांक 29 मई, 2021 को डिजिटल माध्यम से अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) सजग को भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीवी सजग का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के. नटराजन और गोवा शिपयार्ड के सीएमडी कोमोडोर बीबी नागपाल (सेवानिवृत्त) कार्यक्रम में शामिल हुए।
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है और भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी (National Pharmaceuticals Pricing Agency) को निर्देश दिया है। मनसुख मंडाविया ने प्रकाश डाला कि रेमडेसिविर (Remdesivir) का उत्पादन अप्रैल, 2021 में प्रति दिन 33,000 शीशियों से दस गुना बढ़कर मई में प्रति दिन 3,50,000 शीशी हो गया है। उनके अनुसार, सरकार ने एक महीने के भीतर रेमडेसिविर उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 कर दी है। इस प्रकार, भारत के पास पर्याप्त रेमडेसिविर है क्योंकि आपूर्ति मांग से अधिक है। इसके अलावा, आपातकालीन आवश्यकता के लिए इसे रणनीतिक स्टॉक के रूप में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रेमडेसिविर की 50 लाख शीशियों की खरीद की जाएगी। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है, यह ब्रांड नाम वेक्लरी (Veklury) के तहत बेची जाती है। इसे बायोफर्मासिटिकल कंपनी गिलियड साइंसेज (Gilead Sciences) द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया था। इसे 50 देशों में COVID-19 के इलाज के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवंबर 2020 में कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल की सशर्त सिफारिश की थी।
केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम - ई एस आई सी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन - ई पी एफ ओ के माध्यम से कामगारों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु की घटनाएं बढ रही हैं और कामगारों में अपने परिजनों की सुरक्षा की चिंता लगातार बढ़ रही है। इनके समाधान के लिए मंत्रालय ने ई एस आई सी और ई पी एफ ओ में दिये जाने वाले लाभों का दायरा बढ़ाया है। ई एस आई सी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के सभी आश्रित परिजनों को इसके लाभ दिए जाएंगे। ये लाभ कोविड से पीडि़त होने या बीमित व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर भी प्राप्त होंगे। ये लाभ लेने के लिए बीमित व्यक्ति का ई एस आई सी में कम से कम तीन महीने पहले पंजीकृत होना आवश्यक है। ई पी एफ ओ ने कर्मचारी जमा आधारित बीमा योजना का लाभ अधिकतम छह लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये तक कर दिया है। यह लाभ कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने पहले से भविष्य निधि से जुड़े रहना अनिवार्य है।
1 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की निर्धारित बैठक की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दूसरी ब्रिक्स शेरपाओं (BRICS Sherpas) और सूस शेरपाओं (Sous Sherpas) की बैठक आयोजित की गई थी। ब्रिक्स शेरपाओं (BRICS Sherpas) और सूस शेरपाओं (Sous Sherpas) की बैठक 25 से 28 मई तक भारत की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स भागीदारों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शेरपा सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि है, जो G7 और G20 शिखर सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। शेरपा आमतौर पर “जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए शेरपा” को संदर्भित करता है, लेकिन इस पद को विभिन्न नियमित सम्मेलनों तक बढ़ाया जा सकता है जिसमें देश के प्रमुख की भागीदारी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ब्रिक्स शेरपा ब्रिक्स राष्ट्र के प्रतिनिधियों को दर्शाता है। शेरपा आम तौर पर काफी प्रभावशाली होते हैं, हालांकि उनके पास किसी समझौते पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन COVID सुरक्षा (Mission COVID Suraksha) के तहत अनुदान के साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड (Indian Immunological Limited – IIL) “राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड” नामक पीएसयू के तहत कार्यरत्त है। IIL और भारत बायोटेक ने आईआईएल द्वारा भारत बायोटेक को दवा पदार्थ की आपूर्ति करने के लिए एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कोवैक्सिन वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है।मिशन COVID सुरक्षा को आत्मनिर्भर भारत 3.0 (Atmanirbhar Bharat 3.0) के तहत लॉन्च किया गया था और यह भारत में स्वदेशी, सस्ती और सुलभ टीकों के विकास को सक्षम बनाता है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने 28 मई, 2021 को वाशिंगटन में एक बैठक की। इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की। उन्होंने इंडो पैसिफिक और क्वाड, म्यांमार मामले, अफगानिस्तान मामले और UNSC मामलों पर चर्चा की। यह बैठक “भारत-अमेरिका वैक्सीन साझेदारी” पर भी केंद्रित थी। इस साझेदारी का उद्देश्य टीकों की पहुंच का विस्तार करना और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस बैठक के बाद, अमेरिकी सरकार ने महत्वपूर्ण वैक्सीन निर्माण आपूर्ति के ऑर्डर्स को पुनर्निर्देशित किया। इससे अब भारत एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन की 20 मिलियन से अधिक अतिरिक्त खुराक का निर्माण कर सकता है।
रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) यूरोप में “Steadfast Defender 21 War Games” सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक, युद्धपोत और दर्जनों विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहे हैं। अपने किसी एक सदस्य पर हमला होने पर जवाबी कार्यवाई करने के उद्देश्य से इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह अमेरिका से सैनिकों को तैनात करने के लिए नाटो की क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। यह युद्ध अभ्यास यूक्रेन के साथ सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजने के रूस के फैसले के बाद शुरू किया गया है। इसने सैन्य गठबंधन पर चिंता जताई है जिसने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूसी सैनिकों द्वारा अधिग्रहण के बाद अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खर्च पहल शुरू की थी।
भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) द्वारा कोविड -19 की उत्पत्ति की व्यापक जांच के लिए नए सिरे से वैश्विक आवाहन के लिए अपना समर्थन दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से यह पता लगाने के लिए कहा है कि चीन में कोरोनावायरस कैसे उत्पन्न हुआ है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों द्वारा इस बात की जांच करने की मांग उठाई गई थी कि क्या कोरोनावायरस 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में किसी पशु स्रोत से या दिसंबर 2019 में प्रयोगशाला दुर्घटना से उत्पन्न हुआ था। इससे पहले, मार्च 2021 में, WHO ने वायरस की उत्पत्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन अमेरिका और अन्य देश इससे संतुष्ट नहीं थे।
बाईडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन अब रूस के साथ ओपन स्काईज संधि (Open Skies Treaty) में फिर से शामिल नहीं होगा। यह संधि एक प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौता है, जिसने अमेरिका और रूस को अपनी सैन्य सुविधाओं पर निगरानी विमान उड़ाने की अनुमति दी। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, रूस द्वारा इसका अनुपालन करने में विफलता के कारण अमेरिका इस समझौते में फिर से प्रवेश नहीं करेगा। अब, “न्यू स्टार्ट संधि” (New START Treaty) दोनों देशों के बीच एकमात्र प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौता है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में ओपन स्काइज संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह पहली बार 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर द्वारा शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए प्रस्तावित की गयी थी। नाटो के सदस्यों और पूर्व वारसा संधि देशों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2002 में, 35 से अधिक देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें अमेरिका और रूस भी शामिल थे। भारत, ओपन स्काइज संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
हाल ही में, बैंगलोर के लोगों ने कुछ सेकंड के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय (bright rainbow ring) देखा। यह एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना है जिसे केलिडोस्कोप प्रभाव (Kaleidoscope Effect) के रूप में जाना जाता है इसे “22-डिग्री गोलाकार प्रभामंडल” (22-degree circular halo) के रूप में भी जाना जाता है। 22 डिग्री वृत्ताकार प्रभामंडल (22-degree circular halo ) सूर्य के चारों ओर और कभी-कभी चंद्रमा के आसपास देखा जाता है। इसलिए इसे मून रिंग या विंटर हेलो भी कहा जाता है। यह घटना तब होती है जब सिरस बादलों (cirrus clouds) में मौजूद षट्कोणीय बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से सूर्य या चंद्रमा से किरणें अपवर्तित (refracted) हो जाती हैं।
प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह दिवस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारत के आजाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। 19 दिसंबर, 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार कोविड महामारी के दौरान नागरिकों के लाभ के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन के नम्बरों के बारे में जानकारी का प्रसार करती रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। कोविड से संबंधित प्रश्नों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है - 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय का बाल हेल्पलाइन नंबर - 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है - 14567 और यह दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान- निमहांस का हेल्पलाइन नंबर है - 0 8 0 4 6 1 1 0 0 0 7
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