5 June 2021

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि नीतिगत रेपो दर 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा व बैंक दर 4.25 प्रतिशत ही रहेगी। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का यह विचार था कि विकास दर में तेजी लाने और अर्थव्यवस्था में फिर से उभार लेने के लिए सभी पक्षों के नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। गवर्नर ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2021-22 में 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसका आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि पहली लहर के विपरीत, दूसरी लहर का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर अपेक्षाकृत नियंत्रित रहने का अनुमान था क्योंकि आवागमन पर प्रतिबंध स्थानीय स्तर तक सीमित किया गया था। गवर्नर ने कहा कि 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना का शुभारंभ किया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना को लांच किया। इस परियोजना के तहत राज्य में 15.6 लाख घरों का निर्माण किया जायेगा, इसके लिए 28,084 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 30.76 लाख लाभार्थियों को घर के लिए जमीन वितरित की थी। अब राज्य सरकार इन घरों का निर्माण करेगी। इस परियोजना के पहले चरण में 28,084 करोड़ रुपये की लागत से 15,60,277 घरों का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के दोनों चरणों में कुल मिलाकर 28,30,277 घरों का निर्माण 50,944 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा। पहले चरण में 15.50 लाख घरों और दूसरे चरण में 12.70 लाख घरों का निर्माण किया जायेगा। पहले चरण का काम जून, 2022 तक पूरा हो जायेगा, जबकि दूसरे चरण का काम 2023 तक पूरा हो जायेगा। गौरतलब है कि इन घरों के निर्माण से 21.70 करोड़ मानव दिवसों का रोज़गार उत्पन्न होगा, जिससे श्रमिकों को बड़ी संख्या में रोज़गार प्राप्त होगा, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते रोज़गार और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली छह पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 04 जून, 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा संचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, परिषद ने रणनीतिक साझेदारी (एसपी) मॉडल के तहत परियोजना पी 75 (आई) के तहत छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आरएफपी जारी करने को भी मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (वायु स्वतंत्र प्रणोदन) प्रणाली से लैस छह पारंपरिक पनडुब्बियों का स्वदेश में निर्माण करने का फैसला किया गया है।

रीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर को संयुक्त सचिव (नौसेना एवं रक्षा स्टाफ) नियुक्त किया गया

रीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (नौसेना एवं रक्षा स्टाफ) का पदभार संभाल लिया है। वह इस असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला, पुणे के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिनांक 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था।

श्री थावरचंद गहलोत ने भारत के बुजुर्गों के लिए एसएजीई (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) कार्यक्रम और एसएजीई पोर्टल लांच किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और श्री रतन लाल कटारिया की उपस्थिति में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एसएजीई/सेज (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) कार्यक्रम और एसएजीई पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लांच किया। एसएजीई पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला "वन-स्टॉप एक्सेस" होगा। एसएजीई पोर्टल 5 जून, 2021 से आवेदनों के लिए खुलेगा। स्टार्ट-अप का चयन नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत उन्हें वित्त, खाद्य और पूंजी प्रबंधन और कानूनी सलाह और उनसे जुड़ी तकनीकी सेवाएं देने के अलावा स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्र क्षेत्रों में सेवाएं देने में सक्षम होना चाहिए।

आई.आई.टी. हैदराबाद ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन-बी टेबलेट विकसित की

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान-आईआईटी हैदराबाद ने कोविड के बाद होने वाले फंगल संक्रमण के उपचार के लिए नैनो फाइबर आधारित टेबलेट एम्‍फोटेरिसिन विकसित की है। इस टेबलेट को आमतौर पर एएमबी कहा जाता है। अभी एएमबी इंजेक्‍शन के रूप में दिया जाता है। आई‍आईटी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने इस अविष्‍कार को बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे से मुक्‍त रखने का निश्‍चय किया है। इस तरह इस सस्‍ती और प्रभावी दवा का बड़े पैमाने पर उत्‍पादन किया जा सकता है।

उप-राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लेह में यूनटैब योजना 2021 का शुभारंभ किया

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक फैसले के तहत उप-राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लेह में यूनटैब योजना 2021 का शुभारंभ किया। यूनटैब योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। 32 जीबी क्षमता वाले आठ इंच के टैब में कक्षा नौ से 12वीं तक के लिए पीडीएफ प्रारूप में 35 पुस्तकें मौजूद हैं। योजना के प्रथम चरण में आज लेह और करगिल में नौंवी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे गए। सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं के 12 हजार 300 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभ होगा और इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

केरल इंडिया इंडेक्‍स और डेश बोर्ड 2020-21 के अंतर्गत पहले स्‍थान पर

हिमाचल प्रदेश ने सतत विकास के लक्ष्‍य-इंडिया इंडेक्‍स और डेश बोर्ड 2020-21 के अंतर्गत दूसरा स्‍थान प्राप्‍त किया है। इस रैंकिंग में पहले स्‍थान पर केरल है। नीति आयोग ने कल विकास के लक्ष्‍य-इंडिया इंडेक्‍स और डेशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्‍करण आरंभ किया। विकास के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के सूचकांक में हिमाचल प्रदेश को 74 अंक मिले हैं, जबकि केरल के 75 अंक हैं। सतत विकास विकास लक्ष्‍य इंडिया इंडेक्‍स का संचालन नीति आयोग हर वर्ष करता है। इसके माध्‍यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के मापदंडों के आधार पर राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं : केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र। जबकि मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड शीर्ष तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य हैं। सतत विकास लक्ष में 17 वैश्विक गैर-बाध्यकारी लक्ष्य शामिल हैं, जो समावेशी, संपन्न व प्रगतिशील विश्व के लिए ज़रूरी हैं। इन लक्ष्यों को 2015 से 2030 के बीच पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश व पर्यावरण धरणीयता तथा सुशासन शामिल है।

बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा बिहार सरकार राज्य में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्विद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार कर रही है। इससे राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को काफी लाभ होगा।

महाराष्ट्र ने लांच की कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता

महाराष्ट्र सरकार ने “कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता” (Corona-free Village Competition) शुरू की है जो राज्य के गांवों में सभी कोविड-19 एहतियाती मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगी। ‘कोरोना मुक्त गांव’ प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व जिले में तीन गांवों का चयन उनके अच्छे कार्यों और कोविड-19 प्रबंधन में किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा। यह प्रतियोगिता ‘माई विलेज कोरोना फ्री’ (My Village Corona Free) पहल का हिस्सा है जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने की थी।

भारत ने लांच किया ‘Mission Innovation CleanTech Exchange’

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इन्क्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल ‘मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज’ (Mission Innovation CleanTech Exchange) लांच किया। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित “Innovating to Net Zero Summit, 2021” में लॉन्च किया गया। यह विशेषज्ञता (expertise) और बाजार अंतर्दृष्टि (market insights) तक पहुंच प्रदान करेगा जो दुनिया भर में नए बाजारों तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं। कुल मिलाकर 23 सरकारों ने भाग लिया, जिनमें से भारत ने त्वरित कार्रवाई के लिए नई योजनाएं शुरू कीं और नवाचार के एक दशक का नेतृत्व किया ताकि यह स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में दुनिया भर में निवेश को नेविगेट कर सके।

संयुक्त राष्ट्र ने जारी की UN Decade on Ecosystem Restoration रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 2021-2030 के लिए ‘UN Decade on Ecosystem Restoration’ रिपोर्ट लांच की और राष्ट्रों से 1 अरब हेक्टेयर भूमि को बहाल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के तीन गुना खतरे का सामना कर रही है।इसलिए, दुनिया को अगले दशक में कम से कम एक अरब निम्नीकृत (degraded) हेक्टेयर भूमि (चीन के आकार के बराबर) को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए।इस रिपोर्ट के अनुसार देशों को महासागरों के लिए भी इसी तरह की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता है।इस प्रकार, बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र के पतन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए अकेले संरक्षण प्रयास अपर्याप्त हैं।

एन्क्रिप्टेड डेटा को प्राप्त करने के लिए चिप-ऑफ तकनीक (Chip-Off Technique) विकसित की गई

केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) के फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी चिप-ऑफ तकनीक विकसित (chip-off technique) की है जो जांच एजेंसियों को ट्रायल कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय सबूत पेश करने में मदद करेगी। यह तकनीक लॉक और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्ट फोन से एन्क्रिप्टेड डेटा (encrypted data) को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इसे वैज्ञानिक अखिलेश कुमार (Akhlesh Kumar), भूषण घोडे (Bhushan Ghode) और खेवना मनियर (Khevna Maniar) ने विकसित किया था। इस तकनीक का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक एक स्मार्टफोन से डेटा प्राप्त कर पाए, जो आत्महत्या से मरने वाले व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से लॉक्ड था।

ब्लू-फिन महासीर को IUCN रेड लिस्ट से बाहर किया गया

टाटा पावर के अनुसार, ब्लू-फिन महासीर (Blue-finned Mahseer) को “कम से कम चिंता” (least concern) का स्टेटस दिया गया है, जिसे पहले International Union for Conservation of Nature (IUCN) की लुप्तप्राय प्रजातियों की रेस्ट लिस्ट में शामिल किया गया था। टाटा समूह लोनावाला में 50 साल से ब्लू-फिन्ड और गोल्डन महाशीर/महासीर के संरक्षण में शामिल है। गोल्डन महाशीर के अब भी विलुप्त होने का खतरा है।लोनावाला के वालवन हैचरी (Walvan Hatchery) में लगभग पांच लाख महासीर पाले जाते हैं, जहां टाटा समूह ने उनके संरक्षण के लिए एक कृत्रिम झील बनाई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने संशोधित स्वास्थ्य योजनाओं को लांच किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संशोधित स्वास्थ्य योजनाओं को लांच किया और प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के संस्करणों को डिजिटाइज़ किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority – NHA) के आईटी प्लेटफॉर्म पर योजनाएं लांच की गईं हैं। हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi – RAN)) और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (Health Minister’s Discretionary Grant – HMDG) की अम्ब्रेला योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में सुधार किया है।अब सभी योजनाएं पेपरलेस, कैशलेस और नागरिक केंद्रित हो गई हैं।

ICMR ने PanBio Test Kit को मंजूरी दी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research – ICMR) ने “PanBio COVID-19” नामक दूसरे घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इस परीक्षण किट को एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक्स डिवीजन (Abbott Rapid Diagnostics Division), शिकागो द्वारा विकसित किया गया था। इस स्व-उपयोग किट (self-use kit) को 5 जुलाई तक अनंतिम स्वीकृति दी गई है। इस किट की कीमत 5 जुलाई के बाद घोषित की जाएगी। इससे पहले, ICMR ने “CoviSelf टेस्ट किट” को अपनी मंजूरी दी थी, जिसे पुणे स्थित Mylab Discovery Solutions द्वारा विकसित किया गया था।

केंद्र सरकार ने लांच किया बीज मिनीकिट कार्यक्रम

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनीकिट कार्यक्रम (Seed Minikit Programme) का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम खेतों में नई किस्मों के बीजों को पेश करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में शुरू किया गया है।यह बीज प्रतिस्थापन दर (seed replacement rate) को बढ़ाने में भी मदद करेगा।इस कार्यक्रम के तहत नैफेड (NAFED), राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation – NCS), और गुजरात राज्य बीज निगम (Gujarat State Seeds Corporation) द्वारा मिनी-किट प्रदान किए जा रहे हैं।यह पूरी तरह से सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) के माध्यम से वित्त पोषित है।

जापान ने COVAX के लिए अतिरिक्त 800 मिलियन डॉलर देने का निर्णय लिया

जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा (Yoshihide Suga) ने COVAX सुविधा के लिए अतिरिक्त 800 मिलियन डॉलर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। COVAX को 800 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त अनुदान का उद्देश्य “दुनिया भर में कोरोनावायरस टीकों का उचित वितरण” करना है। यह घोषणा एक “ऑनलाइन वैक्सीन शिखर सम्मेलन” के दौरान की गई थी, जिसे जापान द्वारा GAVI वैक्सीन गठबंधन के साथ आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार Biological-E से खरीदेगी 30 करोड़ COVID-19 वैक्सीन

केंद्र सरकार हैदराबाद बेस्ड कंपनी बायोलॉजिकल-ई (Biological-E) से कोरोनावायरस वैक्सीन की 30 करोड़ डोज़ खरीदने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल-ई के साथ 30 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक आरक्षित करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। ये वैक्सीन खुराक इस साल अगस्त से दिसंबर तक बायोलॉजिकल-ई द्वारा निर्मित और भंडारित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल-ई को एडवांस में 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

Fengyun-4B : चीन ने लांच किया नई पीढ़ी का मौसम उपग्रह

चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम है फेंग्युन-4बी (Fengyun-4B) है, इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च-3बी रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह चीन की नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान (meteorological) उपग्रहों में से पहला है जिसका उपयोग मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान, पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा।

भारत-यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वर्कस्ट्रीम लॉन्च किया

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया वर्कस्ट्रीम लांच किया है। स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (Clean Energy Ministerial – CEM) के इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव (Industrial Deep Decarbonization Initiative – IDDI) के तहत वर्कस्ट्रीम लॉन्च किया गया था। 2वें CEM का आयोजन चिली द्वारा वर्चुअल मोड में किया जा रहा है। यह 31 मई को शुरू हुआ था और 6 जून को समाप्त होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक नया वर्कस्ट्रीम लॉन्च किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा भी समन्वित किया गया है।

सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर विशेषज्ञ समूह का गठन किया

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया जो न्यूनतम मजदूरी के लिए राष्ट्रीय स्तर के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करेगा। पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी पर यह दूसरी विशेषज्ञ समिति है। अंतिम पैनल अनूप सत्पथी (Anoop Satpathy) की अध्यक्षता में गठित किया गया था और 17 जनवरी, 2018 को मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (national minimum wage) तय करने की पद्धति का निर्धारण करने के लिए एक साक्ष्य-आधारित विश्लेषण किया था।इसने 2018 की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय फ्लोर वेज को 375 रुपये प्रति दिन या 9,750 रुपये प्रति माह पर सेट करने की सिफारिश की। हालांकि, सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

HDFC Bank 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा

HDFC Bank ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। बैंक अब अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने का प्रयास करेगा। HDFC अपने परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ाना जारी रखेगा। अपनी पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट गवर्नेंस (ESG) रणनीति के तहत, बैंक कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे हरित उत्पादों के लिए ऋण भी प्रदान करेगा। यह अपने क्रेडिट निर्णयों में ESG स्कोर को शामिल करेगा। इसके अलावा बैंक ग्रीन बांड (green bonds) जारी करने की रूपरेखा पर भी काम कर रहा है।

खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक किट का अनावरण किया

टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब केवल 50 दिन बचे हैं, इसी के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल के लिए एक प्रभावशाली औपचारिक और आधिकारिक खेल पोशाक का अनावरण किया। यह भारतीय दल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो, जापान में होने वाले XXXII ओलंपिक खेलों में भाग लेगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक किट का अनावरण किया। भारतीय ओलंपिक संघ-आईओए के अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर ध्रुव बत्रा और महासचिव श्री राजीव मेहता इस कार्यक्रम में उपस्थिति थे। आधिकारिक स्टाइल पार्टनर - रेमंड औपचारिक किट वितरित करेगा और आधिकारिक खेल परिधान भागीदार- ली-निंग टोक्यो जाने वाले एथलीटों के लिए यात्रा और खेल किट सहित खेल पोशाक की आपूर्ति करेगा। ली-निंग ने भारतीय ओलंपिक टीम की ऊर्जा और गौरव को व्यक्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय रंगों और एकीकृत अद्वितीय ग्राफिक्स से प्रेरित आधिकारिक खेल किट का डिज़ाइन तैयार किया है। आधिकारिक किट के डिजाइन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा डिजाइनर सुश्री इदित्री गोयल की मदद और समर्थन से तैयार किए गए हैं।

मॉरीशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन

मॉरीशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश भर में एक दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ को फोन कर उनके पिता सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया।