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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 21 जून से टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार उठायेगी। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर दिशा-निर्देश तैयार किए जायेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करायेगी। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की मॉंग को देखते हुए ही टीकाकरण अभियान का 25 प्रतिशत काम राज्यों के हवाले किया गया। इसके बाद राज्यों को इस व्यापक अभियान की कठिनाई और विश्व में वैक्सीन की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई। इसलिए राज्यों ने पहली मई से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग शुरू कर दी। पीएम मोदी ने घोषणा की कि देश में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। इसके अलावा निजी टीकाकरण केन्द्रों को देश में उत्पादित कोरोना वैक्सीन के 25% तक को खरीदने की अनुमति दी गयी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सभी टीके मुफ्त में प्रदान करेगी। यह नई व्यवस्था 21 जून से लागू हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी कि देश में सात कंपनियां कोविड-19 टीके का निर्माण कर रही हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तीन टीकों का एडवांस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए दो वैक्सीन और एक नेज़ल वैक्सीन तैयार का भी परीक्षण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को इस साल दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा की। इस योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने नवम्बर तक मुफ्त में राशन मिलेगा। यह योजना अप्रैल, 2020 में लांच की गयी थी।
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का असर अब साफ दिखने लगा है। शिक्षा मंत्रलय की ओर से स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों को लेकर जारी परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स(PGI) से यह बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ज्यादातर राज्यों ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया है। स्कूलों से जुड़ी इस रिपोर्ट में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल व अंडमान-निकोबार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर (उच्चतम ग्रेड (ए++) प्राप्त) रहे हैं। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था।राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई 2019-20 इस श्रृंखला में तीसरा प्रकाशन है।
6 जून को 24वें बिम्सटेक दिवस पर बधाई देते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्सटेक (BIMSTEC) एक आशाजनक क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है और इसमें कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की है। बिम्सटेक (BIMSTEC) का अर्थ “Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation” (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) है। यह 6 जून 1997 को बैंकॉक में BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से स्थापित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। 1997 में म्यांमार को इसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद समूह का नाम बदलकर ‘BIMST-EC’ (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) कर दिया गया था। 2004 में नेपाल और भूटान के पूर्ण सदस्य बनने के बाद, बिम्सटेक का नाम बदलकर इसके वर्तमान स्वरूप में कर दिया गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने करनाल जिले में 80 एकड़ ‘ऑक्सी-वन’ (एक जंगल) बनाने की घोषणा की। 5 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। ऑक्सी-वन में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने चार महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं:
विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पांच लाख पचास हजार उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। देश में करीब पांच करोड 80 लाख एमएसएमई में से चालीस प्रतिशत से अधिक उद्यमों को औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती। एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था देश की रीढ है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का तीस प्रतिशत और निर्यात का चालीस प्रतिशत योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई में 75 करोड डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी।
ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी (Jack Dorsey) के अनुसार, उनकी एक अन्य कंपनी स्क्वायर (Square) अमेरिका में एक ओपन-सोर्स, सौर-संचालित बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी बनाने के लिए ब्लॉक-स्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी करेगा । सौर-संचालित बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी का लांच बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अक्षय ऊर्जा को अपनाने और दक्षता को बढ़ावा देगा। यह साझेदारी यह प्रदर्शित करने का प्रयास करती है कि कैसे अक्षय ऊर्जा के साथ बिटकॉइन माइनिंग स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को चलाने में मदद कर सकता है। यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क (Elon Musk) ने सतत बिटकॉइन माइनिंग (sustainable bitcoin mining) को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी क्रिप्टो माइनर्स के साथ एक परिषद की स्थापना की। डोर्सी और मस्क दोनों की क्रिप्टोकरेंसी के विकास में बहुत रुचि है। उनका मानना है कि बिटकॉइन जल्द ही इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा बन जाएगी।
गोवा सरकार ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर उन पर एक लघु फिल्म जारी की है जिसमें गोवा के इतिहास और पुर्तगालियों से लड़ने में शिवाजी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। “छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस” नामक फिल्म को कोंकणी और हिंदी संस्करण में सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया गया था।यह फिल्म सैकड़ों सच्ची कहानियों पर प्रकाश डालती है जिनसे आने वाली पीढ़ियों को अवगत होने की आवश्यकता है।
दिल्ली सरकार ने कोविड -19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान ‘जहाँ वोट, वहां वैक्सीनेशन’ (Jahan Vote, Wahan Vaccination) लांच किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को उन जगहों पर टीके उपलब्ध कराए जाएंगे जहां उन्होंने चुनाव के दौरान वोट दिया था। उनके मुताबिक जल्द ही घर-घर जाकर टीकाकरण भी कराया जाएगा। इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण स्लॉट उपलब्ध कराएंगे।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल की छह परियोजनाएं स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं को वडोदरा के आसपास स्थापित किया जाएगा, जिन पर 24,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में आज गांधीनगर में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं में पेट्रोकेमिकल्स के लिए लुपेच परियोजना, वडोदरा के पास दुमाड़ में ऐक्रेलिक-ऑक्सो अल्कोहल परियोजना, जेआर और दुमाड़ में केएएचएसपीएल के लिए बुनियादी ढांचा, दुमाड़ में लैब टीटीएल सुविधा का स्थानांतरण और जेआर में न्यू फ्लेयर और हाइड्रोजन वितरण सुविधा शामिल होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई) ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने के लिए 4 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन एनएमपीबी के पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के विकास की सुविधा प्रदान करेगा, क्यूपीएम के लिए उनकी नर्सरी की स्थापना, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए संकटग्रस्त औषधीय पौधों की प्रजातियों और पौधों सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त औषधीय पौधों के विकास, संवर्धन, संरक्षण और खेती में मदद करेगा।
29 क्षेत्रों में सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु एक आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र/रूपरेखा, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआर डीपीआर) के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ यथा निरूपित कार्यों को केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों द्वारा अपनाए जाने एवं इनके अनुकूल कार्य करने के लिए जारी किया गया। यह नागरिक घोषणा पत्र सेवाओं डिजाइनिंग एवं सुपुर्दगी करते हुए स्थाई विकास हेतु सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी एवं प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा और विभिन्न मतों को सम्मिलित करके नागरिक सेवा अनुभवों, गहरे समावेशी एवं स्थानीय सरकारों की जवाबदेही को बढ़ाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 दुनिया भर में 'पारितंत्र/ प्रकृति संरक्षण' की थीम के साथ मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर महाद्वीप और हर महासागर में प्रकृति/ पारितंत्र के पतन को रोकना और इस प्रक्रिया को उत्क्रमित करना है। इसलिए “पुनरकल्पना, पुनरुत्थान और संरक्षण”, यह पर्यावरण दिवस मनाने का नारा हैं। फिल्म प्रभाग विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर “Oasis of Hope” नामक पर्यावरण पर एक ऑनलाइन फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। "प्रकृति के संग" की 2-दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग में छह फिल्में शामिल होंगी जो पर्यावरण का पुनरुज्जीवन करने और प्रकृति के सह-अस्तित्व को फिर से परिभाषित करने का मजबूत संदेश देती हैं, जिसमें मानव और प्रकृति के अविभाज्य संबंध का पुनरुत्थान करने के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया गया है। यह ई-स्क्रीनिंग फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल पर की जाएगी।
केंद्र सरकार ने देशभर में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए को-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। को-विन, कोविड टीका वितरण प्रणाली के तंत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसे बढ़ाने के लिए तकनीकी सहारा प्रदान करता है। केंद्र सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि टीकाकरण प्रक्रिया के सार्वभौमिकरण को सुचारू बनाया जाए। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को को-विन 2.0 पर पंजीकरण करते समय विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड को फोटो आईडी के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। 2 मार्च 2021 को जारी को-विन 2.0 के लिए निर्देश नोट के अनुसार, टीकाकरण से पहले लाभार्थी के सत्यापन के लिए सात निर्धारित फोटो पहचान पत्र निर्दिष्ट किए गए थे।
भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 (State of India’s Environment Report 2021) के अनुसार, 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक दो स्थान गिरकर 117 हो गई है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। 2020 में, भारत की रैंक 115 थी और SDG2, SDG 5 और SDG 9 से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के कारण दो स्थानों की गिरावट आई है। भारत का स्थान चार दक्षिण एशियाई देशों- नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से नीचे था। भारत ने 100 में से 61.9 का समग्र एसडीजी स्कोर प्राप्त किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड और बिहार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। झारखंड पांच सतत विकास लक्ष्यों में पीछे है जबकि बिहार सात कारकों पर पीछे है। सर्वश्रेष्ठ समग्र स्कोर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर हैं।
हाल ही में नागपुर में बच्चों पर Covaxin वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस ट्रायल में 50 बच्चे स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इन बच्चों को टीका लगाने से पहले इनका RT-PCR, एंटीबॉडी टेस्ट और समय चेकअप किया गया है। यह बच्चे 12-18 आयुवर्ग के हैं। इन बच्चों को दूसरी डोज़ 28 दिन बाद दी जाएगी। बाद में बच्चों पर इस वैक्सीन के परिणामों का अध्ययन किया जायेगा। इससे पहले एम्स पटना में भी 12 से 18 साल के बच्चों पर कोवाक्सिन का परीक्षण शुरू किया गया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की मांग की जा रही है। इसके मद्देनजर बच्चों पर कोरोनावायरस के टीके परीक्षण किया जा रहा है। यदि यह परीक्षण सफल रहता है तो आगे चलकर बच्चों को भी टीके लगाए जा सकते हैं। COVAXIN भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता दर 81% है।
SpaceX रॉकेट ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए आपूर्ति के साथ-साथ स्क्विड (squids) और टार्डिग्रेड्स नामक सूक्ष्मजीव को भी भेजा है। ड्रैगन कैप्सूल को फाल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। कैप्सूल में यूप्रीम्ना स्कोलोप्स (Euprymna scolopes) प्रजाति के युवा नमूने हैं जिन्हें बॉबटेल स्क्विड (bobtail squid) कहा जाता है। बैक्टीरिया और उनके मेजबान जीवों के बीच इंटरेक्शन पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रजातियों को भेजा गया है। ISS पहुंचने के बाद स्क्विड बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाएंगे। 12 घंटे के बाद नमूनों को उनके पृथ्वी पर लौटने तक सुरक्षित रखा जाएगा। स्पेसएक्स रॉकेट में इन सूक्ष्मजीवों को भी भेजा गया है, जिन्हें “वाटर बियर” भी कहा जाता है। वे अत्यधिक विकिरण, भीषण गर्मी और ब्रह्मांड में सबसे ठंडे तापमान और दशकों तक बिना भोजन के रह सकते हैं।
विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी, "रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड" का गठन किया है। संयुक्त उद्यम कम्पनी को 01.06.2021 को एनएचपीसी और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) के साथ क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ शामिल किया गया है। रतले पनबिजली परियोजना (850 मेगावाट), केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, चिनाब नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर योजना है।
कन्वर्जंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने भारत के दो राज्यों- मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ लगभग 65 मेगावाट क्षमता की विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा वाले दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सीईएसएल ने मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) के साथ पहले एमओयू में 60 मेगावाट क्षमता वाले एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में पंप सेट, एलईडी लाइटिंग और कृषि के लिए सौर ऊर्जा स्टेशन आदि जैसे विभिन्न चिरस्थायी समाधानों को लागू करने के लिए व्यापार विकास में तालमेल ढूंढना भी आवश्यक होगा।केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, सीईएसएलजंस्कार क्षेत्र में 5 मेगावाट क्षमता वालीविकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करेगा।
विद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसई, कन्वर्जंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड (सीईएसएल) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदगी को और बढ़ाने के प्रयास में विश्व पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण साझेदारियां की हैं। 30,000 से अधिक दुपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद के लिए गोवा और केरल की राज्य सरकारों के साथ समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह देश में 2-व्हीलर और 3-व्हीलर सेग्मेंट में पहली प्रविष्टि है, जिसमें खरीदारों को किफायती वित्तीय समाधान देने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये उपाय हैं। समझौतों के तहत, सीईएसएल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में निवेश करेगा और संपत्तियों के उपयोग की निगरानी भी करेगा। उपयोग में आसानी और बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए यह ग्राहक-आधारित दृष्टिकोण तैयार किया गया है।
महाराष्ट्र ने 18,10,779 करोड़ की ‘समग्र वार्षिक ऋण योजना’ के साथ 4,60,881 करोड़ रुपये की ‘राज्य वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना’ शुरू की। इसे महाराष्ट्र की त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SBLC) की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था।राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 19 लाख करोड़ रुपये वार्षिक ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 60,860 करोड़ रुपये खरीफ और रबी सीजन के दौरान फसल ऋण के लिए निर्धारित किए गए थे। बैंकों ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 47,972 करोड़ रुपये के फसल ऋण भी वितरित किए हैं। सरकार ने राज्य में बैंकों से खरीफ 2021 सीजन के लिए फसल ऋण संवितरण के तहत और अधिक वित्त जारी रखने और जून 2021 के अंत तक सीजन लक्ष्य हासिल करने को कहा है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कृषि क्षेत्र के तहत ऋण वितरण में सुधार करें और सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करें।
स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने यहां ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया। अपने 21वें ग्रैंडस्लैम खिताब की कवायद में लगे फेडरर तीसरे दौर का मैच कड़े संघर्ष में जीतने के बाद चौथे दौर में पहुंचे थे। 39 वर्षीय फेडरर ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर यह टूर्नामेंट बीच में छोड़ा है क्योंकि वह इस टूर्नामेंट खेलने से पहले अपने दायें घुटने के दो ऑपरेशन करा चुके थे।
रेड बुल के सर्जयिो पेरेज ने अजरबैजान फॉर्मूला वन ग्रांप्रि में जीत दर्ज की। शीर्ष पर चल रहे रेड बुल के मैक्स वेस्र्टाप्पेन लगातार दूसरी जीत दर्ज करने से चार लैप दूर थे जब उनकी गाड़ी का पिछला बायां टायर पंचर हो गया और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) मनाया जाता है। 7 जून, 2021 को मनाया जा रहा यह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन जिनेवा सम्मेलन (Geneva Conference) और 2019 में अदीस अबाबा सम्मेलन (Addis Ababa Conference) द्वारा “खाद्य सुरक्षा का भविष्य” पर किए गए आह्वान को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। अदीस अबाबा सम्मेलन खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की और पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई का समर्थन भी किया।
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