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इजरायली सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर (airborne high-power laser) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। इज़रायल के पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली Iron Dome है। मई 2021 के 11-दिवसीय युद्ध के दौरान गाजा से दागे गए हजारों रॉकेटों के मुकाबले इस प्रणाली में 90% अवरोधन दर (interception rate) थी। इस लेज़र को एलबिट सिस्टम्स (Elbit Systems) के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया।
हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य (Ramgarh Vishdhari wildlife sanctuary) को बाघ अभयारण्य बनाने की मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिज़र्व/बाघ अभयारण्य बन जाएगा। यहाँ भारत का 52वाँ टाइगर रिज़र्व होगा। यह अभयारण्य राजस्थान के बूंदी ज़िले में रामगढ़ गाँव के निकट बूंदी शहर से 45 किमी. की दूरी पर बूंदी-नैनवा रोड पर स्थित है। इसे वर्ष 1982 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह 252.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान के अन्य तीन बाघ अभयारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिज़र्व (RTR), अल्वर स्थित सरिस्का टाइगर रिज़र्व (STR) और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (MHTR) शामिल हैं जहाँ बाघों की संख्या 90 से अधिक है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस (Global Tiger Day) मनाया जाता है जो कि बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये चिह्नित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
न्यूजीलैंड ने अपने दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोस टेलर और कप्तान केन विलियमसन की प्रतिबद्ध पारियों से भारत को आठ विकेट से हराकर पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का खिताब जीता। पहले और चौथे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के कारण मैच छठे दिन तक खिंचा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सुरक्षित दिन रखा था। न्यूजीलैंड ने इसका पूरा फायदा उठाया। पहले उसके गेंदबाजों ने भारत को दूसरी पारी में 170 रन पर समेट दिया और बाद में टेलर (100 गेंदों पर नाबाद 47) और विलियमसन (89 गेंदों पर नाबाद 52) की उत्कृष्ट पारियों से दो विकेट पर 140 रन बनाकर इतिहास रच दिया।
हाल ही में ओडिशा की महानदी में घड़ियाल की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान देखा गया है। इसी के साथ ओडिशा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है, जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ मौजूद हैं। इन तीन प्रजातियों में सरीसृप मीठे पानी के घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल और साल्टवाटर क्रोकोडाइल शामिल हैं। ज्ञात हो कि घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं और ओडिशा में उन्हें पहली बार वर्ष 1975 में लाया गया था, यह पहली बार है जब ओडिशा में इन प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से देखा गया है। घड़ियाल के अंडों को लगभग 70 दिनों तक ऊष्मायन की आवश्यकता होती है आर घड़ियाल के बच्चे कई हफ्तों या महीनों तक माताओं के साथ ही रहते हैं। घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल से अलग होते हैं और वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हालाँकि कई लोग इन्हें गलती से मगरमच्छ समझ लेते हैं और इन्हें नुकसानदेह मानते हैं। अतिक्रमण और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के कारण घड़ियाल के प्राकृतिक आवास खतरे में हैं। मछली पकड़ने के जाल में फँसने पर वे या तो मारे जाते हैं या उनके शरीर के अगले हिस्से को काट दिया जाता है। विदित हो कि घड़ियाल को स्थानीय कानूनों के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया और इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान (integrated property validation solution) प्रदान करना है। यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास के सहयोग से लागू की जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) टेक्नोलॉजी पार्टनर है। यह ड्रोन द्वारा ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए कदम उठाएगा और जमीन आधारित नियंत्रण स्टेशन स्थापित करेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के विस्तृत स्थानिक डेटाबेस (spatial database) को सक्षम करेगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 'मेडिटेशन एंड योग साइंसेज़' विषय पर एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, लगभग 450 उम्मीदवारों ने इस पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराया है। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत का प्राथमिक उद्देश्य ‘योग और ध्यान’ संबंधी गतिविधियों को घर-घर तक पहुँचाना है। गौरतलब है कि इस पाठ्यक्रम की शुरुआत ‘दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी’ में की गई है, हालाँकि इस शहर के स्कूलों में भी कई केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जो सप्ताह में तीन बार दो घंटे के लिये योग सत्र आयोजित करेंगे। इस डिप्लोमा कार्यक्रम के पूरा होने के बाद छात्र एक पेशेवर योग प्रशिक्षक के रूप में योग सिखाने में सक्षम होंगे। इस तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली में योग प्रशिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” शुरू की है। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (ex-gratia) प्रदान की जाएगी।उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है।सरकार प्रभावित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।सरकार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को भी पूरा करेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है। 2020 में, भारत सरकार ने अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के लिए गरीबों के लिए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत शामिल सभी लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) की घोषणा की थी।
बिजली मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा समेकित कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन, जो वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय तथा मांग वाले क्षेत्रों में से एक तथा ऊर्जा की अगली वाहक मानी जाती है, पर दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देशों) के अग्रणी विशेषज्ञों ने भाग लिया जिन्होंने इस विषय पर तथा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उनके देशों में हो रहे नवीनतम घटनाक्रमों पर अपनी अंतर्दृष्टि और प्रोफेशनल विचार साझा किए। एनटीपीसी भारत में हरित हाइड्रोजन पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। एनटीपीसी कार्बन कैप्चर तथा हाइड्रोजन के क्षेत्रों में व्यापक अध्ययन, प्रयोग भी कर रही है और उसने इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर कुछ पायलट परियोजनाओं की भी घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन ब्रिक्स सहित सभी देशों के लिए बहुत सामयिक दिलचस्पी का विषय है क्योंकि इसमें सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा उपलब्धता के स्तर को बढ़ाने तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने की काफी क्षमता है।
रबर बोर्ड ने असम राज्य में दुनिया के पहले जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है। इस जीएम रबड़ को पुथुपल्ली, कोट्टायम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (Rubber Research Institute of India) में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसे गुवाहाटी में रबड़ बोर्ड के सरुतारी अनुसंधान फार्म में लगाया गया था।केरल सरकार द्वारा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसकी अनुमति देने से इनकार करने के एक दशक बाद रबर बोर्ड ने असम में जीएम रबड़ का फील्ड परीक्षण शुरू किया। जीएम रबड़ दूसरी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसके लिए बीटी कपास (Bt. Cotton) के बाद फील्ड ट्रायल शुरू हो गया है। Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ने 2010 में कोट्टायम के चेचक्कल, थोम्बिकंडोम में जीएम रबड़ के फील्ड परीक्षण शुरू करने की अनुमति दी थी।
मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे (Robert Romawia Royte) ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की है। जनसांख्यिकी रूप से छोटे मिजो समुदायों के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता-पिता को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह घोषणा ऐसे समय में की गई थी जब कई भारतीय राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत कर रहे हैं। उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी भी मिलेगी। प्रोत्साहन की लागत एक निर्माण परामर्श फर्म (construction consultancy firm ) द्वारा वहन की जाएगी जिसका स्वामित्व रॉयटे के बेटे के पास है। मंत्री ने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि बांझपन दर में वृद्धि हुई है और मिजो आबादी के बीच विकास दर में कमी आई है जो एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। मिजोरम में जनसंख्या में क्रमिक गिरावट के कारण कई क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने के लिए लोगों की इष्टतम संख्या से बहुत कम है।
संयुक्त राष्ट्र ने “Annual Report of Secretary-General on Children & Armed Conflict (CAAC)” प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में लड़कों और लड़कियों सहित लगभग 19,300 बच्चे गंभीर उल्लंघन (grave violations) की एक या अधिक घटनाओं का शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में बच्चों के खिलाफ 26,425 गंभीर उल्लंघन किए गए, जिनमें स्कूलों और अस्पतालों पर हमले भी शामिल हैं। 2020 में युद्ध से प्रभावित लगभग 19,300 बच्चे हत्या, अपंगता या बलात्कार जैसे गंभीर उल्लंघनों (grave violations) के शिकार हुए।इस रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों की भर्ती और उपयोग, हत्या और अपंग बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक प्रचलित गंभीर उल्लंघन थे, जिसके बाद मानवीय पहुंच न होना और अपहरण है।अपहरण के अपराधों में 90% की वृद्धि हुई है, 2020 में बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा की घटनाओं में 70% की वृद्धि हुई है।वयस्कों के युद्ध ने 2020 में लाखों लड़कों और लड़कियों का बचपन छीन लिया है।
जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बायर (Bayer) ने सेमिनिस (Seminis) ब्रांड के तहत भारत में “Yellow Gold 48” नामक पीले तरबूज को व्यावसायिक रूप से पेश किया है। बायर के वैश्विक अनुसंधान और विकास प्रयासों के तहत पीले तरबूज को बेहतर जर्मप्लाज्म से विकसित किया गया है। पीले तरबूज की किस्म को दो साल के स्थानीय परीक्षणों के बाद भारत में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। Yellow Gold 48 ने उपज क्षमता, बेहतर रोग और कीट सहिष्णुता और उच्च रिटर्न में वृद्धि की है जो तरबूज उत्पादकों को लाभान्वित कर सकता है। Yellow Gold 48 की किस्म अक्टूबर से फरवरी के दौरान खेती के लिए सबसे उपयुक्त है।इसकी कटाई अप्रैल से की जा सकती है जिसके बाद यह जुलाई के मध्य तक बाजार में उपलब्ध होगा।
भारत और अमेरिका जून, 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास (Passage Naval Exercise) आयोजित करने जा रही हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (Ronald Reagan Carrier Strike Group) के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान ले जाएंगे। Passex भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का हिस्सा है।यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूप एक खुली, समावेशी और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों को रेखांकित करता है।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody’s Investors Service) ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले के 13.9% था। इसके अनुसार, 2022 में विकास दर 7% तक सीमित रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक (high-frequency economic indicators) दर्शाते हैं कि भारत में COVID-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।यह रिपोर्ट हाइलाइट करती है कि अब प्रतिबंधों में अब ढील दी जा रही है।आर्थिक नुकसान को जून 2021 तक सीमित रखने में तेजी से टीकाकरण की प्रगति महत्वपूर्ण होगी।इसमें आगे कहा गया है, वायरस के पुनरुत्थान ने 2021 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान में अनिश्चितता बढ़ा दी है। लेकिन यह संभावना है कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए आर्थिक क्षति सीमित रहेगी।
भारत ने इटली में वर्चुअल रूप से आयोजित जी-20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शैक्षिक असमानताएं दूर करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने शैक्षिक अभाव, असमानताएं और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने जैसी समस्याएं दूर करने के प्रति देश का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है ताकि सामावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
राष्ट्रीय कम्पनी कानून अधिकरण - एन सी एल टी ने जेट एयरवेज़ की पुनरूद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। लंदन स्थित कालरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमारात स्थित कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्टियम ने यह योजना पेश की है। एन सी एल टी ने कर्ज में फंसी जेट एयरवेज को स्लॉट आवंटित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागर विमान मंत्रालय को 90 दिन का समय दिया है। कालरॉक-जालान कंसोर्टियम ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कर्मचारियों को अगले पांच वर्ष में 12 अरब रुपए के भुगतान का प्रस्ताव किया है। इस कंसोर्टियम ने 30 विमानों के साथ फुल सर्विस एयरलाइन के रूप में जेट एयरवेज को स्थापित करने की योजना बनाई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को धोखाधड़ी करके नुकसान पहुंचाने के एवज में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9 हजार 371 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हस्तांतरित, कुर्क और जब्त की है। उन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके बैंकों को कुल 22 हजार 585 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। प्रवर्तन निदेशालय अब तक 18 हजार 170 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है, जिसमें विदेशों में उनकी नौ सो उनहत्तर करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। कुर्क और जब्त की गई संपत्ति की मात्रा बैंक के कुल नुकसान का 80 दशमलव चार-पांच प्रतिशत है।
गुजरात में राज्य सरकार ने विद्युत वाहनों के बारे में अगले चार साल के लिये नीति की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस नीति के अनुसार अगले चार वर्षों में दो लाख विद्युत वाहन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुप्पा उच्चतर शिक्षा में डिजिटल अध्यय़न को बढावा देने के लिए राज्य अध्ययन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दो हजार पांच सौ स्मार्ट कक्षाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वे एक लाख 55 हजार छात्रों को वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटर आवंटित करेंगे। प्रथम श्रेणी के 430 सरकारी कालेजो, 87 सरकारी पॉलीटेक्नीक और 14 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्मार्ट अध्ययन प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। वे अध्यापकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद कर सकेंगे। विद्यार्थियों और अध्यापकों का मूल्यांकन भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा।
संयुक्त राष्ट्र समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef) को “खतरे में” विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। हालांकि, इस सिफारिश का ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी। यह समिति यूनेस्को के अंतर्गत आती है। इस समिति के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को ‘खतरे में’ सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
सैनिक गतिविधियों में खेल एवं स्वास्थ्य के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष 23 जून को ‘अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस’ का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को चिह्नित करता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश प्रसारित करना है। ज्ञात हो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ओलंपिया (ग्रीस) में आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित है। यह ग्रीस के ओलंपिया में ज़ीउस (Zeus) (ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता) के सम्मान में आयोजित किया जाता था। बेरोन पियरे दी कोबर्टिन ने वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की और ओलंपिक खेलों की नींव रखी। यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के आयोजन का विचार वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया और वर्ष 1948 में इस प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दी गई।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ‘संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस’ का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर ज़ोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में कॅॅरियर बनाने के लिये प्रेरित करता है। 20 दिसंबर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस के संबंध में जागरूकता और लोक सेवा के महत्त्व को बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में ‘संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार’ (UNPSA) कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2016 में सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के अनुसार अपडेट किया गया था। ‘संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार’ कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थाओं की नवीन उपलब्धियों और सेवाओं को मान्यता देकर लोक सेवाओं में नवाचार एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देता है तथा उन्हें पुरस्कृत करता है, जो सतत् विकास के पक्ष में दुनिया भर के देशों में अधिक कुशल एवं अनुकूल लोक प्रशासन में योगदान दे रहे हैं।
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