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7 August 2021

देश के सबसे बड़े खेल रत्‍न पुरस्‍कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया

खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे इसी को ध्‍यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। तोक्यो ओलंपिक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया ओर देश की उम्‍मीदों पर खरी उतरी। उन्होंने कहा कि देश में हॉकी के प्रति एक नई रुचि उभरी है जो आने वाले समय के लिए एक बहुत सकारात्‍मक संकेत है। खेल रत्न पुरस्कार, जिसे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

KVIC) ने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ हेतु पेटेंट पंजीकरण किया

हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्लास्टिक के प्रयोग से निजात पाने के लिये प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ हेतु पेटेंट पंजीकरण किया है। प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ (जो पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल है) को प्रोजेक्ट रिप्लान (प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना) के तहत विकसित किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के लिये KVIC की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इस परियोजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास फाइबर रैग के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर कैरी बैग बनाना है। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है, जहाँ प्लास्टिक कचरे को डि-स्ट्रक्चर्ड, डिग्रेडेड, डाइलूटेड किया जाता है तथा इसे हस्तनिर्मित कागज़ बनाते समय पेपर पल्प के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति से प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायता मिलती है। यह उपलब्धि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खतरे से लड़ने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है। अपशिष्ट-प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन से दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होने की संभावना है - पर्यावरण की रक्षा ,स्थायी रोज़गार के अवसरों का सृजन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित तकनीक उच्च एवं निम्न घनत्व वाले अपशिष्ट पॉलीथिन दोनों का उपयोग करती है, जो न केवल कागज़ को अतिरिक्त मज़बूती देती है बल्कि लागत को 34 प्रतिशत तक कम करती है। KVIC ने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ का उपयोग करके कैरी बैग, लिफाफे, फाइल / फोल्डर आदि जैसे कई उत्पाद विकसित किये हैं।

राजस्थान ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लांच किए

राजस्थान सरकार ने नियमित योजनाओं में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पोषण-केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। कोविड-19 महामारी के बीच एकीकृत बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं के बाधित होने के कारण राजस्थान में महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार सूक्ष्म पोषक तत्व संकट (micronutrient crisis) की चुनौती का सामना कर रही है। व्यवधान के बाद, विशेषज्ञों ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति में तेजी लाने और खाद्य सुदृढ़ीकरण को मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाने का आह्वान किया। इस प्रकार, राजस्थान सरकार ने “पोषण केंद्रित कार्यक्रम” शुरू किया है क्योंकि कोरोनावायरस महामारी की तीसरी लहर से इस स्थिति के और खराब होने की संभावना है।

ई-जेल परियोजना के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-जेल परियोजना (E-Prisons Project) के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। साथ ही गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस’ (निमहांस) ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत ई-जेल डेटा को पुलिस और कोर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। ई-जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है। इसके 3 घटक हैं:

  1. ई-जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS): इसका उपयोग जेलों में दिन-प्रतिदिन की नियमित गतिविधियों के लिये किया जाता है।
  2. राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल: यह एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है जो देश की विभिन्न जेलों के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदर्शित करता है।
  3. कारा बाज़ार: देश की विभिन्न जेलों में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिये पोर्टल।

बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा भारत

भारत ने प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन (disaster management), लचीलापन (resilience) और शमन (mitigation) पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (memorandum of understanding - MoU) के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। बांग्लादेश ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सीडीआरआई (CDRI) राष्ट्रीय सरकारों (national governments), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (UN agencies), बहुपक्षीय विकास बैंकों (multilateral development banks) और निजी क्षेत्र (private sector) का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों (climate and disaster risks) के लिए नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उदार रुख जारी रखते हुए रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा

भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने बैंक की प्रमुख ब्‍याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंकों को उधार देने की रेपो दर चार प्रतिशत ही बनी रहेगी। अन्‍य प्रमुख ब्‍याज दरों रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ और एसएलआर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आरबीआई (RBI) ने पिछली बार 22 मई, 2020 को अपनी नीतिगत दर को एक ऑफ-पॉलिसी चक्र (off-policy cycle) में संशोधित किया था, ताकि ब्याज दर में ऐतिहासिक रूप से कटौती करके मांग को बढ़ाया जा सके। बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच हुई थी। शेष बैठक अक्टूबर (6 से 8); दिसंबर (6 से 8) और फरवरी (7 से 9, 2022) में होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दरें:

  • पॉलिसी रेपो दर: 4.00%
  • रिवर्स रेपो दर: 3.35%
  • सीमांत स्थायी सुविधा दर:4.25 %
  • बैंक दर: 4.25%
  • सीआरआर:4 %
  • एसएलआर:18.00 %
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वक्‍तव्‍य में कहा है कि बैंक वित्‍त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्‍पाद दर नौ दशमलव पांच प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में उपभोक्‍ता सूचकांक पर आधारित मुद्रास्‍फीति की दर पांच दशमलव सात प्रतिशत रहने के अनुमान को बरकरार रखा है।

ज़ूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100 वर्षों में पहली महिला निदेशक डॉ धृति बनर्जी

भारत सरकार ने भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) के निदेशक के रूप में डॉ धृति बनर्जी (Dr Dhriti Banerjee) की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह एक विपुल वैज्ञानिक (prolific scientist) हैं, जो जन्तुभूगोल (zoogeography), वर्गिकी (taxonomy), पदविज्ञान (morphology) और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स (molecular systematics) में शोध कर रही हैं। 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर, बनर्जी ने द ग्लोरियस 100 वूमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन जेडएसआई (The Glorious 100 Women’s Scientific Contribution in ZSI) का सह-लेखन किया था, जिसने पशु-संबंधित समूहों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन किया था।

मनन भट्ट नई किताब Balakot Air Strike: How India Avenged Pulwama

फरवरी, 2019 में पुलवामा में हुए आत्मघाती बम हमले और उसके 12 दिन बाद भारत द्वारा बालाकोट में किये गये जबर्दस्त हवाई हमलों के इर्द-गिर्द की घटनाओं को समेटे एक नयी पुस्तक प्रकाशित की गयी है। नौसेना के पूर्व कर्मी मनन भट्ट ने ‘‘बालाकोट एयरस्ट्राइक: हाउ इंडिया एवेंज्ड’ नामक पुस्तक लिखी है जिसे गरूड़ प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इन ‘दो अहम घटनाओं’ का विस्तृत ब्योरा देने वाली इस पुस्तक में ‘‘सीआरपीएफ की बस को (आत्मघाती बम हमलावर द्वारा) टक्कर मारे जाने से पहले के कुछ क्षणों से लेकर बालाकोट में बम गिराये जाने के दौरान वायुसेना के विमान चालकों के बीच की आपसी बातचीत तथा इन दो घटनाओं के 12 दिनों के बीच के संवाद आदि सारी चीजें’’ समेटने का दावा किया गया है।

भारत का चीन के साथ कारोबार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 44 अरब दो करोड़ डॉलर पर आया

भारत का चीन के साथ कारोबार घाटा वर्ष 2020-21 के दौरान इससे पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 44 अरब दो करोड़ डॉलर पर आ गया। इससे पहले वर्ष 2018-19 के दौरान कारोबार घाटा 53 अरब 57 करोड़ डॉलर दर्ज हुआ था। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत पिछले वर्ष नवम्बर महीने में 15 देशों के बीच हुए क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी-आरसीईपी कारोबार समझौते में सम्मिलित नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल को चार SKOCH पुरस्कार

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया सरल करने) की पहल और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को स्कॉच फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इसमें एक प्लैटिनम, एक गोल्ड और दो सिल्वर अवार्ड शामिल हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। राज्य योजना 'सिलपासथी (Silpasathi)'-ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने प्लेटिनम पुरस्कार (platinum award) जीता, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो-नवीनीकरण के नामांकन प्रमाणपत्र (Auto-Renewal of Certificate of Enlistment) को स्वर्ण पुरस्कार (gold award) मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में व्यापार लाइसेंस (trade licences) ऑनलाइन जारी करना और ई-नथिकरण (E-Nathikaran): पंजीकरण (registration), तैयारी और डीड जमा (preparation and submission of deeds) करने की ऑनलाइन प्रणाली ने दो रजत पुरस्कार जीते हैं। राज्य सरकार (state government) यह सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में व्यापार करने में आसानी देश में सबसे महत्वपूर्ण में से एक बनी रहे।

सी.आर.राव स्वर्ण पदक पुरस्कार विजेताओं की घोषणा

इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी (The Indian Econometric Society - TIES) ट्रस्ट ने प्रो. सी.आर. राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए दो प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों का चयन किया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री (Renowned economists) जगदीश भगवती और सी रंगराजन को उद्घाटन प्रोफेसर सीआर राव शताब्दी स्वर्ण पदक (Centenary Gold Medal - CGM) से सम्मानित किया गया है। भगवती (Bhagwati) कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University) में अर्थशास्त्र (economics), कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों (law and international relations) के प्रोफेसर हैं, जबकि सी रंगराजन (C Rangarajan) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के पूर्व गवर्नर हैं।

शिक्षा राज्‍यमंत्री सुभाष सरकार इटली द्वारा आयोजित जी 20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए

शिक्षा राज्‍यमंत्री सुभाष सरकार, इटली द्वारा आयोजित जी 20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस समूह के देशों के शिक्षा मंत्रियों ने अनुसंधान सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। श्री सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने और जी 20 देशों के साथ सहयोग की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने कहा कि इसमें राष्‍ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्‍थापना से देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने की व्‍यवस्‍था की गई है।

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाया

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा क्षेत्र में अपनी सेनाओ को पीछे हटा लिया है। दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच वार्ता के बारहवें दौर के बाद यह कदम उठाया गया है। यह बातचीत इस वर्ष 31 जुलाई को पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोलदो में हुई थी। इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेना पिछले वर्ष मई से आमने-सामने डटी थी। दोनों पक्षों ने भारत और चीन के बीच पश्चिमी सीमा पर वास्‍तविक नियंत्रण रेखा- एल ए सी के निकट अन्‍य क्षेत्रों में आमने-सामने खड़ी सेना को पीछे हटाने के संबंध में गंभीर विचार-विमर्श किया था।

जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकारी स्‍कूलों के नाम अब सेना, पुलिस और सी आर पी एफ के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे

केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकारी स्‍कूलों के नाम अब सेना, पुलिस और सी आर पी एफ के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। जम्‍मू के डिविजनल आयुक्‍त ने अधिकारियों से ऐसे सरकारी स्‍कूलों को चिन्हित करने को कहा है, जिनके नाम शहीदों के नाम पर रखे जा सकें।

जर्मनी ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना

ISA समझौते में संशोधन के बाद जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश बन गया।

  • भारत में जर्मनी के राजदूत, वाल्टर J लिंडनर ने ISA फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय के पास जमा कर दीं, जो ISA फ्रेमवर्क समझौते का डिपॉजिटरी है।
  • ISA फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय (MEA) में अतिरिक्त सचिव (आर्थिक संबंध) को सौंप दी गईं।
  • नए संशोधन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए गठबंधन की सदस्यता खोल दी। इससे पहले, यह केवल उन देशों के लिए खुला था जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे।
आईएसए (ISA) की सदस्यता पहले 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। इसने जर्मनी (Germany) जैसी प्रमुख सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं (solar energy economies) को उस गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जिसे विदेश नीति उपकरण के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। नवंबर 2015 में पेरिस (Paris) में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (United Nations Climate Change Conference ) से पहले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन (India Africa Summit) और सदस्य देशों की एक बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा पहल शुरू की गई थी। नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के ढांचे के समझौते को माराकेश (Marrakech), मोरक्को (Morocco) में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 7 अगस्त को 'पीएम-दक्ष’ पोर्टल और 'पीएम-दक्ष’ मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार 7 अगस्त, 2021 को नालंदा सभागार, डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एनईजीडी के सहयोग से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को आसान बनाने के लिए इस पोर्टल और ऐप को विकसित किया है। इस पहल के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अब अधिक आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (i) कौशल उन्‍नयन/पुन: कौशल (ii) अल्‍पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (iii) दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और (iv) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम रईसी ने ली शपथ

इब्राहिम रईसी (Ebrahim Raisi) ने आधिकारिक तौर पर 05 अगस्त, 2021 को ईरान (Iran) के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने जून में 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 62 प्रतिशत वोट के साथ जीता। 60 वर्षीय रायसी ने अपने चार साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी (Hassan Rouhani) का स्थान लिया। वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। रायसी का शपथ ग्रहण समारोह ऐसे वक्त पर हुआ है, जब ईरान वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत में फंसा हुआ है। रायसी को अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कार्य का भी सामना करना पड़ेगा, जिसे हाल के वर्षों में पिछले अमेरिकी प्रशासन के प्रतिबंधों के "अधिकतम दबाव (maximum pressure)" अभियान द्वारा पस्त किया गया है। पश्चिम द्वारा तेहरान पर आरोपित समुद्री संदीपन की एक कड़ी के बाद क्षेत्र में तनाव भी अधिक है।

मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी-पिंक लाइन के संजय लेक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन

मयूर विहार पॉकेट-1 तथा त्रिलोकपुरी को जोड़ने वाले लिंक -संजय लेक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्यम से किया। इस महत्वपूर्ण संपर्क के खोले जाने के बाद 59 किलो मीटर लंबी पिंक लाइन अबाधित रूप से दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी छोर को दक्षिण तथा सेंट्रल दिल्ली के महत्वपूर्ण बाजारों, अस्पतालों , परिवहन केंद्रों तथा प्रसिद्ध रिहायशी क्षेत्रों से जोड़ देगी। इस सेक्शन के खोले जाने से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 285 स्टेशनों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर तथा रैपिड मेट्रो, गुरुग्राम सहित) के साथ 390 किलो मीटर लंबा हो जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा की नौ महिला खिलाडियों को पचास-पचास लाख रूपये देकर सम्‍मानित करने की घोषणा की

तोक्‍यो ओलिम्पिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा है। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को हरा दिया है। ग्रेट ब्रिटेन ने तोक्यो ओलिंपिक खेलों में भारत को 4-3 से पराजित किया। भारतीय महिला टीम ओलिंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। पूरे मैच में भारत ने शानदार खेल दिखाया। साल 2016 के रियो ओलिंपिक में स्वर्ण जीतने वाली ब्रिटिश टीम ने अपने आठवें ओलिंपिक में तीसरी बार कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा की नौ महिला खिलाडियों को पचास-पचास लाख रूपये देकर सम्‍मानित करने की घोषणा की है।

केंद्रीय विश्‍वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित

लोकसभा में केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय संशोधन विधेयक बिना किसी चर्चा के पास हो गया। यह विधेयक केन्‍द्रशासित प्रदेश में सुगम और गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा और अनुसंधान उपलब्‍ध कराने के लिए लद्दाख में एक केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने के लिए लाया गया था। इस समय लद्दाख में कोई केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय नहीं है और नये विश्‍वविद्यालय का नाम सिंधु केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय रखा जाएगा। शिक्षामंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने यूनिवर्सिटी के विकास के लिए 750 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं। इससे ढाई हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। जम्‍मू कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद केन्‍द्र ने नया विश्‍वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी।

एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर दस लाख ग्राहकों को पार किया

एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल (WhatsApp banking channel) पर अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध संख्या के साथ एक मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है। एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने जनवरी 2021 में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं (banking services on WhatsApp) शुरू की थीं और तब से व्हाट्सएप बैंकिंग (WhatsApp banking) के लिए अपने ग्राहक आधार में मजबूत जैविक वृद्धि देखी गई है।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने UPI ऑटोपे के लिए NPCI के साथ किया समझौता

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICICI Prudential Life Insurance) ने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटोपे (Unified Payments Interface Autopay) सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India - NPCI) के साथ करार किया है। यह गठजोड़ कंपनी की डिजिटलाइजेशन यात्रा (digitalisation journey) का एक और कदम है, जो ग्राहकों को पूरे पॉलिसी जीवनचक्र (policy lifecycle) में एक परेशानी मुक्त और सहज अनुभव प्रदान करता है।

SEBI ने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

सेबी (Sebi) ने भुगतान बैंकों (payments banks) को निवेश बैंकरों (investment bankers) की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है ताकि निवेशकों (investors) को सार्वजनिक (public) और अधिकारों के मुद्दों में भाग लेने के लिए विभिन्न भुगतान रास्ते (payment avenues), बाजार नियामक (markets regulator) का उपयोग करके आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। गैर-अनुसूचित भुगतान बैंक (Non-scheduled payments banks), जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) से पूर्वानुमति प्राप्त है, एक निर्गम (BTI) के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे।

कुमार मंगलम बिड़ला ने Vi के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ा

आदित्य बिड़ला समूह (Aditya Birla Group) के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea - now Vi) बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक (Non-Executive Director) और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (Non-Executive Chairman) के रूप में पद छोड़ दिया है। वीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (Vi Board of Directors) ने सर्वसम्मति से हिमांशु कपानिया, वर्तमान में एक गैर-कार्यकारी निदेशक को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी एम कनाडे महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त

महाराष्ट्र के राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर, बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी एम कनाडे (V M Kanade) को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त (Lokayukta) के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र (Maharashtra) लगभग एक साल तक पूर्णकालिक लोकायुक्त के बिना था। पिछले लोकायुक्त, (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति एम एल तहलियानी (M L Tahaliyani) ने अगस्त 2020 में अपना कार्यकाल पूरा किया था।

भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद

भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता (nuclear power capacity) मौजूदा 6,780 मेगावाट से 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन (operation) में हैं और एक रिएक्टर, केएपीपी-3 (700 मेगावाट) को 10 जनवरी, 2021 को ग्रिड से जोड़ा गया है। 8000 मेगावाट क्षमता वाले दस (10) परमाणु ऊर्जा रिएक्टर (nuclear power reactors) (भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड {Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited {BHAVINI} द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 500 मेगावाट पीएफबीआर सहित) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फ्लीट मोड (fleet mode) में स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक 700 मेगावाट के दस (10) स्वदेशी दबाव वाले भारी पानी रिएक्टर (Pressurized Heavy Water Reactors-PHWRs) की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

RBI ने हेवलेट-पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया 6 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने बेंगलुर स्थित हेवलेट-पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (Hewlett-Packard Financial Services India Private Ltd) पर 6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया है। RBI ने कहा 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति (financial position) के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण (statutory inspection) में अन्य बातों के साथ-साथ, (i) बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार को क्रेडिट जानकारी (Central Repository of Information on Large Credits) प्रस्तुत करने और (ii) क्रेडिट सूचना कंपनियों (credit Information Companies) को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर सांविधिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया।

ट्राईफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Tribal Co-operative Marketing Federation of India - TRIFED) ने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। ट्राइफेड (TRIFED) की स्थापना जनजातीय उत्पादों (tribal products), हस्तशिल्प (handicrafts) और गैर-इमारती वनोपज (Non-Timber Forest Produce - NTFP) दोनों के लिए विपणन सहायता के माध्यम से जनजातीय विकास (tribal development) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ट्राइफेड (TRIFED) की स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था (National level Cooperative body) के रूप में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों (tribals) के सामाजिक-आर्थिक विकास (socio-economic development) का था।

INS खंजर हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला INS बना

भारतीय नौसेना का जहाज खंजर (Khanjar) ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव (Aazadi ka Amrit Mahotsav) के साथ-साथ स्वर्णिम विजय वर्ष (Swarnim Vijay Varsh) समारोह के हिस्से के रूप में दो दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। जहाज की यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा (coastal security) और समुद्री संचालन (maritime operations) के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को बढ़ाना और जागरूकता फैलाना था। यात्रा के दौरान, जहाज (ship) के अधिकारियों ने बंदरगाह के अधिकारियों के साथ बातचीत की और नौसेना के जहाजों (Naval ships) के ओटीआर (OTR) के लिए बर्थिंग सुविधाओं (berthing facilities) और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे (port infrastructure) के सुरक्षा अवलोकन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। जहाज की टीम ने गोपालपुर (Gopalpur) समुद्र तट पर सफाई अभियान और बंदरगाह (port) परिसर में वृक्षारोपण (tree plantation) भी किया। इसके अलावा, गंजाम (Ganjam) जिले के छत्रपुर (Chatrapur) में समर्थ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन (Samarth Orthopedically Handicapped Welfare Association) को किताबें और सूखे प्रावधान वितरित किए गए।

हिरोशिमा दिवस: 6 अगस्त

हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान हिरोशिमा (Hiroshima) पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त, 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर "लिटिल बॉय (Little Boy)" नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939- 1945 तक चला था, जब दुनिया का पहला परमाणु बम तैनात किया गया था, जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम -235 लोड किया गया था और जिसे US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, एनोला गे (Enola Gay) द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी खत्म कर दी थी, जिसमे 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई।

ओलंपियन फुटबॉलर एसएस 'बाबू' नारायण का निधन

दो बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम (Shankar Subramaniam) उर्फ "बाबू (Babu)" नारायण (Nayaran) का निधन हो गया। वह 1956 और 1960 के ओलंपिक (Olympics) के दौरान भारत (India) के गोलकीपर थे। फुटबॉल और बास्केटबॉल में महाराष्ट्र (Maharashtra) का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, नारायण (Narayan) भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों (goalkeepers) में से एक के रूप में उभरे। राष्ट्रीय टीम (national team) के लिए उनके दशक के लंबे करियर में 1956 के ओलंपिक (Olympics) में भारत (India) का चौथा स्थान हासिल करना और 1964 के एशियाई खेलों (Asian Games) में भारत का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है। सुब्रमण्यम (Subramaniam) का जन्म केरल (Kerala) के पालक्काड़ (Palakkad) जिले में हुआ था। वह 1964 में महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी (Maharashtra’s Santosh Trophy) विजेता अभियान का हिस्सा थे।

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