13 September 2021

भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनका नाम प्रस्तावित किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। श्री पटेल ने पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड एक लाख 17 हजार मतों के अंतर से घाटलोडिया सीट जीती थी। साधारण सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले श्री पटेल अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के प्रमुख भी रहे हैं।

भारत की बढ़ेगी ताकत, समुद्री परीक्षण के बाद नौसेना को जल्द मिलेगा फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज

देश के पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानि फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज INS अन्वेश का समुद्री परीक्षण इस महीने शुरू होने वाला है। ‘फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज’ को ‘एफटीआर’ भी कहा जाता है। बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में यह एफटीआर न केवल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के मिसाइल प्रोजेक्ट को गति देने वाला है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के लाइव परीक्षण करने में भी आसानी होगी। इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है, जबकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इसे डिजाइन किया है। लगभग 9,000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ-साथ खतरे के बिना हिन्द महासागर के अंदर 1,500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। भारत को इस साल कम से कम चार जहाजों को चालू करने की उम्मीद है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव को 10 सितम्बर को राष्ट्रीय अनुसंधान तकनीकी संगठन (एनटीआरओ) को सौंप दिया गया है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम और डीजल हमला पनडुब्बी आईएनएस वेला, कलवरी का चौथा पोत क्लास भी साल के अंत तक चालू हो जाएगा।

नौसेना को मिला पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव

भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया। 10 हजार टन वजनी इस जंगी जहाज का निर्माण इतना गोपनीय रखा गया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में ही इसे बनाने का काम 7 साल में पूरा हुआ। इस तरह का नौसैन्य मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास ही है। इस ट्रैकिंग पोत के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। यह जहाज मिसाइल को ट्रैक करने के साथ-साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। लंबी दूरी तक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता होने से भारत की एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बढ़ेगी। डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड ने आईएनएस ध्रुव का निर्माण किया है। निर्माण की शुरुआत के दौरान इस जहाज का नाम वीसी-11184 दिया गया था। परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना के सामरिक बल कमान (एसएफसी) के साथ संचालित किया जाएगा। यह जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल का नक्शा बनाने की क्षमता रखता है। यह जहाज भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर जाने वाली दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।

भारत-डेनमार्क ने ‘अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र’ लांच किया

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आर.के. सिंह ने 9 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री, डैन जोर्गेनसन से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हरित ऊर्जा परिवर्तन भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने 2030 तक 450 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, भारत का संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 गीगावॉट का है। मंत्री ने कहा कि G-20 देशों में से केवल भारत की कार्रवाई तापमान में वैश्विक वृद्धि के संबंध में पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप है। दोनों मंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त रूप से ‘Centre of Excellence on Offshore Wind’ का शुभारंभ किया। भारत और डेनमार्क ने भारत में स्थायी समाधान देने के लिए वर्ष 2020 में हरित रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की थी। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा (Intellectual Property – IP) सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हरित विकास, आर्थिक संबंधों और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है।

मध्य प्रदेश का लाडपुराखास गांव संयुक्त राष्ट्र के अवॉर्ड के लिए नामांकित

मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा का ग्राम लाडपुराखास यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन(UN WTO) अवॉर्ड में “बेस्ट टूरिज्म विलेज” श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारा प्रदेश नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अद्भुत स्थापत्य कला का धनी प्रदेश है। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति, खान-पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र-बिंदु भी बनकर उभरा है।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन (IROAF) को बंद किया

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन (Indian Railways Organization of Alternate Fuel – IROAF) को 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। IROAF एक अलग उद्यम है जो परिवहन के लिए हरित ईंधन के क्षेत्र में काम करता है। इसने हाल ही में ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित प्रौद्योगिकी के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इसके बंद होने से IROA की चल रही परियोजनाओं या अनुबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ प्रशासनिक परिवर्तन के साथ, परियोजनाओं को पहले की तरह क्रियान्वित किया जाएगा। IROAF का काम उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा। IROAF के सौर ऊर्जा रोलिंग स्टॉक या वैकल्पिक ईंधन विद्युत निदेशालय को रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा, जबकि मौजूदा निविदाओं को उत्तर रेलवे द्वारा संभाला जाएगा। IROAF ने अपनी क्षमता के अनुसार डीजल का विकल्प खोजने के लिए पहले बायो-डीजल इंजन, CNG-ईंधन वाले इंजन आदि के साथ प्रयोग किया था। यह 2022 तक अक्षय ऊर्जा को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की सरकार की योजनाओं के अनुरूप सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनों पर भी काम कर रहा था।

त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने जीता बेस्ट एनर्जी एफ्फिसेंट यूनिट अवार्ड

गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप (GOC), तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22 वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। GOC वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यह पुरस्कार मिला है। ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में महत्वपूर्ण और नवीन प्रथाओं को उत्प्रेरित करने के लिए सीआईआई द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। सीआईआई देश भर में औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे कार्यशालाओं के बीच ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कार देने के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करता है और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों पर जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

CAG गिरिश मुर्मू चुने गए ASOSAI के नए अध्यक्ष

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), जीसी मुर्मू को 2024 से 2027 तक तीन साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (Asian Organization of Supreme Audit Institutions) की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। मुर्मू को 56 वें शासी निकाय द्वारा चुना गया था। ASOSAI के बोर्ड और उसी के लिए ASOSAI की 15वीं असेंबली द्वारा मंजूरी दी गई थी। भारत 2024 में ASOSAI की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। CAG, अध्यक्ष के रूप में ASOSAI का मुख्य कार्यकारी होगा और ASOSAI का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने व्यवहार में प्रतिनिधित्व करेगा। चुनाव के बाद, सीएजी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया के तीन साल के कार्यकाल के दौरान, वे पर्यावरण ऑडिट के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ऑडिट के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएंगे।

भारत-जापान की बीच छठी समुद्री मामलों की वार्ता (Maritime Affairs Dialogue) आयोजित की गयी

भारत और जापान ने अपना छठा समुद्री मामलों का संवाद (Maritime Affairs Dialogue) 10 सितंबर, 2021 को एक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया। इस संवाद में क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा वातावरण के साथ-साथ हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों के क्षेत्रों में विकास पर आदान-प्रदान शामिल था। भारत-जापान समुद्री वार्ता का पहला दौर 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहले दौर की बातचीत के दौरान, दोनों देशों ने अधिग्रहण और क्रॉस सर्विंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एक दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पहुंच की अनुमति देता है। इस समझौते के माध्यम से, भारत की जिबूती में जापान बेस तक पहुंच है और जापानी नौसेना की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना बेस तक पहुंच है। भारत और जापान ने JIMEX नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भी आयोजित किया, जो जापान-भारत समुद्री अभ्यास के लिए है। यह सालाना आयोजित किया जाता है।

प्रवासियों के संरक्षकों (Protectors of Emigrants) का चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया

प्रवासियों के संरक्षकों का चौथा सम्मेलन (Conference of the Protectors of Emigrants) 10 सितंबर, 2021 को आयोजित किया गया। यह दिन उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधिनियमन की तिथि से मेल खाता है। इस अवसर पर, विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया में उन अवसरों के लिए तैयारी करने का सही समय है जो सावधानी से सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं। उनके अनुसार, प्रवासियों के संरक्षक (Protectors of Emigrants – POEs) को नीले कॉलर वाले श्रमिकों के प्रवास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें सर्वोत्तम संभव सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने ‘Digital Population Clock’ का उद्घाटन किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर, 2021 को “Digital Population Clock” का उद्घाटन किया। मंत्री ने जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास पर संगोष्ठी की भी अध्यक्षता की। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में Digital Population Clock का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, एक HMIS Brochure या Ready Reckoner भी लॉन्च किया गया। भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान प्रदान करने के लिए जनसंख्या घड़ी (Population Clock) लांच की गई है। यह कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ-साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यह युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगा।

सरकार ने नागा विद्रोही समूह NSCN के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने निक्की सुमी (Nikki Sumi) के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) खापलांग (K) के साथ संघर्ष विराम समझौता किया। इस शांति समझौते पर 8 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह एक साल तक लागू रहेगा। मंत्रालय के अनुसार, शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, NSCN समूह के लगभग 200 कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। इस समझौते पर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (पूर्वोत्तर) पीयूष गोयल और NSCN (K) निकी के प्रतिनिधियों के साथ युद्धविराम पर्यवेक्षी बोर्ड के पर्यवेक्षक और एक CFSB सदस्य के बीच हस्ताक्षर किए गए। निक्की सूमी ने दिसंबर 2020 में सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि, वह खराब स्वास्थ्य के कारण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित नहीं हो सके।

श्री विजय गोयल ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर स्थित गांधी स्मृति, नई दिल्ली में एक समारोह में कार्यभार संभाला। संस्कृति मंत्रालय इस सोसायटी (समिति) का नोडल मंत्रालय है। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, महापौर, निगम आयुक्त, केंद्रीय संस्कृति सचिव सोसायटी के पदेन सदस्य होते हैं। यह सोसायटी राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट तथा 5 तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति में संग्रहालय एवं पुस्तकालय की देखभाल करती है।

खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनीं शिवानी

हाल ही में केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शिवानी मीणा को कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की प्रथम उत्खनन इंजीनियर बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे महिला पेशेवरों के लिए खनन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शिवानी की इस उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की है। शिवानी मीणा रजरप्पा परियोजना में एक उत्खनन इंजीनियर के रूप में शामिल हुई हैं, जो कि सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र में एक मशीनीकृत खुली खदान है। यह अपने आप में अभूतपूर्व है क्योंकि शिवानी उत्खनन कैडर की पहली महिला इंजीनियर हैं, जो एक खुली खदान में काम कर रही हैं। इंजीनियर शिवानी को हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का रखरखाव और मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि रजरप्पा सीसीएल की महत्वपूर्ण परियोजना है। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में रजरप्पा क्षेत्र को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। शिवानी राजस्थान के भरतपुर की मूल निवासी हैं और उन्होंने आईआईटी जोधपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।

देश में पहला ‘ट्रैवल शो’ कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में हुआ शुरू

देश में पहला ‘ट्रैवल शो’ कोलकाता में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत देश की सबसे पुरानी टूरिज्म प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में देश की सबसे पुरानी ‘टूरिज्म प्रदर्शनी’ शुरू हो गई है। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) कोरोना संकट में हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में लगा है। इस प्रदर्शनी में 17 राज्यों के 100 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस बार टीटीएफ के भागीदार राज्य गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और त्रिपुरा फीचर राज्यों के रूप में टीटीएफ में शामिल हो गए हैं। अन्य बार की तरह इस बार भी टीटीएफ का आधिकारिक भागीदार एयर इंडिया है। इस बार टीटीएफ ने डेस्टिनेशन प्रेजेंटेशन का आयोजन किया है। उद्घाटन समारोह के बाद ”अमचो बस्तर” दिखाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को उजागर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में टीटीएफ कोलकाता का आयोजन देश में पहले ट्रैवल शो के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद टीटीएफ अहमदाबाद में 23 सितंबर से 25 सितंबर तक और टीटीएफ मुंबई में 29 सितंबर से एक अक्टूबर तक चलेगा।

रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

उत्तराखंड रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार ने सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ अनुबंध किया है। इसके लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोडल विभाग बनाया गया है। रोपवे निर्माण के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से डीपीआर तैयार कर काम शुरू किया जाएगा। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए एक प्रदूषण मुक्त यातायात का प्रमुख साधन बनेगा। उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन गंतव्यों तक अधिक से अधिक पर्यटकों व श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक पहुंचाने और पर्यटकों का गमनागमन वर्षभर किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पर्यटन विभाग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नियंत्रणाधीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के सात रोपवे केदारनाथ रोपवे, नैनीताल रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे, पंचकोटी से नई टिहरी, औली से गौरसू, मुनस्यारी से खलिया टॉप तथा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक सात रोपवे के डीपीआर गठन एवं निर्माण की कार्यवाही राज्य सरकार के साथ मिलकर की जाएगी। इन रोपवे के निर्माण से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे कई किलोमीटर पैदल मार्ग वाले स्थानों तक भी लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। इसका सीधा लाभ महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को मिलेगा।

केन्‍द्र सरकार ने देश भर में आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए वित्‍तीय सहायता नौ करोड़ रूपये से बढाकर 70 करोड़ रूपये की

केन्द्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार ने देशभर में अधिक आयुष महाविद्यालय खोलने के लिए वित्‍तीय सहायता नौ करोड़ से बढ़ाकर कर 70 करोड़ रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में आयुष महाविद्यालय बहुत कम हैं। इसके अलावा भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक योग्य चिकित्सकों की भी आवश्यकता है। आयुष मंत्री ने पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे रोजगार की संभावनाओं में बढ़ोत्‍तरी होगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बैंगलूरू में एक सौ बीस वाहनों को झण्डी दिखाई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बैंगलूरू में एक सौ बीस वाहनों को झण्डी दिखाई। ये वाहन आरोग्य कवच एक सौ आठ योजना के अंतर्गत सात सौ 10 एंबुलेंस बेडे का हिस्सा होगी। इसके बाद राज्य में 275 एंबुलेंस हो जाएंगी जिनमें अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण लगे होंगे। राज्य के स्वाथ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि इस योजना में शामिल एंबुलेंस वाहनों में जीपीएस और मोबाइल ऐप लगाए जाएंगे जिससे ये मरीजों तक 10 से 15 मिनट तक पहुंच सके। फिलहाल यह समय 30 से 45 मिनट का है।

फिट इंडिया क्विज के लिए पहले 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए नि:शुल्‍क पंजीकरण की घोषणा

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के लिए पहले 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए नि:शुल्‍क पंजीकरण की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि एक लाख स्कूलों द्वारा नामांकित पहले 2 लाख छात्रों का अब पहले से लागू 225 रुपये की भागीदारी शुल्क के बजाय क्विज के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 2 छात्रों को क्विज के लिए नि:शुल्‍क नामांकित कर सकता है। फिट इंडिया क्विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसने एक स्‍वस्‍थ जीवन जीने के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चीन ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह “Gaofen-5 02” का सफल लॉन्च किया

चीन ने उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च -4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, Gaofen -5 02 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। Gaofen-5 02 उपग्रह चीन के Gaofen पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में 24 वां है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। Gaofen-5 02 एक हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपरस्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार किया जा सके।

आइसलैंड में शुरू हुआ हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट

आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया हैं। इस संयंत्र का नाम ओर्का (Orca) है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में Energy यानि ऊर्जा है। यह प्रति वर्ष 4,000 टन CO2 तक सोख लेगा। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1,000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। स्विस स्टार्ट-अप क्लाइमवर्क्स एजी के साथ साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बफिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। लॉन्च की गई तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है।

अल साल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला बना दुनिया का पहला देश

एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया कि इस कदम से देश के कई नागरिकों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा, क्रिप्टोकुरेंसी में व्यापार से देश को एक्सपैट्स द्वारा घर भेजे गए धन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए शुल्क में लगभग $ 400 मिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। अल सल्वाडोर द्वारा अधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन की स्वीकृति जून में देश की संसद द्वारा अनुमोदित कानून का पालन करती है। उस समय, देश ने बिटकॉइन को सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी थी। राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा कांग्रेस को पेश किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिल को मंजूरी दे दी गई।

NPCI और Fiserv ने लॉन्च किया 'NFiNi' प्रोग्राम

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने प्लग-एंड-प्ले RuPay क्रेडिट कार्ड स्टैक, 'nFiNi' लॉन्च करने के लिए Fiserv Inc. के साथ साझेदारी की है। nFiNi फिनटेक और बैंकों के लिए RuPay क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का एक तैयार स्टैक है और फिनटेक को बैंक-प्रायोजित क्रेडिट कार्ड बनाने में सक्षम करेगा। यह एक BaaS (बैंकिंग-एज़-ए-सर्विस) प्रोग्राम है। nFiNi प्लेटफॉर्म Fiserv के FirstVisionTM क्लाउड-आधारित ओपन एपीआई इंटीग्रेशन के साथ संयुक्त NPCI नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके RuPay कार्ड (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित) को शक्ति प्रदान करेगा। यह संचालन और ग्राहक प्रबंधन के मामले में विभिन्न स्तरों पर बैंकिंग और फिनटेक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण दक्षता लाएगा। यह कार्यक्रम इन संस्थानों को नए-से-क्रेडिट ग्राहकों के लिए अपने बाजार आधार का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा।