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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन किया। 100 लाख करोड़ रुपये की पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। नई परियोजना के तहत प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग-अलग योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं (जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है) को एक मंच पर लाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। पीएम गति शक्ति अभियान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अधिक स्पीड (गति) और पॉवर (शक्ति) देना है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उप-राष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने डॉ. गुलेरिया की कर्तव्य के प्रति समर्पण और एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विकार विभाग को पोषित करने की सराहना की। हाल के दिनों में महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में डॉ रणदीप गुलेरिया की शानदार भूमिका न केवल हम सभी के लिए आश्वस्त करने वाली रही है, बल्कि COVID 19 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कई मंचों पर उनसे मिलने, देखने या सुनने वाले हर व्यक्ति की घबराहट को शांत किया है। डॉ गुलेरिया को उनके चुने हुए क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व काम के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है और उन्हें एक अत्यधिक कुशल और समर्पित अस्पताल प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है।
ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited - EESL) ने प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह देश भर में EESL’s के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। EESL, एक ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ), भारत के ऊर्जा दक्षता बाजार में सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रु 74,000 करोड़ है और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू प्रकाश कार्यक्रम चला रहा है। भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बिजली स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, भारत के अर्ध-संप्रभु धन कोष राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के साथ इसका संयुक्त उद्यम, ईईएसएल और इंटेलीस्मार्ट, भारत के स्मार्ट मीटर प्रोग्राम स्पेस में मौजूद हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर साढ़े 9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुधार जारी हैं लेकिन इसकी गति कमजोर पड़ने से अनिश्चितता बढ़ गई है। कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2022 में साढ़े 8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के लिए व्यक्त किए गए सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमानों को यथावत रखा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल में कोविड की दूसरी लहर से पहले भारत के लिए साढ़े 12 प्रतिशत विकास दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। अप्रैल में इसमें तीन प्रतिशत की कमी करते हुए साढ़े नौ प्रतिशत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की दीर्घकालिक वृद्धि का पूर्वानुमान 6 दशमलव एक प्रतिशत लगाया गया है।
केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) को “महारत्न” का दर्जा दिया है। पीएफसी महारत्न श्रेणी में प्रवेश करने वाली भारत की 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है । PFC अब ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भेल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी अन्य कंपनियों के रैंक में शामिल हो गया है। यह बढ़ी हुई स्थिति PFC को सक्षम करेगी:
पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यालय से एक अधिसूचना भी जारी की गई है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के मुख्य प्रशासक, निगम, प्रभागीय मंडलायुक्त, हरियाणा के उपायुक्त, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार (सामान्य), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका कोई भी उल्लंघन तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और भावी संक्रमणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह गठित करने की घोषणा की है। नोवल पैथोजेन से जुड़े संगठन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह में अमरीका और चीन के 26 तथा अन्य देशों के दो दर्जन वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह समूह पता लगाएगा कि किस प्रकार नोवेल कोरोना वायरस ने मनुष्य को संक्रमित किया। समूह भविष्य में हो सकने वाली महामारियों से निपटने की प्रणाली तैयार करने पर भी सुझाव देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड19 पर तकनीकी समूह की प्रमुख मारिया वैन किरखोवे ने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय मिशन चीन जाएंगे और अपने कार्य में उसका सहयोग प्राप्त करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि महामारी फैलाने वाले नये वायरस का उभरना प्राकृतिक तथ्य है और सार्स-कोव-2 इस कड़ी का सबसे नया वायरस है, लेकिन यह अन्तिम नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने भारी वर्षा और बाढ से प्रभावित किसानों के लिए दस हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि फसलों के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर दस हजार रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बाढ़ के कारण बागवानी फसलों के लिए पंद्रह हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए पच्चीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने मुआवजे को केवल दो हेक्टेयर भूमि तक सीमित रखा है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस वर्ष जून से अक्टूबर के मध्य हुई भारी वर्षा के कारण 55 लाख हेक्टेयर जमीन पर खडी फसलों को नुकसान हुआ है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की दर तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन के मामले में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दर 18 रूपये उनासी पैसे प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के लिए 45 रूपये 32 पैसे प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिए दस रूपये 12 पैसे और सल्फर के लिए 2 रूपये 37 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई है। इन सभी उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए कुल 28 हजार 602 करोड रूपये की लागत आएगी।
पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री खरे की नियुक्ति को शुरू में दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक मंजूरी दे दी है। श्री खरे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं।
हाल ही में नगालैंड के नगा पहाड़ियों में एक नई सिकाडा प्रजाति (प्लैटोमिया कोहिमेन्सिस) पाई गई थी। इससे पहले मेघालय में सिकाडस सवाज़ाना मिराबिलिस और सल्वाज़ाना इम्पेरालिस की दो प्रजातियों की खोज की गई थी। सिकाडा हेमीप्टेरान कीड़े हैं जो अपने ज़ोरदार, जटिल और प्रजाति-विशिष्ट ध्वनिक संकेतों या आवाज़ों के लिये जाने जाते हैं। हेमिप्टेरान कीड़े, जिन्हें वास्तविक बग भी कहा जाता है, ये अपने माउथपार्ट का उपयोग भोजन खाने के लिये करते हैं। नई सिकाडा प्रजाति पूर्वी हिमालय में नगा पहाड़ियों से वर्णित प्लैटिलोमिया राधा समूह से संबंधित है। यह नियमित और समयबद्ध रूप से शाम के समय आवाज़ करते हैं। टिम्बल विभिन्न कीड़ों में ध्वनि उत्पन्न करने वाली झिल्ली है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय चिड़ियाघरों के लिए “विजन प्लान: 2021-2031” जारी किया। यह योजना गुजरात में चिड़ियाघर के निदेशकों और पशु चिकित्सकों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जारी की गई थी। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया गया था और गुजरात में सरदार पटेल प्राणी उद्यान, केवड़िया द्वारा आयोजित किया गया था। यह विजन प्लान भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह स्थानीय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है। इस अवसर पर, आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 75 चिड़ियाघरों की 75 प्रजातियों को संकलित करने वाली एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। इस सम्मेलन में मित्र पुरस्कार भी चार श्रेणियों में प्रदान किए गए। ये चार श्रेणियां हैं- पशुचिकित्सक, पशुपालक या चिड़ियाघर फ्रंटलाइन, चिड़ियाघर निदेशक या क्यूरेटर और जीवविज्ञानी या शिक्षाविदों द्वारा उत्कृष्ट योगदान।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि, “नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्व-प्रेरणा शक्तियां (suo moto powers) हैं और यह पर्यावरण के मुद्दों को अपनी इच्छा पर सुन सकता है”। यह आदेश तब आया जब केंद्र सरकार ने कहा कि NGT के पास पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि, किसी भी अन्य व्याख्या को धारण करना जनता की भलाई के खिलाफ होगा और पर्यावरण निगरानी को अप्रभावी और दंतहीन बना देगा। यह निर्णय राष्ट्र और लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह भविष्य के बच्चों और उसके बाद की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरणीय विरासत को पीछे छोड़ने के लिए पर्यावरणीय क्षति और परिणामी जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए लचीला तंत्र लाएगा। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के अलावा वनों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी।
कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने 2-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सिन वैक्सीन के “आपातकालीन उपयोग” को मंजूरी दे दी है। सितंबर के महीने में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सिन वैक्सीन के चरण-2 और चरण-3 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण डेटा अक्टूबर 2021 में ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को प्रस्तुत किया गया था। एम्स के प्रोफेसर के अनुसार, नवीनतम परीक्षणों से पता चलता है कि भारत के स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता 2-18 वर्ष की आयु के बच्चों में लगभग समान है, जैसी यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में है। बच्चों को तीन ग्रुप में बांटकर ट्रायल किया गया। पहला समूह 12-18 वर्ष के बीच, दूसरा समूह 6-12 वर्ष के बीच जबकि तीसरा समूह 2-6 वर्ष के बीच था। Covaxin का कोडनेम BBV152 है। यह एक निष्क्रिय वायरस-आधारित COVID-19 वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से विकसित किया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (Unity Small Finance Bank Ltd - USFBL) को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Centrum Financial Services Ltd - CFSL) और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (BharatPe) द्वारा संयुक्त रूप से भारत में SFB व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पहली बार है जब दो साझेदार बैंक बनाने के लिए समान रूप से एकजुट हो रहे हैं। प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल सहयोग और खुली वास्तुकला में से एक है, जो अपने सभी हितधारकों को एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए एकजुट करता है। आरबीआई ने 18 जून को एक लघु वित्त बैंक (small finance bank - SFB) स्थापित करने के लिए सेंट्रम कैपिटल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक CFSL को "सैद्धांतिक" मंजूरी दी थी। सेंट्रम के MSME और माइक्रो फाइनेंस व्यवसायों को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिला दिया जाएगा।
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग के जम्मू-कश्मीर पोस्टल सर्कल ने जम्मू-कश्मीर के गुमनाम नायकों सर्वानंद कौल प्रेमी और मोहम्मद मकबूल शेरवानी पर दो विशेष डाक टिकट जारी किए। सर्वानंद कौल प्रेमी एक प्रसिद्ध कश्मीरी साहित्यकार, समाज सुधारक और गांधीवादी थे जबकि मोहम्मद मकबूल शेरवानी वे योद्धा थे जिन्होंने 1947 में मात्र 19 वर्ष की आयु में श्रीनगर को हमलावरों से बचाया था।
2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (International Shooting Sport Federation - ISSF) जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल / पिस्टल / शॉटगन पेरू के लीमा (Lima) में आयोजित की गई थी। भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका छह स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य सहित 21 पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। इस बीच, मनु भाकर (Manu Bhaker) ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में पांच पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बनने का एक मील का पत्थर रिकॉर्ड बनाया।इनमें 4 गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (International Day for Disaster Reduction) 1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जोखिम-जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 का विषय "विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" है।
11 अक्तूबर, 2020 को देश भर में लोकनायक ‘जयप्रकाश नारायण’ और ‘नानाजी देशमुख’ की जयंती मनाई गई। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्तूबर, 1902 को बलिया (उत्तर प्रदेश) ज़िले में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की शिक्षा अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हुई, जहाँ वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। वर्ष 1929 में भारत लौटने पर वह ‘भारतीय राष्ट्रीय काॅन्ग्रेस’ में शामिल हो गए। वर्ष 1932 में उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर एक वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने काॅन्ग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह ‘काॅन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी’ के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। वर्ष 1952 में उन्होंने ‘प्रजा सोशलिस्ट पार्टी’ की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान और गरीबों एवं दलितों के उत्थान के लिये जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ प्रदान किया गया। वहीं समाजिक कार्यकर्त्ता और राजनीतिज्ञ नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्तूबर, 1916 को महाराष्ट्र के ‘परभणी’ ज़िले में हुआ था। नानाजी देशमुख लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के सदस्य और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। बाद में वह जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। उन्हें वर्ष 1974 में आपातकाल के खिलाफ जय प्रकाश नारायण द्वारा शुरू किये गए आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें वर्ष 1999 में पद्मविभूषण और मरणोपरांत वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
12 अक्तूबर, 2021 को ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग’ (NHRC) का 28वाँ स्थापना दिवस आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग’ एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों जैसे- जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इन्हें इनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच में इन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएँ। इसके अतिरिक्त आयोग में पाँच विशिष्ट विभाग (विधि विभाग, जाँच विभाग, नीति अनुसंधान एवं कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग) भी होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है।
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के अध्यक्ष 87 वर्षीय बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को के चेयरमेन सरदार बलविंदर सिंह नकाई की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह कृषि और सहकारिता क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने किसानों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नकई का जन्म पांच दिसंबर 1934 को हुआ था। नकई पिछले तीन दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे।
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