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16 October 2021

भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारी बहुमत से फिर चुना गया

भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिये संयुक्‍त राष्‍ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारी बहुमत से चुना गया है। संयुक्‍त राष्‍ट्र में स्‍थायी भारतीय मिशन ने कहा कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और संर्वद्धन के लिए परिषद के अन्‍य सदस्‍यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन ने भारत में विश्‍वास व्‍यक्‍त करने के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र के अन्‍य सदस्‍य देशों का आभार व्‍यक्‍त किया और कहा कि वह सम्‍मान, संवाद और सहयोग के माध्‍यम से मानवाधिकार संर्वद्धन और संरक्षण के लिये काम करता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए सभा हुई। ये नए सदस्य जनवरी, 2022 से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे। भारत ने 193 सदस्यीय विधानसभा में 184 मतों से अपना चयन हासिल किया। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। 2022-2024 की अवधि के लिए चुनाव के लिए एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में पांच खाली सीटें थीं, जैसे कि कजाकिस्तान, मलेशिया, भारत , कतर और संयुक्त अरब अमीरात। 193 सदस्यीय महासभा ने 2022-2024 कार्यकाल के लिए गुप्त मतदान द्वारा अर्जेंटीना, कैमरून, बेनिन, फिनलैंड, इरिट्रिया, होंडुरास, गाम्बिया, लिथुआनिया, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, कतर, पराग्वे, यूएई, सोमालिया और अमेरिका को चुना। परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे। वे लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे।

भारत और अमरीका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की

भारत और अमरीका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मदद से सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और अमरीकी वित्‍तमंत्री जेनेट येलेन की अध्‍यक्षता में भारत-अमरीका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की बैठक में जलवायु संकट पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि बैठक का पहला सत्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने पर केन्द्रित रहा। भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को वर्ष 2010 में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्‍य से शुरू किया गया था।

दूरसंचार उत्पादों के लिए PLI योजना शुरू की गई

राज्य संचार मंत्री देवसिंह चौहान ने 14 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) शुरू की। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में PLI योजना शुरू की गई थी। यह योजना दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार क्षेत्र में PLI योजना दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को बढ़ावा देकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना 12,195 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है। भारत में सफल आवेदकों द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच किया गया निवेश पात्र होगा। इस योजना के तहत सहायता पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के लिए प्रदान की जाएगी।

विजयदशमी के अवसर पर आयुध निर्माणी बोर्ड की सात नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित

15 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में 'विजयादशमी' के अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो संबोधन दिया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन के कोठारी सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। सात नई रक्षा कंपनियां हैं: मुनीशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल); आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी); एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया); ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) (ट्रूप कम्फर्ट आइटम); यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल); इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)। इन कंपनियों ने 01 अक्टूबर, 2021 से कारोबार शुरू कर दिया है।

डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन

भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 90 वीं जयंती के अवसर पर और आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम में 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन किया गया। एनएसटीएल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। डॉ. समीर वी कामत, महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री), डीआरडीओ ने डॉ. कलाम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर एनएसटीएल उत्पादों वरुणास्त्र, टॉरपीडो एडवांस्ड लाइट (टीएएल) एवं मारीच डिकॉय को कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

भारत का प्लास्टिक कचरा रीसाइकिलिंग लक्ष्य

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016” के तहत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (Extended Producer Responsibility – EPR) को विनियमित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस मसौदे में प्रावधान है कि कचरे की मात्रा का प्रबंधन उत्पादकों, ब्रांड मालिकों और आयातकों को करना होगा, जो पूरे भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग कचरा पैदा करते हैं। जब मसौदा अधिसूचना पारित हो जाएगी, यह तुरंत प्रभाव में आ जाएगी। EPR का अर्थ है उत्पाद और प्लास्टिक पैकेजिंग के जीवन के अंत तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए निर्माता की जिम्मेदारी। लोग और हितधारक 60 दिनों के भीतर पर्यावरण मंत्रालय को मसौदे पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

समुद्री अभ्यास ‘मालाबार’ का दूसरा चरण

भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (RAN), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी (USN) के साथ “एक्सरसाइज मालाबार” नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास के दूसरे चरण में भाग लिया। मालाबार अभ्यास 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। यह मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण है। इस अभ्यास का पहला चरण 26-29 अगस्त 2021 तक फिलीपींस समुद्र में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, हथियार फायरिंग और सीमैनशिप विकास पर फोकस करेगा। इस समुद्री अभ्यास में, INS रणविजय, INS सतपुड़ा के साथ-साथ भारतीय नौसेना के P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल विमान ने भाग लिया।

24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने के नए नियम

सरकार ने Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021 के तहत नए नियमों को शामिल किया है। नए नियमों के तहत, भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। जिन महिलाओं के लिए सीमा बढ़ाई गई है उनमें शामिल हैं – अवयस्क; यौन हमले, बलात्कार या अनाचार के पीड़ित; शारीरिक रूप से विकलांग और और जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल जाती है। इसमें भ्रूण की विकृति के मामले भी शामिल हैं। पहले गर्भधारण के 12 सप्ताह तक का गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती थी। 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भपात कराने के लिए दो डॉक्टरों की राय लेनी पड़ती थी। नए नियमों के तहत, राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड स्थापित किए जाएंगे जो यह तय करेंगे कि भ्रूण की विकृति के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं। बोर्ड महिला और उसकी रिपोर्ट की जांच करेगा और फिर गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अनुरोध प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि गर्भपात की प्रक्रिया परामर्श के साथ-साथ सभी एहतियातों के साथ की जाती है। इसके लिए अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर प्रक्रिया की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने बढ़ाई BSF की शक्तियां

गृह मंत्रालय ने BSF की शक्तियों में वृद्धि की है। इन बढ़ी हुई शक्ति के तहत अधिकारियों के पास तलाशी और गिरफ्तारी की शक्ति होगी। अब BSF के अधिकारियों के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले तीन नए राज्यों में 50 किमी की सीमा तक जब्ती की शक्ति भी होगी। उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। BSF अधिकारी पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में व्यापक क्षेत्र में तलाशी और गिरफ्तारी करने में सक्षम होंगे। उक्त राज्यों में BSF को राज्य पुलिस की तरह ही तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। उनके पास मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और लद्दाख में तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। गृह मंत्रालय के अनुसार, सीमा पार से ड्रोन के द्वारा हथियारों की खेप भेजने की कारण BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने की संभावना है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखाओं और पश्चिम बंगाल के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 अक्टूबर, 2021 को दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूआर्स क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार के “गोरखा प्रतिनिधियों” के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। उत्तर बंगाल क्षेत्र में राज्य के दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग को हल करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की गई थी। इस वार्ता की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने गोरखाओं और क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुद्दे पर पिछली बैठक अक्टूबर, 2021 में हुई थी जब गोरखा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुद्दे पर चर्चा के लिए तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी से मिलने आया था। गोरखालैंड के प्रतिनिधिमंडल ने अलग गोरखालैंड राज्य और 11 गोरखा उप-समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उठाई है। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) का मुद्दा उठाया गया था, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे GTA पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जिस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे, पश्चिम बंगाल ने उसका स्वागत नहीं किया था। गोरखालैंड में दार्जिलिंग, कुर्सेओंग, कलिम्पोंग और पश्चिम बंगाल के अन्य पहाड़ी जिलों के नेपाली भाषी लोग शामिल हैं।

एम्स ने लॉन्च किया ‘Healthy Smile’ मोबाइल एप्प

बच्चों में मौखिक स्वच्छता (oral hygiene) बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लिकेशन ‘हेल्दी स्माइल’ (Healthy Smile) लॉन्च किया गया। यह एप्प एम्स इंट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट की मदद से पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एक पहल है। यह पहल बचपन से ही बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह उन्हें दिन में दो बार अच्छी तरह से ब्रश करने के लिए भी प्रेरित करेगा। यह एप्प इस बारे में जानकारी प्रदान करेगा कि वे साधारण घरेलू देखभाल उपायों के माध्यम से दंत क्षय को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं।

चीन और रूस ‘संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास’ का आयोजन कर रहे हैं

चीन और रूस जापान सागर में “संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास” (Joint Sea 2021 Naval Exercise) नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर, 2021 से शुरू किया गया। यह रूस और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संरेखण के नवीनतम संकेत पर प्रकाश डालता है। यह अभ्यास जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में शुरू हुआ। यह 17 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में संचार, संयुक्त युद्धाभ्यास और फायरिंग, वायु-विरोधी और पनडुब्बी-रोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्धाभ्यास और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी शामिल होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके निधन से कल, साहित्य और पत्रकारिता को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

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