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3 November 2021

कॉप-26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्‍मेलन के पहले बडे समझौते में 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढाने का वायदा किया गया

विश्‍व के एक सौ से अधिक देशों के नेताओं ने कॉप-26 जलवायु शिखर सम्‍मेलन में पहला बड़ा समझौता किया है। इस समझौते में 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया गया है। समझौते पर ब्राजील ने भी हस्‍ताक्षर किए हैं, जहां अमेजन के उष्‍णकटिबंधीय वन की कटाई की गई है। समझौते के लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहायता से 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की गई है। विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्‍वागत किया है, लेकिन यह चेतावनी भी दी है कि 2014 का समझौता वनों की कटाई की प्रक्रिया धीमी करने में असफल रहा था। उन्‍होंने कहा कि प्रतिबद्धताओं को वास्‍तविकताओं में बदलने की आवश्‍यकता है। पेड़ों के काटे जाने से धरती का तापमान बढ़ता है क्‍योंकि पेड़-पौधे कार्बन-डाई ऑक्‍साइड का बड़ी मात्रा में अवशोषण करते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कार्यक्रम के तहत खासतौर से महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबारस्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने और उनको ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी डीएवाई-एनआरएलएम के स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के ’आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ग्‍लास्‍गो में जलवायु शिखर सम्‍मेलन से अलग संवेदनशील द्वीप देशों के लिए अवसंरचना आईआरआईएस पहल का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्‍लास्‍गो में जलवायु शिखर सम्‍मेलन से अलग लचीले द्वीप देशों के लिए अवसंरचना - आइआरआइएस का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्‍य विकासशील छोटे द्वीपीय देशों - एसआईडीएस में लचीली, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्‍यवस्थित दृष्टिकोण के माध्‍यम से सतत विकास करना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आइआरआइएस की शुरूआत से सर्वाधिक संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई आशा, विश्‍वास और संतोष मिला है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में यह सिद्ध हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्‍प्रभाव से कोई नहीं बच सकता और विकासशील छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो ऐसे छोटे द्वीप देशों के लिए विशेष आंकडे एक ही जगह उपलब्‍ध कराएगा ताकि उन्‍हें चक्रवात, कोल-रीफ निगरानी और तटीय निगरानी के बारे में समय से सूचना मिल सके। आइआरआइएस के शुभारंभ के लिए आस्‍ट्रेलिया और ब्रिटेन के संयुक्‍त आयोजन में 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। फिजी, जमैका और मॉरीशस सहित एसआईडीएस के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर 'नारी से खरीददारी' अभियान की शुरुआत की

भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस क्रम में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के साथ मिलकर 'नारी से खरीददारी' अभियान की शुरुआत की है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से दीपावली पर नारी से खरीददारी करने और स्‍थानीय महिला विक्रेताओं और उद्यमियों को सहयोग तथा मदद करने के लिए कहा है। श्रीमती ईरानी ने लोगों से ऐसी महिला विक्रेता या उद्यमी के बारे में जानकारी देने को कहा है जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहती हों। उन्होंने लोगों से इस जानकारी को हैशटैग नारी से खरीददारी पर साझा करने को कहा है।

ओडिशा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण कर छूट की घोषणा की

ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की। घोषणा की यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत यह छूट दी गई है और यह 2025 तक लागू होगी। राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, खरीदारों, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा है। सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट की घोषणा की। राज्य परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर 15% सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। संबंधित वाहनों पर अधिकतम राशि 5,000 रुपये 12,000 रुपये और 100,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा। यह ऐसे वाहनों को किराए पर लेने के लिए सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता है।

रक्षा खरीद परिषद ने सशस्‍त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए उनासी अरब पैंसठ करोड़ रुपए की लागत के प्रस्‍तावों का अनुमोदन किया

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्‍यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्‍त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत उनासी अरब पैंसठ करोड़ रुपए की लागत के प्रस्‍तावों का अनुमोदन किया है। परिषद ने एच.ए.एल. से बारह हल्‍के यूटिलिटी हैलीकॉप्‍टर और बी.ई.एल. से लिंक्‍स यू 2 अग्निशमन प्रणालियां खरीदने के प्रस्‍तावों को मंजूरी दी है। इससे नौसेना के लड़ाकू जहाजों की खोज और कार्रवाई क्षमता में वृद्धि होगी। यह सभी प्रस्‍ताव मेक इन इंडिया के अंतर्गत मंजूर किए गए हैं। इनमें भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्‍यान केंद्रित किया जायेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना की राष्ट्रिय स्तर पर शुरुआत की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना की राष्ट्रिय स्तर पर शुरुआत की। गृह मंत्री ने इसकी शुरुवात NSG के जवान को आयुष्मान कार्ड सौंप कर की, साथ ही NSG के महानिदेशक को 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना के स्वास्थ्य कार्ड सौंपे, ताकि ये कार्ड सभी एनएसजी कर्मियों को दिया जा सकें । 'धन्वंतरि पूजा' के शुभ अवसर पर, जो 'चिकित्साशास्त्र के देवता’ के सम्मान में मनाई जाती है, सीएपीएफ कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी सीएपीएफ में स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाएगा और वितरित किए गए कार्डों की संख्या का दैनिक ब्यौरा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। लगभग 35 लाख कार्डों का वितरण का कार्य दिसंबर, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 23 जनवरी, 2021 को असम राज्य में पायलट आधार पर 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना शुरू की थी। यह योजना गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की एक संयुक्त पहल है।

इरेडा ने 'व्हिसल ब्लोअर' पोर्टल प्रारंभ किया

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत आने वाले एक पीएसयू, ने 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021' के एक भाग के रूप में एक 'व्हिसल ब्लोअर पोर्टल' का प्रारंभ किया। इस पोर्टल का शुभारंभ आईआरईडीए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), श्री प्रदीप कुमार दास और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अतिरिक्त सचिव, डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह द्वारा श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी), सुश्री मनीषा सक्सेना, सीवीओ, इरेडा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से, इरेडा के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग आदि मामलों से संबंधित चिंताओं चिंताओं को उठा सकते हैं। इस पोर्टल को कंपनी की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

सीसीआई ने एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा एक्साइड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी (खरीदार) द्वारा एक्साइड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (लक्ष्य) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में पूर्ण चुकता पूंजी शेयरों का अधिग्रहण शामिल है, जो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से खरीदार द्वारा लक्ष्य का 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। शेयर अधिग्रहण पूरा होने के बाद, एक्साइड लाइफ (जो एचडीएफसी लाइफ के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है) का एचडीएफसी लाइफ में विलय का प्रस्ताव है।

भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति एनएमपी के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों के 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया

भारत सरकार ने सचिवों के एक 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र होगा। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में रेलवे बार्ड के अध्यक्ष, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग ; बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग ; नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, दूरसंचार, कोयला, खदान, रसायन एवं पेट्रो रसायन, उवर्रक, इस्पात ; डीपीआईआईटी ; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं पर्यटन मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं। लॉजिस्ट्क्सि प्रभाग के प्रमुख सदस्य संयोजक होंगे। इसके अतिरिक्त, ईजीओएस आवश्यकता के अनुरूप, किसी भी अन्य सचिव या सचिवों को सहयोजित कर सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया है। गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की ‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ को समाहित किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है।

‘आर्मी एविएशन कोर’ का 36वाँ स्थापना दिवस

01 नवंबर, 2021 को ‘आर्मी एविएशन कोर’ द्वारा अपना 36वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। ‘आर्मी एविएशन कोर’ अथवा सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है जिसका गठन 1 नवंबर, 1986 को किया गया था। ‘आर्मी एविएशन कोर’ द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाओं में सैन्य परीक्षण, निगरानी, हताहत लोगों की निकासी, आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाना, युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव कार्य आदि शामिल है। ‘आर्मी एविएशन कोर’ के हेलीकॉप्टर शांतिकाल में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों में भी भाग लेते हैं। कुछ स्थितियों में आर्मी एविएशन कोर भी ‘एयरबोर्न कमांड पोस्ट’ (Airborne Command Posts) के रूप में कार्य कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो वे ‘ग्राउंड कमांड पोस्ट’ (Ground Command Posts) की भी जगह ले सकते हैं। गौरतलब है कि यह सियाचिन ग्लेशियर सहित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सेना की तैनाती में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जून 2021 में सेना विमानन कोर में पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिये दो महिला अधिकारियों का चयन किया गया था। वे जुलाई 2022 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद फ्रंट-लाइन फ्लाइंग ड्यूटी में शामिल होंगी।

सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: सूरत

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया घोषणा के मुताबिक, सूरत शहर ने देश में ‘सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली’ का पुरस्कार जीता है, जबकि कोच्चि को सबसे ‘सतत् परिवहन प्रणाली’ वाला शहर माना गया है। ये पुरस्कार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक दिवसीय ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस’ के अंत में प्रदान किये गए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को ‘चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना’ हेतु सर्वश्रेष्ठ गैर-मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार मिला। साथ ही दिल्ली ने ‘सर्वश्रेष्ठ मेट्रो यात्री सेवा’ का पुरस्कार भी जीता। ज्ञात हो कि वर्तमान में दुनिया की शहरी आबादी, कुल आबादी का तकरीबन 56% है, जो कि वर्ष 2030 तक 60% तक बढ़ जाएगी और इस वृद्धि का लगभग 90% एशिया एवं अफ्रीका में दर्ज किया जाएगा। ऐसे में इस पुरस्कार का उद्देश्य सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा

ग्लासगो में ग्लोबल क्लाइमेट मीट (COP26) के पहले दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योजना को ‘पंचामृत’ कहा, जिसका अर्थ है ‘पांच अमृत’। परंपरागत रूप से, ‘पंचामृत’ पांच प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, घी, शहद और गुड़ को मिलाने की एक विधि है। पंचामृत का उपयोग आयुर्वेद में एक तकनीक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हिंदू और जैन पूजा अनुष्ठानों में भी किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित ‘पंचामृत’ का प्रस्ताव रखा है:

  1. भारत अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देगा।
  2. भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा।
  3. भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।
  4. भारत 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा।
  5. भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (net zero emission) हासिल कर लेगा।
भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है। हालांकि, यह उत्सर्जन में केवल 5% का योगदान देता है। अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है।

G20 शिखर सम्मेलन में International Methane Emissions Observatory (IMEO) को लांच किया गया

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने G20 शिखर सम्मेलन में “International Methane Emissions Observatory (IMEO)” को लॉन्च किया है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्रवाई करने के लिए मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है। इसे यूरोपीय संघ के समर्थन से लॉन्च किया गया है। इसे इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि मीथेन जलवायु के लिए सबसे खतरनाक गैसों में से एक है। IMEO सैटेलाइट के जरिए मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करेगा। यह ऑब्जर्वेटरी अनुभवजन्य रूप से सत्यापित मीथेन उत्सर्जन का एक वैश्विक सार्वजनिक डेटासेट तैयार करेगी। यह शुरू में जीवाश्म ईंधन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि यह मानवजनित उत्सर्जन के एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र में कटौती की सबसे अधिक संभावना है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज 2022 की घोषणा की

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 नवंबर, 2021 को दक्षिण मुंबई के हज हाउस में हज 2022 की घोषणा की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 है। हज मोबाइल एप के जरिए लोग आवेदन कर सकेंगे। हज एक इस्लामी तीर्थयात्रा है, जो सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में प्रतिवर्ष की जाती है। भारत से हर साल दो लाख हज यात्री सऊदी अरब जाते हैं। नई व्यवस्था से भारतीय हज यात्रियों के करोड़ों रुपये बचाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने इस वर्ष महत्वपूर्ण सुधारों और सुविधाओं में वृद्धि की घोषणा की। भारतीय हज यात्री आगे से ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देंगे। वे भारत में खरीदे गए स्वदेशी उत्पादों के साथ हज पर जाएंगे और विदेशी मुद्रा का उपयोग करके चादरें, तकिए, तौलिये आदि खरीदने से बचेंगे। ये सामान सऊदी अरब में उनकी कीमतों के लगभग 50 प्रतिशत पर उपलब्ध होगा और तीर्थयात्रियों को भारत में आरोहण स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा

पंजाब सिंधु नदी डॉल्फ़िन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। सिंधु नदी की डॉल्फ़िन को वैज्ञानिक रूप से प्लैटानिस्टा गैंगेटिका माइनर (Platanista gangetica minor) कहा जाता है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है, जो ब्यास नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के तहत सर्दियों में जनगणना शुरू होगी। हालांकि, पंजाब का वन्यजीव संरक्षण विंग एक कदम आगे बढ़ेगा और यह न केवल डॉल्फ़िन बल्कि उनके प्राकृतिक आवास की भी रक्षा करेगा। इस परियोजना को पांच साल में लागू किया जाएगा। IUCN की लाल सूची में, सिंधु नदी डॉल्फ़िन को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

21 राज्यों में मनरेगा (MGNREGS) में फण्ड की कमी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना” के वित्तीय विवरण के अनुसार, 21 राज्यों में इस योजना के लिए पर्याप्त धन नही है। वित्तीय वर्ष 2021 के आधे समय काल में ही इस योजना की धनराशि समाप्त हो गई है, और अगले संसदीय सत्र के शुरू होने तक क्षतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बजटीय आवंटन प्रदान नहीं किया जाएगा। यह 8,686 करोड़ रुपये का नेगेटिव नेट बैलेंस दिखा रहा है। धन की कमी का मतलब है कि, मनरेगा श्रमिकों के भुगतान और सामग्री की लागत में देरी होगी। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। यह जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल काम की गारंटी देता है। कोविड-19 महामारी के बीच 2020 में लॉकडाउन अवधि के दौरान इस योजना को उच्चतम बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये दिया गया था। इस फंड का इस्तेमाल 11 करोड़ श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करने के लिए किया गया था। लेकिन केंद्रीय बजट 2021-22 में, इस योजना को 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त हो गया था। केंद्र ने यह भी घोषणा की कि पैसा खत्म होने पर अनुपूरक बजट आवंटित किया जाएगा। 29 अक्टूबर तक, बकाया भुगतान सहित कुल खर्च 79,810 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 21 राज्य नकारात्मक शुद्ध संतुलन दिखा रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन-शोधन मामले में गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख को, धनशोधन मामले में बारह घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद, गिरफ्तार कर लिया है। श्री देशमुख ने अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जांच एजेंसी का सम्मन रद्द करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दी थी लेकिन अदालत ने शुक्रवार को उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। यह दिन धनवंतरि जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरुकता लाने और आयुर्वेदिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय है- पोषण के लिए आयुर्वेद। इस दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद के महत्वपूर्ण पक्षों और इसके अनूठे उपचार से जुड़े सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना है। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हुआ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ने 'पोषण के लिए आयुर्वेद' थीम (विषय) के अनुरूप स्वास्थ्य और उपचार के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी करके छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद पोषण क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म जारी करेंगे और आयुर्वेद आधारित पौष्टिक आहार के लाभों पर पुस्तिका का विमोचन करेंगे।

पत्रकारों के प्रति अपराधों की रोकथाम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय दिवस

पत्रकारों के प्रति अपराधों की रोकथाम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को विश्‍वस्‍तर मनाया गया। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में हर वर्ष 2 नवम्‍बर को पत्रकारों के प्रति अपराधों पर रोक के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। दो नवम्‍बर को इस दिवस को चुनने का कारण भी है कि इस दिन फ्रांस के दो रेडियो पत्रकारों की उत्‍तरी माली में अपहरण के बाद हत्‍या कर दी गई थी। इस दिवस का उद्देश्‍य सदस्‍य राष्‍ट्रों को पत्रकारों के विरूद्ध किए जा रहे अपराधों को रोकने के लिए जागरूक करना और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना है।

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