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15 December 2021

एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में

दूरदर्शन अगले वर्ष(2022) अगस्त माह में रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी करेगा, इसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की असाधारण उपलब्धियों की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। एबीयू रोबोकॉन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा आयोजित की जाने वाली रोबोट प्रतियोगिता है और हर साल विभिन्न सदस्य देशों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, वर्ष 2022 में इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एबीयू रोबोकॉन 2021 का संचालन चीन द्वारा किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रोबोकॉन प्रतियोगिता 12 दिसंबर 2021 को आयोजित हुई थी। भारत की तरफ से फाइनलिस्ट बनी अहमदाबाद में निरमा विश्वविद्यालय और गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की टीमों ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। रोबोकॉन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) द्वारा साल 2002 में शुरू किया गया था, एबीयू रोबोकॉन प्रतियोगिता एक निश्चित अवधि में एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रोबोटों को एक-दूसरे के सामने खड़ा करती है। एबीयू रोबोकॉन के अनुसार, प्रतियोगिता का उद्देश्य समान रुचियों वाले युवाओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है जो 21वीं सदी में अपने-अपने देशों का नेतृत्व करेंगे, साथ ही इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं प्रसारण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

गणतंत्र दिवस पर पाँच मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित

आगामी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2022) समारोह के लिये भारत ने पाँच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह पहला अवसर है जब सभी पाँच मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था और सभी ने समारोह में भाग लिया था। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था लेकिन बाद में कोविड महामारी के कारण उन्हें यह यात्रा करनी पड़ी थी।

पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज

डॉ वर्गीस कुरियन की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुजरात के आणंद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में 'पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज' का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का पहला संस्करण 12 सितंबर, 2019 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाली छह समस्याओं के समाधान के लिये नवीन और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक हल को तलाशने के लिये लॉन्च किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत ‘आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना’ की घोषणा

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत ‘आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना’ की घोषणा की गई है। इस क्षेत्र के छोटे स्तर पर काम करने वाले हस्तशिल्पकारों का विकास करने के उद्देश्य से आय सृजन गतिविधियों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिये सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना शुरू करते समय आयोजित समारोह के दौरान कुल 17 हस्तशिल्पकारों को प्रति कारीगर 1 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई है। क्रेडिट सुविधा संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-Free) है तथा जो 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध है। यह ऋण 24 माह में चुकाने योग्य हो जाता है। नियमित पुनर्भुगतान (Regular Repayment) हेतु, ब्याज दर पर 1% का इंसेंटिव प्रदान किया जाता है, जो कारीगरों को ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर वापस कर दिया जाएगा।

भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल की CEO बनीं

लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल (Chanel) ने लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव (CEO) नियुक्त किया है। लीना इससे पहले यूनिलीवर में बतौर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर (CHRO) थी। ये इंटरनेशनल ब्रांड अपने ट्वीड सूट, क्विल्टेड हैंडबैग और No. 5 परफ्यूम के लिए पहचाना जाता है। लीना अगले साल जनवरी में कंपनी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगी। लीना नायर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं।

प्रधानमंत्री ने गुजरात में माउमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में अहमदाबाद के सोला में उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर में माउमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना में मा उमिया धाम मंदिर और पूरे परिसर का विकास किया जाएगा। उमिया माता मंदिर मां उमिया को समर्पित है, जो कदवा पाटीदार संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं। 74 हजार वर्ग गज भूमि पर 1500 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर व अन्य भवनों का निर्माण किया जाएगा।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने केंद्र को उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के लिए सड़कों की चौड़ाई बढाने की अनुमति दी

उच्‍चतम न्‍यायालय ने उत्‍तराखण्‍ड में चार धाम परियोजना के तहत सडक की चौडाई बढाकर दो लेन करने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने आठ सौ 99 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना के तहत सडक चौडी करने की अनुमति मांगी थी। न्‍यायमूर्ति डी वाई चन्‍द्रचूड, सूर्यकान्‍त और विक्रम नाथ की पीठ ने यह आदेश दिया। रक्षा मंत्रालय ने 8 सितम्‍बर 2020 के उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन किया था। त‍ब न्‍यायमूर्ति रोहिन्‍टन नरीमन की अध्‍यक्षता वाली तीन न्‍यायाधीशों की पीठ ने केन्‍द्र सरकार को दस मीटर के बजाय साढे पांच मीटर चौडी सडक बनाने की अनुमति दी थी। उच्‍चतम न्‍यायालय ने उस आदेश को संशोधित कर दिया और रक्षा मंत्रालय को दस मीटर चौडी सडक बनाने की अनु‍मति दे दी।

भारत ने जलवायु और सुरक्षा से संबंधित संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदे के विरोध में मतदान किया

भारत ने जलवायु और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के प्रारूप के विरूद्ध मतदान किया। इस प्रारूप में जलवायु पर कार्रवाई की जांच करने और ग्लासगो सम्मेलन में हुए आम सहमति के समझौतों के महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय की बात आती है तो भारत किसी से पीछे नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद इन मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इसके जरिये उचित मंच पर चर्चा से बचने और जलवायु मुद्दे पर कार्रवाई की अनिच्छा से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। श्री त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत के पास इस प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्‍द्र के साथ सहयोग किया

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), एक 'महारत्न' और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्‍द्र(बीएआरसी) के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी का विस्तार किया है। वर्तमान में, इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्रों का आयात किया जाता है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है। रिफाइनरियां पेट्रोल, डीजल और अन्य रसायनों को बनाने के लिए डी-सल्फराइजेशन के लिए बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं। वर्तमान में, प्राकृतिक गैस से मीथैन को गर्म करने की प्रक्रिया से हाइड्रोजन रिफाइनरी में बनाई जाती है लेकिन इसके परिणामस्वरूप उच्च कार्बन‍डाइक्साइड उत्सर्जन होता है। इसलिए, रिफाइनर पानी से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइज़र स्थापित कर रहे हैं और इस तरह हाइड्रोजन उत्पादन से गैसीय कार्बन की मात्रा को कम कर रहे हैं।

कर्नाटक और यूएनडीपी ने 'कोड-उन्नति' के एक भाग के रूप में एलओयू पर हस्ताक्षर किए

युवा अधिकारिता और खेल विभाग, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं सहित युवाओं में उद्यमिता और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार के लिए राज्य स्तरीय पहल 'कोड-उन्नति (Code-Unnati)' के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ एक समझौता पत्र (LoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवक (यूएनवी) शामिल हैं और एसएपी इंडिया लैब की सीएसआर रणनीतियों द्वारा समर्थित है, इसे बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, दक्षिण कन्नड़ और रायचुरु के 4 जिलों में लागू किया जाएगा। पचास कॉलेज, सरकारी पूर्व-विश्वविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कला और विज्ञान कॉलेजों सहित, पहले से ही प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, 21 वीं सदी में प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल, उद्यमिता विकास, नवाचार चुनौतियों, बूट कैंप, कॉर्पोरेट स्वयंसेवा और उद्योग कनेक्ट के क्षेत्रों में संकाय सदस्यों और छात्र समुदायों के साथ काम करने के लिए पहचान की गई है।

हिमाचल सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की। आयोग, जिसे 'सामान्य वर्ग आयोग' के रूप में नामित किया जाएगा, को तीन महीने के समय में एक विधायी अधिनियम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जब राज्य विधानसभा की अगली बैठक फरवरी-मार्च 2021 में सदन के बजट सत्र के लिए होगी। हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जाति आयोग (Scheduled Caste Commission) पहले से ही चल रहा है और इसकी अध्यक्षता शिमला के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप (Virendra Kashyap) कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.56 लाख है, जिसमें 19.29 लाख, जो 25.22 प्रतिशत अनुसूचित जाति हैं, जबकि अन्य 4 लाख अनुसूचित जनजाति हैं, जो कि 5.71% है और अन्य 9.03 लाख ओबीसी हैं जो 13.52% है।

‘दिल्ली की योगशाला’ कार्यक्रम को लांच किया गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 दिसंबर, 2021 को ‘दिल्ली की योगशाला’ कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सचिवालय में यह कार्यक्रम लांच किया गया। जनवरी 2022 से योग की कक्षाएं शुरू होंगी। योगशाला कार्यक्रम के तहत, 400 योग प्रशिक्षकों की वर्तमान क्षमता पर दिल्ली में कम से कम 20,000 लोग योग का अभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम का लांच लोगों को बीमार होने से रोकेगा और इस प्रकार उपचार की आवश्यकता को रोकेगा। इसके तहत जनता को कक्षाएं और शिक्षक नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए, लोगों को 25 लोगों के एक समूह को इकट्ठा करने की आवश्यकता है जो योग सीखने के इच्छुक हैं। 9013585858 पर मिस्ड कॉल देकर समूह को एक प्रशिक्षक उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2021 में योगशाला कार्यक्रम की संकल्पना की थी और इसे लागू करने के लिए उसने एक बजट भी पारित किया था।

IIT-D ने 90 मिनट में ओमिक्रोन (Omicron) का पता लगाने के लिए टेस्ट विकसित किया

IIT दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने एक RT-PCR आधारित परीक्षण विकसित किया है, जो 90 मिनट में SARS-CoV-2 के ओमिक्रोन संस्करण का पता लगा सकता है। यह परीक्षण विशिष्ट उत्परिवर्तन (mutation) का पता लगाने पर आधारित है, जो ओमिक्रोन संस्करण में मौजूद हैं। नए विकसित परीक्षण को सिंथेटिक डीएनए अंशों का उपयोग करके अनुकूलित किया गया है। वर्तमान में, दुनिया भर में अगली पीढ़ी के अनुक्रमण आधारित विधियों का उपयोग करके ओमिक्रोन की पहचान या जांच की जा रही है। इस परीक्षण के लिए 3 दिनों से अधिक की आवश्यकता होती है।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर, 2021 को “कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन” के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती की विस्तृत रूपरेखा पेश करेंगे। प्राकृतिक खेती पर जोर देने और भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों को संदेश देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन “वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन” के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है जो 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात के आणंद में आयोजित होने वाला है। इस इवेंट के दौरान, किसान प्राकृतिक खेती के अभ्यास और लाभों के बारे में जानेंगे और जानेंगे।

एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट

एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की और वर्ष 2021 के लिए विकासशील एशिया के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया। यह कदम उस अनिश्चितता के अनुरूप आया है जो ओमिक्रोन कोरोनावायरस संस्करण के कारण उत्पन्न हुई है। एडीबी ने अब विकासशील एशिया के लिए 2021 सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, यह 7.1% पूर्वानुमान के विपरीत है। 2022 के लिए, इसने 5.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एशिया के अधिकांश विकासशील उपक्षेत्रों के 2021 में पिछले पूर्वानुमान की तुलना में धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। एडीबी ने 2021 में चीन की विकास दर 8.0% होने का अनुमान लगाया है और 2022 में 5.3% तक धीमा हो जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था, जिसने पिछले साल की महामारी मंदी से एक प्रभावशाली रिकवरी दिखाई थी, ने हाल के महीनों में गति खो दी है क्योंकि यह बढ़ती कीमतों, धीमे विनिर्माण सेक्टर, संपत्ति बाजार में कर्ज की समस्या और लगातार COVID-19 का प्रकोप से जूझ रहा है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। रोजगार पैदा करने के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। इस योजना के तहत लगभग 1,17,016 लाभार्थी प्रतिष्ठान हैं। इससे 39,72,551 नए कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक 5.85 मिलियन औपचारिक नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत दावों को संसाधित करने का औसत समय 7.7 दिन था, जो 2019-20 में 11.5 दिनों से कम हो गया है। महाराष्ट्र में 17,524 लाभार्थी प्रतिष्ठान हैं। गुजरात में 12,379 लाभार्थी प्रतिष्ठान हैं, कर्नाटक में 8,024 लाभार्थी प्रतिष्ठान हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।

मृदुला रमेश द्वारा लिखित Watershed: How We Destroyed India’s Water And How We Can Save It

सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापक मृदुला रमेश, जो पानी और अपशिष्ट समाधान पर काम करती है और क्लीनटेक स्टार्ट-अप में एंजेल निवेशक है, ने Watershed: How We Destroyed India’s Water And How We Can Save It नामक एक नई किताब लिखी है। मृदुला रमेश The Climate Solution की लेखिका हैं और वह नियमित रूप से जलवायु मुद्दों पर लिखती हैं। वह वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF), भारत के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सदस्य और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश (AP) में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरपर्सन भी हैं।

आईपीपीबी : एनपीसीआई ने डोरस्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्राहक के दरवाजे पर नकद-आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) बिल भुगतान प्रणाली भारत बिलपे (Bharat BillPay) के साथ करार किया है। विभिन्न उपयोगिता बिलों का भुगतान भारत बिलपे प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है और यह सुविधा गैर-आईपीपीबी ग्राहकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों के लाखों बैंकरहित और कम सेवा वाले ग्राहकों को उनके दरवाजे पर भुगतान समाधान मुहैया कराना है। यह सेवा बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करके मोबाइल पोस्टपेड, डी2एच रिचार्ज, स्कूल फीस और अन्य उपयोगिता सेवाओं के भुगतान को सक्षम करेगी।

संयुक्त अरब अमीरात साढ़े चार दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया

संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा पांच-दिवसीय वर्कवीक को साढ़े चार दिन में बदलने की घोषणा की है, जो उत्पादकता और काम सुधार - जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी-अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नए शेड्यूल के अनुसार, सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक होगा, इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आधे दिन का समय होगा। नए नियम के तहत शनिवार और रविवार को पूरे दिन की छुट्टियां हैं। सरकार के इस कदम से वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के समय के करीब आने की उम्मीद है। दुबई और अबू धाबी की अमीराती सरकार ने पहले ही साढ़े चार दिन के कार्य सप्ताह की घोषणा कर दी है।

IMO : भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया

भारत को श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022-2023 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सभा ने 2022-2023 द्विवार्षिक के लिए अपनी परिषद के सदस्यों को चुना है। परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है और संगठन के काम की निगरानी के लिए विधानसभा के तहत जिम्मेदार है। आईएमओ परिषद के लिए उम्मीदवार:
श्रेणी (ए) अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य:
चीन, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका।
श्रेणी (बी) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य:
भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021: भारत 66वें स्थान पर

ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी (GHS) इंडेक्स 2021 के अनुसार, जीएचएस इंडेक्स, 2019 में 40.2 के स्कोर से 2021 में दुनिया का औसत समग्र जीएचएस इंडेक्स स्कोर घटकर 38.9 (100 में से) हो गया। जीएचएस इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। भारत 195 देशों में से 66 वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) 75.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड हैं। सोमालिया 16.0 के स्कोर के साथ 195वें स्थान पर है।

कुल पंजीकृत ईवीएस में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर

संसद के शीतकालीन सत्र, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्थिति पर राज्यसभा को सूचित किया। आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 870,141 पंजीकृत ईवी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश (यूपी) 255,700 पंजीकृत ईवी के साथ शीर्ष स्थान पर है। यूपी के बाद दिल्ली (125,347), कर्नाटक (72,544), बिहार (58,014) और महाराष्ट्र (52,506) हैं। भारत की केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम कर दिया है।

  • ईवीएस पर जीएसटी: 5% (पहले 12%)
  • EV चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर GST: 5% (पहले 18%)

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्थकेयर राउंडटेबल सम्मेलन की अध्यक्षता की

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्थकेयर राउंडटेबल सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि बैठक में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में भारत की प्रमुख भूमिका है।

रक्षामंत्री ने 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों के उत्‍पादों को सैन्‍य बलों और अन्‍य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पांच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों के उत्‍पादों को सैन्‍य बलों और अन्‍य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा। उन्‍होंने प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरण के छह समझौते भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सात कम्‍पनियों को सौंपे। आजादी का अमृत महोत्‍सव समारोह के अंतर्गत नई दिल्‍ली में डीआरडीओ भवन में आयोजित समारोह में यह उत्‍पाद सौंपे गए।

उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड में तैयार किये गये रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड में तैयार किये गये रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई है। प्रदर्शनी में भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारी तथा स्कूली बच्चे मौजूद थे। यह प्रदर्शनी 19 दिसंबर तक चलेगी। देहरादून में आयुध कारखाने में भी एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

भारत में हर साल 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसम्बर को ही विश्‍व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्‍लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्‍साहित करने पर ध्‍यान देने के लिए हर वर्ष 14 दिसम्‍बर को ये दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का तात्‍पर्य ऊर्जा का कम उपयोग करने का निर्णय लेना और उस पर अमल करना है। ऊर्जा संरक्षण ईंधन की खपत कम करने और भविष्‍य के लिए बचत के उद्देश्‍य से ऊर्जा संसाधनों का कम उपयोग करने का प्रयास है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के तहत पहली मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो-बीईई की स्‍थापना की थी। बीईई संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के तहत काम करता है। यह ऊर्जा का उपयोग घटाने के लिए नीतियां और रणनीतियां विकसित करने में भी मदद करता है।

गीता जयंती : 14 दिसंबर 2021

हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन ( मार्गशीर्ष) माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की तिथि पर गीता जयंती का त्योहार मनाया जाता है। 2021 में यह 14 दिसंबर को मनाया गया। मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया था उसे गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश (Geeta Ke Updesh) में जीवन जीने, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व को समझाया गया है। गीता के कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं।

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