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28 December 2021

केंद्र ने नागालैंड में अफस्‍पा हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया

केंद्र ने नागालैंड में सशस्‍त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम-अफस्‍पा हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नागालैंड सरकार के प्रतिनिधियों की गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। भारत के महा पंजीयक और जनगणना आयुक्‍त विवेक जोशी पांच सदस्‍यों की समिति के अध्‍यक्ष होंगे। गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्‍य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी शामिल हैं। इस समिति का गठन किया गया है क्योंकि हाल ही में नागालैंड में सेना द्वारा 6 नागरिक मारे गए थे। इस घटना के बाद से AFSPA को खत्म करने की मांग जोर-शोर से उठ रही है। यह नागालैंड से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को वापस लेने की संभावना की जांच करेगा। AFSPA एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और यहां तक ​​कि ‘अशांत क्षेत्रों’ में विशिष्ट परिस्थितियों में गोली मारने की शक्ति देता है। जब कुछ राज्यों में आतंकवाद का प्रभाव था, उस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब और जम्मू-कश्मीर पर AFSPA लगाया गया था। पंजाब इस अधिनियम को निरस्त करने वाला पहला राज्य था। इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय का स्थान है। वर्तमान में, यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। असम में, तीन जिले और चार पुलिस स्टेशन इस अधिनियम के तहत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2018 में मेघालय से AFSPA को पूरी तरह से हटा दिया था।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की जलविद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की जलविद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने धौलासिद्ध पनबिजली, लुहरी चरण-1 पनबिजली परियोजना और रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखी और सावरा कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की। इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रेणुकाजी बांध परियोजना
इस परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लायी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह दिल्ली के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। इसके जरिए दिल्ली को प्रति वर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी।
लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना
210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। यह आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा।
धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना
यह हमीरपुर जिले की पहली पनबिजली परियोजना होगी। 66 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 680 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 300 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा।
सावरा-कुड्डू पनबिजली परियोजना
111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इससे प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, और राज्य को सालाना 120 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी।

मणिपुर के इम्‍फाल में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्‍यांग सशक्तीकरण केंद्र का उद्घाटन

केंद्रीय सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता राज्‍य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने मणिपुर के इम्‍फाल में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्‍यांग सशक्तीकरण संयुक्‍त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वहाँ दिव्‍यांगों को सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिये एक शिविर का भी उद्घाटन किया गया। मणिपुर सरकार ने संयुक्‍त क्षेत्रीय केंद्र का नया भवन बनाने के लिये तीन एकड़ भूमि नि:शुल्‍क दी है।

मोजाम्बिक को भारत की सहायता

25 दिसंबर को, भारतीय नौसेना जहाज केसरी सागर मिशन (SAGAR Mission) के हिस्से के रूप में 500 टन खाद्य सहायता लेकर मापुटो, मोजाम्बिक के बंदरगाह पहुंचा। सूखे और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोज़ाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। भारत मोजाम्बिक सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस प्रकार समर्थन करने के लिए, INS केसरी ने दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सौंओए। मोजाम्बिक को सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सागर’ दृष्टिकोण के अनुसार आठवीं ऐसी तैनाती थी। यह विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस तरह की तैनाती भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में आयोजित की गई थी। यह भारत द्वारा इन विशेष संबंधों के महत्व को भी उजागर करता है।

श्रीलंका ‘त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म’ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा

श्रीलंका जल्द ही ‘त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म’ (Trincomalee oil tank farm) को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जो लंबे समय से विवादास्पद बनी हुई है। भारत और श्रीलंका इस परियोजना पर 16 महीने से बातचीत कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला ने सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CPC) को ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी बनाने का निर्देश दिया है। यह कदम राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की मंजूरी के बाद उठाया गया है। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में काम करने के लिए “ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म” का निर्माण किया था। यह त्रिंकोमाली बंदरगाह के निकट बनाया गया था, जो एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। हालांकि, लाखों डॉलर की लागत से, सदियों पुराने तेल टैंकों को फिर से उपयोग के लिए फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। 35 साल पहले भारत-लंका समझौते में तेल फार्म के नवीनीकरण के प्रस्ताव की परिकल्पना की गई थी। इस समझौते में कहा गया है कि, “ट्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को बहाल करने और संचालित करने का काम भारत और श्रीलंका द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया जाएगा”। इस समझौते के बावजूद, काम मुश्किल से 2003 तक चला। 2003 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका IOC की स्थापना की।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ समझौता किया

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेटीएम वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए पीयर-टू-पीयर रेमिटेंस कंपनी मनीग्राम (MoneyGram) के साथ साझेदारी की है। पार्टनरशिप के तहत, विदेशों में मनीग्राम उपयोगकर्ता अब किसी भी पूर्ण अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)-अनुपालन वाले पेटीएम वॉलेट में धन हस्तांतरित कर सकते हैं। भारत में मनीग्राम लेनदेन डिजिटल रूप से प्राप्त हुआ जो देश में प्राप्त सभी लेनदेन का लगभग 50 प्रतिशत है। यह मनीग्राम की भारत में पहली मोबाइल वॉलेट साझेदारी है। भारत में डिजिटल रूप से प्राप्त मनीग्राम लेनदेन वर्तमान में देश में प्राप्त सभी लेनदेन के लगभग 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। सीधे बैंक खातों में भेजे जाने वाले लेन-देन की संख्या दो साल पहले के केवल 10 प्रतिशत से लगभग छह गुना अधिक है।

कमलेश गांधी बने FIDC के नए सह-अध्यक्ष

वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) ने अपने निदेशक मंडल में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के सीईओ और एमडी उमेश रेवणकर के अलावा एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी कमलेश गांधी को एफआईडीसी का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय चमरिया (Sanjay Chamria) ने FIDC के सह-अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है।

अनुकृति उपाध्याय ने उपन्यास किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता

अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास, किंत्सुगी (Kintsugi) के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार (Sushila Devi Award) 2021 जीता है, जिसे फोर्थ एस्टेट छाप द्वारा प्रकाशित किया गया था। रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल साहित्य और कला महोत्सव की आयोजन समिति ने एक महिला लेखक द्वारा लिखित और 2020 में प्रकाशित उपन्यास के लिए इस उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए विजेता की घोषणा की। यह पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है।

मोहम्मद बेन सुलेयम FIA के अध्यक्ष चुने गए

संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बेन सुलेयम को मोटरस्पोर्ट की विश्व शासी निकाय, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन (FIA) के पहले गैर-यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड (Jean Todt) का उत्तराधिकारी चुना गया है। एफआईए फॉर्मूला वन, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस और फॉर्मूला ई सहित अन्य सीरीज की शासी निकाय है। दुबई में जन्मे 60 वर्षीय पूर्व रैली ड्राइवर ब्रिटिश वकील ग्राहम स्टोकर (Graham Stoker) के खिलाफ खड़े थे, जो 2009 से खेल के लिए टॉड के उपाध्यक्ष हैं।

पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल निर्मल चंदर विज ने अपनी नई पुस्तक “The Kashmir Conundrum: The Quest for Peace in a Troubled Land” का विमोचन किया

पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल निर्मल चंदर विज (सेवानिवृत्त) की एक नई किताब में जम्मू और कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्ते की पूरी तस्वीर पेश करने का दावा किया गया है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक, जनरल विज की ‘The Kashmir Conundrum: The Quest for Peace in a Troubled Land’ पुस्तक में, जनरल विज का तर्क है कि विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर में संघर्ष "भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के लक्षण" हैं और इस क्षेत्र के इतिहास के सारांश के साथ पुस्तक की शुरुआत करके इस मुद्दे को प्रासंगिक बनाते हैं। जनरल विज कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के महानिदेशक थे। 2005 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और थिंक टैंक विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन के निदेशक थे।

आरबीएल बैंक: राजीव आहूजा बने नए एमडी

आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव आहूजा, जो वर्तमान में बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो नियामक और अन्य अनुमोदन के अधीन है। निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ विश्ववीर आहूजा (Vishwavir Ahuja) के तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

27 दिसम्बर : महामारी तैयारी दिवस

27 दिसम्बर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस (International Day of Epidemic Preparedness) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में COVID-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। COVID-19 का मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है। वर्तमान में, सूचना, ज्ञान और वैज्ञानिक प्रथाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता है।

27 दिसंबर, 1911 को पहली बार गाया गया था भारत का राष्ट्रगान

भारत का राष्ट्रगान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर, 1911 को गाया गया था। 'जन गण मन' रवींद्रनाथ टैगोर की बांग्‍ला कविता 'भारतो भाग्यो बिधाता' का पहला छंद है। टैगोर की भतीजी, सरला देवी चौधुरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण धर और भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के समक्ष कुछ स्कूली छात्रों के साथ यह गीत गाया था। इस गीत के हिन्‍दी संस्‍करण को 24 जनवरी, 1950 को देश की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।

JDU सांसद महेंद्र प्रसाद का निधन

बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र का निधन हो गया है। वो 81 वर्ष के थे और लंबे समय बीमार चल रहे थे। किंग महेंद्र देश की मशहूर दवा कंपनी एरिस्टो फॉर्मास्यूटिकल के मालिक थे। जहानाबाद जिले के गोविंदपुर गांव के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है। किंग महेंद्र 1980 में लोकसभा सांसद बने। 1985 में पहली बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। किंग महेंद्र पहले कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी के टिकट से राज्यसभा पहुंचे। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू का दामन थामा और 3 बार राज्यसभा पहुंचे। अभी भी उनका राज्यसभा सांसद के तौर पर 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। वो लगातार 7 बार राज्यसभा सांसद रहे।

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