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31 December 2021

केन्द्रीय शिक्षा राज्‍य मंत्री डॉक्‍टर सुभाष सरकार ने वर्चुअल माध्‍यम से शिक्षा-अटल रैंकिंग की घोषणा की

देश भर के शिक्षा संस्थानों में नवाचार, स्टार्ट-अप और उद्यमिता विकास के मामलों में वर्ष 2021 में आगे रहे संस्थानों की रैकिंग जारी कर दी गयी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) द्वारा तैयार की गयी इस अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इन्नोवेशन एचीवमेंट्स (एआरआइआइए) को शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने जारी की। एआरआइआइए 2021 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास लगातार तीसरी बार रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान, मद्रास ने केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय और राष्‍ट्रीय महत्‍व संस्‍थान की श्रेणी में पहला स्‍थान हासिल किया है। शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल संस्थानों में शामिल हैं- IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और IIT हैदराबाद। एआरआइआइए 2021 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा संचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है और इसके बाद दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी व नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे को सरकारी और सहायता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है।

स्‍वदेश में विकसित एक और कोविड टीके- कॉर्बेवैक्‍स के आपात उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिली

स्‍वदेश में विकसित एक और कोविड टीके- कॉर्बेवैक्‍स के आपात उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल गयी है। बायोलॉजिक-ई लिमिटेड की कॉर्बेवैक्‍स, कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्रोटीन आधारित सब यूनिट वैक्‍सीन है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने कॉर्बेवैक्‍स के विकास में सहयोग किया है। इसे कोविड-19 अनुसंधान संकाय के तहत वित्‍तीय सहयोग और मिशन कोविड सुरक्षा के तहत नैदानिक परीक्षण सहयोग उपलब्‍ध कराया गया। कॉर्बेवैक्‍स टीके की दो डोज लगायी जायेगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की प्रबंध निदेशक महिमा दतिया ने टीकाकरण को राष्‍ट्रीय मिशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को धन्‍यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17 हजार 500 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों की हैं और सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं में हल्द्वानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान-एम्स, लखवार बहु-उद्देशीय परियोजना, पिथौरागढ़ में जलविद्युत सुविधा, राज्यभर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं और कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टनकपुर-पिथौरागढ़ सड़क परियोजना तथा कुछ अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने काशीपुर में आरोमा पार्क और सितारगंज में औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर देश के दूर-दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी में सुधार लाने के विजन के अनुरूप आठ हजार सात सौ करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इससे उत्तराखंड और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से रुद्रपुर और लालकुआं औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा मिलेगा और इसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क तक पहुंच भी सुविधाजनक बनेगी।

सीसीआई ने वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी। वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड (वर्ल्डवन) एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जिसका विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश है। जिंदल पावर लिमिटेड (जेपीएल) मुख्य रूप से स्रोत के रूप में कोयले के ईंधन का उपयोग करके ताप विद्युत् पैदा करने का व्यवसाय करती है।

अंडमान और निकोबार में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित

हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन के ठीक 78 वर्ष (29 दिसंबर, 2021) बाद एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस स्मारक का उद्देश्य इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घटना को सहेज कर रखना है। अंडमान और निकोबार में बना यह स्मारक भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों को श्रद्धांजलि है। यह स्वयं नेताजी द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिबद्धता, कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्यों का एक प्रतीक भी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और भारतीय सेना के संकल्प को रेखांकित करना है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि नेताजी 16 जनवरी, 1941 को कोलकाता से ब्रिटिश निगरानी से बच निकले और 29 दिसंबर, 1943 को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर लगभग तीन वर्षों के बाद भारतीय धरती पर वापस चले आए। 30 दिसंबर, 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार के प्रमुख (अरजी हुकुमत-ए-आज़ाद हिंद के रूप में जाना जाता है) और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नेताजी की द्वीपों की यात्रा ने उनके वादे की प्रतीकात्मक पूर्ति को चिह्नित किया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना वर्ष 1943 के अंत तक भारतीय धरती पर खड़ी होगी। इस ऐतिहासिक यात्रा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "भारत के पहले मुक्त क्षेत्र" के रूप में घोषित किया।

KVASU को राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार

केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय’ (AICRP) के तहत ‘अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना’ (KVASU) को वर्ष 2021 के लिये ‘राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार’ प्रदान किया गया है। ‘अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना’ को यह पुरस्कार एकमात्र पंजीकृत देशी चिकन नस्ल- ‘टेलिचेरी’ के संरक्षण और इस पर अनुसंधान गतिविधियों के लिये दिया गया है। ‘अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना’ के तहत ‘टेलिचेरी नस्ल’ का संरक्षण वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार ‘आईसीएआर- राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो’ द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है।

नागालैंड में AFSPA का विस्तार किया गया

30 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने AFSPA अधिनियम के तहत पूरे नागालैंड को छह और महीनों के लिए “अशांत क्षेत्र” घोषित कर दिया। यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगी। सरकार ने राज्य की स्थिति को ‘अशांत और खतरनाक’ करार दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद लिया गया था। AFSPA दशकों से नागालैंड में काम कर रहा है। केंद्र सरकार का विचार है कि संपूर्ण नागालैंड का क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के लिए सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया।

भारत ने सऊदी अरब के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किये

भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। एयर बबल समझौता दोनों देशों के बीच 1 जनवरी, 2022 से उड़ानों की अनुमति देगा। निम्नलिखित यात्री भारत से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने के पात्र होंगे:

  1. सऊदी अरब के नागरिक या निवासी।
  2. भारतीय नागरिक या नेपाल या भूटान के नागरिक, जिनके पास सऊदी अरब का वैध वीज़ा है और केवल सऊदी अरब के लिए नियत किया गया है।
यह उन एयरलाइनों के लिए होगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित हैं कि भारतीय या भूटानी या नेपाली नागरिक के सऊदी अरब में प्रवेश करने के लिए कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं है। एयर बबल समझौता दो देशों के बीच अस्थायी व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है, अगर नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं।

ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत CESL ने 50 लाख LED बल्ब वितरित किये

ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत सरकारी स्वामित्व वाली CESL ने 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने का एक मील का पत्थर हासिल किया है। यह मील का पत्थर ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रोजेक्ट करोड़ के तहत हासिल किया गया है। CESL ने मार्च 2021 में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसने दिसंबर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 के अवसर पर एक दिन में 10 लाख बल्ब वितरित करने का मील का पत्थर हासिल किया। इस कार्यक्रम के तहत CESL 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से उच्च गुणवत्ता वाले 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब मौजूदा साधारण बल्बों के बदले उपलब्ध करा रहा है। इस पर 3 साल की गारंटी भी है। प्रत्येक परिवार को अधिकतम पांच बल्ब एक्सचेंज करने का अधिकार है।

भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत

प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता 2022 में भारत के चुनिंदा शहरों में पांचवीं पीढ़ी या 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। 5G टेलीकॉम सेवाएं गुरुग्राम, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, लखनऊ और गांधीनगर जैसे शहरों में शुरू की जाएंगी। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने इन शहरों में 5G परीक्षण साइट स्थापित की हैं। पांचवीं पीढ़ी (5G सेवा) दीर्घकालिक विकास (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। इसे स्मार्टफोन की तुलना में कई तरह के उपकरणों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह कहीं अधिक गति और क्षमता प्रदान करता है। 5G 3 बैंड में काम करता है, जैसे लो, मिड और हाई-फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। लो बैंड स्पेक्ट्रम में स्पीड 100 Mbps (मेगाबिट्स प्रति सेकेंड) तक सीमित होती है। मिड-बैंड स्पेक्ट्रम लो बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। हालांकि, इसमें कवरेज क्षेत्र और सिग्नल के प्रवेश की सीमाएं हैं। हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में, गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) हो जाती है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में तेलंगाना अव्वल

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु और गुजरात ने सूची में क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। क्लस्टर की रैंकिंग में, 295 समूहों में, संगारेड्डी के रयाकल क्लस्टर (Ryakal cluster) और तेलंगाना में कामारेड्डी के जुक्कल क्लस्टर (Jukkal cluster) ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। मिजोरम में आइजोल के ऐबॉक क्लस्टर (Aibawk cluster) ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मिशन का उद्देश्‍य स्‍थानीय स्‍तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्‍यवस्थित ग्रामीण क्‍लस्‍टरों का सृजन करके इन ग्रामीण क्‍लस्‍टरों में व्‍यापक बदलाव लाना है। इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज़ लगाने का लक्ष्य हासिल किया

तेलंगाना ने योग्य 100% आबादी को कोविड की पहली डोज़ लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य ने जिसने राज्य के सभी योग्य 100% आबादी को कोविड की पहली डोज़ लगाने की उपलब्धि हासिल की थी। आशा कार्यकर्ताओं औरANM से लेकर डॉक्टरों तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है। तेलंगाना ने 2.77 करोड़ नागरिकों को पहली खुराक से टीका लगाया है। राज्य पहली खुराक के मामले में राष्ट्रीय औसत से 9% आगे है जबकि दूसरी खुराक में यह राष्ट्रीय औसत से 3% आगे है। 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी, 2022 से शुरू होगा। इसे राज्य में दोहरे मोड में किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे CoWIN के माध्यम से टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वे किसी भी टीकाकरण केंद्र में अपनी सुविधा के आधार पर स्लॉट का चयन कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में सरकारी वैक्सीन केंद्रों में वॉक-इन टीकाकरण की अनुमति होगी। राज्य ने लगभग 22.78 लाख पात्र बच्चों की पहचान की है।

जापान ने दुनिया का पहला डुअल-मोड वाहन पेश किया

जापान ने अपने शहर कायो (Kaiyo) में मिनीबस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डुअल-मोड वाहन (dual-mode vehicle - DMV) पेश किया है। वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चल सकता है लेकिन इसके स्टील के पहिये, जो इसके नीचे की ओर होते हैं, रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। DMV 21 यात्रियों को ले जा सकता है और रेल की पटरियों पर 60 किमी / घंटा की गति से दौड़ सकता है और सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 किमी / घंटा की गति से चल सकता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' वेब-पोर्टल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले 78 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने एक पत्रिका 'व्यवस्थ परिवर्तन से सुशासन (Vyavastha Parivartan Se Susashan)' और 2022 का आधिकारिक कैलेंडर भी लॉन्च किया। अब सीएम विंडो (CM Window) के माध्यम से जनता की सभी समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा रहा है। अब तक 8.5 लाख से अधिक मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। सरकार ने राजस्व विभाग के मामलों में रिमांड की प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसमें अधिकतम दो अपीलें ही की जा सकती हैं। इसके अलावा फाइल के काम में तेजी लाने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया गया है। सरकार ने विभागों में की जाने वाली भर्तियों में संविदा प्रथा को समाप्त कर दिया है।

वी एल इंदिरा दत्त की पुस्तक 'डॉ वी एल दत्त: ग्लिम्प्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी'

भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई, तमिलनाडु में केसीपी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ वी एल इंदिरा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक 'डॉ वी एल दत्त: ग्लिम्प्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी' का शुभारंभ किया। पुस्तक केसीपी समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वेलागापुडी लक्ष्मण दत्त (वी.एल. दत्त) के जीवन पर आधारित है। दत्त एक प्रसिद्ध उद्योगपति, परोपकारी और दूरदर्शी थे जिन्होंने युवा उद्यमियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया। दत्त, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (फिक्की) के अध्यक्ष के रूप में 1991-92 के प्रमुख वर्षों के दौरान सरकार और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक थे।

DRDO ने पारस डिफेंस को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम टेक सौंपने के लिए नामित किया

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (IRDE) और DRDO द्वारा विकसित बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम की तकनीक सौंपने के लिए कंपनियों में से एक के रूप में चुना है। पारस डिफेंस, IRDE और DRDO के बीच सीमा निगरानी प्रणाली के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) के लिए एक लाइसेंस समझौते द्वारा इस तकनीक को स्थानांतरित किया गया है। पारस डिफेंस रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में शामिल है। इसके उत्पाद भारतीय रक्षा के 4 प्रमुख क्षेत्रों: रक्षा और अंतरिक्ष प्रकाशिकी, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक पल्स (EMP) सुरक्षा समाधान, और रक्षा और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए भारी इंजीनियरिंग की पेशकश करते हैं।

आईएएस प्रवीण कुमार को भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में नामित किया गया

भारत सरकार ने प्रवीण कुमार, आईएएस, पूर्व सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (IICA) के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आईआईसीए की स्थापना के प्रस्ताव को वर्ष 2007 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसकी स्थापना 2008 में मानेसर, हरियाणा में हुई थी। प्रवीण कुमार 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और कौशल विकास और उद्यमिता के पूर्व सचिव हैं।

इंडसइंड बैंक और NPCI ने UPI के माध्यम से सीमा पार से भुगतान की पेशकश करने के लिए समझौता किया

इंडसइंड बैंक ने अपने मनी ट्रांसफर ऑपरेटर (MTO) भागीदारों के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग करके भारत को रीयल-टाइम सीमा पार प्रेषण की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation) के साथ भागीदारी की है। यह सीमा पार से भुगतान/एनआरआई प्रेषण के लिए यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला भारतीय बैंक है। इस व्यवस्था के तहत, एमटीओ इंडसइंड बैंक चैनल का उपयोग एनपीसीआई के यूपीआई भुगतान प्रणालियों से जुड़ने और लाभार्थी के खातों में सीमा पार भुगतान निपटान के लिए करेंगे।

HDFC लाइफ ने साउथ इंडियन बैंक के साथ बैंकएश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए

एचडीएफसी लाइफ ने साउथ इंडियन बैंक के साथ एक बैंकएश्योरेंस (बैंक-बीमा) समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि साउथ इंडियन बैंक के ग्राहक साउथ इंडियन बैंक के ग्राहकों को एचडीएफसी लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठा सकें। यह बैंकएश्योरेंस व्यवस्था साउथ इंडियन बैंक के ग्राहकों को एचडीएफसी लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी जिसमें सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी के समाधान शामिल हैं। यह बैंकएश्योरेंस साझेदारी पूरे भारत में एचडीएफसी लाइफ के कारोबार को और मजबूत करेगी।

HDFC बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IPPB के साथ समझौता किया

एचडीएफसी बैंक ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आईपीपीबी के 4.7 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank - IPPB) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत 4.7 करोड़ में से करीब 90 फीसदी ग्राहक ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। एचडीएफसी बैंक का लक्ष्य आईपीपीबी की 650 शाखाओं के नेटवर्क और 136,000 से अधिक बैंकिंग पहुंच बिंदुओं का लाभ उठाकर अपने वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देना है। यह संधि आईपीपीबी को अपने ग्राहकों को अपने दरवाजे पर बैंकिंग सेवा के माध्यम से सस्ती और विविध पेशकश प्रदान करने की अनुमति देगा। यह संधि हमें अपने श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पादों और सेवाओं को भारत के दूरदराज के कोने-कोने में लाखों आईपीपीबी ग्राहकों तक ले जाने की अनुमति देगा।

इंडिपैसा ने एक नया फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया

इंडिपैसा (Indipaisa) ने भारत के 63 मिलियन लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को लक्षित करते हुए वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) समाधान शुरू करने के लिए एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक (NSDL Payments Bank) के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एसएमई मालिकों और ऑपरेटरों को ऐसी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना जो उन्हें व्यवसाय बढ़ाने में मदद करें, सरकारी कर कानूनों का पालन करें और एक स्थायी भविष्य का निर्माण करें।

कर्नाटक सरकार ने 'E-RUPI' को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ भागीदारी की

कर्नाटक सरकार ने अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को 'ई-आरयूपीआई (e-RUPI)' भुगतान समाधान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है। ई-आरयूपीआई को भुनाने के लिए, पहचाने गए संस्थान एक एप्लिकेशन का उपयोग करके छात्रों द्वारा प्रदर्शित क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। ई-आरयूपीआई एनपीसीआई द्वारा प्रदान किया गया एक कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान समाधान है और इसका उपयोग लीक-प्रूफ डिलीवरी लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

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