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ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वैरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि यह वैरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर तीन मरीजों में से एक की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वहीं शहर है, जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी।
सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में अध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर नागेश्वरन आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन रह चुके हैं। वे क्रिआ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर भी है। श्री नागेश्वरन 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार दो दिनो के बाद 31 जनवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इकनॉमिक सर्वे जारी करने वाली है। इसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को साल 2022-23 के लिए बजट भी पेश करना है। बीते दिसंबर में केवी सुब्रमण्यन का कार्यकाल बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार खत्म हो गया था। तब से अब तक नए CEA की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। केवी सुब्रमण्यन तीन साल तक देश के CEA रहे।
आंध्र प्रदेशसरकार ने हाल ही में राज्य के मौजूदा 13 ज़िलों की सीमाओं का परिसीमन करके 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में ज़िलों की कुल संख्या 26 हो गई है। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश भाषायी आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था और इससे पहले 1979 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया ज़िला बनाया गया था। यह विजयनगरम ज़िला था। विदित हो कि नए ज़िले बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ऐसा या तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना भी पारित कर सकती हैं।
लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी, 2022 को “डिजिटल संसद” नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद एप्प लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सभी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। यह एप्प सदस्यों के लिए विधायी गतिविधियों और सेवाओं का 360-डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। वर्तमान सदन में कार्यवाही के अलावा, यह एप्प लोगों को सभी लोकसभा से संबंधित अभिलेखीय डेटा तक पहुंचने में मदद करेगा। लोग भाषणों, वाद-विवाद आदि का भी उपयोग कर सकेंगे। इस एप्प में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ-साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। इसमें संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होगा। इस एप्प पर 2022 के बजट सत्र को भी लाइव देखा जा सकता है। यह एप्प संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने, हाउस बुलेटिन, उनके नोटिस की स्थिति आदि जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगा। सांसदों के सदन के अंदर लैपटॉप का इस्तेमाल करने पर रोक है। इस प्रकार, यह एप्प सांसदों के लिए सदन में किसी भी बहस के दौरान संसदीय जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा। भविष्य में, यह एप्प सांसदों को उपस्थिति के लिए लॉग इन करने, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न देने के साथ-साथ वाद-विवाद या स्थगन प्रस्तावों के लिए नोटिस जमा करने में मदद करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अल सल्वाडोर से बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को हटाने के लिए कहा है। सितंबर 2021 में, अल सल्वाडोर उपभोक्ताओं को क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया था। पूरे देश में डर पैदा हो गया कि बिटकॉइन देश में मुद्रास्फीति और अस्थिरता ला सकता है। IMF ने अल सल्वाडोर को चेतावनी दी है कि अगर लैटिन अमेरिकी देश बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को नहीं हटा रहा है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण प्राप्त करना मुश्किल होगा। IMF के अनुसार, अल साल्वाडोर को बिटकॉइन को वैध बनाकर बड़े उपभोक्ता संरक्षण जोखिमों, वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, IMF का विचार है कि बिटकॉइन एक विवादास्पद मुद्रा है और इसमें बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव हो सकता है।
केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की। यह संशोधन लोकायुक्त के फैसले को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद या तो स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को अधिकार देने का प्रयास करता है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल (Indian Parliamentary Ombudsman) है। इसे लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है। प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के व्यक्ति को पद के लिए नामित किया जाता है, जो सरकार या उसके प्रशासन की कार्य कुशलता और अखंडता के खिलाफ शिकायतों को जल्दी से दूर करने में सक्षम हो। लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद उसे सरकार द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। वे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पंडित जसराज सांस्क़ृतिक फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने इस अवसर पर पंडित जसराज को उनकी जंयती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय शास्त्रीय संगीत की असाधारण विशेषता का उल्लेख किया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति पर जोर देते हुए कहा कि देश में ऐसे स्टार्ट-अप बनाने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित हों और भारतीय संगीत, वाद्ययंत्र तथा परंपरा पर आधारित हों।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पहली फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केन्द्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। सांसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध पहुंचने के लिए केन्द्रीय बजट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। मोबाइल ऐप के माध्यम से केन्द्रीय बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इनमें बजट भाषण, बजट और अनुदान मांगों के लिए सामान्य रूप में प्रचलित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल हैं। यह मोबाइल ऐप एंड्रायड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप को केन्द्रीय बजट के वेबपोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पहली बार वर्ष 2021-22 का पेपरलेस केन्द्रीय बजट पेश किया गया था।
पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में NCC की रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब एक युवा देश, इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है, तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। कुछ ऐसा ही उत्साह मैं अभी करियप्पा ग्राउंड में भी देख रहा हूं। 'मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आपकी तरह ही एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं।' पीएम मोदी ने कहा कि एनसीसी में जिस तरह की ट्रेनिंग मिला जो जानने और सीखने को मिला वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में काफी मददगार साबित हो रहा है।
स्वदेश निर्मित दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर-ए.एल.एच. ध्रुव एम.के थ्री को पोर्टब्लेयर में अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया। आईएनएस उत्क्रोश में आयोजित समारोह में अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह मुख्य अतिथि थे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने इन हेलीकॉप्टरों को डिजाइन और विकसित किया है। इन्हें दो दशक के बाद अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया है। ये हेलीकॉप्टर दो शक्तिशाली इंजन, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर प्रणाली से युक्त हैं। 14 सैनिकों की क्षमता वाले यह हेलीकॉप्टर दिन और रात में अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है।
भारत ने, फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप (जहाज रोधी) क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए उसके साथ 37 करोड़ पचास लाख डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। मनीला में फिलिपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेनज़ाना और भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने बिक्री के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। यह सौदा भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यातक बनने के प्रयासों में एक प्रमुख उपलब्धि है। भारत और रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करता है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से दागा जा सकता है।
रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान- नाईपर के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सभी सातों नाईपर में हो रही अनुसंधान गतिविधियों, पेटेंट और प्रकाशनों की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल भी उपस्थित थे।
भारतीय नौसेना की प्लेसमेंट एजेंसी (आईएनपीए) और आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) ने 27 जनवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थाएं आईआईएफएल एचएफएल के भीतर नौसेना के अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति के अवसरों का पता लगाएंगी। इससे आईआईएफएल एचएफएल में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करने के लिए सक्षम पूर्व कर्मियों/पूर्व सैनिकों और आश्रितों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
भारत सरकार के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) व एग्नेस फ्रैंकेइस डी डी डेवलपमेंट/फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) के साथ एक साझेदारी की है। इसके तहत अभिनव स्टार्ट-अप्स के आगे आने और स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छता स्टार्ट-अप्स चैलेंज की शुरुआत की गई है। माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की सोच के अनुरूप यह चैलेंज स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के तहत उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है।
बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिये शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारत ने 68,502.9 टन फलों का निर्यात किया था, जिसमें से 36,906.77 टन (50% से अधिक) बांग्लादेश को किया गया। अनार (पुनिका ग्रेनटम) दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह अर्द्ध-शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जा सकता है। यह गर्म एवं शुष्क तथा सर्दियों में अच्छी तरह से उगता है, बशर्ते कि उपयुक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। अनार अधिकांशतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है, अनार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख निर्यात फसल के रूप में उभरा है।
हाल ही में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (Regional Rapid Transit System- RRTS) के अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि आरआरटीएस (RRTS) लगभग 1.5 लाख निजी वाहनों को सड़क से हटाकर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद से होते हुए मेरठ (उत्तर प्रदेश) के मोदीपुरम पहुंचेगा। राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तरह का पहला आरआरटीएस है जिसकी ट्रैक पर ट्रेन की औसत रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा रहेगी और यात्री 50-60 मिनट में मेरठ पहुँच सकेगें। योजना आयोग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिये एक मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Urban Development ) के सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसे क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली ‘क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली’ (RRTS) पर विशेष ज़ोर देने के साथ एनसीआर 2032 के लिये एकीकृत परिवहन योजना में शामिल किया गया था। टास्क फोर्स ने 8 कॉरिडोर की पहचान की और कार्यान्वयन हेतु तीन कॉरिडोर अर्थात् दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर को प्राथमिकता दी। ‘क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली’ NCR में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई, उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक कम्यूटर सेवा है। RRTS परंपरागत रेलवे से भी अलग है क्योंकि यह उसकी तुलना में अधिक विश्वसनीय है तथा उच्च गति के साथ अधिक चक्र पूरे करती है। RRTS मेट्रो से अलग है क्योंकि इसमें मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप और अधिक गति होती है तथा अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत ने चीन को दो-शून्य से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया।
28 जनवरी, 2022 को देश भर में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले के ‘धुडीके’ नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज (Arya Samaj) में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी (लाल-बाल-पाल) बनाई। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में ‘होम रूल लीग ऑफ अमेरिका’ की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये नैतिक समर्थन मांगा। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिये वर्ष 1897 में ‘हिंदू राहत आंदोलन’ की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1921 में ‘सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी’ की स्थापना की। वे आर्य गजट के संपादक एवं संस्थापक थे। साथ ही उन्होने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी रखी। उन्हें 'पंजाब केसरी' (Punjab Kesari) और 'पंजाब का शेर' (Lion of Punjab) नाम से भी जाना जाता था।
प्रतिवर्ष 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा गोपनीयता दिवस (DPD) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं एवं सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना है। यह दिवस गोपनीयता की संस्कृति विकसित करने हेतु सभी हितधारकों को अपना दायित्त्व निभाने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष ‘डेटा गोपनीयता दिवस’ की थीम है- 'प्राइवेसी मैटर्स।’ यह थीम दर्शाती है कि गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है और साथ ही यह डेटा गोपनीयता को लेकर जवाबदेही की भावना पैदा करती है। ध्यातव्य है कि भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई प्रयास किये गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण के अनुशासन में कानून का प्रस्ताव करने के लिये न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 के रूप में अपनी रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपा। संसद ने वर्ष 2019 में इसे संशोधित किया और नए विधेयक को ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019’ नाम दिया।
28 जनवरी को पंडित जसराज की जयंती थी। वह एक आसाधारण गायक थे और कई दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर राज करते रहे। उन्होंने देश-विदेश में अपनी गायन प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। पंडित जसराज ने प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और हैदराबाद से अपने कार्यक्षेत्र की शुरूआत की। उन्होंने गुजरात में मेवाती घराने से संगीत सीखा और वर्ष 1946 में कलकत्ता रेडियो पर शास्त्रीय संगीत गायन के साथ अपने करियर की शुरूआत की। 80 साल से संगीतमय करियर में उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। पंडित जसराज को पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पंडित जसराज को भारत रत्न भीमसेन जोशी क्लासिकल म्यूजिक लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में निवास स्थान पर ही उनका निधन हो गया।
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