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1 February 2022

2022 में ही लांच किया जायेगा इसरो का आदित्य-एल 1 मिशन

इसरो द्वारा वर्ष 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए “आदित्य-L 1 मिशन” लॉन्च करने की संभावना है। आदित्य-L1 मिशन को L1 लैग्रेंज प्वाइंट (L1 Lagrange point) में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन एस्ट्रोसैट (AstroSat) के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। एस्ट्रोसैट को 2015 में लॉन्च किया गया था। आदित्य-एल1 को पहले आदित्य 1 नाम दिया गया था और इसका उद्देश्य सौर कोरोना (solar corona) का निरीक्षण करना है। आदित्य एल1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) XL पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 7 पेलोड या उपकरण लगे होंगे। आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना (दृश्यमान और निकट अवरक्त किरणों), क्रोमोस्फीयर (अल्ट्रा वायलेट), सूर्य के प्रकाशमंडल (नरम और कठोर एक्स-रे), सौर हवाओं और फ्लेयर्स, सौर उत्सर्जन और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह सूर्य की चौबीसों घंटे इमेजिंग भी करेगा। आदित्य एल1 मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती सूर्य की पृथ्वी से दूरी है, जो करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। कई जोखिमों के कारण, पिछले इसरो मिशनों में पेलोड काफी हद तक अंतरिक्ष में स्थिर रहे हैं। लेकिन आदित्य एल1 में कुछ गतिमान घटक हैं जो टक्कर के जोखिम को बढ़ा देते हैं। अन्य समस्याओं में अत्यधिक गर्म तापमान और सौर वातावरण से आने वाला विकिरण शामिल हैं। हालांकि, आदित्य एल1 काफी दूर रहेगा।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क

भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान (geological park) मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा (Lamheta) में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। पांच एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपये के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में यह जियोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया जायेगा, क्योंकि यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। 1928 में, विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल (geo heritage site) के रूप में भी मान्यता दी है। जियोपार्क एक एकीकृत क्षेत्र है, जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है।

भारत और इजरायल मिलकर ‘Villages of Excellence’ का निर्माण करेंगे

28 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ (Villages of Excellence) में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की। इन गांवों को इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इज़रायल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoEs) स्थापित कर चुकी है। पहले से स्थापित CoEs 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों और 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। ये CoEs प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। CoEs के आसपास स्थित 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ में परिवर्तित किया जाएगा। इनमें से 75 गांवों को इजरायल सरकार के सहयोग से भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में परिवर्तित किया जाएगा।

अब चेस्ट X-Ray से लगाया जा सकेगा कोविड का पता, IIT जोधपुर ने विकसित की तकनीक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT-J) के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित छाती एक्स-रे तकनीक विकसित की गई थी। इस चेस्ट एक्स-रे तकनीक का इस्तेमाल कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। शोधकर्ताओं की टीम ने COMiT-Net नामक एक गहन शिक्षण-आधारित एल्गोरिथम प्रस्तावित किया है। यह एल्गोरिथम गैर-कोविड प्रभावित फेफड़े को कोविड प्रभावित फेफड़े से अलग करने के लिए छाती के एक्स-रे छवियों में मौजूद असामान्यताओं (abnormalities) की जानकारी एकत्रित करेगा। प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 2,500 से अधिक छाती एक्स-रे छवियों के साथ प्रयोग किया गया था। इसने लगभग 96.80% संवेदनशीलता हासिल की। इस शोध में इस्तेमाल AI समाधान चिकित्सा के साथ-साथ एल्गोरिथम दोनों दृष्टिकोणों से व्याख्या योग्य है। दुनिया भर में कई लहरों में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच, दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्रों और परीक्षण किटों की सीमित उपलब्धता के साथ देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सीमित उपलब्धता ने शोधकर्ताओं को परीक्षण के वैकल्पिक, विश्वसनीय, तेज और आसानी से सुलभ तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

विरोध प्रदशनों के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनके परिवार समेत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया

हाल ही में कनाडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से कनाडा के ट्रक चालकों द्वारा शुरू किये गये हैं। इन विरोध प्रदशनों के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनके परिवार समेत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। दरअसल कनाडा की सरकार ने सीमा-पार आवाजाही के लिए ट्रक चालकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य कर दी है। अब कनाडा में प्रवेश करते समय ट्रक चालकों को टीकाकरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सरकार के इस निर्णय से नाराज़ हो कर सैंकड़ों की संख्या में ट्रक चालक अपने ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा की ओर रवाना हो गये। कनाडा के ट्रक चालक इसे अपनी स्वंतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों को देश-विदेश के कई लोगों को समर्थन भी दिया जा रहा है। ट्रक चालकों के इस आन्दोलन को Freedom Convoy नाम दिया गया है। हालाँकि, कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा उपद्रव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

शियोमारा कास्त्रो बनीं होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति

शियोमारा कास्त्रो (Xiomara Castro) ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) है। यह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है। शियोमारा कास्त्रो समाजवादी नेता हैं। उन्होंने देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का वादा किया है। साथ ही, वह सख्त गर्भपात कानूनों को उदार बनाना चाहती है। मैनुअल ज़ेलया (Manuel Zelaya) शियोमारा के पति हैं। उन्होंने 2006 और 2009 के बीच होंडुरास पर शासन किया था। 2009 में, उन्होंने सैन्य तख्तापलट के बाद पद छोड़ दिया। उनके निष्कासन के बाद, शियोमारा ने चुनाव में हिस्सा लिया और उन्हें जनता का समर्थन मिला। शियोमारा ने राष्ट्रपति ऑरलैंडो की जगह ली है। शियोमारा ने 51% वोट हासिल किए। उन्हें 1.7 मिलियन से अधिक वोट मिले। यह पहली बार है जब किसी नेता ने इतनी अच्छी संख्या में वोट हासिल किए हैं।

पुष्प कुमार जोशी बने HPCL के नए अध्यक्ष और एमडी

पुष्प कुमार जोशी को देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। जोशी, जो वर्तमान में एचपीसीएल में मानव संसाधन निदेशक हैं, लगभग एक दशक से एचपीसीएल के बोर्ड में हैं। वह मुकेश कुमार सुराणा (Mukesh Kumar Surana) की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने लांच किया ‘AP Seva Portal 2.0’

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 (AP Seva Portal 2.0) लॉन्च किया। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल को नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) भी कहा जाता है। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। आवेदनों की अपडेट SMS के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी। यह पोर्टल 30 सेवाएं प्रदान करता है। इसमें नागरिक आपूर्ति की 6 सेवाएं, नगरपालिका प्रशासन की 25 सेवाएं, राजस्व और भूमि प्रशासन की 30 सेवाएं, ग्रामीण विकास की तीन सेवाएं और ऊर्जा विभागों की अन्य 53 सेवाएं शामिल हैं। 2.0 संस्करण आवेदनों के ऑनलाइन अनुमोदन की अनुमति देता है। साथ ही, यह पोर्टल अधिकारियों को प्रमाण पत्र और दस्तावेज ऑनलाइन प्रदान करने की अनुमति देता है। यह पोर्टल डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की अनुमति देता है। यह पोर्टल लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा। वे अपने घरों में बैठकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही, यह पोर्टल सचिवों को आवेदनों की प्रगति के बारे में जानने में मदद करेगा। लगभग 90% सरकारी सेवाओं की पेशकश को इस पोर्टल के तहत लाया गया है। सशुल्क सेवाओं तक पहुँचने के लिए गेटवे को शामिल किया गया है।

भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खुला

चार पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन, गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया। पहले, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें ईवीएस के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक-पायलटिंग कंपनी अलेक्ट्रिफाई प्राइवेट लिमिटेड (Alektrify Private Limited) द्वारा विकसित किया गया है। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन न केवल इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देगा बल्कि भविष्य में देश भर में बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करेगा। इस आकार और परिमाण का इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन दुर्लभ है और उद्योग के लिए सहज 'प्रमाणन अनुपालन' और 'सुरक्षा मानकों' में व्यवसाय करने में वास्तविक आसानी का अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तेलुगू लघु फिल्म 'स्ट्रीट स्टूडेंट' ने NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता

तेलुगू लघु फिल्म 'स्ट्रीट स्टूडेंट' ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सातवीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। श्री रोमी मेइतेई की 'कारफ्यू' फिल्म को 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार हेतु चुना गया है। यह फिल्म मणिपुर में एक बच्चे की कहानी के माध्यम से लोगों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के समक्ष रूढ़िवादी भय मनोविकृति जैसी बाधाओं को दर्शाती है। श्री नीलेश अंबेडकर की 'मुंघ्यार' को 1 लाख रुपए के तीसरे पुरस्कार हेतु चुना गया है। संयोग से सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों में बच्चों ने ही महत्त्वपूर्ण मानवाधिकारों की चिंताओं को उठाने और समाज की रूढ़िवादी सोच को उजागर करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। NHRC लघु फिल्म पुरस्कार योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में सिनेमाई व रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा स्वीकार करना है।

बारिश से फसल ख़राब होने वाले किसानों को मुआवजा देगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की मंजूरी दी है। इन किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश का पानी उनके खेतों में घुस गया और उनकी फसल को नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने लगभग 29,000 एकड़ के लिए कुल 53 करोड़ रुपये आवंटित किए। सितंबर-अक्टूबर 2021 में बेमौसमी बारिश के कारण राजधानी के आसपास के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन बारिशों के कारण, आसपास के नालों का पानी गंभीर क्षति के कारण खेतों में बह गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए, दिल्ली सरकार ने मुआवजा राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी थी। टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धनराशि आवंटित की गई है। यदि नुकसान 70% या उससे कम है, तो मुआवजे का भुगतान 70% की दर से किया जाना है। यदि नुकसान 70% से अधिक है तो 100% मुआवजा देना होगा।

तमिलनाडु ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति तैयार की

तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा (draft policy for senior citizens) तैयार किया है। इस नीति के तहत सरकार की योजना शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्र विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने की है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर बनाई गई है। यह नीति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य और पोषण, आय सुरक्षा, सुरक्षा, आजीविका, सुरक्षा आवास और पर्यावरण, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और अनुसंधान और प्रलेखन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाना है। यह नीति आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करने, बुजुर्ग स्वयं सहायता समूहों के गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रकाश डालती है। साथ ही, यह वृद्ध लोगों की सुरक्षा के मुद्दों को भी संबोधित करेगी। यह एक बैंकिंग सहायता कार्यक्रम और पीड़ितों के लिए बचाव केंद्र की एक प्रणाली का निर्माण करेगी।

भारत भर में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले एसएमबी का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ मेटा का टाई-अप

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) ने पूरे भारत में पांच लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ भागीदारी की है। मेटा इस पहल को अपने #शी मीन्स बिज़नस (SheMeansBusiness) कार्यक्रम के तहत फिक्की की 'एम्पॉवरिंग द ग्रेटर 50%' पहल के साथ साझेदारी में करेगी। यह पहल महिलाओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी और उन्हें देश के समग्र विकास में योगदानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करेगी।

उत्तर कोरिया ने लांच की ह्वासोंग-12 मिसाइल

उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी, 2022 को अपनी ह्वासोंग-12 इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। जनवरी का महीना उत्तर कोरिया के लिए मिसाइल परीक्षणों के सबसे व्यस्त महीनों में से एक था। ह्वासोंग-12 के लांच के साथ, उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए अपनी विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। उत्तर कोरिया का परीक्षण कार्यक्रम नई “हाइपरसोनिक मिसाइल” के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ, और बाद में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल की गईं, जिन्हें रेलकारों और हवाई अड्डों से लॉन्च किया गया था। उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपने परमाणु हथियार या सबसे लंबी दूरी की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (intercontinental ballistic missiles – ICBMs) का परीक्षण नहीं किया है। हालांकि, ह्वासोंग -12 के प्रक्षेपण ने संकेत दिया कि वह जल्द ही इस तरह का परीक्षण शुरू कर सकता है।

नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन

दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन (Ijmuiden) में किया गया है। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन-अलेक्जेंडर (Willen-Alexander) ने किया था। इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर (1,640 फीट) लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग €300 मिलियन ($338 मिलियन) अधिक हो गया। इजमुइडेन लॉक को बड़े, आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। संरचना भी इतनी गहरी है कि जहाजों को नहर में प्रवेश करने के लिए अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। समुद्र से लगभग नौ मीटर ऊपर, यह संरचना बाढ़ के खतरे से भी बचाव करती है।

चीन ने लिथुआनिया पर आयात प्रतिबन्ध लगाया

चीनी सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियों को लिथुआनिया से माल या कच्चे माल का आयात नहीं करना होगा। इससे पहले 2021 में, लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था। चीन के अनुसार ताइवान उसका अभिन्न अंग है। इस पर यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन में चीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया से शराब के आयात और नॉर्वे से सैल्मन मछली के आयात पर भी रोक लगा दी थी। जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था।

भारत-यूएई वेंचर कैपिटल फंड लांच किया गया

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन डालर का फंड बनाया है। यह फंड 2025 तक 10 यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। इस फंड को दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में लॉन्च किया गया। यह फंड स्टार्टअप्स को विकसित करने में उत्प्रेरक (catalyst) का काम करेगा। यह उन स्टार्टअप्स के लिए बहुत मददगार होगा जो अपने विकास के शुरुआती चरण में हैं। यह फंड दोनों देशों में कम से कम 50 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। NASSCOM इस फंड का भारतीय प्रतिनिधि है। भारत और यूएई ने फंड जुटाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर हैं। वे युवाओं के लिए अपनी उद्यमशीलता क्षमता को बाहर लाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हालांकि, पूंजी की कमी उनकी क्षमता को साकार करने में मुख्य बाधा है। यह फंड स्टार्टअप्स को इस बाधा को दूर करने में मदद करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने “Federated Digital Identities” की शुरुआत की

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने “Federated Digital Identities” की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना है। उदाहरण के लिए आधार, पासपोर्ट और पैन जैसी डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई हैं और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहीत हैं। नागरिकों की राज्य और केंद्रीय पहचान अब इस नई “Federated Digital Identities” के तहत संग्रहीत की जाएगी। नागरिक इस आईडी के माध्यम से अपनी तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह बार-बार सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। आधार से केवल यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति कौन है। हालांकि, नागरिकों की अन्य पहचानों का पता लगाना आवश्यक है। इसमें छात्र, किसान, उद्यमी, शिक्षक, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पेंशनभोगी, वाहन मालिक और अन्य शामिल हैं। नीतियों को बनाने और क्षमताओं को तौलने के लिए यह पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। “Federated Digital Identities” का मुख्य उद्देश्य एक नागरिक की पहचान की संख्या को कम करना है।

एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्तपोषण के लिए टाटा समूह ने एसबीआई, बीओबी और एचडीएफसी बैंक को चुना

टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदाऔर एचडीएफसी बैंक को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है। हाल ही में टाटा समूह ने सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया भारत से बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। टाटा संस ने एसबीआई से 10,000 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। एचडीएफसी बैंक से कर्ज का अभी पता नहीं चला है। ऋण अनारक्षित, असुरक्षित, और सालाना 4.25% [ब्याज दर] पर आंकी गई है।

रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित 'ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया: सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस'

रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित A Little Book of India: Celebrating 75 years of Independence नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। यह पुस्तक भारत की "भौतिक और आध्यात्मिक" विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह इस अनूठी भूमि की मेरी कुछ यादों और छापों का एक रिकॉर्ड है - इसकी नदियों और जंगलों, साहित्य और संस्कृति, स्थलों, ध्वनियों और रंगों की - भौतिक और आध्यात्मिक का एक समामेलन है।

टेरापे ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की

टेरापे (TerraPay) ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीय ग्राहकों को टेरापे की सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से अपने बैंक खातों में वास्तविक समय, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। यह एक सहज और सुविधाजनक सीमा पार प्रेषण अनुभव को सक्षम करेगा। एनआईपीएल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India - NPCI) की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है।

WGC: वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर 4,021 टन हुई

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021' ने जानकारी दी है कि 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10 फीसदी बढ़कर 4,021.3 टन हो गई। 2020 के दौरान सोने की कुल मांग, जो कोविड -19 से संबंधित व्यवधानों के बाद प्रभावित हुई, 3,658.8 टन रही। पीली धातु की मांग मुख्य रूप से 2021 की चौथी तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंक की खरीदारी से प्रेरित थी, मुख्य रूप से भारत और चीन में आभूषण की खपत में सुधार है। भारत में सोने की खपत 2021 में बढ़कर 797.3 टन हो गई, जो उपभोक्ता भावनाओं में सुधार और कोविड -19 से संबंधित व्यवधानों के बाद की मांग में सुधार और इस साल भी तेजी का रुख जारी रहने के लिए तैयार है।

निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया नया परजीवी पौधा

हाल ही में निकोबार द्वीप समूह में परजीवी फूल वाले पौधे का एक नया जीनस (सेप्टेमेरंथस) खोजा गया है। सेप्टेमेरंथस के अलावा, गैर-परजीवी पौधों के चार अन्य जीनस निकोबारियोडेंड्रोन (हिप्पोक्रेटेसी), स्यूडोडिप्लोस्पोरा (रूबियासी), प्यूबिस्टिलिस (रूबियासी), स्पिरेंथेरा, (यूफोरबियासी) भी निकोबार द्वीप समूह से खोजे गए हैं, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्त्व को उजागर करते हैं। परजीवी पौधा ऐसा पौधा है जो अपने पोषण का पूरा या कुछ हिस्सा दूसरे पौधे (पोषक) से उसे बिना लाभ प्रदान किये प्राप्त करता है एवं कभी-कभी उस मेजबान पौधे को अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है। ‘सेप्टेमेरंथस’ जीनस पौधे की प्रजाति ‘हॉर्सफील्डियाग्लाब्रा’ (ब्लूम) वारब के सहारे बढ़ता है। ‘सेप्टेमेरंथस’ केवल आंशिक रूप से अपने मेज़बान पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्षम पत्ते भी मौजूद होते हैं। यह केवल निकोबार द्वीप समूह के लिये ही स्थानिक है। ‘सेप्टेमेरंथस’ नाम लैटिन शब्द 'सेप्टम' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सात', जो फूलों की व्यवस्था के क्रम का वर्णन करता है।

बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ

चीन पहला देश है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। चीन 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए कृत्रिम बर्फ बना रहा है। चीन ओलंपिक खेलों के स्नो बोर्डिंग, स्की जंपिंग स्थलों पर कृत्रिम बर्फ बनाएगा। झांगजियाकौ में क्रॉस कंट्री, बायथलॉन, नॉर्डिक, फ्रीस्टाइल और स्नो बोर्डिंग गेम्स आयोजित किए जायेंगे। यह मेजबान शहर से 100 मील दूर है और एक स्की गंतव्य है। यहां तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हालांकि बर्फबारी कम हुई है। पहले यहां भारी बर्फबारी होती थी। अब यह घटकर मिली मीटर में रह गई है। ओलंपिक मामूली बर्फबारी पर निर्भर नहीं रह सकता। इस प्रकार, कृत्रिम बर्फ का निर्माण किया जायेगा। ग्लाइडिंग गेम्स के लिए कृत्रिम बर्फ महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में पहली बार बर्फ बनाने का कार्य 1980 में लेक प्लासिड के ऊपर किया गया था। 2014 में, सोची (रूस) ने कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया।

विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस : 30 जनवरी

विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस (विश्व एनटीडी दिवस) हर साल 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (neglected tropical diseases - NTDs) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि हम उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति कर सकें। 2022 की थीम 'गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना' है। 2022 का नारा "उपेक्षा से देखभाल की ओर " है । पहला विश्व एनटीडी दिवस 30 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा किया गया था।

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