4 February 2022

भारत में दो नए रामसर स्थल जोड़े गये

भारत सरकार ने हाल ही में दो नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। इन साइटों को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetlands Day) पर जोड़ा गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को इस सूची में जोड़ा गया है। ये भारत के 48वें और 49वें रामसर स्थल हैं। इससे पहले 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड था। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि (flood plain wetland) है। बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि, नदी घाटी का वह हिस्सा है जो समय-समय पर पानी से भर जाता है। यह अभयारण्य गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। यह निवासी पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल और प्रवासी पक्षियों की संख्या के लिए एक मंचन स्थल है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य यह जामनगर, गुजरात में स्थित है। इस अभयारण्य में 300 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। इसमें मीठे पानी की दलदली भूमि, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की दलदली भूमि हैं। यह रूपारेल (Ruparel) नदी द्वारा पोषित है। इसमें खाड़ियाँ भी हैं जो मैंग्रोव का समर्थन करती हैं। यह कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में स्थित है। भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। दो नए रामसर स्थलों के साथ, भारत में अब 49 रामसर स्थल हैं। साथ ही, भारत में दो ब्लू टैग बीच हैं।

India Press Freedom Report, 2021 जारी की गई

इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, 2021 को हाल ही में Rights and Risks Analysis Group द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। सबसे ज्यादा पत्रकार हमले जम्मू-कश्मीर में हुए। जम्मू-कश्मीर में पत्रकारों को 25 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 23 हमलों के साथ था। यूपी के बाद मध्य प्रदेश (16), त्रिपुरा (15), दिल्ली (8), बिहार (6), असम (5), हरियाणा (4) और महाराष्ट्र (4), गोवा (3), मणिपुर (3), कर्नाटक (2), पश्चिम बंगाल (2), तमिलनाडु (2), आंध्र प्रदेश (1), केरल (1), छत्तीसगढ़ (1) का स्थान हुआ। जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा हमले हुए। दूसरी ओर, त्रिपुरा में गैर-राज्य तत्वों द्वारा सबसे अधिक हमले किए गए। आठ महिला पत्रकारों को सम्मन, प्राथमिकी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। 24 पत्रकारों को उनके काम करने के लिए शारीरिक रूप से हमला किया गया, उनके कार्य को बाधित किया गया, उन्हें धमकाया गया और परेशान किया गया। 2021 में पत्रकारों के खिलाफ 44 FIR दर्ज की गईं। इनमें से 21 आईपीसी की धारा 153 के तहत दर्ज की गईं।

भारत सरकार ने ‘One Nation One Registration’ योजना की घोषणा की

बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ‘वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन’ (One Nation One Registration) योजना की शुरुआत की। इससे व्यापार करना आसान होगा और जीवनयापन में भी सुधार होगा। यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। पंजीकरण कहाँ किया जा रहा है, चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण या कोई अन्य पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है। राज्य की कोई बाधा नहीं होगी। यह 3C फॉर्मूला अपनाएगा। यह Central of Records, Convenience of Records and Collection of Records केंद्रित है। 14-अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित की जायेगा। इस संख्या को “भूमि की आधार संख्या” कहा जायेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System) को ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ योजना से जोड़ेगी। DILRMP का अर्थ Digital India Land Record Modernisation Programme है। इस कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने अब तक देश में 90% भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया है। यह 24 राज्यों में हासिल किया गया है। इसे 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernization Programme) के रूप में लॉन्च किया गया था। हाल ही में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर DILRMP कर दिया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्टट्रैक करने के लिए एक “राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम” (National Land Monetisation Corporation) की स्थापना की है। अब तक, CPSEs ने 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए संदर्भित किया है। MTNL, BSNL, BEML, BPCL, HMT Ltd, B&R और Instrumentation Ltd. इत्यादि CPSEs ने भूमि को संदर्भित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापित करने की घोषणा की थी, क्योंकि प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए वांछित कौशल और सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सीमित है। इस SPV की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि और गैर-मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए की गई थी।

डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। यह संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। एनआईईएलआईटी में कार्यभार संभालने से पहले डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। डीटीयू में उन्होंने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के निदेशक और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में भी काम किया था।

6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ RAMP कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा

केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ RAMP कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। RAMP कार्यक्रम को 5 साल की अवधि के लिये लागू किया जाएगा। RAMP जिसका पूरा नाम Raising and Accelerating MSME Performance है, एक रिकवरी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में MSMEs की स्थिति में सुधार करना है। COVID महामारी के कारण लगे लॉक डाउन से MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह MSMEs को वित्त की बेहतर पहुंँच प्रदान कर इसकी उत्पादकता में वृद्धि करेगा। साथ ही यह MSMEs क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाकर इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा। भारत में 40% MSMEs की वित्त तक पहुंँच नहीं है। MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनका देश के निर्यात में 40% और सकल घरेलू उत्पाद का 30% योगदान है। यह तरलता की समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगा। वर्तमान में ऋणदाता उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋण के भुगतान को लेकर चिंतित हैं जो कि MSME क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सीमित और कम कर रहा है। यह कार्यक्रम गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के जोखिम कम करेगा। इससे छोटे वित्त बैंकों को मज़बूती मिलेगी। यह बाज़ार उन्मुख चैनलों की वित्तपोषण क्षमता में वृद्धि करेगा। साथ ही भारत सरकार की पुनर्वित्त सुविधाओं को बढ़ावा देगा। वर्तमान में केवल 8% MSMEs को ऋण प्रदान किया जाता है।

आंध्र प्रदेश ने CLAP अभियान लांच किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर, 2021 को “स्वच्छ आंध्र प्रदेश (CLAP) – जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम” (Clean Andhra Pradesh (CLAP)- Jagananna Swachha Sankalpam Programme) शुरू किया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए CLAP कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के तहत, ग्रामीण परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे सड़कों पर कचरा न डालें और इसके बजाय कचरा कलेक्टर को सौंप दें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने यह अभियान शुरू करने के लिए 4,097 कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। नवंबर 2021 तक, ग्रामीण घरों से कचरा संग्रहण 22% था। जनवरी 2022 तक यह 61.50% पर पहुंच गया था। कई ग्राम पंचायत अधिकारी पहले से ही कचरा मुक्त गांव की सड़कों और सड़कों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत CLAP कार्यक्रम के तहत सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, जिसमें शत-प्रतिशत ग्रामीण घरेलू कचरा संग्रहण शामिल है।

छत्तीसगढ़ एक राष्ट्र - एक राशनकार्ड लागू करने वाला देश का 35वां राज्य बन गया है

छत्तीसगढ़ एक राष्ट्र - एक राशनकार्ड लागू करने वाला देश का 35वां राज्य बन गया है। प्रवासी लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देश की किसी भी राशन की दुकान से सस्ती दर पर खाद्यान प्राप्त कर सकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 दशमलव आठ प्रतिशत आबादी को आच्छादित किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 में लागू की गई थी।

निजी क्षेत्र में हरियाणा के निवासियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान पर अंतरिम रोक

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के निवासियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने हरियाणा के निवासियों को आरक्षण देने के लिए 'स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020' कानून बनाया था, जिसे पिछले साल 6 नवंबर को अधिसूचित किया गया और जिसे इस साल 15 जनवरी 2022 को लागू होना था। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अधिनियम के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह अधिनियम अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30 हजार रुपये का वेतन देने वाली नौकरियों पर लागू होता है। इसके तहत किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना गया है।

महाराष्ट्र नए स्टार्टअप्स और यूनिकार्न की सूची में पहले नम्बर पर

हाल ही में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में महाराष्ट्र नए स्टार्टअप्स और यूनिकार्न की सूची में पहले नम्बर पर है। महाराष्ट्र में इस वित्तीय वर्ष के दौरान 14 हजार स्टार्टअप्स में से 11 हजार तीन सौ आठ शुरू किए गए। जिन 44 कम्पनियों को यूनीकार्न स्टार्टअप मिला उनमें से 11 महाराष्ट्र में हैं।

मिताली राज एक दिवसीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्‍थान पर पहुंची

मिताली राज एक दिवसीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्‍थान पर पहुंच गई हैं। अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद-आई.सी.सी. ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 से पहले यह रैंकिंग जारी की है। मिताली राज के कुल 738 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली 750 अंकों के साथ पहले स्‍थान पर हैं। मिताली के अलावा भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाडियों में हैं। वे 710 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं। मंधाना को हाल ही में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए आई.सी.सी. महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया था। 03 दिसंबर, 1982 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली राज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1999 में मात्र 16 वर्ष की आयु में की थी। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हज़ार या इससे ज़्यादा रन बनाए हैं।

पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वगीर' की पहली समुद्री यात्रा

भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75, यार्ड 11879 की पांचवीं पनडुब्बी ने पहली फरवरी, 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। कमीशनिंग के बाद इस पनडुब्बी का नाम वगीर रखा जाएगा। कोविड महामारी के बावजूद एमडीएल ने वर्ष 2021 में प्रोजेक्ट - 75 की दो पनडुब्बियों की 'डिलीवरी' की है और पांचवीं पनडुब्बी का समुद्री यात्रा परीक्षण शुरू करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पनडुब्बी अब प्रोपल्शन प्रणाली, हथियार और सेंसर सहित समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपना निर्धारित किया गया है।

पीएम ई-विद्या योजना

कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को नियोजित ढंग से संचालित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-विद्या योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना कार्यक्रम के माध्यम से देश में डिजिटल शिक्षा प्रणाली (Digital Learning Education Program) को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके तहत सामुदायिक रेडियो, एजुकेशनल चैनल, ई-कोर्सेज़ शुरू करने का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिये होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत अपने विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विद्यार्थियों के लिये ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना है।

SpaceX ने इटली का पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह लांच किया

1 फरवरी, 2022 को SpaceX ने इटली के पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह, Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) को लॉन्च किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्टेशन से लॉन्च किया गया। Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin Observation (COSMO)-CSG-2, COSMO-SkyMed (CSK) उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। यह उपग्रह पृथ्वी की निगरानी करेगा और जोखिम प्रबंधन, वन और पर्यावरण संरक्षण, कार्टोग्राफी, प्राकृतिक संसाधनों की खोज, रक्षा और सुरक्षा, भूमि प्रबंधन, खाद्य और कृषि प्रबंधन और समुद्री निगरानी के लिए डाटा प्रदान करेगा। इस प्रणाली में दो उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करके पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SkyMed Second Generation (CSG) उपग्रह इतालवी रक्षा मंत्रालय और इतालवी शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है।

रेलवे की कवच प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी

बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कवच तकनीक के माध्यम से भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। रेलवे को 1,37,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सरकार कवच तकनीक के साथ-साथ 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने वाली है। सरकार स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए “एक स्टेशन एक उत्पाद” (One Station One Product) योजना भी शुरू करेगी। यह एक टक्कर रोधी तकनीक (anti – collision technology) है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह SIL4 प्रमाणित है। यह प्रौद्योगिकी भारत को शून्य दुर्घटनाओं के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। जैसे ही यह तकनीक एक निश्चित दूरी के भीतर उसी ट्रैक में दूसरी ट्रेन का पता लगाती है, तो यह तकनीक ट्रेन को रोक देगी। पिछले बजट के मुकाबले रेलवे को 20,000 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं।

भारत सरकार लांच करेगी ई-पासपोर्ट

भारत सरकार 2022-23 तक ई-पासपोर्ट लॉन्च करेगी। यह नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुति के दौरान की। ई-पासपोर्ट में एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है। यह पासपोर्ट के जैकेट के भीतर एम्बेडेड होती है। इस चिप की मेमोरी 64 KB होती है। यह चिप धारक की व्यक्तिगत जानकारी रखती है। इसमें उनके हस्ताक्षर भी शामिल हैं। यह चिप 30 विज़िट स्टोर कर सकती है। बाद के चरणों में, पासपोर्ट में धारक की फोटो और उसका बायोमेट्रिक डेटा होगा। इन पासपोर्ट में आगे और पीछे का कवर मोटा होता है। ई-पासपोर्ट में पारंपरिक पासपोर्ट की तरह ही जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में 120 देशों में ई-पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें जर्मनी, अमेरिका, यूके शामिल हैं। इन तीनों देशों में बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सिस्टम हैं। यानी सिर्फ फिंगर प्रिंट या रेटिनल आइडेंटिफिकेशन के जरिए व्यक्ति के पासपोर्ट की पुष्टि की जाती है।

देश-स्टैक ई-पोर्टल स्थापित करने की घोषणा

1 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 भाषण के दौरान “देश-स्टैक ई-पोर्टल” स्थापित करने की घोषणा की। देश-स्टैक ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा और स्किलिंग पर बजट का समग्र फोकस उद्योग से सराहना प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हितधारक जॉब मार्केट में स्किल गैप को बढ़ाने पर प्रकाश डाल रहे हैं। DESH का अर्थ “Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood” है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल या री-स्किलिंग के लिए सशक्त बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह उद्यमशीलता के अवसरों और प्रासंगिक नौकरियों को खोजने के लिए API-आधारित विश्वसनीय कौशल क्रेडेंशियल्स, डिस्कवरी लेयर्स और भुगतान भी प्रदान करेगा। यह पोर्टल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और भारत में शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने और मजबूत करने में मदद करेगा।

भारतीय वायुसेना (IAF) में महिला फाइटर पायलटों को स्थाई तौर पर शामिल किया जायेगा

1 फरवरी, 2022 को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के रूप में शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी में बदलने के सरकार के फैसले की घोषणा की। भारतीय वायु सेना (IAF) में महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति देने की प्रायोगिक योजना छह साल पहले 2015 में शुरू की गई थी। 2016 में प्रायोगिक योजना के लागू होने के बाद से अब तक 16 महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। अब, रक्षा मंत्रालय ने इस योजना को स्थायी बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस कदम की घोषणा ऐसे समय की गई जब सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। भारतीय नौसेना महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के साथ युद्धपोतों में सेवा के अवसर प्रदान करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना ने भी महिलाओं को हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी है। वे अब स्थायी कमीशन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जून 2022 में महिला कैडेटों के पहले बैच को शामिल करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में इस अकादमी के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने की घोषणा की थी।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा की

1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी। बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए यह नीति लाई जाएगी। इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी मानक भी तैयार किए जाएंगे। इस नीति के साथ, निजी कंपनियों को एक सेवा के रूप में बैटरी के लिए अभिनव और टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। यह कदम आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास को गति देगा। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बैटरी की अदला-बदली नीति की शुरुआत और ऊर्जा व बैटरी को एक सेवा (energy & battery as a service) के रूप में मान्यता देने से चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कंपनियों के लिए बैटरी स्वैपिंग व्यवसाय में उद्यम करने के लिए नया रास्ता तैयार करेगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी और साथ ही नागरिकों में जागरूकता फैलेगी। इस नीति से पूरे खंड अर्थात E2W, e-cars, E3W और बसों को लाभ होगा।

महारानी एलिजाबेथ के शासन के 70 साल

6 फरवरी, 2022 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पूरे हो हैं। वह 95 साल की हैं। 8 फरवरी 1952 को रानी आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठी थी। उनके पिता जॉर्ज VI की मृत्यु 6 फरवरी, 1952 को हुई थी। उन्हें 25 साल की उम्र में सिंहासन विरासत में मिला था। यदि रानी अभी भी 12 जून, 2022 तक सिंहासन रहती हैं, तो वह थाईलैंड के राजा भूमिबोल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। प्लेटिनम जुबली राष्ट्रमंडल देशों में मनाई जाएगी। इसके 54 सदस्य राज्य हैं। उनमें से ज्यादातर अंग्रेजों के पूर्व क्षेत्र हैं। भारत भी इसका सदस्य है। अन्य सदस्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश आदि हैं। विश्व के दो सबसे लंबे समय तक ज्ञात शासक फ्रांस के लुई XIV और थाईलैंड के राजा भूमिबोल हैं। लुई को “सन किंग” कहा जाता था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में फ्रांस पर शासन किया था। उन्होंने 1643 और 1715 के बीच 72 वर्षों तक शासन किया। लुई चार साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। भूमिबोल ने राम IX के नाम से थाईलैंड पर शासन किया। उन्होंने 1946 और 2016 के बीच शासन किया। 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

तोक्‍यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित

तोक्यो ओलिंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेस विश्‍व खेल पुरस्‍कारों के लिए नामांकित किया गया है। ओलिंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले, नीरज 2022 लॉरेस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पांच अन्‍य खिलाड़ि‍यों के साथ नामांकित किए गए हैं। अन्य पांच खिलाड़ी हैं - ऑस्ट्रेलियई ओपन के उपविजेता डेनियल मेदवेदेव, ब्रिटिश टेनिस स्टार एम्मा रादुकानु, बार्सिलोना फुटबॉल क्‍लब तथा स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी पेड्रि, वेनेजुएला के एथलीट युलिमार रोजास और ऑस्ट्रेलिया की तैराक एरियरन टिटमस। 24 वर्षीय नीरज तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्‍हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वर्ष 2019 में महिला पहलवान विनेश फोगाट को नामांकित किया गया था, जबकि क्रिकेट स्‍टार सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2000-2020 के लिए लॉरेस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्‍मानित किया गया था।

सरकार ने 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में 48 प्रतिशत की वृद्धि की

सरकार ने 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में 48 प्रतिशत की वृद्धि की है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगले पांच वर्षों के लिए खेलो इंडिया योजना को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्‍यक्‍त किया। खेलो इंडिया युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केन्‍द्रीय योजना है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना है। इसके अंतर्गत खेल मैदानों और सामुदायिक प्रशिक्षण का विकास, सामुदायिक खेलों के संवर्धन तथा स्‍कूल और विश्‍वविद्यालय स्‍तर पर मज़बूत खेल प्रतियोगिता ढांचा का गठन किया जाता है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्‍य खिलाड़ि‍यों के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें तथा उन्‍हें तराशने और वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनकी पहचान की जा सके।

चीन ने गलवान घाटी में घायल अपने एक सैनिक को ओलिंपिक टॉर्च बेयरर बनाया

भारत पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। चीन की सरकार ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल अपने एक सैनिक को ओलिंपिक टॉर्च बेयरर बनाया है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डिप्लोमैटिक बायकॉट करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चीन इन खेलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण भारतीय दल उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक चार से 20 फरवरी के बीच आयोजित होंगे। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के लिये रूसी राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मध्य एशिया से पाँच राष्ट्रपति चीन पहुँचेंगे। चीन के शिनज़ियांग प्रांत में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने खेलों के "राजनयिक बहिष्कार" की घोषणा की है। शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पर खेले जाते हैं। यह प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल हैं जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्राँस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था।

सरकार खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना लागू कर रही

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना लागू कर रही है। इस योजना में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चिकित्सा उपचार, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस कोष से आवेदनों के आधार पर पात्र खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल 2020 से इस वर्ष जनवरी तक 78 खिलाडियों और पूर्व खिलाडियों तथा प्रशिक्षकों को 2 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है।