19 February 2022

नेपाल बनेगा भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश

नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो नेपाल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। नेपाल में सेवाएं देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने मनम इंफोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस (GPS) के साथ साझेदारी की है। नेपाल में, GPS अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लागू करेगा। NPCI के अनुसार, यह सहयोग नेपाल में इंटरऑपरेबल रीयल-टाइम पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) और पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन को मजबूत करके नेपाल की जनता को लाभान्वित करेगा। यह भविष्य में नेपाल और भारत के बीच वास्तविक समय सीमा पार P2P हस्तांतरण का रास्ता खोलेगा। UPI की रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली नेपाल की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकती है और साथ ही व्यापार के अवसरों का विस्तार भी कर सकती है। यह नेपाल के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा और नागरिकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।

परामर्श 2022 : भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप लांच की गई

संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए ‘परामर्श 2022’ (Paramarsh 2022) करियर परामर्श कार्यशाला लांच की। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के एक हजार से अधिक स्कूलों के एक लाख छात्रों ने भाग लिया, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इस कार्यशाला का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (National Institute of Career Services – NICS) और एडुमाइलस्टोन्स (Edumilestones) नामक एक शैक्षिक स्टार्ट-अप की मदद से किया गया था। इस कार्यशाला में राजस्थान के शिक्षा निदेशालय ने भी सहयोग प्रदान किया। इस कार्यशाला में न केवल छात्रों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और करियर कार्यशालाएं शामिल होंगी, बल्कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर मूल्यांकन के साथ-साथ सभी भाग लेने वाले छात्रों के लिए एडुमाइलस्टोन्स की डिजिटल करियर लाइब्रेरी तक पहुंच भी शामिल होगी। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के छात्रों को नीति नियोजन, व्यवसाय, कला, उद्योग संघ, पत्रकारिता, संस्कृति, वास्तुकला, स्वास्थ्य, वित्त, जैव प्रौद्योगिकी और विपणन सहित विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों से सलाह मिली।

‘जी. अशोक कुमार’ को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया

देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के भारत के प्रयास के तहत सरकार ने वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) ‘जी. अशोक कुमार’ को देश की समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु भारत का पहला ‘राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक’ (NMSC) नियुक्त किया है। देश को सुरक्षित करने के समग्र उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रमुख हितधारकों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से यह कदम काफी महत्त्वपूर्ण है। ‘राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक’ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय’ के समन्वय में काम करेंगे। ‘राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक’ के रूप में जी. अशोक कुमार का प्राथमिक दायित्व भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय एवं समुद्री सुरक्षा में संलग्न विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। गौरतलब है कि सरकार विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र भारत की समुद्री सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ाने के लिये सभी समुद्री हितधारकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत के पास तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, मुंबई आतंकी हमले के बाद से सरकार ने तटीय एवं समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये स्तरित समुद्री निगरानी स्थापित करने सहित कई सुरक्षा उपाय किये हैं।

कला रामचंद्रन- गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त

हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन ने के.के. राव का स्थान लिया है, जिन्हें गुरुग्राम के पास स्थित पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। कला रामचंद्रन इससे पहले रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला ज़िलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुकी हैं। वह वर्ष 2001 से इंटेलिजेंस ब्यूरो में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थीं और वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक उन्होंने मेघालय में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी का नेतृत्व किया। अगस्त 2020 में वह अपने गृह कैडर में लौट आई और प्रमुख सचिव (परिवहन) के अलावा हरियाणा पुलिस मुख्यालय में क्राइम अगेंस्ट वूमेन सेल एंड विजिलेंस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

तुर्की का नाम बदलकर 'तुर्किये' करने का निर्णय

राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन के नेतृत्व वाली तुर्की सरकार ने राष्ट्र का नाम तुर्की से बदलकर 'तुर्किये' करने का निर्णय किया है। इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि सुधारना और देश के इतिहास को इसके नाम के साथ जोड़ना है। इस संबंध में राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा जारी बयान के अनुसार, 'तुर्किये' नाम देश की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र के मूल्यों का सबसे उपयुक्त तरीके से विवरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्र के लिये इस नाम का उपयोग सभी आर्थिक गतिविधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं एवं पत्राचार में किया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों में इस नाम का उपयोग इसे एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में भी मदद करेगा। ज्ञात हो कि तुर्की को ‘तुर्क भाषा’ में ‘तुर्किये’ नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान देश को लैटिन भाषा में ‘तुर्की’ उपनाम दिया गया था, जो कि समय के साथ इसकी पहचान से जुड़ गया।

बिल गेट्स को हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स के सम्मान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आवास पर दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया, जिन्हें पाकिस्तान के पोलियो उन्मूलन प्रयासों और कोविड प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। गावी (GAVI) के माध्यम से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक प्रमुख दाता (donor) रहा है। GAVI एक सार्वजनिक-निजी वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग है जिसका उद्देश्य कम आय वाले देशों में टीकाकरण पहुंच में सुधार करना है। मौद्रिक उपाय से, GAVI ने स्वास्थ्य के लिए कुल दाता सहायता के आधे से अधिक और टीकाकरण के लिए अधिकांश दाता सहायता वितरित की। GAVI का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

देश में अब प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे का होगा निस्तारण, कंपनियों की जिम्मेदारी तय

देश में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने बुधवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया है। गौरतलब हो दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है। यानि नए नियमों के तहत प्लास्टिक अवशेष प्रबंधन के लिए उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। यह कदम एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो प्लास्टिक पैकेजिंग वाली कंपनियां यदि निस्तारण लक्ष्य में विफल रहती हैं या वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं जुटा पाती तो उन्हें इसके बदले में जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना तय करने और सभी निस्तारण से जुड़े सभी कामों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानि सीपीसीबी की नजर रहेगी। यानि अब पूरे देश में खुदरा विक्रेताओं, फेरीवालों, मल्टीप्लेक्स, ई-कॉमर्स कंपनियों, निजी और सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में एकल इस्तेमाल वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदूषण कानून के तहत कार्रवाई होगी जिसके तहत माल की जब्ती के अलावा पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना भी वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम उपयोगी होती है और उसका कचरा अत्यधिक मात्रा में जमा होता है। वहीं केंद्र सरकार का जोर देश में पूरी तरह पुन: इस्तेमाल किए जाने योग्य प्लास्टिक को बढ़ावा देना है। इससे न सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी बल्कि प्लास्टिक के नए विकल्प भी तलाशे जा सकेंगे। केवल इतना ही नहीं ये नियम आगामी दिनों में देश में कारोबार के लिए टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की राह भी प्रशस्त करेंगे। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 में 70 फीसदी प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और उसके अगले साल 100 फीसदी कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इंडियन होम रूल सोसायटी का गठन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्व-शासन के लिए किया गया था

लंदन स्थित भारतीय संगठन इंडियन होम रूल सोसायटी का 18 फरवरी के दिन 1905 में गठन किया गया था। यह संगठन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्व-शासन के लिए बनाया गया था। इसके संस्थापक सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उन्होने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नारोजी और सरदार सिंह जी रावजी, एस आर राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से यह संगठन तैयार किया गया था। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटेन समिति का एक प्रतिस्पर्धी संगठन माना जाता था। इसका उद्देश्य भारत में स्व-शासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय ही हो सकते थे। लंदन में युवा भारतीय छात्रों का इस सोसायटी को अपार समर्थन मिला और यह भारत में क्रान्तिकारी आंदोलनों के सम्पर्क में भी रहा। वर्ष 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी स्विटजरलैंड से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्वदेश लाये थे। वर्ष 2015 में वे प्रधानमंत्री रहते हुए लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा का मरणोपरांत बार सदस्यता का प्रमाणपत्र भी स्वदेश लाये थे।

गुजरात में अगले 5 वर्षों के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा

गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेन्‍द्र पटेल ने वर्ष 2022-27 के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्‍य प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की आत्‍मनिर्भर भारत की परिकल्‍पना को साकार करना है। इस नीति के अंतर्गत नीतिगत परियोजनाएं और विशाल तथा बड़ी परियोजनाएं विशेष पैकेज की पात्र हैं। इससे प्रमुख इकाइयों और वर्तमान उद्योगों के माध्‍यम से नया निवेश होगा और राज्‍य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नई नीति के अनुसार दो सौ करोड़ रुपए से कम की पूंजी निवेश वाले सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों को 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री 19 फरवरी को इंदौर में ठोस कचरा आधारित गोबर-धन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी मध्‍य प्रदेश में इंदौर में एशिया के सबसे बड़े “गोबर-धन (बायो-सीएनजी) संयंत्र” का वर्चुअल माध्‍यम से उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र पूरी तरह से गीले कचरे से संचालित होगा। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्‍यम से तैयार किया गया है और इससे इंदौर को प्रतिवर्ष ढाई करोड़ रुपए का राजस्‍व मिलेगा। यह संयंत्र देवगुरादिया इलाके में इंदौर नगर-निगम की 15 एकड़ भूमि पर लगाया गया है और इस पर 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग करने की क्षमता है। इससे प्रति दिन लगभग 17 हजार किलोग्राम सीएनजी और प्रति दिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है। इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना को लागू करने के लिए बनाया गया एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है जिसे एक निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत इंदौर नगर निगम (आईएमसी) और इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड (आईईआईएसएल) द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें आईईआईएसएल ने 150 करोड़ रुपये का 100% पूंजी निवेश किया था। इंदौर नगर निगम इस संयंत्र द्वारा उत्पादित सीएनजी का न्यूनतम 50% खरीदेगा और अपनी तरह की एक नई पहल में 400 सिटी बसें सीएनजी पर चलाएगा।

रक्षामंत्री ने डिफेंस एक्‍सपो प्रदर्शनी की अवधि एक दिन बढा दी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रदर्शनी- डिफेंस एक्‍सपो प्रदर्शनी की अवधि एक दिन बढा दी है। कोविड दिशा-निर्देशों में ढील के कारण प्रदर्शनी में उत्‍साह हो देखते हुए ऐसा किया गया है। गांधीनगर (गुजरात) में 10-13 मार्च (।4 मार्च तक) के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी- ‘DefExpo-2022’ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 900 भागीदारों में से 100 से अधिक विदेशी हैं। 1,000-ड्रोन डिस्प्ले इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण होगा। यह दूसरी बार है जब देश में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, इससे पूर्व 29 जनवरी को दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट के दौरान भी इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि ‘DefExpo’ के रूप में इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की परंपरागत शुरुआत वर्ष 2014 में दिल्ली में की गई थी, जिसके बाद से इसे कई नए स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है- गोवा (2016), चेन्नई (2018) और लखनऊ (2020)। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु कई महत्त्वपूर्ण उपाय किये हैं, जिसमें रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, स्थानीय रूप से निर्मित सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिये एक अलग बजट बनाना और ऐसे रक्षा हथियारों/उपकरणों की सूची बनाना जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता आदि शामिल हैं।

सरकार ने राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान-रूसा को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की योजना का अनुमोदन किया

सरकार ने राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान-रूसा को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की योजना का अनुमोदन किया है। इस प्रस्‍ताव पर 12 हजार 929 करोड़ रुपये का व्‍यय होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के नए चरण के अंतर्गत लगभग एक हजार 6 सौ परियोजनाओं को समर्थन देने की परिकल्‍पना की गई है। केन्‍द्र समर्थित योजना रूसा निष्‍पक्षता, दाखिला और उत्‍कृष्‍टता के उद्देश्‍य को प्राप्‍त करने के लिए राज्‍य सरकार के विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों को धन उपलब्‍ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इस योजना के नए चरण की रूप रेखा नई शिक्षा नीति की कुछ सिफारिशों और उद्देश्‍यों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार की गई है। इस नीति में वर्तमान उच्‍च शिक्षा व्‍यवस्‍था में सुधार और इसे पुन: सक्रिय करने के लिए कुछ मुख्‍य परिवर्तन किये गये हैं।

डाबर बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल' FMCG कंपनी

डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट-कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रीसाइक्लिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (Plastic Waste Management - PWM) नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। डाबर ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया 'पर्यावरण बचाओ (Save the Environment)' अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है। वे इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में कस्बों और गांवों में स्कूली बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें कचरे के विभिन्न रूपों और स्रोत पर उन्हें छांटने के लाभों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। वे कचरे के डिब्बे, स्वच्छता सुविधाएं और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री प्रदान करके सरकारी स्कूलों की सहायता कर रहे हैं।

ICICI बैंक के संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया

संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है। वह आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। विजेता को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस एस मुंद्रा (S S Mundra) की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी द्वारा चुना गया था। 2020-21 के लिए, आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7,931 करोड़ रुपये के मुकाबले 16,193 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्‍ट्र में ठाणे-दिवा रेल लाइनों का वर्चुअली उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क पर ठाणे और दिवा के बीच नवनिर्मित दो अतिरिक्त रेल लाइनों का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दोनों लाइनें न केवल जीवन को सुगम बनाएंगी बल्कि मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास को भी गति देंगी। उन्‍होंने कहा कि इन दोनों लाइनों की आधारशिला 2008 में रखी गई थी लेकिन 2014 तक कोई काम नहीं हुआ था। दिवा और ठाणे के बीच 9 दशमलव चार-चार किलोमीटर की इस रेलवे लाइन के चालू होने के साथ लोकमान्य तिलक टर्मिनस और कल्याण जंक्शन के बीच पूरे 36 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अब छह लेन होंगे। इसमें दो लेन धीमी गति वाली लोकल ट्रेनों, दो फास्ट ट्रेनों और दो नए लंबी दूरी वाली माल गाड़ियों के लिए होंगे। इन बहुप्रतीक्षित अतिरिक्त लाइनों का निर्माण लगभग 620 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और इनमें 1 दशमनव 4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 170 मीटर लंबी सुरंग, 3 बड़े पुल और 21 छोटे पुल हैं। इन अतिरिक्त लाइनों का निर्माण मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत किया गया है जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार ने बराबर वहन किया है। पहले चरण में 36 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा रही हैं और पहली अतिरिक्त रेलगाड़ी को श्री मोदी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मध्य रेलवे पर लोकल ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 1 हजार 810 हो जाएगी जिसमें 44 वातानुकूलित लोकल ट्रेन हैं।

नई दिल्‍ली में देश का पहला टेक स्‍टार्टअप कॉनक्‍लेव-2022

विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विश्‍व में स्‍टार्टअप के लिए पसंदीदा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्‍ली में देश के पहले टेक स्‍टार्टअप कॉनक्‍लेव-2022 में डॉक्‍टर सिंह ने कहा कि भारत के बेहतर आर्थिक परिदृश्‍य से स्‍टार्टअप कंपनियों को सुविधाएं मिल रही है जिससे देश वर्ष 2025 तक पांच खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने के लक्ष्‍य को पाने में सफल होगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात के शिष्‍टमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायौदी के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात के शिष्‍टमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते-सीईपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ आर्थिक और व्यापार सहयोग के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं।

जल जीवन अभियान ने सौ जिलों के हर घर में नल से जल देकर एक और उपलब्धि हासिल की

जल जीवन अभियान ने देश में सौ जिलों के हर घर में नल से जल देकर एक और उपलब्धि हासिल की है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का एक आकांक्षी जिला चम्‍बा सौवां हर घर जल जिला बन चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि चम्‍बा हर घर जल बनने बाला पांचवां आकांक्षी जिला है। 2024 तक प्रत्‍येक ग्रामीण घर को नल जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 15 अगस्‍त 2019 को जल जीवन अभियान की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद, इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीज़न के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी, 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

केंद्र सरकार ने पेश किया एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022

केंद्र सरकार ने उर्वरकों की अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने और इसकी गुणवत्ता और वितरण को नियंत्रित करने के लिए इसे सशक्त बनाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव किया है। उर्वरक विभाग ने सभी हितधारकों से एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 (Integrated Plant Nutrition Management Bill, 2022) के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी हैं। जनहित में यह सुविधाजनक है कि उर्वरकों के मानकों के वितरण, कीमत और गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। इस विधेयक में ‘एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन प्राधिकरण’ (Integrated Plant Nutrition Management Authority of India) स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य जैव-उर्वरक, नैनो-उर्वरक, जैव-उत्तेजक और जैविक उर्वरकों सहित संतुलित उर्वरकों के विकास और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। यह पूरे भारत में उर्वरकों के उत्पादन, वितरण और मूल्य प्रबंधन के निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करता है। इससे कारोबार सुगमता में सुधार लाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार अधिकतम मूल्य या दरें तय करने में सक्षम होगी जिस पर किसी डीलर, आयातक, निर्माता या उर्वरक विपणन इकाई द्वारा कोई उर्वरक बेचा जा सकता है। इसका उद्देश्य केंद्र को अलग-अलग भंडारण अवधि वाले उर्वरकों के लिए या विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें या कीमतें तय करने के लिए सशक्त बनाना है। कोई भी व्यक्ति उचित पंजीकरण प्राप्त किए बिना निर्माण, बिक्री के लिए आयात, बिक्री या बाजार में सक्षम नहीं होगा।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुआ

1963 के बाद से, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बैठक है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन पिछले चार दशकों के दौरान विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्णयकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र स्थल के रूप में विकसित हुआ है। हर साल, यह विभिन्न सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा में शामिल होने के लिए 70 से अधिक देशों के 350 से अधिक शीर्ष अधिकारियों को एक साथ लाता है। राष्ट्राध्यक्षों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों के साथ-साथ संसद सदस्यों, मंत्रियों, उच्च पदस्थ सैन्य प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, विज्ञान, मीडिया और व्यवसायियों के इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। नाटो और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ राजनेताओं, राजनयिकों, सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ-साथ भारत, चीन, जापान, ईरान और रूस जैसे अन्य देशों को इस सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा नीतियों में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का लक्ष्य वर्तमान प्रमुख सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और प्रमुख सुरक्षा कठिनाइयों का मूल्यांकन करना है।

T-49 होगी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग

15 फरवरी, 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के तहत T-49 की मुख्य और सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा। T-49 सुरंग USBRL परियोजना के कटरा-बनिहाल खंड के सुंबर और अर्पिंचला स्टेशन के बीच में है। यह 12.758 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है। इसने 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ दिया है, जिसका निर्माण USBRL द्वारा बनिहाल-काजीगुंड खंड पर किया गया था। सुरंग T-49 का साउथ पोर्टल सुंबर गांव में स्थित है। यह जिला मुख्यालय रामबन से 45 किमी की दूरी पर है। इसका निर्माण 1,400 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। जबकि सुरंग का उत्तर पोर्टल महू-मंगत घाटी में 1600 मीटर की ऊंचाई पर अरपिंचला ग्राम तहसील खारी के पास स्थित है।

पटना और महाराष्ट्र में H5N1 बर्ड फ्लू का प्रकोप

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के अनुसार, भारत ने बिहार राज्य में एक पोल्ट्री अनुसंधान फार्म पर अत्यधिक संक्रामक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के फैलने की सूचना दी है। इसी तरह की घटना में, महाराष्ट्र के राज्य प्रशासन ने भी 17 फरवरी, 2022 को पुष्टि की कि ठाणे के एक छोटे से फार्म में पोल्ट्री पक्षियों ने H5N1 के कारण दम तोड़ दिया है। इस वायरस ने पटना के खेत में 3,859 पक्षियों में से 787 को मार डाला। यह प्रकोप 18 जनवरी, 2022 को शुरू हुआ और 16 फरवरी को इसकी सूचना दी गई। H5N1 “इन्फ्लुएंजा ए वायरस” का एक उपप्रकार है। यह मनुष्यों और कई अन्य जानवरों की प्रजातियों में बीमारी का कारण बन सकता है। H5N1 का एक पक्षी-अनुकूलित तनाव H5N1 फ्लू का अत्यधिक रोगजनक कारक एजेंट है, जिसे आमतौर पर एवियन इन्फ्लूएंजा (या बर्ड फ्लू) कहा जाता है।

MoSPI ने FY23 के लिए GDP डिफ्लेटर पूर्वानुमान 3 से 3.5% पर प्रक्षेपित किया

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) डिफ्लेटर को 3 से 3.5% पर अनुमानित किया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर सरकार का अपना प्रक्षेपण 7.6-8.1% है और केंद्रीय बजट ने वित्त वर्ष 2023 के लिए नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11.1% होने का अनुमान लगाया है। बजट में जीडीपी का अनुमान 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (National Statistical Office - NSO) के अग्रिम अनुमानों पर आधारित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। RBI ने FY23 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत और FY23 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया। जीडीपी डिफ्लेटर, या निहित मूल्य डिफ्लेटर, मुद्रास्फीति का एक उपाय है और यह नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर है।

भारतीय खनन कंपनी वेदांता भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी

भारतीय खनन प्रमुख वेदांता (Vedanta) ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी, होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप (Hon Hai Technology Group) (जिसे फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है) के साथ करार किया है। वेदांत के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष होंगे। भारत में सेमीकंडक्टर्स के स्थानीय उत्पादन का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (production-linked incentive - PLI) योजना की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में यह पहला संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम में वेदांता बहुसंख्यक शेयरधारक होगी जबकि फॉक्सकॉन अल्पांश हिस्सेदारी रखेगी।

हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति की अधिसूचना जारी

ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति की अधिसूचना जारी की है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हाइड्रोजन और अमोनिया की भविष्य के ईंधन के रूप में परिकल्पना की गई है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया ईंधन, पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्र की स्थायी ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। सरकार जीवाश्म ईंधन को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया में बदलने को सुविधाजनक बनाने के विभिन्न उपाय कर रही है। इस नीति की अधिसूचना इस प्रयास के प्रमुख चरणों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया था। इस मिशन का उद्देश्य सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने में सहायता करना है। इससे 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।

नागर विमानन मंत्री ने उडान योजना के तहत दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो उत्सव से दो दिन पहले उडान योजना के तहत दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में विमानन के क्षेत्र में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खजुराहो मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रवेश द्वार है और यह हजारों साल पुरानी हिंदू और जैन सभ्यता का प्रतीक है। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल से खजुराहो में दो उड़ान प्रशिक्षण केन्‍द्रों का परिचालन शुरू करने की भी घोषणा की।

जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 6.01%, RBI की तय अधिकतम सीमा को भी किया पार

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, जनवरी के महीने में बढ़कर 6.01% हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6% के सहिष्णुता बैंड को मामूली रूप से तोड़ती है। मुद्रास्फीति प्रिंट में उछाल उच्च उपभोक्ता वस्तुओं और दूरसंचार कीमतों के साथ-साथ एक साल पहले तुलनात्मक रूप से कम दर से प्रेरित था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गयी मुद्रास्फीति दिसंबर के पूर्ववर्ती महीने में 5.66% थी।केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को 31 मार्च, 2026 तक वार्षिक मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का आदेश दिया गया है, जिसमें 6% की ऊपरी सहनशीलता और 2% की कम सहनशीलता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने 'पंचतंत्र' पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया

वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) के 17 वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'पंचतंत्र (Panchtantra)' पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कौशल बढ़ाने और नए कौशल हासिल करने और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए उन्नयन पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और SPMCIL को मुद्रा और अन्य सॉवरेन उत्पादों के प्रमुख उत्पादकों के रूप में ब्रांड बनाने पर जोर दिया।

बिहार का तारापुर नरसंहार

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने 90 वर्ष पहले बिहार के मुंगेर ज़िले के तारापुर शहर (अब उपखंड) में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को "शहीद दिवस" ​​​​के रूप में मनाने की घोषणा की है। 1919 में अमृतसर के जलियाँवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद तारापुर हत्याकांड ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार था। 15 फरवरी, 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। पुलिस को इस योजना की जानकारी थी और मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। 4,000 की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें नागरिक प्रशासन का एक अधिकारी घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। लगभग 75 राउंड फायरिंग के बाद मौके पर 34 शव मिले, हालाँकि इससे भी बड़ी संख्या में मौतों का दावा किया जा रहा था। मृतकों में से सिर्फ 13 लोगों की ही पहचान की गई।

गिलोय/गुडुची सुरक्षित औषधि : आयुष मंत्रालय

हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक बार फिर यह दोहराया है कि गिलोय/गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) एक सुरक्षित औषधि है और उपलब्ध आंँकड़ों के अनुसार, इसका शरीर पर कोई विषाक्‍त प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे पहले मीडिया के कुछ वर्गों ने एक बार फिर गिलोय/गुडुची का लीवर (यकृत) की खराबी से संबंध जोड़ा है। आयुष मंत्रालय के अनुसार, किसी भी दवा की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। दवा की खुराक एक प्रमुख कारक है,जिससे उस विशेष दवा की सुरक्षा का निर्धारण होता है। गिलोय पेड़ों के सहारे बढ़ने वाली एक झाड़ी है, जो कि ‘मेनिस्पर्मेसी’ वानस्पतिक परिवार से संबद्ध है। यह पौधा भारत का स्थानिक है, लेकिन चीन,ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसका उपयोग बुखार, संक्रमण, दस्त और मधुमेह सहित कई तरह की समस्याओं के इलाज के लिये किया जाता है।