21 February 2022

लाइसेंसिंग यूनिट में शस्त्रों के लिए 'स्मार्ट कार्ड' व 'शस्त्र मोबाइल एप' लांच

दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शस्त्रों के लिए 'स्मार्ट कार्ड' और 'शस्त्र मोबाइल एप' भी लांच किया। स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इसे लेकर चलने में आसानी होगी बल्कि इसकी जांच करने में भी पुलिस को आसानी होगी। शस्त्र मोबाइल एप को 'ई-बीट बुक' से जोड़ा गया है, जिससे अब किसी भी समय पुलिस लाइसेंस धारकों की जांच कर सकेगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। दिल्ली पुलिस ने शस्त्र मोबाइल एप और स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन की मदद से तैयार किया है।

आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने चेतन घाटे

आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। वह 2016-2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे, 45 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के महलानोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता हैं। वह वर्तमान में स्वानसी विश्वविद्यालय (वेल्स, यूके) में मैक्रोइकॉनॉमिक्स और मैक्रो-फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के एक बाहरी सहयोगी हैं।

विज्ञान सर्वत्र पुज्यते कार्यक्रम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक देशभर में 75 स्थानों पर होगा

सरकार के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिछले 75 वर्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। सप्ताहभर तक चलने वाला विज्ञान सर्वत्र पुज्यते कार्यक्रम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक देशभर में 75 स्थानों पर होगा। नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को देश के युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी में मदद करने के लिए तैयार किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में दो नए विभागों और दो नए अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती पवार ने मुंबई के देवनार में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) में दो नए विभागों और दो नए अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन किया। ये नए केंद्र 'सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर' और 'सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज' हैं जो बालिकाओं, महिलाओं और बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि भारत की एक अरब चालीस करोड की विशाल आबादी है। एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आबादी के इस डेटा को मेटाडेटा में सिंक्रनाइज़ किया जा सकेगा। इनके आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए उपयोगी होगी।

कोल इंडिया लिमिटेड ने "भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनी का पुरस्कार जीता

केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने "भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनी का पुरस्कार पाने के लिए कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सराहना की। यह पुरस्कार कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के प्रयासों को बल प्रदान करेगा। कंपनी को यह पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंडल ने कोलकाता में ऊर्जा सम्मेलन और उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया।

तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से जन कल्याण और सुरक्षा के लिए कुडनकुलम परमाणु परियोजना में 'खर्च किए गए परमाणु ईंधन' के निपटान पर कार्रवाई करने का आग्रह किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के हित में तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम परमाणु परियोजना में खर्च किए गए परमाणु ईंधन के निपटान के संबंध में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि बेहतर होगा कि इसे समझौते के तहत वापस रूस ले जाया जाए. यह सूचित करते हुए कि यूनिट 1 और 2 और बाद की चार इकाइयों के लिए भी परमाणु कचरे के उचित निपटान की योजना बनाई जानी चाहिए, स्टालिन ने कहा कि यदि कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं, तो खर्च किए गए ईंधन को एक निर्जन और पारिस्थितिक रूप से गैर संवेदनशील क्षेत्र में एक गहरे भूगर्भीय भंडार में स्थायी रूप से संग्रहीत किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू

मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हो गया। सप्ताह भर चलने वाला यह महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने खजुराहो में महोत्सव का उद्घाटन किया।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को उद्योग जगत से उत्‍साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को उद्योग जगत से उत्‍साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। इस कार्यक्रम पर 76 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल दिसंबर में इसे मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में व्‍यापक स्‍तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और टिकाऊ सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक समर्पित संस्थान के रूप में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन-आईएसएम स्‍थापित किया गया है। आईएसएम को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के लिए 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल एक लाख 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। तीन कंपनियों ने सेमीकंडक्टर फैब और दो कंपनियों ने डिस्प्ले फैब के लिए प्रस्ताव जमा कराए हैं।

राष्ट्रपति ने पुरी में गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया

ओडिसा के पुरी शहर में गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा निस्वार्थ सेवा की भावना को महत्व दिया है, जिसका एक रूप हमने महामारी के दौरान समर्पित डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोविड योद्धाओं की सेवा के रूप में देखा।

कृष्णा जल विवाद पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

18 फरवरी, 2022 को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने की मांग की। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और कर्नाटक के जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने 10 जनवरी, 2022 को जल न्यायाधिकरण के फैसले से उत्पन्न मामले से खुद को अलग कर लिया था। कर्नाटक ने 16 नवंबर, 2011 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर रियायत मांगी थी, जिसने केंद्र सरकार को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II (KWDT) के अंतिम आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने से रोक दिया था। यह आदेश 2010 में सुनाया गया था और कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश को नदी का पानी आवंटित किया गया था। KWDT ने अपने अंतिम आदेश को और संशोधित किया था और 2,130 TMC के आवंटन को संरक्षित करते हुए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश को अधिशेष पानी आवंटित किया था। हालाँकि, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और KWDT के आवंटन हिस्से को चुनौती दी।

ब्रिटेन ने ‘गोल्डन वीजा’ कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की

ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए “गोल्डन वीज़ा” कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की। यूके गोल्डन वीजा कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। टियर 1 निवेशक वीजा को हटाना “धोखाधड़ी और अवैध वित्त पर यूके की नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत है”। इस कदम के बाद गृह कार्यालय द्वारा वीज़ा की समीक्षा की जाएगी जो पहले से ही इस कार्यक्रम के तहत दिए गए थे। इसके द्वारा सरकार रूसी धन के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रही है। गृह कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2015 और 2020 के बीच लगभग 1,400 निवेशक वीजा जारी किए गए थे। इसके अलावा, 2020 की एक संसदीय रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘निवेशक वीजा कार्यक्रम’ का शोषण किया गया था। यूके गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम धनी विदेशियों को निवास का मार्ग प्रदान करता है, यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश किया है।

मलावी ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की

तीन साल के बच्चे में जंगली पोलियो का एक मामला पाए जाने के बाद, मलावी ने एक जंगली पोलियो के प्रकोप की घोषणा की, जो पांच साल से अधिक समय में अफ्रीका में अपनी तरह का पहला मामला है। वर्ष 2020 में, महाद्वीप को सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। मलावी की सरकार वर्तमान में टीकाकरण बढ़ाने सहित किसी भी प्रसार को रोकने के लिए काम कर रही है। दुनिया के केवल दो देशों में अभी भी जंगली पोलियो है: अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मलावी स्ट्रेन पाकिस्तान में पहचाने गए एक से जुड़ा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी देश में कैसे या कब पहुंचा।

यूरोपीय संघ-अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया

छठा यूरोपीय संघ-अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 17 से 18 फरवरी, 2022 तक आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल ने की। यूरोपीय संघ (EU) और अफ्रीकी संघ (AU) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उनके सदस्य राज्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। अफ्रीका का प्रमुख व्यापार भागीदार होने के बावजूद, यूरोपीय संघ को अफ्रीकी देशों द्वारा एक प्रमुख भागीदार के रूप में नहीं देखा जाता है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इनमें से कुछ समस्याओं के साथ-साथ अन्य मामलों जैसे कि यूरोप में अफ्रीकी आप्रवासन और यूरोपीय संघ की COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया के समाधान के लिए किया गया था।

डॉलर करोड़पति परिवारों पर हुरुन ने जारी की रिपोर्ट

हुरुन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। भारत में 4,58,000 ऐसे डॉलर-करोड़पति परिवार हैं जिनकी कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपये या इससे अधिक है। ऑक्सफैम की ‘Inequality Kills: India Supplement 2022’ रिपोर्ट के एक महीने बाद हुरुन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाया गया कि 2015 के बाद से, भारत की अधिक से अधिक संपत्ति आबादी के शीर्ष 1% के पास चली गई है। हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच वर्षों में धनी परिवारों की संख्या 30% बढ़कर 6,00,000 हो जाएगी। ऐसे 20,300 घरों के साथ, मुंबई वर्तमान में सबसे अधिक डॉलर-करोड़पति परिवारों वाले शहरों की सूची में सबसे आगे है, इसके बाद दिल्ली में 17,400 और कोलकाता 10,500 ऐसे परिवार हैं। हुरुन के लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021 के मुताबिक, ई-वॉलेट या यूपीआई को अपनी पसंदीदा भुगतान विधि के रूप में इस्तेमाल करने वाले भारतीय करोड़पतियों की संख्या इस साल दोगुनी होकर 36 फीसदी हो गई है।

डेटा सुरक्षा पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किये

डेटा सुरक्षा पर अपने नए दिशानिर्देशों में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे अपने स्मार्टफोन या घड़ियों में अमेज़ॅन के इको, गूगल होम, एप्पल के होमपॉड जैसे डिजिटल सहायक उपकरणों का उपयोग न करें और सिरी और एलेक्सा सहित डिजिटल सहायकों को बंद कर दें। अधिकारियों को गोपनीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान बैठक कक्ष के बाहर अपने स्मार्ट फोन जमा करने के लिए कहा गया है। सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए जब उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी गुप्त सूचनाओं के संचार के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। मंत्रालय के अनुसार, इस तरह की प्रथा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों के साथ-साथ विभागीय सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करती है।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन (IOC) ने देश भर में 1000 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए

18 फरवरी, 2022 को इंडियन ऑयल ने घोषणा की कि, उसने भारत में 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (EVCS) स्थापित किए हैं। इंडियन ऑयल ने 1,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की सफल तैनाती के साथ, भारत में ईवी क्रांति को सक्षम करने में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। इंडियन ऑयल आगामी तीन वर्षों में 10,000 ईंधन स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने जा रहा है। इंडियन ऑयल ने 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला ईवी चार्जर स्थापित किया था। अब, इसके चार्जिंग पॉइंट कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 500 शहरों में मौजूद हैं। इसके अलावा, इंडियन ऑयल अगले तीन वर्षों में राजमार्गों को ई-हाईवे में बदलने के लिए 3000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों का आधार स्थापित करने की योजना बना रहा है। ‘नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज’ (National Mission for Transformative Mobility and Battery Storage) के अनुसार, इंडियन ऑयल मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता और पुणे में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रहा है। इसके बाद राज्यों की राजधानियों, स्मार्ट शहरों, प्रमुख एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का स्थान है।

RPF का ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’

“ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते” के तहत, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने जनवरी, 2022 के महीने में, देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी RPF को सौंपी गई है। इसने 1,045 बच्चों को बचाया जो अकेले पाए गए या रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिए गए थे। इनमें से 701 लड़के और 344 लड़कियां थीं। RPF के मुताबिक हर साल रेलवे स्टेशनों से कई बच्चों का अपहरण किया जाता है। बाद में उनका शोषण और तस्करी की जाती है। वर्तमान में, देश के 132 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यरत हैं।

दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2022

साल 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2022 को मुंबई में वितरित किए गए। दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट 'पुष्पा: द राइज' को फिल्म ऑफ द इयर चुना गया है। वहीं, रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म '83' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म 'मिमी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह को मिला। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2022 में 'कैंडी' को बेस्ट वेब सीरीज का अवॉर्ड मिला। अभिनेता मनोज वाजपयी को 'बेस्ट ऐक्टर इन वेब सीरीज' के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2022 में सम्मानित किया गया।अरण्यक वेब सीरीज के लिए रवीना टंडन को 'बेस्ट ऐक्ट्रेस इन वेब सीरीज' का अवॉर्ड मिला।दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स में विशाल मिश्रा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवॉर्ड मिला। भारतीय फिल्म उद्योग के 'पितामह' के नाम पर दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार का इस अवॉर्ड्स से कोई लेना देना नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जबकि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स (DPIFF) को एक संगठन द्वारा दिए जाते हैं। इस अवॉर्ड्स को शुरू हुए अभी महज 6 साल हुए हैं।

20 फरवरी : अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस

20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दीं। मिजोरम की स्थापना के साथ मिज़ो नेशनल फ्रंट के संघर्ष का समापन हुआ, मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1961 में की गयी थी। इस संगठन ने ग्रेटर मिजोरम की स्वायत्त स्वतंत्रता की मांग के लिए हथियार उठाये और आइजोल, लुंगलेई, चान्गते, छिम्लुंग इत्यादि स्थानों में सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने 1967 में मिज़ो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबन्ध लगाया। इससे MNF के नेतृत्व में संघर्ष और भी तीव्र हुआ। 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, परन्तु प्रदर्शनकारी इससे शांत नहीं हुए। 30 जून, 1986 को मिज़ो नेशनल फ्रंट तथा भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात् मिज़ो नेशनल फ्रंट ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके इए मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 पारित किया गया था।
शुरू में असम का नियंत्रण असम की प्रांतीय सरकार के गवर्नर के पास था। संविधान लागू होने के बाद नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) का कार्यभार असम के राज्यपाल को सौंपा गया। बाद में NEFA का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद् को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित किया गया तथा इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 20 फरवरी, 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन किया गया था।

20 फरवरी : विश्व सामाजिक न्याय दिवस

20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस (World Day of Social Justice) के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोज़गारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय की थीम “Achieving Social Justice through Formal Employment” है। सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवम्बर, 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाये जाने को मंज़ूरी दी। पहली बार 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया।

फुटबॉल के दिग्गज सुरजीत सेनगुप्ता का निधन

मिडफील्डर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का COVID-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। वह 71 वर्ष के थे। क्लब स्तर पर, सेनगुप्ता कोलकाता के तीन बड़े क्लबों, मोहन बागान (1972-1973, 1981-1983), ईस्ट बंगाल (1974- 1979) और मोहम्मडन स्पोर्टिंग (1980) से जुड़े रहे। वह बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे।