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23 February 2022

साहित्‍य अकादमी ने कवि चन्‍द्रभान ख्‍याल को ''ताजा हवा की ताबिशें'' के लिए उर्दू भाषा में साहित्‍य अकादमी पुरस्‍कार देने की घोषणा की

साहित्‍य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चन्‍द्रभान ख्‍़याल को उनके कविता संग्रह 'ताजा हवा की ताबिशें' के लिए उर्दू भाषा में साहित्‍य अकादमी पुरस्‍कार 2021 देने की घोषणा की है। उल्‍लेखनीय है कि पुस्‍तक का चयन त्रिसदस्‍यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया है। श्री चन्‍द्रभान को इस वर्ष 11 मार्च को दिल्‍ली में आयोजित होने वाले साहित्‍योत्‍सव समारोह में पुरस्‍कार के रूप में एक उत्‍कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी। मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास ‘पंगु’के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले मणिपुरी भाषा में डॉ. थोकचोम इबोहनवी सिंह को उनकी पुस्तक "मणिपुरीदा पुंशी वारिगी साहित्य और गुजराती भाषा में यज्ञेश दवे को उनके कविता संग्रह "गंध मंजूषा" के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अकादमी हर साल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। अकादमी ने पिछले साल 30 दिसंबर को हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की थी और शेष चार भाषाओं के लेखकों के नाम बाद में बताने की जानकारी दी थी।

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में ‘बैंगनी क्रांति’ शुरू करने की योजना बना रही

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में ‘बैंगनी क्रांति’ शुरू करने की योजना बना रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR-IIIM के अरोमा मिशन (Aroma Mission) के तहत लैवेंडर (lavender) की खेती को बढ़ावा देकर बैंगनी क्रांति की योजना बनाई जाएगी। इसकी योजना डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर बनाई जाएगी। जिले के युवाओं की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए रामबन में लैवेंडर की खेती शुरू की जा सकती है। डोडा और रियासी में, 500 से अधिक युवाओं ने बैंगनी क्रांति का लाभ उठाया और अपनी आय में वृद्धि की। बैंगनी क्रांति (अरोमा मिशन के तहत) के तहत जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लैवेंडर के पौधे दिए गए। जिन लोगों ने पहले लैवेंडर की खेती की थी, उनसे 5-6 प्रति पौधा के दर से शुल्क लिया गया। यह क्रांति आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी।

जापान ने हाइड्रोजन ट्रेन लांच की

जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लांच की है। इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का मार्च में परीक्षण किया जाएगा। “हाइबारी” (Hybari) नामक दो कारों वाली इस ट्रेन की कीमत 35 मिलियन अमरीकी डॉलर या 4 बिलियन येन से अधिक है और यह हाइड्रोजन ईंधन भरने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से 140 किलोमीटर या 87 मील तक जा सकती है। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। जापान ने अपने डीजल बेड़े को ट्रेनों के इस हाइड्रोजन संस्करण से बदलने की योजना बनाई है और जापान उन्हें निर्यात करने पर भी विचार करेगा। 2030 में, वाणिज्यिक सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में यूरोप अग्रणी रहा है। जर्मनी ने दुनिया की पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी जिसे एल्सटॉम एसए (Alstom SA) ने बनाया था। ड्यूश बाहन एजी और सीमेंस एजी द्वारा विशेष ईंधन स्टेशन और नई क्षेत्रीय ट्रेनें विकसित की जा रही हैं, और उनका परीक्षण 2024 में किया जाएगा।

पैनेशिया बायोटेक बनाएगी नई COVID वैक्सीन

भारत सरकार एक नई कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) और फार्मा कंपनी पैनेशिया बायोटेक (Panacea Biotec) के साथ साझेदारी करेगी। वे SARS-COV-2 वेरिएंट के साथ-साथ अन्य बीटा कोरोनवीरस के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैक्सीन उम्मीदवारों का विकास करेंगे। CEPI ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) के एक संघ के साथ साझेदारी करेगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। CEPI मल्टी-एपिटोप (multi-epitope), एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नैनोपार्टिकल-आधारित वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास में सहायता के लिए 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक की फंडिंग मुहैया कराएगा। इसके लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट प्रीक्लिनिकल स्टडीज के जरिए लेड एंटीजन का डिजाइन और चयन किया जाएगा। इसके बाद, CEPI अध्ययन के चरण 1 या 2 के माध्यम से प्रारंभिक नैदानिक ​​विकास करेगा।

भारत सरकार करेगी राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना

2022-23 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) को लागू करने के लिए बल दिया गया है। इसकी मदद के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University) की स्थापना के निर्णय की घोषणा की गई जो शैक्षणिक संस्थानों में भारत की सीट की कमी की समस्या को हल करेगा। डिजिटल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए कई भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। भारत सरकार विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और कई भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार महामारी के कारण स्कूलों को बंद करने के कारण हुई शिक्षा हानि को दूर करने के लिए पीएम ई-विद्या योजना (PM e-Vidya) के तहत ‘One Class One TV Channel’ कार्यक्रम का भी विस्तार करेगी। टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ी हुई शिक्षा के साथ प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय एक अग्रणी, आधुनिक और व्यावहारिक खाका के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा।

भारत-फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर सहमती जताई

भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप (Roadmap on Blue Economy and Ocean Governance) पर सहमति जताई है। दोनों देश वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से इस रोडमैप पर सहमत हुए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक रूप से साझा बना रहे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस रोडमैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, एकीकृत तटीय प्रबंधन और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग शामिल होगा। दोनों देशों ने अपनी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने, चल रहे और भविष्य के सहयोग का समर्थन करने और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने की योजना बनाई है।

रूस के राष्‍ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए दोनेत्‍स्‍क और लुहांस्क की स्‍वतंत्रता को मान्‍यता देने वाले आदेश पर हस्‍ताक्षर किये

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए क्षेत्रों दोनेत्‍स्‍क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने के शासनादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने देर रात टेलीविजन पर संबोधन में इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के बाद वहां सैनिक टुकड़ियां तैनात करने का भी आदेश दिया। अमरीका और यूरोप ने उनके इस कदम की निंदा की है और नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति जो. बाइडेन ने पूर्वी यूक्रेन से अलग हुए दो क्षेत्रों को रूस से स्वतंत्र देश की मान्यता देने के बाद उनके साथ अमरीकी नागरिकों के व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध के एक अधिशासी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत इन क्षेत्रों में अमरीका की ओर से सभी तरह से नए निवेश, व्यापार और वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण सम्‍पर्क भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा जारी

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण सम्‍पर्क भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा जारी किया। उन्होंने कहा कि भौगोलिक सूचना प्रणाली-जीआईएस तकनीक का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्‍वयन में सुधार के लिए किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि नए भारत के निर्माण में डेटा का बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विकसित जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्र और डिजिटाइज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आठ लाख ग्रामीण सुविधाओं 10 लाख बस्तियों और 25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए जीआईएस डेटा एकत्र किया गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ‘विज्ञान सर्वत्र पूज्यते’ सप्ताह का उद्घाटन किया

22 फरवरी, 2022 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वर्चुअल मोड में ‘विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम’ (Vigyan Sarvatra Pujyate Week) का उद्घाटन किया। ‘विज्ञान सर्वत्र पूज्यते’ स्कूली छात्रों और कॉलेज के छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं और व्याख्यानों का एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में तीन संस्थानों का चयन किया है। एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (MPCST) भोपाल, SGSITS कॉलेज इंदौर और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस आयोजन में सरकारी और निजी संस्थानों के छात्र भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों को सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है।

संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में एक हजार प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में एक हजार प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। मंत्रालयों से एक वर्ष की नियुक्ति के बाद अपने धन का उपयोग करके इन पदों को जारी रखने की आशा की जाती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को परियोजना के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

केंद्र ने पांच वर्ष के लिए केंद्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति को जारी रखने की मंजूरी दी

केंद्र ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष के लिए केंद्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसे एक हजार 827 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके लिए आय सीमा को डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 14 लाख 76 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि कक्षा 9वीं के चयनित छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनका नवीनीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना जाता है।

वित्तमत्री निर्मला सीतारामन ने मुम्बई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्‍यक्षता की

वित्तमत्री निर्मला सीतारामन ने मुम्बई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-एफएसडीसी की 25वी बैठक की अध्‍यक्षता की। वह कारोबारी जगत,बैंकों तथा वित्‍तीय बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बजट बाद चर्चा के सिलसिले में मुंबई के दो दिवसीय दौरे पर हैं। परिषद में एफएसडीसी के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू स्‍तर पर बदलते घटनाक्रम से उपजी वित्तीय चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। परिषद में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार और सभी नियामकों को वित्तीय स्थितियों और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है। बैठक में वित्‍त राज्‍य मंत्री डॉक्‍टर भागवत कराड, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महिला औऱ बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फऱवरी तक बढ़ाई

महिला औऱ बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फऱवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल औऱ मदद करना है। इसके तहत बच्चों के लिए निशुल्‍क शिक्षा और स्वास्‍थ्‍य देखभाल की व्‍यवस्‍था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्‍यवस्‍था भी की गई है। तेईस वर्ष का होने के बाद ऐेसे बच्‍चों के लिए योजना में एक मुश्‍त 10 लाख रूपए देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए लाभार्थी बच्‍चों की जानकारी कोई भी व्‍यक्ति पेार्टल के जरिए प्रशासन को दे सकता है।

भारत से अफगानिस्तान के लिए 2500 मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों को रवाना किया गया

भारत से अफगानिस्तान के लिए दो हजार पांच सौ मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों को पंजाब के अमृतसर में एक समारोह में झंडी दिखा कर रवाना किया गया। ये सहाय़ता पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी गई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक बिश्वा पाराजुली के साथ इन ट्रकों को रवाना किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मदद अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं की आपूर्ति करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ये गेहूं अफगानिस्तान के जलालाबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को सौंप दिया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए डब्ल्यूएफपी के साथ समझौता किया है। भारत कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक, 13 टन जीवन रक्षक दवाएं और 500 यूनिट सर्दियों के कपड़ों की आपूर्ति पहले ही कर चुका है। इन खेपों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपा गया था।

फ़ॉकलैंड द्वीप विवाद

हाल ही में, फ़ॉकलैंड द्वीप (Falkland Islands) के लिए ब्रिटिश सैन्य विमानों की उड़ानें ब्राज़ीलियाई हवाई अड्डों पर रुकी थीं। इस घटना से पूरे द्वीपों में तनाव फैल गया है। अर्जेंटीना इन सैन्य उड़ानों से चिंतित है। सरकार उड़ानों की बारंबारता बढ़ाने को लेकर भी चिंतित है। ब्रिटेन में चीनी दूतावास ने इन द्वीपों पर पूर्ण संप्रभुता के अर्जेंटीना के दावे को अपना समर्थन दिया। चीन ने वकालत की है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। फ़ॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में पेटागोनियन शेल्फ पर एक द्वीपसमूह है। वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पेटागोनियन तट से लगभग 480 किलोमीटर पूर्व और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे से 1,210 किलोमीटर दूर हैं। यह लगभग 52°S अक्षांश पर स्थित है। इस द्वीपसमूह का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वेस्ट फ़ॉकलैंड, ईस्ट फ़ॉकलैंड और 776 छोटे द्वीप शामिल हैं। यह आंतरिक स्वशासन के साथ एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र (British overseas territory) है। इन द्वीपों के रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी ब्रिटेन पर है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ी बस्ती पूर्वी फ़ॉकलैंड पर स्टेनली है।

मुम्‍बई में इलेक्ट्रिक वाहन प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना की जाएगी

मुम्‍बई में सरकारी कर्मचारियों, ई-मोबिलिटी विशेषज्ञों और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के प्रतिनिधि मिलकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका में इलेक्ट्रिक वाहन प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना करेंगे। यह प्रकोष्‍ठ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं की मदद, महानगर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, वाहनों की खरीद के लिए आसान ऋण सुविधाएं, बैटरी और सार्वजनिक परिवहन व्‍यवस्‍था में अत्याधुनिक तकनीक को लागू करने में मदद करेगा। यह प्रकोष्‍ठ राज्‍य सरकार के पर्यावरण विभाग के अधीन काम करेगा। राज्‍य के पर्यावरण और मुम्‍बई उपनगरों के प्रभारी मंत्री आदित्य ठाकरे, सह्याद्री गेस्ट हाउस में इस प्रकोष्‍ठ का शुभारंभ करेंगे।

ट्रांसयूनियन ने MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए फिक्की के साथ टाईअप किया

ट्रांसयूनियन सिबिल ने MSME को समर्थन देने के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) के साथ भागीदारी की है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा में एमएसएमई समूहों के साथ शुरू होगा और इसका लक्ष्य भारत के प्रमुख एमएसएमई समूहों में हजारों एमएसएमई तक पहुंचना है।

प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित 'ए नेशन टू प्रोटेक्ट' नामक पुस्तक

प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित A Nation To Protect नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। पुस्तक पिछले दो वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की भूमिका पर प्रकाश डालती है। पुस्तक इस अभूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उबारा।

फ्रांस ने नौ साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी नौ साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे (François Hollande) के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। यह फैसला देश में सत्ताधारी जुंटा सरकार के साथ फ्रांस के संबंधों के टूटने के कारण लिया गया है। इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से नाइजर स्थानांतरित किया जाएगा। हाल के वर्षों में, जिहादियों ने पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में राजनीतिक उथल-पुथल, गरीबी और स्थानीय अधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। माली में फ्रांसीसी रणनीति के आलोचकों ने लंबे समय से पेरिस में नीति निर्माताओं पर राजनीति की कीमत पर सैन्य बल पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है। वापसी माली में 2,400 फ्रांसीसी सैनिकों और कई सौ की एक छोटी यूरोपीय सेना पर लागू होती है, जिसे 2020 में फ्रांसीसी सेना पर बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था।

भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की योजना 'हील बाय इंडिया'

भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए 'हील बाय इंडिया (Heal by India)' पहल को बढ़ावा देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में दो दिनों के लिए एक चिंतन शिविर - 'हील बाय इंडिया' का आयोजन किया। 'हील बाय इंडिया' पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना है, जिससे उन्हें दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य बनने में मदद मिलती है।

उमा दास गुप्ता द्वारा लिखित रवींद्रनाथ टैगोर पर A History of Sriniketan: Rabindranath Tagore’s Pioneering Work in Rural Construction पुस्तक का विमोचन किया गया

A History of Sriniketan: Rabindranath Tagore’s Pioneering Work in Rural Construction नामक पुस्तक उमा दास गुप्ता द्वारा लिखी गई थी और नियोगी बुक्स 'पेपर मिसाइल' के तहत प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के 'ग्राम पुनर्निर्माण' के काम में 'श्रीनिकेतन' की स्थापना की गई है, जो 1922 में शांतिनिकेतन में उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक विंग है, जिसे एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है।

केन्द्र का विदेश स्थित 'पंजाब पॉलिटिक्स टी वी' के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश

केन्‍द्र सरकार ने विदेश स्थित 'पंजाब पॉलिटिक्‍स टी वी' के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्‍लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि 'पंजाब पॉलिटिक्‍स टी वी' का प्रतिबंधित 'सिख्‍स फॉर जस्टिस' संगठन से निकट संपर्क है। इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत अवैध घोषित किया जा चुका है।

बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन

2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों (Beijing Winter Olympic Games) का समापन समारोह 20 फरवरी, 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम (बर्ड्स नेस्ट के रूप में जाना जाता है) में आयोजित किया गया था। बीजिंग, चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक, 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुए। खेलों के स्थानों को तीन क्षेत्रों- बीजिंग, यानकिंग और झांगजियाकौ में वितरित किया गया था। खेलों की अध्यक्षता औपचारिक रूप से इटली में मिलान और कॉर्टिना डी'एम्पेज़ो को 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए सौंपी गई थी। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसमें कुल 37 पदक हैं, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल हैं। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। जर्मनी कुल मिलाकर 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान देश चीन 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

विश्व चिंतन दिवस : 22 फरवरी

विश्व चिंतन दिवस (World Thinking Day), जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 2022 का विषय हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य (Our World, Our Equal Future) है।

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