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25 February 2022

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने दूसरी बार जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग (Jammu & Kashmir Delimitation Commission) का कार्यकाल बढ़ाया है। इस आयोग को केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और यह 6 मई को समाप्त होगा। परिसीमन प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। इस परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च, 2020 को किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस आयोग को पिछले साल पहले ही एक साल का विस्तार दिया गया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी, जिससे जम्मू क्षेत्र को फायदा होगा।

संजीव सान्याल बने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के नए सदस्य

हाल ही में, संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सान्याल ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। वह 1990 के दशक के मध्य से वित्तीय बाजारों में काम कर रहे थे। 2015 तक, वह ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक और वैश्विक रणनीतिकार थे। 2017 में, उन्हें भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 2007 में, उन्हें शहरी मुद्दों पर अपने काम के लिए आइजनहावर फैलोशिप मिली थी। 2014 में वर्ल्ड सिटीज समिट में सिंगापुर सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें The Indian Renaissance: India’s Rise After a Thousand Years of Decline,’ ‘Land of the Seven Rivers: A Brief History of India’s Geography,’ and, The Incredible History of India’s Geography शामिल हैं। संजीव सान्याल ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली और रोड्स स्कॉलर के रूप में सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में भाग लिया।

के एन राघवन होंगे अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष

भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक, के.एन. राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप (International Rubber Study Group - IRSG) का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह अगले दो वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वह 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत, रबर का एक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होने के कारण, आईआरएसजी में उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करने की अच्छी स्थिति में होगा - रबर क्षेत्र में विकास वित्तपोषण के लिए कमोडिटीज के लिए कॉमन फंड द्वारा अनुमोदित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी निकाय है।

केंद्र ने संजय मल्होत्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया

केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी, 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी है। डीएफएस सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, मल्होत्रा आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने देबाशीष पांडा (Debashish Panda) का स्थान लिया, जिन्होंने 31 जनवरी, 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

राजस्थान के बाड़मेर (Barmer) में तेल की खोज की गई

वेदांता लिमिटेड केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। कंपनी ने इस खोज के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को सूचित किया है। यह तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (Open Acreage Licensing Policy – OALP) के तहत दिया गया था। ब्लॉक RJ-ONHP-2017/1 बाड़मेर जिले के चोहटन और गुडमलानी तहसील में स्थित है। यह ब्लॉक 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और यह कंपनी के 41 ब्लॉकों में से एक था जिसे 2018 OALP-I दौर की बोली में आवंटित किया गया था। इस ब्लॉक में वेदांता का 100 फीसदी पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया है। इस खोज को दिया गया नाम ‘दुर्गा’ है।

जम्मू-कश्मीर में Women Safety Squad शुरू किये गये

हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर में दो महिला सुरक्षा दस्ते (Women Safety Squad) तैनात किये हैं। प्रत्येक दस्ते में 5 महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी शामिल होंगी तथा दोनों दस्तों का नेतृत्व इंस्पेक्टर खालिदा परवीन (Khalida Parveen) द्वारा किया जाएगा। इन दस्तों को संकट के समय महिलाओं की मदद हेतु शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग सेंटर्स और ऐसे अन्य स्थानों पर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन दस्तों द्वारा दिन के दौरान शिक्षण संस्थानों सहित पूरे शहर में गश्त की जाएगी। श्रीनगर पुलिस ने विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिये 24×7 समर्थित महिला हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है।

IIT रुड़की ने ‘किसान’ मोबाइल एप्प लांच किया

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT रुड़की) ने किसानों के लिए ‘किसान’ नाम से एक मोबाइल एप्प लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि-मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS) परियोजना के तहत IIT रुड़की द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले के किसानों ने भाग लिया। भाग लेने वाले किसानों को एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में सिखाया गया जो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और AMFU रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। हरिद्वार के छह प्रखंडों के किसानों को पहले से ही सप्ताह में दो बार एग्रोमेट एडवाइजरी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस किसान एप्प के जरिए मोबाइल फोन के जरिए बुलेटिनों तक पहुंचा जा सकता है। इस एप्प की एक अनूठी विशेषता यह है कि एडवाइजरी बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान केवल उस विशेष ब्लॉक के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिसे किसानों द्वारा चुना गया है। किसान उन्हें प्राप्त होने वाले बुलेटिनों के बारे में फीडबैक साझा कर सकते हैं, जो बदले में बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे। किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार इस एप्प को अपडेट किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के FDI नीति को उपराज्यपाल ने मंज़ूरी दी

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को मंजूरी दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी। यह नई नीति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के FDI पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है। यह नीति अगले दस वर्षों के लिए लागू होगी। जम्मू-कश्मीर में FDI नीति का लक्ष्य 100 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश के साथ 51 प्रतिशत की न्यूनतम विदेशी हिस्सेदारी है।

यूनिस (Eunice) तूफ़ान ने यूरोप में तबाही मचाई

तूफान यूनिस ने 19 फरवरी, 2022 को लंदन में पहली बार लाल मौसम की चेतावनी दी। यह 1984 के बाद से यूरोप में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था, जब ग्रेट स्टॉर्म ने ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को प्रभावित किया था। यूरोप में तेज हवाओं, पेड़ गिरने और मलबे से करीब 13 लोगों की मौत हो गई है। इसने 1.4 मिलियन घरों को ग्रिड से बाहर कर दिया है, जिसमें आपातकालीन कर्मचारियों ने बिजली बहाल करने के लिए संघर्ष किया है। इसने ब्रिटेन में यात्रा को भी बुरी तरह से प्रभावित किया, डोवर के इंग्लिश चैनल बंदरगाह को बंद कर दिया और इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ने वाले पुलों को बंद कर दिया। इसने लंदन के अंदर और बाहर अधिकांश ट्रेनों को भी रोक दिया है। इसमें 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। यूनिस दूसरा तूफान है जो इस सप्ताह यूरोप में आया है। पहले तूफान ने जर्मनी और पोलैंड में कम से कम पांच लोगों की जान ले ली।

भारत यूएई में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत-यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। सांस्कृतिक परियोजनाओं, क्रॉस-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रदर्शनियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक भारत-यूएई सांस्कृतिक परिषद भी स्थापित करेंगे।

ईरान ने खैबर-बस्टर मिसाइल का अनावरण किया

ईरान ने “खैबर बस्टर मिसाइल” नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया, जो आस-पास के अमेरिकी और इज़रायल ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 900 मील है। यह मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है। इसकी उच्च सटीकता है और इसे पूरी तरह से घरेलू स्तर पर निर्मित किया गया है। यह मिसाइल शील्ड सिस्टम को हरा सकती है। इजराइल का ईरान से निकटतम बिंदु 620 मील दूर है। ईरान के पास मिसाइलें हैं, जो 1250 मील तक की दूरी तय कर सकती हैं। मध्य पूर्व में ईरान के पास मिसाइलों का सबसे बड़ा शस्त्रागार भी है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया ड्रेजिंग म्यूजियम 'निकर्षण सदन' का उद्घाटन

भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में डीसीआई परिसर में निकर्षण सदन (Nikarshan Sadan) - ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है। DCI राष्ट्र के बंदरगाहों के लिए अपनी समर्पित ड्रेजिंग सेवाओं के 45 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के साथ भी मेल खाता है।

यूरोपीय संघ डेटा अधिनियम का ड्राफ्ट जारी किया गया

23 फरवरी, 2022 को यूरोपीय आयोग ने अपना मसौदा डेटा अधिनियम प्रकाशित किया। यूरोपीय आयोग ने डेटा साझा करने के लिए नए नियमों का एक समूह निर्धारित किया है। यह डेटा-फुर्तीली अर्थव्यवस्था में ब्लॉक को एक नेता बनाने के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति का हिस्सा है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य डेटा साझा करना और आसान उपयोग करना और यूरोपीय संघ के स्तर पर एक मानक निर्धारित करना है। यह निर्माताओं को कनेक्टेड डिवाइसों के मालिकों को यह देखने की अनुमति देने के लिए कहता है कि वे कौन सा डेटा एकत्र कर रहे हैं। यह कंपनियों और उपभोक्ताओं को उनके डेटा के साथ क्या किया जा सकता है, इस पर अधिक नियंत्रण देना चाहता है। यह स्पष्ट करता है कि कौन डेटा एक्सेस कर सकता है और किन शर्तों पर। नए नियमों का मतलब यह भी है कि सरकारी निकाय और सार्वजनिक निकाय कानूनी दायित्वों या सार्वजनिक आपात स्थितियों के लिए निजी तौर पर रखे गए डेटा तक पहुंच का अनुरोध करने में सक्षम होंगे, लेकिन दिन-प्रतिदिन की कानून प्रवर्तन गतिविधियों के लिए नहीं।

वित्त वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी की वृद्धि दर 8.6% घटाई

इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.6 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले अनुमानित 9.2 प्रतिशत था। भारत के रेटिंग विश्लेषण के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisation - NSO) के वित्त वर्ष 2022 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 147.2 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह 7 जनवरी, 2022 को जारी पहले अग्रिम अनुमान में 9.2 प्रतिशत के पूर्वानुमान से नीचे 8.6 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तब्दील हो जाता है।

मालदीव को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो की नई सबसी केबल 'भारत-एशिया-एक्सप्रेस'

भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता, रिलायंस जियो इन्फोकोम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी-टेराबिट इंडिया-एशिया-एक्सप्रेस (IAX) अंडरसी केबल सिस्टम को हुलहुमले, मालदीव में उतारेगा। उच्च क्षमता और उच्च गति वाला IAX सिस्टम हुलहुमले को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ेगा। दूसरी ओर, भारत-यूरोप-एक्सप्रेस (आईईएक्स) प्रणाली मुंबई को मिलान से जोड़ती है, सवोना, इटली में उतरती है, और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में अतिरिक्त लैंडिंग शामिल है। जबकि IAX के 2023 के अंत तक सेवा के लिए तैयार होने की उम्मीद है, IEX 2024 के मध्य में सेवा के लिए तैयार हो जाएगा।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई पेमेंट्स के साथ मास्टरकार्ड का समझौता

मास्टरकार्ड (Mastercard) ने अपने प्रमुख अभियान 'टीम कैशलेस इंडिया (Team Cashless India)' के विस्तार के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स के साथ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में भागीदारी की। इन जुड़ावों के दौरान, मास्टरकार्ड टीम कैशलेस इंडिया के स्वयंसेवकों और एसबीआई पेमेंट्स ने सूक्ष्म व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा, सुरक्षा और अन्य लाभों के बारे में बात की।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब ई-आरयूपीआई वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 'ई-आरयूपीआई वाउचर (e-RUPI vouchers)' के लिए एक आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है। ई-आरयूपीआई, जो एक सरकारी पहल है, एक कैशलेस प्रीपेड वाउचर है जिसे लाभार्थी एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर पेटीएम के मर्चेंट पार्टनर स्कैन कर सकते हैं, भुगतान की जाने वाली राशि दर्ज कर सकते हैं और सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन लाभार्थियों (उपयोगकर्ताओं) को भी लाभ होगा, जिनके पास डिजिटल भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं या स्मार्टफोन तक पहुंच नहीं है।

SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप नागालैंड में आयोजित की जाएगी

नागालैंड 26 मार्च से कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ (SAAF) क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस-कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस बीच, दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री का आधिकारिक शुभंकर 'एक हर्षित हैप्पी रनिंग 'हॉर्नबिल' है। शुभंकर का नाम अकीमजी (Akimji) है।

24 फरवरी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस

प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs-CBIC) द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस (Central Excise Day) मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिये मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिये सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अफसरों को इमानदारी व निष्ठा से सेवा का निर्वहन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST (Integrated Goods and Service Tax) संग्रह का कार्य करता है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST तथा नारकोटिक्स से जुड़े तस्करी तथा प्रशासन संबंधी मुद्दे CBIC के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में इसका नाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था।

24 फरवरी : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हुए

24 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गये हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लांच किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लांच किया था। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का निधन

वयोवृद्ध मलयालम फिल्म और मंच अभिनेत्री, केपीएसी ललिता (KPAC Lalitha) का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पांच दशक के लंबे करियर में, उन्होंने मलयालम और तमिल में 550 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अलाप्पुझा के कायमकुलम में माहेश्वरी अम्मा के रूप में जन्मी, अभिनेत्री K.P.A.C (केरल पीपुल्स आर्ट्स क्लब) में शामिल हुई थी, जो केरल की एक प्रमुख ड्रामा टुकड़ी थी। ललिता ने चार केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। उन्हें 1999 में 'अमाराम (Amaram)' के किरदार के लिए और 2000 में 'शांतम (Shantham)' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने पांच साल तक केरल संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा का पद भी संभाला।

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