13 March 2022

ए.के. सीकरी को चारधाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, जो पूरे हिमालयी घाटी पर चारधाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। 2019 में, प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने जनवरी में इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रोफेसर चोपड़ा के इस्तीफे के बाद, ए.के. सीकरी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसम्बर, 2021 को उत्तराखंड में रणनीतिक चारधाम राजमार्ग परियोजना के डबल लेन को चौड़ा करने की अनुमति दी थी। चारधाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चारधाम तीर्थस्थलों अर्थात केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से संपर्क में सुधार करना है, जिससे इन केंद्रों की यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। इस परियोजना के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 125 के टनकपुर-पिथौरागढ़ खंड सहित 900 किलोमीटर के राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा।

अश्विनी भाटिया (एसबीआई एमडी) को सेबी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्रबंध निदेशक (MD) अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का पूर्णकालिक सदस्य (WTM) नियुक्त किया है। कुछ सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अश्वनी भाटिया की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी कमान संभालने की तारीख से तीन साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अश्विनी भाटिया की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अब केवल एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने की आवश्यकता है। अगस्त 2020 में, अश्विनी भाटिया, जो इस साल मई 2022 में सेवानिवृत्त होंगे, को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

केंद्रीय बिजली मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया

आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (SGKC) और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। बिजली राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर (Krishan Pal Gurjar) भी उपस्थित थे। पावरग्रिड ने अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (एसजीकेसी) की स्थापना की। SGKC स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी नवाचार, उद्यमिता, और अनुसंधान के साथ-साथ बिजली वितरण उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए दुनिया के शीर्ष केंद्रों में से एक बनने की इच्छा रखता है। वर्चुअल SGKC, जिसे आज पेश किया गया था, वास्तविक SGKC के डिजिटल पदचिह्न की अनुमति देता है, जिसकी COVID-19 महामारी के दौरान आवश्यकता थी।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के विशाल वार्षिक खेल आयोजन 'खेल महाकुंभ' का उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम पहली बार 2010 में श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा स्वयं शुरू किया गया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल रूप से गुजरात खेल नीति- 2022-27 का अनावरण भी किया। नई नीति का उद्देश्य गुजरात को देश का खेल केंद्र बनाना है। खेल महाकुंभ- 2022 के इस 11वें संस्करण में इस राज्य स्तरीय खेल आयोजन के लिए 47 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस खेल महाकुंभ के दौरान राज्य भर में 500 से अधिक स्थानों पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा।

आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अमृत 2.0 के अंतर्गत 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' का शुभारंभ किया

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य (एमओएचयूए) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी-अमृत) 2.0 के अंतर्गत 'इंडिया वाटरपिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' का शुभारंभ किया। 1 अक्टूबर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत 2.0 के औपचारिक शुभारंभ, 5 अक्टूबर, 2021 को लखनऊ में (एमओएचयूए के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान) और 12 अक्टूबर, 2021 को मिशन की कैबिनेट की मंजूरी के बाद हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप, स्टार्टअप्स को 'प्रौद्योगिकी भागीदार' के रूप में शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन को अमृत 2.0 के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। मिशन का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से विकसित होने के लिए जल/उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाना है जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस पहल के अंतर्गत, मंत्रालय 100 स्टार्ट-अप का चयन करेगा, जिन्हें अनुदान सहायता के साथ-साथ मेंटरशिप के रूप में 20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया गया

हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (National Youth Parliament Festival- NYPF), 2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद, युवाओं को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से लैस करने के लिये एक अभिनव कार्यक्रम है। NYPF वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा अपने ‘मन की बात संबोधन’ में दिये गए विचार पर आधारित है। इसका उद्देश्य है 18-25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित करना, आम आदमी के दृष्टिकोण को समझना, राय बनाना और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। NYPF का पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था “नए भारत की आवाज़ बनें और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान करें”। NYPF का दूसरा संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था, जिसका विषय "युवा-उत्साह नए भारत का" था।

पूसा कृषि विज्ञान मेला

दिल्ली स्थित ‘पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान’ के परिसर में 09-11 मार्च के बीच ‘पूसा कृषि विज्ञान मेले’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम ‘तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान’ है। इस मेले का आयोजन ‘भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान’ (IARI) द्वारा किया गया था। मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 40,000 किसानों ने हिस्सा लिया और IARI तथा 100 ICAR संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित किस्मों एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ड्रोन तकनीक, सटीक खेती, गेहूँ की किस्मों, फलों, सब्जियों और फूल समेत विभिन्न कृषि मॉडल एवं किसान सलाहकार सेवाओं पर लाइव प्रदर्शनी आयोजित की।

देबाशीष पांडा को ‘भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण’ (IRDAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देबाशीष पांडा को ‘भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण’ (IRDAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रारंभिक तौर पर देबाशीष पांडा की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिये की गई है। ज्ञात हो कि मई 2021 में सुभाष सी. खुंटिया के IRDAI के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली था। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है। इस 10 सदस्यीय निकाय में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका कार्य भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021: आंध्र प्रदेश को मिला पहला स्थान

आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर एक स्थान बरकरार रखा है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक बरकरार रखी। 2020 में भी, आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्कोच के अनुसार, आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान पर था और बाद में 2019 में यह चौथे स्थान पर खिसक गया। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर था। पड़ोसी तेलंगाना 6वें स्थान पर था।

संयुक्‍त राष्‍ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा-रूस-यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों में खाद्यान्‍न का आयात प्रभावित होगा

संयुक्‍त राष्‍ट्र की खाद्य और कृषि संगठन-एफएओ ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों में खाद्यान्‍न का आयात प्रभावित होगा। एफएओ के महानिदेशक क्‍यू डोंगयू ने एफएओ मुख्यालय रोम में कहा कि यूक्रेन और रूस में कृषि गतिविधियों में संभावित बाधा आने से वैश्विक स्‍तर पर खाद्य असुरक्षा गंभीर रूप से बढ़ेगी। यूक्रेन और रूस आवश्‍यक खाद्यान्‍नों के दो बड़े निर्यातक माने जााते हैं। खाद्य एजेंसी ने आगाह किया है कि गेहूं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाले उत्तरी अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के गरीब देशों पर युद्ध के कारण खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। अमरीका, अर्जेंटीना और अन्य गेहूं उत्पादक देश अपने खाद्यान्‍न भंडार को सुरक्षित रखने के लिए अन्य देशों को निर्यात सीमित कर सकते है। रूस इस समय युद्ध के कारण भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। वैश्विक स्‍तर पर खाद्य पदार्थों के निर्यात का एक तिहाई हिस्सा यूक्रेन के रास्ते जाता है।

भारतीय उच्चायोग ने बांग्‍लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का 12वां स्थापना दिवस मनाया

भारतीय उच्चायोग ने बांग्‍लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और इसे मजबूत करने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच सम्‍पर्क बढाने के लिए सांस्कृतिक केंद्र के महत्व का उल्‍लेख किया। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन 2010 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह ने किया था। केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, योग प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं, हिंदी सीखने, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का आयोजन करता रहता है।

रिजर्व बैंक ने पे.टी.एम. पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक को अपने आईटी सिस्‍टम का व्यापक लेखा परीक्षा के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। एक वक्‍तव्‍य में रिजर्व बैंक ने कहा कि आईटी ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा के बाद नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देने पर विचार किया जायेगा। पर्यवेक्षण से जुड़ी कुछ चिंताओं के आधार पर यह रोक लगायी गयी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 8 सौ अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्‍मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2030 तक तेजी से आठ सौ अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में छह हजार तीन सौ से अधिक वित्‍तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। आईआईटी बंबई के पूर्व छात्रों की एसोसिएशन को वर्चुअल माध्‍यम से संबोधित करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारत के वित्‍तीय प्रौद्योगिकी उद्योग का संयुक्त मूल्यांकन अगले तीन वर्षों में बढ़कर एक सौ 50 अरब डॉलर हो जाएगा।

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन वित्त वर्ष 2021-22 में 8 दशमलव एक प्रतिशत की दर से ब्याज देगा

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव ने गुवाहाटी में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन-ईपीएफओ की दो दिन चली बैठक की अध्यक्षता के बाद वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्‍य निधि जमा पर ब्‍याज दर घटाकर 8 दशमलव एक प्रतिशत करने की घोषणा की। इससे पहले ईपीएफओ के ट्रस्टियों की 230वीं बैठक में ब्याज दर को 8 दशमलव पांच प्रतिशत से घटा कर आठ दशमलव एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्‍ट्रीय रक्षा विश्‍वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नये भवन को राष्‍ट्र को समर्पित किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरूआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुजरात दुनिया का पहला राज्‍य है जहां राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति- प्रोफेसर बिमल पटेल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के बारे में विस्‍तृत जानकारी दी और भविष्य के दृष्टिकोण से अवगत कराया।

केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को दो हजार दो सौ 21 करोड़ रुपये जारी किए

केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को दो हजार दो सौ 21 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बिहार को एक हजार एक सौ 12 करोड़ रुपये से अधिक, कर्नाटक को चार सौ 73 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को छह सौ 34 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए इन राज्‍यों को दिये जाने वाले अनुदान की यह दूसरी किस्त है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति के रखरखाव तथा पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन के लिए अनुदान दिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों पर अनुदान जारी किया जाता है। केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर राज्‍यों को अनुदान की राशि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। केंद्र ने अब तक वर्ष 2021-22 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 31 हजार सात सौ 65 करोड़ रुपये से अधिक राशि‍ जारी की है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी को, दिनांक 11.03.2022 को जारी अधिसूचना द्वारा इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 13.03.2022 से प्रभावी होगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) तथा असम में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) का शुभारंभ किया

​केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख में नेशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) और आसाम में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) का शुभारंभ किया। भूमि के प्रबंधन में धोखा-धड़ी तथा विवादों को रोकने तथा एक सामान्य रूप से विशिष्ट पहचान के लिए अलपिन प्रणाली प्रारम्भ की गई है जिसमें भूखंड के भौगोलिक स्थिति के अनुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान का सृजन हो जिसे विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर) का नाम दिया गया है। असम को मिला कर कुल 14 राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में ही लागू किया गया है और 6 राज्यों में पाइलट टेस्ट किया जा चुका है तथा सरकार इसे वर्ष 2022-23 तक पूर्ण कर लेगी।

केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ‘सौराष्ट्र मालधारी सम्मेलन’ को संबोधित किया

केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा में सहजीवन (पशुचारण केंद्र) द्वारा आयोजित ‘सौराष्ट्र मालधारी सम्मेलन’ को संबोधित किया। “सौराष्ट्र में पशुपालन को प्रोत्साहन- संरक्षण एवं निर्वहन” की विषय - वस्तु वाले इस सम्मेलन में पशुओं की संकटग्रस्त नस्लों, विशेष रूप से गधों की हलारी नस्ल (प्रजनन पथ: जामनगर और गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले) के संरक्षण के बारे में विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में सहयोगी प्रयासों के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी से लैस एक सलाहकार समिति के गठन; पशुओं के प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को विकसित करने की जरूरत; दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए आजीविका से संबंधी रणनीतियों को बढ़ावा देने; मौसमी चराई और सीएफआर अधिकारों तक पहुंच के साथ हलारी नस्ल के गधों के प्रजनकों की कार्यकाल संबंधी सुरक्षा को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की गई।

आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तेग का कोलंबो दौरा

भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के दो पोत आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तेग ने दो दिवसीय यात्रा के लिए 10 मार्च 22 को कोलंबो, श्रीलंका में एक पोर्ट कॉल किया। उन्हें ऑफिसर ऑफ द गार्ड (ओओजी) और श्रीलंका नेवी बैंड ने रिसीव किया। आगमन पर रियर एडमिरल समीर सक्सेना, एनएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट (एफओसीडब्ल्यूएफ) ने क्षेत्र में शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आईपीकेएफ स्मारक का दौरा किया। यह स्मारक भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच अटूट संबंधों का भी प्रमाण है।

ड्रोन उद्योग के लिए PLI योजना लांच की गई

ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना की मदद से उम्मीद है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। 11 मार्च 2022 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने PLI योजना के लिए पात्र ड्रोन निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है और इसके लिए संगठन के प्रमुख और वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 31 मार्च, 2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है।

अमेज़न वर्षावन का 75% हिस्सा विनाश की कगार पर पहुंचा : अध्ययन

हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में अमेज़न वर्षावन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। 30 वर्षों के उपग्रह डेटा और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि अमेज़ॅन वर्षावन का लगभग 75% हिस्सा विनाश की की ओर बढ़ रहा है। अमेज़ॅन वर्षावन लंबे समय तक सूखे या जंगल की आग जैसी चरम घटनाओं से रिकवर करने की क्षमता खो रहा है। इस प्रकार, ऐसी सम्भावना भी है कि अमेज़ॅन वर्षावन शुष्क सवाना जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सकता है। इस परिवर्तन का अमेज़न वन की अद्वितीय जैव विविधता और कार्बन सिंक के रूप में इसकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देगा। अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। दुनिया की लगभग 30% प्रजातियाँ अमेज़न वर्षावन में पाई जाती हैं, इनमें 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 16,000 पेड़ की प्रजातियाँ, 1,300 पक्षी और स्तनधारियों की 430 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

9 मार्च, 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये। इस कार्यकारी आदेश ने अमेरिकी संघीय एजेंसियों से क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों और लाभों की जांच करने का आह्वान किया है। इस आदेश में डिजिटल संपत्ति के विनियमन और निगरानी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। कई क्रिप्टो घोटालों, साइबर हमलों आदि के मद्देनजर कार्यकारी आदेश ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया है। क्रिप्टो स्कैमर द्वारा कई निवेशकों का शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार, डिजिटल परिसंपत्तियों द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रणालीगत वित्तीय जोखिम के खिलाफ पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट जनता से प्रतिक्रिया के लिए प्रकाशित की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने मसौदा रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणी आमंत्रित की है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन क्षेत्र अत्यधिक खंडित है और पर्यटन के उपक्षेत्रों जैसे परिवहन, आवास, रेस्तरां इत्यादि में कई चुनौतियां हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों में कई अवसर हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन क्षेत्र सूचना के आदान-प्रदान के संयुक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित अधिकांश पर्यटन प्रणालियाँ वर्तमान में साइलो में काम कर रही हैं। वर्तमान डेटा सिस्टम एक आम भाषा का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, जिससे डेटा एनालिटिक्स और बाद में नीति-निर्माण में बाधा आती है। इस प्रकार, पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध और मानकीकृत डेटा विनिमय की आवश्यकता है।

Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट जारी की गई

भारत की स्कूली शिक्षा पर Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education – UDISE) 2012-13 में शुरू की गई थी। यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूल और 26.4 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। इस प्रणाली में, डेटा को पहले कागज के प्रारूप में भरा जाता था और फिर कंप्यूटर में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता था। हालाँकि, यह प्रणाली त्रुटियों और दुरुपयोग से ग्रस्त है। UDISE+, UDISE का एक अपडेटेड संस्करण है, जहाँ स्कूलों से डेटा ऑनलाइन और वास्तविक समय में एकत्र किया जाता है। यह UDISE प्रणाली में मौजूद मुद्दों जैसे डेटा में त्रुटियों और देरी को दूर करने में उपयोगी है। UDISE+ को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था। UDISE+ प्रणाली में, डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग और डेटा के सत्यापन के संबंध में सुधार किए गए हैं। 2020-21 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में 25.38 करोड़ छात्रों ने दाखिला लिया। 2019-20 की तुलना में नामांकन में 28.32 लाख की वृद्धि हुई है। 2019-20 की तुलना में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर 2020-21 में सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार हुआ है। 2020-21 के दौरान स्कूली शिक्षा में लगे शिक्षकों की संख्या 96.96 लाख थी। 2019-20 की तुलना में 8800 शिक्षकों की वृद्धि हुई है। 2020-21 में निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हुए। यह शिक्षा पर COVID-19 के प्रभाव को दर्शाता है।

IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने यूक्रेन के लिए व्यय के वित्तपोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन सहायता में $1.4 बिलियन को मंजूरी दी है। 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद यूक्रेन ने अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से वित्तपोषण की ओर रुख किया है। आईएमएफ के रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (आरएफआई) के तहत संवितरण, आईएमएफ में यूक्रेन के कोटे के 50% के बराबर, अन्य भागीदारों से वित्तपोषण को उत्प्रेरित करने में मदद करते हुए, अल्पावधि में तत्काल खर्च की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

शरद पवार ने रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा "ऑन बोर्ड: माई इयर्स इन बीसीसीआई" का अनावरण किया

On Board: My Years in BCCI नामक पुस्तक, एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख है । पुस्तक का विमोचन एमसीए, बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने किया। पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर शेट्टी विभिन्न पदों पर मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने।

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने लॉन्च की 'स्टार वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी'

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने स्टार महिला देखभाल बीमा पॉलिसी (Star Women Care Insurance Policy) लॉन्च की। यह एक महिला केंद्रित व्यापक स्वास्थ्य कवर है जिसे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। पॉलिसी को प्रीमियम के माध्यम से खरीदा जा सकता है जिसका भुगतान त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है, और यह पॉलिसी 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष की शर्तों के लिए भी ली जा सकती है।

NaBFID को RBI अधिनियम के तहत AIFI के रूप में विनियमित किया जाएगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (National Bank for Financing Infrastructure and Development - NaBFID) को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एआईएफआई के रूप में आरबीआई द्वारा एनएबीएफआईडी को विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के पास चार एआईएफआई हैं, अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी। एनएबीएफआईडी आरबीआई के तहत पांचवां एआईएफआई होगा। NaBFID को भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के रूप में स्थापित किया गया है।