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सड़क परिवहन औऱ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने कहा कि यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की रक्षा करने और 2047 तक भारत को 'ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर' बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के प्रबंध निदेशक मसाकाजू योशिमुरा और उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) दुनिया के सबसे उन्नत फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) टोयोटा मिराई का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रायोगित परियोजना का संचालन कर रहे हैं जो भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों में हाइड्रोजन पर चलता है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और एफसीईवी प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है।
आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव एसबीएस नगर नवांशहर जिले के खटकड कलां में उन्हें शपथ दिलाई। संगरूर से सांसद, भगवंत मान ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला को त्यागपत्र सौंपा था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में संगरूर जिले की धुरी सीट से जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
36वां अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन 20-22 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में होगा। तीन दिन का यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। 36वीं आईजीसी खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा बांग्ला देश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का एक संयुक्त प्रयास है। भूविज्ञान के ओलंपिक कहे जाने वाले आईजीसी का आयोजन आईजीसी के वैज्ञानिक प्रायोजक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस ( आईयूजीएस ) के तत्वाधान में चार वर्षों में एक बार किया जाता है। इसमें खनन, खनिज अन्वेषण और जल प्रबंधन, खनिज संसाधन और पर्यावरण में नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जायेगी। सम्मेलन का विषय है- भू-विज्ञान: सतत भविष्य के लिए मूल विज्ञान।
यूरोप की परिषद ने यूक्रेन में सैन्य अभियान के जवाब में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रूस को महाद्वीप के सबसे प्रमुख मानवाधिकार निकाय से निष्कासित कर दिया है। 47 देशों के इस संगठन की मंत्री समिति ने कहा है कि 26 वर्ष के बाद रूस की यूरोप की परिषद की सदस्यता आज समाप्त हो गई है। यह निर्णय यूक्रेन में रूस के कार्यों की निंदा बाद आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज बल देकर कहा कि रूस ने बिना परवाह किए संगठन छोड़ दिया है। एक साक्षात्कार में श्री लावरोव ने नाटो और यूरोपीय संघ के देशों पर परिषद में अपने बहुमत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होने कहा कि नाटो और यूरोपीय संघ ने इसे रूसी विरोधी नीति के उपकरण में बदल दिया।
भारत ने इस वर्ष होने वाले फिडे शतरंज ओलिम्पियाड की मेजबानी हासिल कर ली है। यह टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ओलिम्पियाड की संभावित तिथि 16 जुलाई से 8 अगस्त के बीच तय की गई हैं। यह शतरंज ओलिम्पियाड पहले रूस में आयोजित किया जाना था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद फिडे ने रूस में यह टूर्नामेंट नहीं कराने का फैसला किया। इस घोषणा के बाद तमिलनाडु सरकार और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। राज्य सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 1927 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने के बाद, भारत पहली बार फिडे शतरंज ओलिम्पियाड की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में चेन्नई में पूरी दुनिया से लगभग दो हजार प्रतिभागी जुटेंगे। मेजबान होने के कारण भारत इस टूर्नामेंट में अपनी कई टीमें भेज सकता है।
मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब पर पोलैंड की सुंदरी कैरोलीना बिलाव्स्का ने कब्जा जमाया है। प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारतीय मूल की अमेरिकन सुंदरी श्री सैनी फर्स्ट रनर अप रहीं, जबकि पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट की ओलिविया येस सेंकड रनर अप रही हैं। कोरेशन नाइट पर 2019 की विनर टोनी एन सिंह ने 23 साल की कैरोलिना को पेजेंट यानी ताज पहनाया।
जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है, जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio - MMR) 30 (प्रति एक लाख जीवित जन्म) दर्ज किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) सुधरकर 103 हो गया है। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 42 से गिरकर 30 हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही एमएमआर के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को प्रति 100000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र भारत में सबसे कम एमएमआर वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) खराब हो गया है। यूपी, राजस्थान और बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में काफी सुधार हुआ है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में दुनिया में सबसे कम एमएमआर है।
अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजे-एनआईएफएम) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने तथा एजे-एनआईएफएम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे असैनिक एवं रक्षा अधिकारियों व अन्य प्रतिभागियों की पेशेवर क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से आज यहां एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री डी. पंडित और एजे-एनआईएफएम के निदेशक श्री प्रभात आर. आचार्य द्वारा नई दिल्ली स्थित जेएनयू परिसर में दोनों संस्थानों के वरिष्ठ प्रोफेसरों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
सरकार ने कहा है कि देश में साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भारतीय कंप्यूटर आपात कार्रवाई दल- सीईआरटी को सौंपी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने लोकसभा में बताया कि साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सभी सरकारी वेबसाइटों और एप्लीकेशन की, नियमित रूप से जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि साइबर हमलों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के वास्ते सीईआरटी ने साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाई है। श्री राजीव चन्द्रशेखर ने बताया कि सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारी का जायजा लेने के लिए अब तक 64 साइबर सुरक्षा मॅाक ड्रिल की हैं।
भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके और ऊर्जा खपत को कम करके वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों और कार्यालय परिसरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
हाल ही में कर्नाटक के हसन में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान लांच किया गया। ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उनके दरवाजे पर मिलेंगे। यह अभियान किसानों को फसल बीमा जागरूकता के माध्यम से और बीमा पॉलिसी को उनके दरवाजे तक लाकर सशक्त बनाता है। इस अभियान से किसानों और बीमा कंपनियों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार, यह किसानों और बीमा कंपनियों के बीच मौजूदा विश्वास घाटे को पाटता है। अन्य किसानों को प्रेरणा मिलेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का बीमा कवरेज बढ़ेगा।
14 मार्च को कर्नाटक के आईटी मंत्री, सी.एन. अश्वथ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वॉटर डेटा बैंक, एक्वेरियम (AQVERIUM) लॉन्च किया। डिजिटल वॉटर डाटा बैंकविभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह जल-सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। यह डेटा कुछ सामान्य विकास चुनौतियों और जल प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा। यह सेवा वितरण में सुधार, जल संसाधनों को बनाए रखने और लचीलापन बनाने में भी मदद करता है। AQVERIUM भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। यह एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है, जो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता है। AQVERIUM का इरादा लगभग दस लाख युवाओं को पानी, स्वच्छता, जल-भूवैज्ञानिक विज्ञान और डेटा विज्ञान में प्रशिक्षित करने का है। यह आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार है। कंपनी द्वारा एक अनोखा सोशल फ्रैंचाइज़िंग मॉडल भी पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य 2030 तक ‘जल उद्यमी’ बनाना और भारत को ‘वाटर पॉजिटिव’ बनाना है।
भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) जारी की है। 15 मार्च 2022 को श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे (Basil Rajapaksa) समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत आएंगे। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत अपने पड़ोसी देश को COVID-19 महामारी का मुकाबला करने और उसकी विकास आकांक्षाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में नियंत्रण रेखा का विस्तार कर रहा है।
14 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) पर नियामक ढांचे की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFI) द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के मूल्य निर्धारण पर मार्जिन कैप को हटा दिया है। इससे पहले, माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज दर की एक सीमा थी। अधिकतम ब्याज दर संस्था द्वारा खर्च किए गए फंड की लागत से 10-12% या पांच सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर का 2.75 गुना (इसमें जो भी कम हो) थी। अब, मार्जिन कैप को हटाने से NBFC-MFI बैंकों जैसे अन्य ऋणदाताओं के समान स्तर पर आ गए हैं। उधारकर्ता के आधार पर, ऋणदाताओं द्वारा जोखिम प्रीमियम लिया जा सकता है। नए निर्देशों के अनुसार, सभी माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं को ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लानी होगी। पॉलिसी दस्तावेज़ में एक विस्तृत ब्याज दर मॉडल निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें ब्याज दर के विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे कि फंड की लागत, जोखिम प्रीमियम, मार्जिन, आदि। पॉलिसी दस्तावेज़ में ब्याज दर और अन्य सभी शुल्कों की उच्चतम सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए। नए निर्देश ऋणदाताओं को लचीलापन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऋणदाता ऋण पर कम-ब्याज दर वसूल कर सकता है, यदि कम लागत वाले फंड्स तक पहुंच हो। दूसरी ओर, यदि कम लागत वाले फंड तक पहुंच नहीं है, तो ऋण पर उच्च ब्याज दर ली जा सकती है। माइक्रोफाइनेंस स्तर का लाभ उठाने के योग्य होने के लिए वार्षिक घरेलू आय को बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। इस प्रकार, माइक्रोफाइनेंस उधार के बाजार का आकार बढ़ाया जाएगा।
जिनेवा कन्वेंशन सिद्धांतों का एक समूह है जो युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है। जिनेवा कन्वेंशन युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए नैतिक और कानूनी अंतरराष्ट्रीय मानकों को संहिताबद्ध करता है। जिनेवा कन्वेंशन चार संधियों और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल का एक समूह है, जो नागरिकों और युद्ध बंदियों (POW) के साथ व्यवहार पर केंद्रित है। जिनेवा कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों सहित 196 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, सभी देशों द्वारा तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, तीसरा प्रोटोकॉल केवल 79 देशों द्वारा अनुसमर्थित है। इसके अलावा, 2019 में, रूस ने प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 90 के तहत अपनी घोषणा वापस ले ली।
पहला जिनेवा कन्वेंशन
इस कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान जमीन पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा की जाती है। यह चिकित्सा और धार्मिक कर्मियों तक भी फैला हुआ है। इसके अलावा अस्पताल क्षेत्रों से संबंधित एक मसौदा समझौता भी है।
दूसरा जिनेवा कन्वेंशन
युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत क्षतिग्रस्त सैन्य कर्मियों को इस कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है।
तीसरा जिनेवा कन्वेंशन
यह युद्ध बंदियों (POW) पर लागू होता है। इस कन्वेंशन में विभिन्न सामान्य सुरक्षा का उल्लेख है जैसे मानवीय व्यवहार, कैदियों के बीच समानता, कैद की स्थिति, कैदियों की निकासी, भोजन, कपड़े, स्वच्छता, आदि। कैदियों की धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियों का अधिकार भी इस सम्मेलन के तहत शामिल है।
चौथा जिनेवा कन्वेंशन
यह कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों सहित नागरिकों की रक्षा करता है। अन्य तीन जिनेवा कन्वेंशन मुख्य रूप से सैनिकों से संबंधित थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के महत्व को प्रदर्शित किया।
2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर जिनेवा सम्मेलनों, विशेष रूप से चौथे सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित किया है।
भारत में, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे (आईएमडी) के रूप में भी जाना जाता है) पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। 2022 में, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए COVID-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक शुरू की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 का विषय "वैक्सीन वर्क फॉर ऑल" है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से शुरू होकर हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव, 15 मार्च, 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम (Munir Akram) द्वारा पेश किया गया था। यह उस दिन को चिह्नित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 51 उपासकों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन द्वारा सह-प्रायोजित था।
दो बार के WWE हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल (Scott Hall) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 63 वर्ष के थे। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई) के साथ उनका कार्यकाल मई 1992 में शुरू हुआ। WWE के साथ, वह अपने रिंग में 'रेजर रेमन (Razor Ramon)' के नाम से प्रसिद्ध थे। वह चार बार WWE इंटरकांटिनेंटल चैंपियन बने। 2014 में, स्कॉट हॉल को डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में एक व्यक्तिगत पहलवान के रूप में और फिर 2020 में एनडब्ल्यूओ के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। स्कॉट हॉल WWC यूनिवर्सल हैवीवेट चैम्पियनशिप और USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के साथ दो बार के विश्व चैंपियन है।
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