1 April 2022

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अस्थायी सूची में मेघालय का ‘लिविंग रूट ब्रिज’ शामिल

मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले 'जिंगकींग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज (Jingkieng Jri or Living Root Bridge)' को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर 'फिकस इलास्टिका' पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों को विकसित किया जहां जड़ें पुल का निर्माण करती हैं। वर्तमान में, राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज हैं। ग्रामीण, (विशेषकर खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय) 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिफ्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल (नंदी) ने 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई है। यूनेस्को के संचालनात्मक दिशा-निर्देश, 2019 के अनुसार किसी भी स्मारक/स्थल को विश्व विरासत स्थल की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे एक वर्ष के लिये इसके अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है।

केंद्र ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर में अफ्सपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया

केंद्र ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्सपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी लगातार प्रयासों और उग्रवाद को समाप्त करने तथा स्थायी शांति लाने के लिए हुए कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास हुआ है। AFSPA के अंतर्गत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया है। संपूर्ण असम में वर्ष 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के कारण, अब 01.04.2022 से असम के 23 जिलों कोपूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया जा रहा है। संपूर्ण मणिपुर (इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) में अशांत क्षेत्र घोषणा वर्ष 2004 से चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को 01.04.2022 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया जा रहा है। अरूणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले, अरूणाचल प्रदेश की असम से लगने वाली 20 किमी. की पट्टी और 9 अन्यजिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में AFSPA लागू था जो धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों में और 1 अन्ये जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है। सम्पूर्ण नागालैण्ड में अशान्त क्षेत्र अधिसूचना वर्ष 1995 से लागू है। केन्द्र सरकार ने इस सन्दर्भ में गठित कमेटी की चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने की सिफारिश को मान लिया है। नागालैंड में 01.04.2022 से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है।

रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट सैन्‍य कार्रवाई में कमी का फैसला, लेकिन कहा- यह संघर्ष विराम नहीं

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक सैन्य कारवाई में कमी करने का फैसला किया है, लेकिन कहा है कि यह संघर्ष विराम नहीं है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के उत्‍तरी क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने का वचन दिया। हालांकि, रूस ने मारियुपोल, सुमै, पूर्व में खारकीव और दक्षिण में खेरसन और माईकोलैव जैसे क्षेत्रों में जारी भारी संघर्ष के बारे में कुछ नहीं कहा।

डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की 313 योजनाओं को जोड़ा गया

हाल ही में डीबीटी भारत पोर्टल (DBT Bharat Portal) पर 53 विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की 313 योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है कि लाभार्थियों को पोर्टल के तहत सटीक रूप से लक्षित किया जा सके। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefits Transfer- DBT) कार्यक्रम को 1 जनवरी, 2013 को सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिये है, जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही बिचौलिये तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिये का कोई भूमिका नहीं है और यह योजना सरकार तथा लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करती है। साथ ही लाभार्थियों को भुगतान उनके आधार कार्ड के ज़रिये किया जाता है।

शैक्षणिक उपयोगकर्त्ताओं के लिये ‘मैटलैब’ सॉफ्टवेयर तक पहुँच की अनुमति

देश में पहली बार भारत में अकादमिक उपयोगकर्त्ता भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र (I-STEM) पोर्टल के माध्यम से बिना किसी शुल्क के मैटलैब सॉफ्टवेयर समूह का उपयोग कर सकेंगे। मैटलैब मैथवर्क्स द्वारा विकसित एक ट्रेडमार्क युक्त बहु-प्रतिमान प्रोग्रामिंग भाषा और संख्यात्मक कंप्यूटिंग वातावरण है। मैटलैब विश्व स्तर पर 4 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह मैट्रिक्स जोड़तोड़, कार्यों और डेटा की प्लाटिंग, एल्गोरिदम के कार्यान्वयन, उपयोगकर्त्ता इंटरफेस के निर्माण तथा अन्य भाषाओं में लिखे गए कार्यक्रमों के साथ इंटरफेसिंग की अनुमति देता है। भारत में कहीं से भी उपयोगकर्त्ता की सुविधा के अनुसार पहुँच प्रदान करने के लिये सॉफ्टवेयर समूह को I-STEM के क्लाउड सर्वर पर रखा गया है। इस व्यवस्था से देश में कई छात्रों और शोधकर्त्ताओं को सहायता मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से उनको जो दूर-दराज़ के इलाके में रहते हैं तथा कम सुविधायुक्त संस्थानों से जुड़ें हैं। इससे सीखने के परिणामों में वृद्धि होगी और पूरे भारत में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। I-STEM, अनुसंधान और विकास (R&D) सुविधाओं को साझा करने के लिये एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न फिल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय किया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्‍त चित्र और लघु फिल्‍मों के निर्माण, फिल्‍म समारोहों के आयोजन और फिल्‍मों के संरक्षण का दायित्‍व राष्‍ट्रीय फिल्‍म विकास निगम-एन.एफ.डी.सी. को सौंप दिया है। यह निगम सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से फीचर फिल्‍मों, वृत्‍तचित्रों, बाल फिल्‍मों और एनीमेशन फिल्‍मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्‍म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन इकाइयों की परिसंपत्तियों का स्‍वामित्‍व सरकार के पास बना रहेगा। केन्‍द्र सरकार ने इन सभी गतिविधियों के लिए 2026 तक के लिए एक हजार 304 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है। डॉक्यूमेंट्री के निर्माण का काम जो पहले फिल्म प्रभाग द्वारा किया जाता था, उसे पूरी तरह से एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। फिल्म महोत्सव का आयोजन जो फिल्म महोत्सव निदेशालय का अधिकार था, उसे एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा की जाने वाली संरक्षण संबंधी गतिविधियों को भी एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के डिजिटलीकरण और नवीनीकरण के उद्देश्य वाले राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन को अब एनएफडीसी पूरा करेगा।

FedEx ने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को नया सीईओ नियुक्त किया

दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी FedEx ने घोषणा की है कि उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम होंगे। उनके पास रणनीति और संचालन में 30 से अधिक वर्षों का वैश्विक अनुभव है और उन्होंने जबरदस्त विकास की अवधि के दौरान कंपनी का नेतृत्व किया है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कूरियर डिलीवरी दिग्गज को पहले फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ (Frederick W Smith) द्वारा संचालित किया गया था। अध्यक्ष और सीईओ स्मिथ 1 जून को इस पद से हट जाएंगे। वह अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अपनी नई भूमिका में, स्मिथ ने कहा कि वह बोर्ड के शासन के साथ-साथ स्थिरता, नवाचार और सार्वजनिक नीति सहित वैश्विक महत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्पर हैं। स्मिथ ने 1971 में FedEx की स्थापना की थी।

रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्‍ली पहुंचे

रूस के विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वह विदेशमंत्री डॉक्‍टर एस० जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मास्को द्वारा पिछले महीने की 24 तारीख को यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान शुरू करने के बाद यह रूस के विदेशमंत्री की भारत की उच्‍च स्तरीय यात्रा है। श्री लावरोव चीन की दो दिन की यात्रा समाप्‍त करने के बाद भारत आए हैं।

ब्रिटेन की विदेश, राष्‍ट्रमंडल और विकास कार्य सचिव सुश्री एलिजाबेथ ट्रस एक दिन की भारत यात्रा पर

विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस जयशंकर ने दिल्‍ली में ब्रिटेन की विदेश, राष्‍ट्रमंडल और विकास कार्य सचिव सुश्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ शिष्‍टमंडल स्‍तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान डॉक्‍टर जयशंकर ने कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों के 2030 के खाके में काफी प्रगति हुई है। सुश्री ट्रस एक दिन की भारत यात्रा पर दिल्‍ली पहुंचीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच पिछले साल की चार मई को हुई भारत-ब्रिटेन वर्चुअल शिखर बैठक में भारत-ब्रिटेन संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्‍यापक रणनीतिक भागीदारी कर दिया गया था।

IFS अधिकारी रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान (FRI) की निदेशक बनी

डॉ रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान (Forest Research Institute - FRI) के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। आईसीएफआरई के महानिदेशक एएस रावत ने अपना एफआरआई निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सिंह को सौंप दिया है।

सरिस्का के जंगल में लगी आग पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया

राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिज़र्व के जंगल में लगी आग पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरिस्का आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। इस कार्य में 400 से अधिक वनकर्मी और ग्रामीण लगातार सहयोग कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज में रविवार को आग लग गई। जो सोमवार तक और फैल गई। भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों ने मंगलवार से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। सरिस्का टाइगर रिज़र्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर ज़िले का एक हिस्सा है। सरिस्का को 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। कंकरवाड़ी किला रिज़र्व के केंद्र में स्थित है और कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को सिंहासन के उत्तराधिकार के संघर्ष में इस किले में कैद कर लिया था। रिज़र्व में पांडवों से संबंधित पांडुपोल में भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है।

सरकार का देश में सूरजमुखी के क्षेत्र व उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का देश में सूरजमुखी (सनफ्लावर) के क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों तथा संबंधित विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में दलहन-तिलहन और राष्ट्रीय आयल पाम मिशन प्रारंभ किया गया है, उसी तरह सूरजमुखी को भी योजनाबद्ध ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण– 2022

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण- 'वरुण' 30 मार्च से 03 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को वर्ष 2001 में 'वरुण' नाम दिया गया था और यह भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न टुकड़ियां भाग ले रही हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए व्यापक नागरिक संपर्क मंच मायगॉव लॉन्च किया

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाने और ‘‘सुशासन’’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मायगॉव जम्मू-कश्मीर लॉन्च किया। जम्मू-कश्मीर मायगॉव शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में विचारों और मतों के स्वस्थ आदान-प्रदान के लिए एक इंटरफेस बनाकर सरकार को आम आदमी के करीब लाने के विचार के साथ, 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मायगॉव की शुरुआत की थी। सहभागी शासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए, मायगॉव ने मायगॉव राज्य संस्करणों के कार्यान्वयन की शुरुआत की और 15 राज्यों - हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए सफलतापूर्वक इन्हें लागू किए हैं। मायगॉव जम्मू-कश्मीर लॉन्च किया गया, जो मायगॉव की सात वर्षों से अधिक की यात्रा में 16वां मायगॉव इंस्टांस है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला मायगॉव इंस्टांस है।

मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी की गई

केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। 34 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में से 21 को 5% से कम की बढ़ोतरी मिली है। 10 राज्यों को 5% की बढ़ोतरी दी गई है। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मजदूरी दरों में यह बदलाव ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन संशोधित दरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है। 1 अप्रैल से यह बदलाव लागू होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रम (Consumer Price Index-Agriculture Labour) में देखे गए परिवर्तनों के अनुसार, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है, के द्वारा मनरेगा मजदूरी निश्चित की जाती है। गोवा ने सबसे अधिक 7.14% की वृद्धि के साथ 2022-23 में मजदूरी दर 315 रुपये प्रति दिन तय की गई है, जो 2021-22 में 294 रुपये प्रति दिन थी। मेघालय में सबसे कम बढ़ोतरी 1.77% बढ़कर 230 रुपये प्रति दिन हो गई है जो पहले 226 रुपये प्रति दिन थी। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी 2% से कम की वृद्धि की गई। तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में यह वृद्धि 2 से 3% थी। ओडिशा, महाराष्ट्र, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में 3 से 4% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में मजदूरी में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, गोवा और कर्नाटक में मजदूरी में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। सबसे अधिक मजदूरी वाले पांच केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में हरियाणा में 331 रुपये प्रति दिन, गोवा 315 रुपये, केरल 311 रुपये, कर्नाटक 309 रुपये और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 308 रुपये है। पांच सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में त्रिपुरा 212 रुपये, बिहार 210 रुपये, झारखंड 210 रुपये, छत्तीसगढ़ 204 रुपये और मध्य प्रदेश 204 रुपये है।

कैबिनेट ने MSME के प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए $808 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी

सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के कामकाज में सहायता और सुधार के लिए बुधवार को USD808 मिलियन की लागत वाले विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम को अधिकृत किया। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह विभिन्न COVID-19 महामारी से संबंधित लचीलापन और उद्यमों की वसूली के हस्तक्षेप का समर्थन करेगी और यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तपोषण में शुरू होगी, जो एक कार्यक्रम की कल्पना करता है सरकार ने कहा कि इसे 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (आरएएमपी) कहा जाता है और यह विश्व बैंक की सहायता से केंद्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा समर्थित है। बयान के अनुसार, विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण 500 मिलियन अमरीकी डालर का होगा, शेष 308 मिलियन डॉलर केंद्र से आएगा। विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण 18.5 वर्षों के लिए होगा, जिसमें 5.5 वर्ष की छूट अवधि होगी।

शेंगेन क्षेत्र

शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 26 यूरोपीय देश शामिल हैं जिन्होंने अपनी-अपनी आपसी सीमाओं पर सभी पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। इस क्षेत्र का नाम 1985 के शेंगेन समझौते पर रखा गया है जिस पर शेंगेन, लक्ज़मबर्ग में हस्ताक्षर किए गए थे। यह क्षेत्र एकीकृत वीज़ा नीति (unified visa policy) के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एकल क्षेत्राधिकार (single jurisdiction) के रूप में कार्य करता है। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यीय राज्यों में से 22 शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। 400 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिक, साथ ही गैर-यूरोपीय संघ के नागरिक, पर्यटक, व्यवसायी, या अन्य व्यक्ति जो यूरोपीय संघ के क्षेत्र में कानूनी रूप से मौजूद हैं, को इस क्षेत्र के माध्यम से मुक्त आवाजाही की अनुमति है। यह समझौता न केवल पासपोर्ट-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है, बल्कि यह भी मांग करता है कि राष्ट्र प्रवास से संबंधित कुछ सामान्य नियमों को अपनाएं, इस प्रकार, शरणार्थियों और अन्य लोगों को वीजा पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिलती है। इस समझौते के तहत, पुलिस को सदस्य देशों की सीमाओं के पार सभी संदिग्ध अपराधियों का पीछा करने के साथ-साथ चोरी की वस्तुओं और सदस्यों के बीच साझा किए जाने वाले वांटेड लोगों से संबंधित डेटाबेस तक पहुंचने की अनुमति दी गई है। इस समझौते के तहत, राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा और “सार्वजनिक नीति के कारणों के लिए 10 दिनों तक की अवधि के लिए सीमा जांच बहाल करने की भी अनुमति है।

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ़ोनपे के साथ हाथ मिलाया

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फोनपे ऐप के माध्यम से मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान की शुरुआत की घोषणा की है, जो एक गैर-लिंक्ड गैर-भाग लेने वाला व्यक्तिगत शुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य डिजिटल रूप से जानकार ग्राहकों के लिए है। ग्राहक दस करोड़ रुपये तक की बीमा राशि का चयन कर सकते हैं और फोनपे ऐप के माध्यम से अपनी नीतियों का नवीनीकरण करवा सकते हैं। मैक्स लाइफ फोनपे उपयोगकर्ताओं को जीवन बीमा श्रेणी के भीतर एक अंतर्निहित टर्मिनल बीमारी लाभ और एक विशेष निकास विकल्प प्रदान करेगा। IRDAI ने PhonePe, एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, एक डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे उन्हें अपने ऐप के माध्यम से बीमा की पेशकश करने की अनुमति मिलती है।

मीराबाई चानू ने जीता 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' पुरस्कार 2021

ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक, मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता। चानू ने पिछले साल वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनीं। चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 18 वर्षीय क्रिकेटर शैफाली वर्मा को प्रदान किया गया, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप में खेल रही हैं। 2021 में, वर्मा राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर, पुरुष या महिला बन गयी। 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को 'बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीबीसी ISWOTY के इस संस्करण में टोक्यो खेलों के ओलंपियन और पैरालिंपियन को भी सम्मानित किया गया।

कनाडा 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा

टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र ने 1986 में मैक्सिको के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। कनाडा CONCACAF क्वालीफाइंग ग्रुप में शीर्ष पर है और अब 1986 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल टूर्नामेंट में अपना स्थान सुरक्षित किया है। कनाडा 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 20 वीं टीम बन गई, जिसमें 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में अंतिम पुरस्कार के लिए लड़ने वाले 32 देश शामिल होंगे। शेष 12 टीमों का फैसला आने वाले दिनों में एक अप्रैल को होने वाले ड्रा से पहले आठ ग्रुपों का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जाँच दिवस 2022 : 31 मार्च

लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए 2017 से हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जाँच दिवस मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करना है। इसके साथ ही, यह दवाओं के नुकसान कम करने की क्रियाओं को बढ़ावा देने और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करने का भी प्रतीक है। 31 मार्च को उनका लक्ष्य दुनिया भर से दवा जाँच सेवाओं और कंपनियों की उपलब्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ़ विजिबिलिटी 2022

इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ़ विजिबिलिटी (TDOV) प्रतिवर्ष 31 मार्च को दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जबकि समाज में उनके योगदान का जश्न भी मनाया जाता है। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों को मनाने और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है।

विश्व बैकअप दिवस 2022 : 31 मार्च

विश्व बैकअप दिवस हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है क्योंकि हम प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गए हैं। यह लोगों के लिए हमारे जीवन में डेटा की बढ़ती भूमिका और नियमित बैकअप के महत्व के बारे में जानने का दिन है। मूल रूप से, वर्ल्ड बैकअप डे मैक्सटर नामक हार्ड ड्राइव कंपनी द्वारा वर्ल्ड बैकअप मंथ के रूप में शुरू हुआ था, जिसे बाद में सीगेट टेक्नोलॉजी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। दिन का उद्देश्य सरल है, लोगों को 3-2-1 रणनीति से परिचित कराने के लिए डेटा को सुरक्षित रूप से बैकअप करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह रणनीति बैकअप अभियान की ओर ले जाती है और यह एक ठोस आजमाया हुआ दृष्टिकोण है जिसे किसी के लिए भी अनुकूलित करना आसान है। 3-2-1 बैकअप आपके डेटा की तीन प्रतियां रखने के बारे में है, एक आपके कंप्यूटर पर, एक बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर और दूसरा क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन पर।

श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च, 2022 को स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्तूबर, 1857 को गुजरात के कच्छ ज़िले के मांडवी शहर में हुआ था। वे संस्कृत और अन्य भाषाओं के विशेषज्ञ थे। वह बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर से प्रेरित थे। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। वर्मा ने भारत में कई राज्यों के दीवान के रूप में भी कार्य किया। वह लंदन में बैरिस्टर थे, वर्ष 1905 में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लेख लिखने के लिये देशद्रोह के आरोप में इनर टेंपल (Inner Temple) द्वारा उनकी वकालत पर रोक लगा दी गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा आलोचना किये जाने के बाद उन्होंने अपने समस्त कार्य इंग्लैंड से पेरिस स्थानांतरित कर लिये और अपना आंदोलन जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के बाद वह स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा चले गए और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च, 1930 को उनका निधन हो गया।

सिक्किम के पूर्व सीएम बी बी गुरुंग का निधन

सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री, भीम बहादुर गुरुंग का सिक्किम के गंगटोक में लुमसुई में उनके आवास पर निधन हो गया। बी गुरुंग ने कलकत्ता (कोलकाता) के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य किया और उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार-आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा का संपादन भी किया। गुरुंग ने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में 1958 में उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। 2014 और 2015 के बीच उन्होंने सिक्किम के सीएम के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया।

बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का निधन

बेल्जिमय के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का 28 साल की उम्र में निधन हो गया है. बेल्जियम क्लब ने कहा, सेर्कल ब्रुग के गोलकीपर मिगुएल वैन डेम का ल्यूकेमिया से पीड़ित थे. उनका 28 साल की आयु में निधन हो गया है.वैन डेम को 2016 में एक नियमित चिकित्सा जांच के दौरान ल्यूकेमिया बिमारी का पता चला था.