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7 April 2022

भारत के राष्ट्रपति नीदरलैंड पहुंचे; क्यूकेनहौफ़ ट्यूलिप पार्क में एक ट्यूलिप नस्ल 'मैत्री' के नामकरण समारोह में भाग लिया

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद अपनी दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण में 4 अप्रैल, 2022 को एम्स्टर्डम, नीदरलैंड पहुंचे। राष्ट्रपति ने ट्यूलिप नस्ल के नामकरण समारोह में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम के क्यूकेनहौफ़ ट्यूलिप पार्क का दौरा किया, जहां नीदरलैंड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री, श्री वोपके होकेस्ट्रा ने उनका स्वागत किया। भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर ट्यूलिप नस्ल (पीले रंग के ट्यूलिप) को 'मैत्री' नाम दिया गया था। 5 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति की महामहिम राजा विलेम-अलेक्जेंडर और महामहिम रानी मैक्सिमा ने एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस में अगवानी की और डैम स्क्वायर में औपचारिक स्वागत किया।

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में 13 जिलों का उद्घाटन किया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 4 अप्रैल को गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। नतीजतन, राज्य में कुल 26 जिले होंगे। एक गाइड के रूप में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग करके नए जिले बनाए गए थे। 13 नए जिलों के जुड़ने के साथ, आंध्र प्रदेश में अब कुल 26 जिले हो गए हैं। निम्नलिखित नए जिलों और उनके मुख्यालयों की सूची है:

  1. अल्लूरी सीताराम राजू जिला - पडेरू
  2. अन्नामय्या जिला – रायचोत्य
  3. अनाकापल्ली - अनकपल्ली
  4. बापटला — बापटला
  5. एलुरु - एलुरु
  6. काकीनाडा — काकीनाडा
  7. कोना सीमा - अमलापुरम
  8. मान्यम जिला - पार्वतीपुरम
  9. नंदयाल - नंदयाल
  10. एनटीआर जिला – विजयवाड़ा
  11. पलनाडु — नरसरावपेट
  12. श्री बालाजी जिला – तिरुपति
  13. श्री सत्यसाई जिला – पुट्टपर्थी
आंध्र प्रदेश के 26 जिलों के हिस्से के रूप में, अब 23 राजस्व मंडल होंगे।

सरकार ने कहा-ग्लेशियरों का पिघलना प्राकृतिक प्रक्रिया

सरकार ने कहा कि ग्लेशियरों का पिघलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ग्लेशियरों के पिघलने से जोखिम बढ़ जाते हैं। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर के आधार पर जल विज्ञान में परिवर्तन, डाउनस्ट्रीम जल बजट, निर्वहन में भिन्नता के कारण जलविद्युत संयंत्रों पर प्रभाव, अचानक बाढ़ और अवसादन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालयी नदियों के जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न भारतीय संस्थान, संगठन और विश्वविद्यालय ग्लेशियर पिघलने से जुड़ी आपदाओं तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके हिमालय के ग्लेशियरों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फूड्स के प्रबंधन पर नीति निर्माताओं के लिए दिशा-निर्देश, संग्रह और सारांश तैयार किया है।

लेह जिले के ग्‍या-सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ

लद्दाख में, क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए लेह जिले के ग्‍या- ससोमा गांवों में एक सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह के अध्यक्ष ताशी ग्याल्टसन ने सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। पारंपरिक उपयोगितावादी सामान, फैब्रिक्स, कपड़े और ग्‍या-ससोमा के रोज के जीवन की कलाकृतियां संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हैं। संग्रहालय को एक पारंपरिक घर में रखा गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के वास्तुशिल्प स्थान और विशेषताएं हैं।

पत्रकार आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021

मुंबई की एक पत्रकार, एक उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी आरिफा जौहरी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीडिया फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की। आरिफा जौहरी मुंबई, महाराष्ट्र में 'स्क्रॉल. इन' के लिए काम करती हैं। 2020 में नीतू सिंह को ये अवॉर्ड मिला था। वह 'Goan Connection' मीडिया हाउस से जुड़ी हैं। जूरी में निरुपमा सुब्रमण्यम, गीता हरिहरन और आशुतोष में शामिल थे । चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडियाकर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में वार्षिक प्रतिष्ठित मान्यता है, जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष, और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी है। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में वर्गीस और चमेली देवी के परिवार द्वारा की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (International Air Connectivity Scheme- IACS) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य सरकारों द्वारा समर्थित है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने गुवाहाटी, इंफाल तथा अगरतला को ढाका, बैंकॉक, यांगून, काठमांडू, मांडले,चटगांँव, हनोई व कुनमिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने हेतु पहले ही मार्गों की पहचान कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास एक लंबी व निरंतर प्रक्रिया है तथा ज़्यादातर यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर संबंधित हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना की सराहना की

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना की सराहना की, जिसकी वजह से कोविड के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी को बढने से रोकने में मदद मिली। कोष ने एक रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य हस्तांतरण और सब्सिडी का विस्तार, गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण साधन रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान 2020 में पात्रता को दोगुना करने से अत्यधिक गरीबी के स्‍तर को शून्‍य दशमलव आठ प्रतिशत के निचले स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली। इसमें यह भी कहा गया है कि बिना किसी खाद्य सब्सिडी के, महामारी के दौरान अत्यधिक गरीबी में एक दशमलव शून्‍य पांच प्रतिशत की वृद्धि हो सकती थी। रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 की अवधि के दौरान देश में गरीबी में तेजी से गिरावट आई है।

भारत औऱ किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच नौवां संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न

भारत औऱ किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच नौवां संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बाकलो में सम्पन्न हुआ। इसकी शुरुआत 25 मार्च को हुई थी। संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों के विशेष बलों ने मौजूदा और उभरते खतरों से निपटने के लिए अपने अनुभव, विशेषज्ञता और तकनीकी प्रक्रियाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को भू-स्वामित्व योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया

कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को भू-स्वामित्व योजना के तहत आर्थिक मदद 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बंगलुरु में बाबू जगजीवन राम पुरस्कार समारोह के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम स्वरोजगार योजना को एक सप्ताह के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच शुरु किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन समुदायों के लोगों को 75 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और योजना की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से इन समुदायों के लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए भी तैयार किया जाएगा।

2021-2022 में भारत ने 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया

वित्त वर्ष 2021-22 में, भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़कर 418 बिलियन डालर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, आभूषण आदि सहित उत्पादों के उच्च निर्यात के कारण था। 2021-22 के दौरान, देश का माल व्यापार (आयात और निर्यात) 1 ट्रिलियन डालर को पार कर गया। भारत का आयात भी 610 अरब डॉलर के अपने रिकॉर्ड को छू गया है। मार्च 2022 में, देश के निर्यात ने भी 40.38 बिलियन डालर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। मार्च 2021 में, भारत का निर्यात 35.26 बिलियन डालर था। 2020-21 में, भारत का व्यापारिक निर्यात 292 बिलियन डालर का था। अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि निर्यात 48 बिलियन डालर को पार कर गया है।

RBI ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा 47,010 करोड़ रुपये तय की

रिजर्व बैंक ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज़ और मीन्स एडवांस (Ways and Means Advances - WMA) को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपये से घटाकर 47,010 करोड़ रुपये कर दिया है। WMA, आरबीआई द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतानों के बीच किसी भी विसंगति से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालिक ऋण हैं। COVID-19 को लेकर अनिश्चितता के कारण, RBI ने सभी राज्यों के लिए WMA की सीमा बढ़ाकर 51,560 करोड़ रुपये कर दी। नया WMA 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी था। आरबीआई ने कहा कि राज्य सरकारों को वेज़ और मीन्स एडवांस पर सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित तथा सीमाओं की समीक्षा और COVID-19 प्रतिबंधों में धीरे-धीरे दी जा रही ढील के आलोक में राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओवर ड्राफ्ट (ओडी) की डब्लूएमए सीमाओं और समय सीमा को वापस करने का निर्णय किया है। आरबीआई (एटीबी) के अनुसार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) भारत सरकार द्वारा जारी की गई बिक्री योग्य प्रतिभूतियों की राशि से जुड़ी रहेगी, जैसे नीलामी खजाना बिल। एसडीएफ, डब्लूएमए और ओडी पर ब्याज दर रिजर्व बैंक की नीति दर, रेपो दर से जुड़ी रहेगी। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि अग्रिम बकाया होने वाले सभी दिनों के लिए ब्याज लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार की WMA सीमा 1,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए SBI ने BSF के साथ समझौता किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) योजना के माध्यम से बीएसएफ कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एमओयू सेवारत सुरक्षा बलों, सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनभोगियों को कई तरह के लाभ प्रदान करेगा। इनमें मानार्थ व्यक्तिगत और हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर, ऑन-ड्यूटी मृत्यु के मामले में अतिरिक्त कवर, और स्थायी पूर्ण विकलांगता / आंशिक विकलांगता कवर, बाल शिक्षा में सहायता और मृत बीएसएफ कर्मियों की बालिकाओं की शादी सहित अन्य लाभ शामिल हो सकते हैं।

स्वतंत्रता सेनानी: प्रह्लादजी पटेल

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बेचराजी में श्री प्रह्लादजी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने समाज सेवा में श्री प्रह्लादजी पटेल की उदारता और उनके बलिदान को याद किया और गुजरात के विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे इस संबंध में अनुसंधान करें और ऐसे भूले हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सामने लाएंँ और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को चिह्नित करें। प्रह्लादजी पटेल गुजरात के बेचराजी से थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिये लड़ाई लड़ी तथा बाद में समाज सुधारक विनोबा भावे के 'भूदान आंदोलन’ (Bhoodan Movement ) में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी 200 बीघा ज़मीन दान में दी थी। प्रह्लादजी पटेल, महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और साबरमती तथा यरवदा में कैद रहे। जेल में रहने के दौरान प्रह्लादजी पटेल के पिता का निधन हो गया, लेकिन प्रह्लादजी पटेल ने माफी की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा उन्हें अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने के लिये रखी गई थीं। उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों का भी समर्थन किया जो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ रहे थे। प्रह्लादजी पटेल ने आज़ादी के बाद रियासतों के विलय में सरदार पटेल की मदद की थी। वर्ष 1960 में जब गुजरात का गठन हुआ तो उन्होंने पाटन ज़िले की चानस्मा सीट से चुनाव भी लड़ा और पूरे क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया।

विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 : 6 अप्रैल

विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस (IDSDP) 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस (IDSDP) के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को अपनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मक प्रभाव की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है; यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और सतत विकास और शांति के साथ-साथ सभी के लिए एकजुटता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक अधिकार और एक शक्तिशाली उपकरण है।

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