21 April 2022

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने हेतु जम्मू-कश्मीर को चुना गया

जम्मू ज़िले की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिये चुना गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू ज़िले के पल्ली गाँव से देश भर की पंचायतों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश-विदेश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों की मौजूदगी में 38 हज़ार 82 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के चार लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के अंतर्गत कार्यरत भारत सरकार के उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) द्वारा 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में पल्ली में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर (GMSP) संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे पल्ली पंचायत के घरों को स्वच्छ बिजली मिल सकेगी, जिससे यह भारत सरकार के ‘ग्राम ऊर्जा स्वराज’ कार्यक्रम के तहत पहली कॉर्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगा। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution) को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।

सभी स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड-कंट्रोल सेंटर बनाये जाएंगे

स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission – SCM) के तहत देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है, उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres – ICCC) को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र किये जाएगे। इस परियोजना का उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर, नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को विकसित करना है। गृह मंत्रालय का उद्देश्य ICCC मॉडल को अंतिम रूप देने के साथ ही इस योजना को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में एक पायलट परियोजनाके रूप में लागू करना है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों को वास्तविक समय की निगरानी हेतु डिज़ाइन किया गया है और पहले इसका उद्देश्य बिजली तथा पानी, यातायात, स्वच्छता, शहर की कनेक्टिविटी, एकीकृत भवन प्रबंधन तथा इंटरनेट बुनियादी ढांँचे की निगरानी और नियंत्रण करना था। हालाँकि, ICCCs को अब गृह मंत्रालय के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) से भी जोड़ा जाएगा। COVID-19 महामारी के दौरान, ये कमांड सेंटर वॉर रूम के रूप में भी कार्य करते थे।

राजस्थान बना एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य

एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और सभी इंटरनेट-आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी मदद करेगी। यह नया सर्वर राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, जयपुर में इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN) के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस नए स्थापित रूट सर्वर के साथ, डोमेन नेम सिस्टम के लिए, राज्य अब किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं रहेगा। अब यदि पूरे भारत या एशिया में किसी भी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी गड़बड़ी के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई समस्या आती है, तो राजस्थान राज्य बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा। साथ ही, यह सर्वर यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। नया रूट सर्वर उद्योगों के साथ-साथ आम जनता को भी बेहतर लोड प्रबंधन के साथ सर्वर और यूजर्स के बीच कम राउंड ट्रिप विलंबता समय के साथ लाभ प्रदान करेगा। वर्तमान में, मुंबई, नई दिल्ली और गोरखपुर में तीन जे-रूट सर्वर और कोलकाता और मुंबई में दो एल-रूट सर्वर तैनात हैं। राजस्थान में स्थापित एल-रूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है।

भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का गांधीनगर में अनावरण किया गया

भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ) द्वारा डिजाइन किया गया है। पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं। पीवी पोर्ट्स का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड (एसपीएसएल) द्वारा किया गया है, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एलईडी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ईवी चार्जिंग उपकरण जैसे उच्च अंत सौर उत्पादों की अग्रणी निर्माता है। पीवी पोर्ट सिस्टम अत्यधिक लागत प्रभावी है, कम रखरखाव की आवश्यकता है, 25-30 वर्षों की लंबी शेल्फ लाइफ है, एक व्यक्ति द्वारा आसानी से स्थापित किया जा सकता है और भारतीय जलवायु के लिए आदर्श है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का किया पुनर्गठन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नए अध्यक्ष के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल प्रकाश जोशी (हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक) और विजय धसमाना (पर्यावरणविद्) को भी समिति में अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल किया है।

अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सेवाएं केन्‍द्र प्राधिकरण का राष्‍ट्रीय बीमा अकादमी के साथ समझौता

अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सेवाएं केन्‍द्र प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में कुशल प्रतिभाएं उपलब्‍ध कराने के लिए राष्‍ट्रीय बीमा अकादमी के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्‍य भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की आवश्‍यकता पूरी करना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्‍तर पर अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय मंच के रूप में कार्य करना है। ये समझौता भारत को वैश्विक स्‍तर पर मजबूती से जोडेगा। अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सेवा केन्‍द्रों में बीमा उभरता क्षेत्र है। ये समझौता बीमा के क्षेत्र में क्षमता विकसित करने में दीर्घकालिक भूमिका निभाएगा। राष्‍ट्रीय बीमा अकादमी महत्‍वपूर्ण संस्‍थान है। यह श्रेष्‍ठ प्रतिभाओं के साथ बीमा उद्योग को सक्षम बनाने के लिए समर्पित है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-आई.एम.एफ. से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है। श्रीलंका बहुत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह 51 अरब अमरीकी डॉलर के विदेशी ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका, इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चार अरब अमरीकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है। श्रीमती सीतारामन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा के बीच वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक में श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई। सुश्री जॉर्जीवा ने वित्तमंत्री को आश्वासन दिया कि आईएमएफ श्रीलंका के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क जारी रखेगा। श्रीमती सीतारामन ने श्रीलंका के वित्तमंत्री अली साबरी के साथ भी बैठक में आर्थिक स्थिति पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा : रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि दर धीमी रहेगी

अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि दर धीमी रहेगी। पिछले वर्ष छह दशमलव एक प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था तीन दशमलव छह प्रतिशत की दर से बढेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले यह वृद्धि दर चार दशमलव चार प्रतिशत रहने की संभावना थी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के अर्थव्‍यवस्‍था के व्‍यापक और दूरगामी प्रभाव पडने की आशंका है। ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में महंगाई और व्‍यापार में बाधा जैसे नकारात्‍मक रूझानों से यह असर दिखाई देने लगा है। रूस की अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि दर साढे आठ प्रतिशत घटने की आशंका है। यूक्रेन की वृद्धि दर 35 प्रतिशत घटने का अनुमान है। इस संघर्ष के कारण अमरीका, चीन और यूरोप की वृद्धि दर भी धीमी रहने की संभावना है।

परियोजना-75 स्‍कॉरपीन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अन्तिम पनडुब्‍बी आइएनएस - वागशीर का शुभारंभ

मुम्‍बई में परियोजना-75 स्‍कॉरपीन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अन्तिम पनडुब्‍बी आइएनएस -वागशीर का शुभारंभ किया गया। इसका मेक इन इंडिया पहल के अन्‍तर्गत मुम्‍बई स्थित मजगॉव डॉक शिपबिल्‍डर्स लिमिटेड-एमडीएल ने निर्माण किया है। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और किसी महिला द्वारा शुभारम्भ अथवा नामकरण की नौसेना परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती वीना अजय कुमार द्वारा 'वागशीर' पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। वागशीर पनडुब्‍बी का नामकरण हिन्‍द महासागर में गहरे समुद्र में पाये जाने वाली सैंड फिश के नाम पर किया गया है। ‘परियोजना 75’ के तहत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस कारंग और आईएनएस वेला पहले से ही सेवा में हैं। परियोजना के तहत पांचवीं पनडुब्बी, आईएनएस वागीर का समुद्र में परीक्षण जारी है और इसे इस साल के अंत तक सेवा में शामिल किए जाने की संभावना है। परियोजना को फ्रांस की तकनीकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 22 हजार करोड रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित विशेष समारोह में 22 हजार करोड़ रूपये की लागत की विभिन्‍न परियोजनाओं का शिलान्‍यास और उद्घाटन किया। इनमें दाहोद में रेल उत्‍पादन यूनिट में नौ हजार एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव विनिर्माण परियोजना शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की लागत आयेगी। भाप ईंजनों के सामयिक पुर्नउत्‍थान के लिए 1926 में बनायी गई दाहोद कार्यशाला का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण यूनिट में उन्‍नयन किया जायेगा और यहां ढॉचागत सुधार भी किये जायेंगे इससे दस हजार से अधिक लोगों को प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री मोदी ने 14 सौ करोड रूपये से अधिक मूल्‍य की अन्‍य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना शामिल है जिसे लगभग आठ सौ चालीस करोड रूपये की लागत से नर्मदा नदी थाले पर बनाया जायेगा। इससे दाहोद जिले के लगभग 280 गांवों और देवगढ़ बारिया नगर में जल आपूर्ति की आवश्‍यकता पूरी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 335 करोड़ रूपये मूल्‍य की दाहोद स्‍मार्ट सिटी की पांच परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में एकीकृत कमांड और कन्‍ट्रोल सेंटर आईसीसीसी बिल्डिंग, बरसाती जल निकासी प्रणाली, सीवरेज वर्क्‍स, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली और वर्षा जल संचयन प्रणाली शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचमहल और दाहोद जिलों के दस हजार जनजातीय लोगों को 120 करोड रूपये मूल्‍य की सुविधाएं दी गयी हैं। श्री मोदी ने 66 किलोवाट घोडिया सब-स्‍टेशन, पंचायत भवनों और आंगनवाडि़यों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने लगभग 5 सौ पचास करोड रूपये मूल्‍य की राज्‍य सरकार की विभिन्‍न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें लगभग तीन सौ करोड रूपये मूल्‍य की जल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाएं, लगभग 175 करोड रूपये मूल्‍य की दाहोद स्‍मार्ट सिटी की परियोजनाएं, दुधिमत नदी परियोजना से संबंधित कार्य और अन्‍य परियोजनाओं के अलावा घोडिया में गेटको सब स्‍टेशन शामिल हैं।

भारत और फिनलैंड ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए

विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने नई दिल्‍ली में फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री मिका लिन्‍टिला के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्‍लेख किया और बताया कि भारत जी-20 देशों में से अकेला देश और प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था है जो पेरिस समझौते के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप इस क्षेत्र में काम कर रहा है। श्री सिंह ने फिनलैंड के व्‍यापार और उद्योग क्षेत्र से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर सहयोग और काम करने की अपील की। दोनों मंत्रियों ने विशेषरूप से ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों से सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। फिनलैंड की ओर से कुशल हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया उत्‍पादन, इसके भंडारण परिवहन क्षेत्र में इनके उपयोग, बैटरियों की रिसाइकलिंग और स्‍मार्ट मीटरिंग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की रुचि व्‍यक्‍त की।

उड़ान योजना नवाचार की श्रेणी के अंतर्गत लोक प्रशासन -2020 में श्रेष्‍ठता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार से सम्‍मानित

नागर विमानन मंत्रालय की महत्‍वपूर्ण योजना - उड़ान को नवाचार की श्रेणी के अंतर्गत लोक प्रशासन -2020 में श्रेष्‍ठता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया। नागर विमानन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव ऊषा पाधी के नेतृत्‍व में उड़ान दल को यह पुरस्‍कार प्रदान किया। इस पुरस्‍कार में एक ट्रॉफी, स्‍क्रोल और दस लाख रुपये की प्रोत्‍साहन राशि प्रदान की गयी। 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक के विज़न का पालन करते हुए, श्रेणी II और III शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और उनके हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वर्ष 2026 तक उड़ान आरसीएस योजना के तहत 1,000 नए मार्गों के साथ भारत में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है और यह इसके लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, गणतंत्र दिवस 2022 के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में नामित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – यूडीएएन यानी उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को अपने केंद्रीय विषय के रूप में प्रदर्शित किया था।

भारतीय नौसेना और मैसर्स एल एंड टी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये

भारतीय नौसेना (आईएन) और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के बीच 20 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना की तरफ से चीफ ऑफ मैटरियल (कॉम) वाइस एडमिरल संदीप नैथानी और लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के सदस्य तथा पूर्णकालिक निदेशक (रक्षा एवं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज) जयंत दामोदर पाटिल ने एमओयू पर दस्तखत किये। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्रौद्योगिकियों के समवेशन के लिए मैसर्स एलएंडटी को ज्ञान के भागीदार के रूप में शामिल करना है। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पारस्परिक हित की समकालीन एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित नवीन तथा अग्रणी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए भारतीय नौसेना और लार्सन एंड टुब्रो को एक साथ लेकर आना है। समझौता ज्ञापन में विद्युत, हथियार, इंजीनियरिंग, मशीनरी और नियंत्रण तथा नौसेना के एक युद्धपोत के ढांचे से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ 37 छावनी और 12 एएफएमएस सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पहला एमओयू 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए है। वहीं, दूसरा समझौता ज्ञापन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के संबंध में है। इन समझौता ज्ञापनों पर 20-22 अप्रैल, 2022 तक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय विशाल समारोह वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान भव्य सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक भी मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश के पंडरंगी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के जन्मस्थान का दौरा

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश के पंडरंगी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू (1897 - 1924) के जन्मस्थान का दौरा किया। अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वह 18 साल की उम्र में संत बन गए। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे सीताराम राजू ने वर्ष 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस अधिनियम ने आदिवासियों (आदिवासी समुदायों) के उनके वन आवासों में मुक्त आवाजाही और उन्हें पारंपरिक रूप का पोडु (स्थानांतरित खेती झूम कृषि) को प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रम्पा विद्रोह/मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिये उन्हें "मन्यम वीरुडु" (जंगल का नायक) उपनाम दिया गया था। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, एक पेड़ से बांँध कर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।

तिमोर लेस्ते में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा और अंतिम दौर संपन्न

हाल ही में पूर्वी तिमोर (तिमोर लेस्ते) जिसे एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा और अंतिम दौर संपन्न हुआ । 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया गया तथा वर्ष 1975 तक यह क्षेत्र पुर्तगाल के नियंत्रण में रहा। जब पुर्तगाली इस क्षेत्र से वापस गए, तो इंडोनेशिया के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया और पूर्वी तिमोर को अपने 27वें प्रांत के रूप में स्थापित कर लिया। पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिये एक लंबा और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कम से कम 1,00,000 लोग मारे गए। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरीस ( East Timorese) द्वारा स्वतंत्रता के लिये मतदान किया गया लेकिन यह हिंसक गतिविधियों को तब तक बढ़ावा मिला जब तक कि इस क्षेत्र में शांति-रक्षक बलों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वर्ष 2002 में देश को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। पूर्वी तिमोर द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) का सदस्य बनने हेतु भी आवेदन किया गया है। वर्तमान में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

SBI ने IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी शाखा के माध्यम से तीन साल की सिंडिकेटेड ऋण सुविधा के माध्यम से 500 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए हैं। यह सुविधा 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीनशू विकल्प है। दूसरी ओर, एसबीआई ने मूल्य निर्धारण की जानकारी नहीं दी। SBI की गिफ्ट सिटी शाखा ने अपना पहला अपतटीय USD सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) लिंक्ड सिंडिकेटेड लोन बढ़ाया है।

भारतीय जीएम डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता

भारतीय ग्रैंडमास्टर डोमाराजू गुकेश (D Gukesh) ने स्पेन के कैस्टिले-ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल राउंड में इस्राइल के विक्टर मिखालेव्स्की (Victor Mikhalevski) को हराया। आर्मेनिया के जीएम हाइक एम मार्टिरोसियन (Haik M Martirosyan) 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जीएम रमेशबाबू प्रज्ञानानंद तीसरे और रौनक साधवानी (भारत) ने चौथा स्थान हासिल किया उसके बाद मैनुअल लोपेज मार्टिनेज जोसेप (स्पेन) और रेमन मार्टिनेज (वेनेजुएला) ने स्थान हासिल किया।

इंडसइंड बैंक ने जीता वैश्विक 'सेलेंट मॉडल बैंक' पुरस्कार

इंडसइंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब (EPH) बनाने के लिए 'पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन' की श्रेणी के तहत वैश्विक 'सेलेंट मॉडल बैंक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्लाउड-आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी पर केंद्रित अग्रणी शोध और सलाहकार फर्म सेलेंट द्वारा दिया जाता है। यह भुगतान हब सभी प्रकार के भुगतान निर्देशों और सभी मूल क्लाइंट टचप्वाइंट में उत्पन्न होने वाले उच्च लेनदेन भार को मूल रूप से संसाधित करने में सक्षम है।

नीदरलैंड में किया जा रहा है 2022 इनविक्टस गेम्स (Invictus Games) का आयोजन

16 अप्रैल 2022 को, इनविक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत नीदरलैंड में हुई। इन खेलों का आयोजन 16 से 22 अप्रैल तक किया जा रहा है। इनविक्टस गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो, 2017 में टोरंटो, कनाडा और 2018 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हैं। डसेलडोर्फ, जर्मनी इन खेलों के 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। इनविक्टस गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो पैरालिंपिक के समान है लेकिन यह घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिए है। इन खेलों ने कवि विलियम अर्नेस्ट हेनले की कविता ‘इनविक्टस’ से प्रेरणा ली है।

संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस : 20 अप्रैल

हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5,000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सूचना विभाग ने 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के साथ-साथ पूरे संगठन में अपनी सभी छह आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिन की स्थापना की थी । पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से इसे हर 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है और साथ ही पूरे संगठन में अपनी सभी छह आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देता है।