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भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर के भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेश तक तीन साल की अवधि के लिये प्रभावी होगा। वह प्रख्यात जीव विज्ञानी के. विजय राघवन का स्थान लेंगे। 2 अप्रैल को के. विजय राघवन के सेवानिवृत्त होने के बाद से PSA का पद खाली पड़ा था। वर्ष 2018 में के. विजय राघवन को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट टास्क फोर्स के साथ-साथ महामारी के प्रबंधन का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन उनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया था। सत्तर वर्षीय अजय कुमार सूद वर्तमान में IISc बैंगलोर में एक प्रोफेसर हैं। वह प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। सरकार ने नवंबर, 1999 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की स्थापना की थी। PSA के कार्यालय का उद्देश्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान से संबंधित मामलों पर व्यावहारिक तथा उद्देश्यपूर्ण सलाह देना है।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2.0 (DefConnect 2.0) के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC 6) लॉन्च किया। डेफकनेक्ट 2.0 रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिये स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों तथा सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक साथ लाने हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम है। iDEX, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी रूप से उन्नत समाधान देने हेतु नए अन्वेषक और उद्यमियों को शामिल करके रक्षा व एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence and Security) के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप/व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप/MSMEs/इनोवेटर्स का समर्थन करना है। पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) 4 अगस्त, 2018 को बंगलूरू में लॉन्च किया गया था। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन (AIM) हमारे देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने घोषणा की है कि पूरे UAE में BHIM UPI NEOPAY टर्मिनलों पर लाइव है। यह पहल यूएई की यात्रा करने वाले लाखों भारतीयों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने के लिए सशक्त बनाएगी। भुगतान NEOPAY- सक्षम मर्चेंट स्टोर और दुकानों में BHIM UPI का उपयोग करके किया जा सकता है। मशरेक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी NEOPAY और NIPL ने 2021 में देश में UPI स्वीकृति बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भागीदारी की। NEOPAY ने देश के ग्राहकों के लिए अभिनव भुगतान समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से NIPL के साथ भागीदारी की और इस प्रकार उन्हें UAE की संपन्न डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपयोग करने की अनुमति दी। लाखों भारतीय यात्री लगातार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करते हैं और NIPL के साथ यह सहयोग भारतीय पर्यटकों को निर्बाध मौद्रिक लेनदेन तक पहुंचने की अनुमति देगा।
20 अप्रैल, 2022 को महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे ने मुंबई की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट रूट पर चलेगी। इसे एक अनूठी ‘टैप-इन टैप-आउट’ सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। यह सुविधा इस रूट की सभी 10 बसों में लागू की जाएगी और बाद में शहर के सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है और इसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा और सुगमता प्रदान करेगी क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या स्मार्टफोन पर ‘चलो’ एप के माध्यम से टैप-इन करने में सक्षम होंगे। यात्रा पूरी करने के बाद यदि वे एप का उपयोग टैप आउट करने के लिये करते हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक रसीद प्राप्त होगी और यदि वे स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं तो वे अपना टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं।
कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने 20 अप्रैल, 2022 को 'निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिये सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई' (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully- SAANS) की शुरुआत की। SAANS एक अभियान है जिसे पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया है। निमोनिया (Pneumonia) फेफड़ों का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। भारत में निमोनिया उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिये खतरा बना हुआ है, जो पाँच वर्ष से कम उम्र के हैं तथा देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के 15 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। कर्नाटक राज्य व्यापक जनसंचार माध्यमों और डिजिटल अभियानों द्वारा निमोनिया के प्रति सामुदायिक जागरूकता पैदा कर रहा है। इस संबंध में आशा कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। राज्य भर में गंभीर निमोनिया के मामलों के लिये सुविधा-स्तरीय प्रबंधन को मज़बूत किया जा रहा है। इसके साथ ही स्किल स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय रूप से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जाँच की जा रही है ताकि निमोनिया की जल्द पहचान की जा सके।
19 अप्रैल, 2022 को तेलंगाना सरकार ने अपना पहला स्पेस-टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। यह ढांचा राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर होस्ट किया गया था, जिससे यह देश का पहला ऐसा आधिकारिक इवेंट बन गया। इस ढांचे के माध्यम से, तेलंगाना इस क्षेत्र में नवाचारों का समर्थन करेगा। 2026 तक, अंतरिक्ष उद्योग के 558 बिलियन डालर तक बढ़ने की उम्मीद है और तेलंगाना इसका हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ एस., नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और IN-SPACe के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
सातवां भारतीय फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन-2022 25 से 27 अप्रैल के दौरान नई दिल्ली में होगा। तीन दिन चलने वाले इस सम्मेलन की मुख्य विषयवस्तु विज़न 2047- ट्रांसफोर्मेटिव रोड मैप फार फ्यूचर है। सम्मेलन का उद्देश्य फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं, सभी पक्षधारकों और विशेषज्ञों को अगले 25 वर्ष की योजना बनाने के लिए एक साथ लाना है। भारत चिकित्सा उपकरण के लिए विषय ’नवाचार और एकीकृत सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव’है। तीन दिनों तक चलने वाले विचार-विमर्श से भारत को गुणवत्तापूर्ण दवाओं में अग्रणी बनाने और देश में दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, पहुंच और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर और विचार पैदा होंगे।
नागरिक विमानन मंत्रालय सोमवार को नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा प्रमुख योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वी.के. सिंह संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्रालय और इससे जुड़े संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और स्वायत्त निकायों के पांच सौ से अधिक अधिकारी भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।
इंडोनेशिया अगले सप्ताह से पॉम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके देश को खाद्य तेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉम ऑयल उत्पादक है। लेकिन वहां नवम्बर से इसकी कमी हो गई है। इस कारण वहां इसकी कीमतें बढ़ने और सामाजिक तनाव होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने पॉम ऑयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस प्रतिबंध की समय सीमा के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने जनवरी में पॉम ऑयल के निर्यात पर सीमित रोक लगाई थी, कीमतों को नियंत्रित किया गया था और इस पर सब्सिडी की घोषणा की थी। इसके बावजूद देश में इसकी कमी बनी हुई है। इंडोनेशिया में पॉम ऑयल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कच्चे पॉम ऑयल का दुनियाभर में निर्यात किया जाता है।
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का कच्चे तेल का उत्पादन 2.67% गिर गया। ONGC का उत्पादन लक्ष्य से कम था, लेकिन रिलायंस-बीपी के प्राकृतिक गैस उत्पादन से KG उत्पादन बढ़ा। 2021-22 (अप्रैल 2020 से मार्च 2022) में कच्चे तेल का उत्पादन 29.69 मिलियन टन था जो 2020-21 में 30.5 मिलियन टन उत्पादन से 2.63% कम है। यह भी 33.61 मिलियन टन के लक्ष्य से 11.67% कम है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है। 2017-18 में 35.7 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, 2018-19 में यह 34.2 मिलियन टन तक गिर गया, 2019-20 में यह 32.2 था और 2020-21 में यह 30.5 मिलियन टन था। वित्त वर्ष 2012 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) द्वारा 19.45 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया था जो पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन से 3.62 प्रतिशत कम और निर्धारित लक्ष्य से 13.82 प्रतिशत कम था। देश के कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट का प्राथमिक कारण उम्र बढ़ने वाले क्षेत्र (aging fields) हैं जहां प्राकृतिक उत्पादन घट रहा है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह एक मई को नए कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को जून 1986 में राजपूत रेजीमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था।
प्रॉक्टर एंड गैंबल इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले एल.वी. वैद्यनाथन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया जो मूल कंपनी में एक नई भूमिका में चले जाएंगे। वैद्यनाथन 1 जुलाई, 2022 से सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नो योर कस्टमर (KYC) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस (PPI) का पालन करने में विफल रहने के लिए 17.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रीपेड भुगतान उत्पादों (पीपीआई) के जारी करने और संचालन पर 11 अक्टूबर, 2017 के मास्टर निदेश के कुछ प्रावधानों का पालन करने (28 फरवरी, 2020 को अद्यतन किया गया) और मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल, 2020 को अद्यतन किया गया) में विफल रहने के लिए 17,63,965 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
तीन दिवसीय स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन सूरत में शुरू हुआ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के स्पष्ट आह्वान के तहत, यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय ने अमरीकी प्रतिनिधि इल्हान उमर के, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से के दौरे की निंदा की है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यदि कोई राजनीतिज्ञ इस तरह अपने क्षेत्र में संकीर्ण विचारधारा का प्रदर्शन करना चाहे तो यह उसका अपना मामला है लेकिन अगर ऐसा करके वह हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करे तो यह हमारा सरोकार हो जाता है।
अपनी तरह की पहली पहल में, तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का अपना मोबाइल एप्लिकेशन होगा। इस ऐप को युवा अधिकारिता और खेल विभाग (डीवाईईएस) और मेजबान जैन मानद विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। ‘खेलो इंडिया यूनि गेम्स 2021’ मोबाइल ऐप पर 24 अप्रैल से शुरू हो रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से जुड़ी सारी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया गेम्स के हिस्से के रूप में 2020 में शुरू किया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई, 2022 तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन समारोह 24 अप्रैल को होगा और समापन समारोह 3 मई को होगा।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम ‘Invest In Our Planet’ है। 1969 में पर्यावरण पर यूनेस्को सम्मेलन में जॉन मैककोनेल (John McConnell ) द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। बाद में 1971 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थान्ट द्वारा वर्नल इक्विनॉक्स (Vernal Equinox) पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और यह पहली बार 1970 में मनाया गया। 22 अप्रैल के बाद से यह दिवस हर साल 193 से अधिक देशों में मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस नेटवर्क (Earth Day Network) द्वारा विश्व स्तर पर समारोहों का समन्वय किया जाता है। पृथ्वी दिवस समारोह मनुष्यों को उनके द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय गिरावट की याद दिलाने का एक तरीका है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने की सलाह देता है जो उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में उपयोग करने में नहीं हैं। यह मानता है कि पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र अपने निवासियों को जीवन और जीविका प्रदान करते हैं।
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