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25 April 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान करने के लिए प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायक आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर तथा आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई में षणमुखानंद सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार श्री मोदी को प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सांबा जिले के पल्ली पंचायत का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने अमृत सरोवर पहल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, डॉ जितेंद्र सिंह और श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के तीन खण्डों की आधारशिला भी रखीं। इसे साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने सांबा में 108 जन औषधि केन्द्रों के साथ पल्ली गांव में पांच सौ किलो वाट के सौर बिजली संयंत्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी किया। इस पर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। करीब साढ़े आठ किलोमीटर लम्बी इस सुरंग से बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा में डेढ़ घंटे की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने साढ़े आठ सौ मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी, जो किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ भी किया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है।

इमैनुएल मैक्रों फिर बने फ्रांस के राष्ट्रपति

इमैनुएल मैक्रों दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी की दक्षिण पंथी उम्मीदवार नेता मरिन ले पेन को हराया। फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस की अब तक की कोई सरकार कभी भारत विरोधी नहीं रही। मैक्रों अपनी रैलियों में साफ कर चुके हैं कि भारत उनके एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर है। फ्रांस ने हमेशा UN में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। 6 करोड़ 70 लाख की आबादी वाला फ्रांस दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टूरिज्म और लाइफ स्टाइल एसेसिरीज के लिए दुनिया भर में मशहूर फ्रांस तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है। यूरोपियन यूनियन (EU) के फाउंडर मेंबर्स होने के साथ वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है।

पीएम मोदी ने घोषणा की कि देश जल्द ही आयुष मार्क और आयुष वीजा लॉन्च करेगा

वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि देश जल्द ही गुणवत्ता वाले आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) उत्पादों को प्रामाणिकता देने के लिए ‘आयुष मार्क’ लॉन्च करेगा। यह लॉन्च राष्ट्र के पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। आयुष वीजा उन सभी व्यक्तियों की मदद करेगा जो पारंपरिक उपचार के लिए भारत आना चाहते हैं। आयुष वेलनेस सेंटर दुनिया भर से बहुत सारे आगंतुकों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 1995 में, आयुष प्रणालियों को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग (ISM & H) बनाया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया। 9 नवंबर 2014 को, आयुष मंत्रालय का गठन प्राचीन दवाओं के ज्ञान को पुनर्जीवित करने और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी कदम उठाए हैं। एक ऊष्मायन केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया था जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा विकसित किया गया है।

भारत-मालदीव नेविगेशन चार्ट का अनवारण किया गया

मालदीव की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों (MNDF) की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण भी सौंपे। उन्होंने MNDF की समुद्री संपत्तियों का भी दौरा किया और इन परिसंपत्तियों की भूमिका को बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना और MNDF के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की। भारत MNDF के क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल सर्वेक्षण सहयोग समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त जल सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से INS सतलुज को मालदीव में तैनात किया गया है। मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी के सम्मान में 18 अप्रैल, 2022 को एडमिरल कुमार द्वारा INS सतलुज पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था।

'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में 25 से 30 अप्रैल, 2022 तक 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन कर रहा है। इस अभियान के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा आयोजित फसल बीमा पर राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का लॉन्च करेंगे।। इस अवसर पर चयनित 75 किसानों और उद्यमियों को लेकर एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान पिछले 75 सालों में कृषि विकास को दर्शाया जाएगा। इसमें हरित क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता जैसी उपलब्धियां शामिल होंगी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान में एक करोड़ से अधिक किसानों और अन्य पक्षधारकों के शामिल होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सातवें रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सातवें रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस संवाद की मुख्य अतिथि होंगी। संवाद में शामिल होने के लिए वे नई दिल्ली पहुंची। विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य पदाधिकारी इस वर्चुअल आयोजन में शामिल होंगे। तीन दिन के संवाद का मुख्य विषय है टैरानोवा, इम्पेसंड, इम्पेसेंट और इनपैरिल्ड। इसका अर्थ है-पक्की मिट्टी लेना, उसकी लेई बनाना, मथना और निष्कर्ष तक पहुंचाना। रायसीना संवाद में लगभग सौ सत्र होंगे और 90 देशों के दो सौ से अधिक वक्ता भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस संवाद का आयोजक है। यह संवाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए आयोजित किया जाता है।

'भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान' विषय पर भारत की पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच सहयोग

सरकारी विचारक संस्था नीति आयोग और यूनिसेफ-इंडिया ने देश में बच्चों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए हाथ मिलाया। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया संयुक्त रूप से ‘भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान’ पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेंगे। रिपोर्ट राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, घरेलू जीवन स्तर और बच्चों के अनुकूल वातावरण को समझने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। यह प्रयास एसडीजी की दिशा में तेजी से प्रगति और सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के संदर्भ में ठोस कार्रवाई के लिए नीतिगत सुझावों का एक सेट प्रदान करके 2030 एजेंडा के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं में योगदान देगा। भारत में हर तीसरे व्यक्ति में से एक 18 वर्ष से कम आयु का किशोर है, जबकि प्रत्येक पांचवें व्यक्ति में से एक 10 से 19 वर्ष की आयु का किशोर है। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया सहयोग स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य प्रासंगिक मुद्दे जैसे बाल विकास के बहुआयामी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'भारत के बच्चों के राज्य' पर पहली रिपोर्ट के लिए विधियों, तकनीकी विश्लेषण, रिपोर्टिंग और कार्य योजना विकसित करेगा। यह परियोजना केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, बाल अधिकार और नागरिक अधिकार समूहों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए पूरे समाज का दृष्टिकोण अपनाएगी।

चीन और सोलोमन द्वीप ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलोमन द्वीप समूह के साथ मौजूदा सहयोग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनश्शे सोगावरे (Manasseh Sogavare) ने कहा कि राष्ट्र में सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की घोषणा के साथ, इस समझौते के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि यह चीन को इस दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक पैर जमाने में मदद करता है। इस समझौते का विवरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन लीक हुए एक मसौदे ने सुझाव दिया कि चीनी पुलिस को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्वीपसमूह के अनुरोध पर तैनात किया जाएगा और चीनी युद्धपोत सोलोमन द्वीप पर रुक सकते हैं। साथ ही, दोनों पक्षों को समझौते के विवरण का खुलासा करने के लिए दूसरे से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।

सरकार का मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्‍द्रों की संख्‍या बढाकर 10 हजार करने का लक्ष्‍य

सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्‍द्रों की संख्‍या बढाकर 10 हजार करने का लक्ष्‍य तय किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 26 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के तीन हजार 579 खंड में जन औषधि केन्‍द्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किये गये हैं और पिछले महीने तक आठ हजार 610 जन औषधि केन्‍द्र खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से आम लोगों के लगभग 15 हजार करोड रुपए की बचत हुई है।

धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBDT और CBIC के साथ किया समझौता

धनलक्ष्मी बैंक ने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महालेखा नियंत्रक की सिफारिश के आधार पर बैंक को विभिन्न करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। बैंक के पोर्टल से सीबीडीटी और सीबीआईसी पोर्टलों में प्रेषण के निर्बाध प्रवाह को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि ग्राहकों को सुविधाओं तक जल्दी पहुंच मिल सके। अक्टूबर में आरबीआई द्वारा बैंक को 'एजेंसी बैंक' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिससे यह उनकी ओर से संघीय और राज्य सरकारों के लिए सामान्य बैंकिंग गतिविधि को संभालने की अनुमति देता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरबीआई के महाप्रबंधक डी के कश्यप को 2020 में दो साल के कार्यकाल के लिए बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया था। हितों के टकराव से बचने के लिए, केंद्रीय बैंक आम तौर पर अपने नामित व्यक्तियों को निजी बैंकों के बोर्ड में तब तक नियुक्त नहीं करता जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों।

भारत श्रीलंका को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता देगा

भारत श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, और वहीं बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए $450 मिलियन स्वैप पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। यह दूसरा 500 मिलियन डॉलर का गैसोलीन क्रेडिट है जो भारत ने श्रीलंका की सरकार को दिया है जो वर्तमान में देश के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस महीने की शुरुआत में 120,000 टन डीजल और 40,000 टन गैसोलीन के शिपमेंट के बाद, क्रेडिट की पहली पंक्ति समाप्त हो गई थी। भारत अब तक लगभग 400,000 टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है। ईंधन के भंडार समाप्त होने के बाद, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एएफपी ने दावा किया कि हजारों नाराज मोटर चालकों ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों का हवाला देते हुए टायरों में आग लगा दी और कोलंबो की ओर जाने वाली एक प्रमुख सड़क को अवरुद्ध कर दिया। राज्य द्वारा संचालित सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा 92 ऑक्टेन गैसोलीन की कीमत LKR 338 प्रति लीटर, LKR 84 की वृद्धि के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सीपीसी ने इस महीने दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। श्रीलंकाई भारतीय तेल दिग्गज ने छह महीने में पांचवीं बार अपनी कीमत बढ़ाई।

अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI-CSC और त्रिपुरा ने किया समझौता

त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI-CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। अनुमानित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) और CSE ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने NIXI-CSC डेटा सर्विसेज सेंटर नामक एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। राज्य सरकार की ओर से आईटी विभाग के प्रभारी निदेशक एके भट्टाचार्जी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि NIXI-CSC डाटा सर्विसेज सेंटर के सीईओ अनिल जैन हस्ताक्षरकर्ता थे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले कार्यक्रम में आईटी प्रमुख सचिव पुनीत अग्रवाल और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रमुख सीके धर ने भी भाग लिया। संयुक्त उद्यम कंपनी डेटा सेंटर में 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि राज्य सरकार केवल जगह की आपूर्ति करेगी। NIXI-CSC डेटा सेवा केंद्र अगले एक या दो महीनों में परिचालन शुरू कर देगा, इस तथ्य के बावजूद कि डेटा सेंटर को विश्व स्तरीय स्तर पर बदलने में एक साल लगेगा।

भारतीय-अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित

इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय-अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार (Entrepreneur Leadership Awards) के लिए चुना गया है। इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) की स्थापना 1968 में हुई थी और यह भारत-अमेरिका वाणिज्यिक सहयोग के लिए प्रमुख द्विपक्षीय चैंबर है।

बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया

एक सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम (एएसी) के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एंबेसडर नामित किया गया था। एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम ने एएसी-ग्लोबल पीस एंबेसडर 2022 डिस्टिंगक्शन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नागरिक को महासचिव द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बबीता सिंह को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि वह उन गिने-चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है।

एस्टोनिया में नाटो द्वारा आयोजित लॉक्ड शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव-फायर साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। एस्टोनिया में नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार, द्विवार्षिक लॉक्ड शील्ड्स इवेंट को वास्तविक समय के हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय आईटी सिस्टम और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के कौशल में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्‍वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया

उपराष्‍ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने बैंगलुरू में एक भव्‍य समारोह में खेलो इंडिया विश्‍वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। दस दिन तक चलने वाले इन खेलों में देशभर के दो सौ विश्‍वविद्यालयों के चार हजार से अधिक खिलाडी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उपराष्‍ट्रपति ने भारतीयों की खेल क्षमता पर जोर दिया और उन्‍हें उचित अवसर दिए जाने का आह्वान किया।

महिला टी-20 चैलेंज 2022 का आयोजन 24 मई से 28 मई तक लखनऊ में

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड - बी सी सी आई के अध्‍यक्ष सौरभ गांगुली ने पुष्टि की है कि इस वर्ष महिला टी-20 चैलेंज का आयोजन 24 मई से 28 मई तक लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट में तीन टीम सुपरनोवाज, ट्रेलब्‍लेजर्स और वेलोसिटी खेलेंगी। सुपरनोवाज ने दो बार यह खिताब जीता है, जबकि ट्रेलब्लेजर्स मौजूदा चैम्पियन हैं। महिलाओं का टी-20 चैलेंज वार्षिक टूर्नामेंट है। यह 2018 से शुरू हुआ था।

विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को 'फाइव क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर' चुना

विजडन अल्मनैक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए "वर्ष के पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों" में शामिल किया है। रोहित शर्मा ने चार टेस्ट मैचों में 52.57 की औसत से 368 रन बनाए, द ओवल में दूसरी पारी में 127 रनों के साथ एक उत्कृष्ट दौरा पूरा किया, जो घर से दूर उनका पहला टेस्ट शतक था। अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन नीकेर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे शामिल हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व की अग्रणी क्रिकेटर का ताज पहनाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को विश्व अग्रणी टी20 क्रिकेटर नामित किया गया है।

24 अप्रैल : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

हर साल, भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस (National Local Self Government Day) भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन को हर साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चिह्नित किया जाता है। 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का नेतृत्व किया था जिसने राजनीतिक शक्ति को जमीनी स्तर तक विकेंद्रीकरण करने में मदद की। इसने गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया। 73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान शामिल हैं; और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी शामिल है।

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