15 May 2022

त्रिपुरा में प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष माणिक साहा को नया मुख्‍यमंत्री चुना गया

त्रिपुरा में श्री बिप्लब कुमार देब ने मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा सांसद और राज्य भाजपा अध्यक्ष डॉक्‍टर माणिक साहा को पार्टी के विधायकों द्वारा त्रिपुरा का नया मुख्‍यमंत्री घोषित किया गया है। इससे पहले दिन में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को अपना त्याग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांगठनिक मामलों पर गौर करने और पार्टी को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। राज्य में विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में होने वाले हैं।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जमैका तथा सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की यात्रा पर रवाना हुए

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जमैका तथा सेंट विंसेंट औऱ ग्रेनेडीन्‍स की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दो कैरेबियाई देशों की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति 18 मई तक जमैका में रहेंगे। श्री कोविंद जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। श्री कोविंद जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। जमैका और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। श्री कोविंद 18 मई से 21 मई तक सेंट विंसेंट औऱ ग्रेनाडाइन्स (एसवीजी) की यात्रा भी करेंगे। इस दौरान श्री कोविंद सेंट विंसेंट औऱ ग्रेनाडाइन्स की गवर्नर जनरल सूसन डौगन के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति सेंट विंसेंट औऱ ग्रेनाडाइन्स के प्रधानमंत्री डॉ. रॉल्फ गोंजाल्विस सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट औऱ ग्रेनाडाइन्स की विधानसभा को संबोधित करेंगे।

सरकार ने पड़ोसी तथा अन्य जरूरतमंद देशों की सहायता और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के उद्देश्‍य से गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया

केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सके और पड़ोसी देशों तथा अन्य कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद की जा सके। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि विभिन्न कारणों से गेहूं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए भारत, पड़ोसी देशों और अन्य निर्धन देशों की खाद्य सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है। अधिसूचना के अनुसार सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने आश्‍वस्‍त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस सुचारू रूप से काम करती रहेगी। इस साल भारत में गेहूं का शुरुआती भंडार 190 लाख टन था जो पिछले साल के शुरुआती भंडार से 273 लाख टन से कम है। पिछले वर्ष 433 लाख टन गेहूँ की खरीद हुई थी। इस वर्ष 444 लाख टन गेहूं की खरीद होने का अनुमान था, लेकिन अभी तक लगभग 180 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है।

रामपुर जिले के पटवाई में देश के पहले 'अमृत सरोवर' का उद्घाटन

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामपुर जिले के पटवाई में देश के पहले 'अमृत सरोवर' का उद्घाटन किया। लाख रुपये की लागत से तैयार किये गये इस अमृत सरोवर के परिसर में दोनों मंत्रियों ने स्थापित किये गये राष्ट्रध्वज को भी फहराया। 'अमृत सरोवर' में फूड कोर्ट, फव्वारे, प्रकाश व्यवस्था और नौका विहार जैसी सुविधाएं हैं। अमृत ​​सरोवर पहल के तहत, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा।

संजीव बजाज को नियुक्त किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष

बजाज फिनज़र्व लिमिटेड के अध्यक्ष, संजीव बजाज ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry - CII) के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। वे टाटा स्टील के सीईओ, टी.वी. नरेंद्रन की जगह लेंगे। नवगठित भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने एक बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया। अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र बजाज कई वर्षों से राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सीआईआई के साथ जुड़े हुए हैं। वह 2021-22 के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामित और 2019-20 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। उनके पास AIMA के मैनेजिंग इंडिया अवार्ड के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर (2019), ईटी के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर (2018), फाइनेंशियल एक्सप्रेस के बेस्ट बैंकर ऑफ द ईयर (2017-18), अर्न्स्ट एंड यंग के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और वर्ष 2017 में हुए 5वें एशिया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट में ट्रांसफ़ॉर्मेशनल लीडर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार हैं। । वह 2015 और 2016 के लिए भारत में बिजनेस वर्ल्ड के सबसे मूल्यवान सीईओ (Business World’s Most Valuable CEOs) के प्राप्तकर्ता भी हैं।

संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया

संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया। एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टल देशभर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्‍तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। डिजिटल आधारित विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी रखने के लिए प्रक्रिया को व्‍यवस्थित बनाने के लिए इस पोर्टल की परिकल्पना की गई थी। पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि यह पोर्टल देशभर में फाइव-जी नेटवर्क शुरू करने में निश्चित रूप से मददगार होगा।

पर्यावरण मंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन पर वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्‍होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्‍त प्रयासों, कार्बन उत्‍सर्जन कम करने और लचीले ढंग से आगे बढने तथा सतत लाभ और विकास की दिशा में उपयुक्‍त दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढाने और इसे व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ब्रिक्‍स देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान-प्रदान और सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की।

राष्‍ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ने परिवहन विमानों में डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक प्रणाली को मान्‍यता दे दी

बेंगलूरू में राष्‍ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ने परिवहन विमानों में डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक प्रणाली को मान्‍यता दे दी है। यह नई प्रणाली सारस मार्क टू हल्‍के परिवहन विमानों के लिए विकसित की गई है। इसमें अत्‍याधुनिक वायर इलैक्‍ट्रो-हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली पहली बार देश में विकसित की गई है। इसका परीक्षण तीस नॉट की गति से किया गया ,जो सफल रहा। इस नई ब्रेकिंग प्रणाली से छोटे रनवे पर विमानों को उतारने में सहायता मिलेगी और क्षेत्रीय सम्‍पर्क बढेगा। राष्‍ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला को केन्‍द्र सरकार ने 19 सीट वाले सारस मार्क टू हल्‍के परिवहन विमान की इस परियोजना को जून 2019 में मंजूरी दी थी। भारतीय वायुसेना ने पहले ही ऐसे 15 विमानों को सेना में शामिल करने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है। इन विमानों से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को उडान योजना से जोडने में सहायता मिलेगी। ऐसे पहले विमान की पहली उडान दिसम्‍बर 2024 तक करने की योजना है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सीएफएसएल परिसर में एनसीएफएल का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसि‍क विज्ञान प्रयोगशाला-सीएफएसएल परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला-एनसीएफएल का उद्घाटन किया। महिलाओं और बच्‍चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग ने इस प्रयोगशाला की स्‍थापना की है। सीएफएसएल को इस परियोजना के लिए लगभग 35 करोड 51 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

असम राइफल्स, एक्सिस बैंक तथा राष्‍ट्रीय अखंडता और शिक्षा विकास संगठन ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

असम राइफल्स, एक्सिस बैंक तथा राष्‍ट्रीय अखंडता और शिक्षा विकास संगठन ने नगालैंड के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उत्‍कृष्‍टता और स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोहिमा जिले के चिसवेमा में स्थित इस केन्‍द्र का नाम स्वर्गीय कैप्टन एन. केंगुरस पर रखा गया है। समझौते के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 30 बच्चों का चयन नगालैंड से किया जाएगा और इन विद्यार्थियों को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए उन्‍हें मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति एन.वी. रमना ने जम्मू कश्मीर में राख-ए-गुंड में उच्च न्यायालय के नये परिसर की आधारशिला रखी

प्रधान न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति एन.वी. रमना ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में राख-ए-गुंड में उच्च न्यायालय के नये परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर के साथ उच्‍चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्‍तल गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पालमपुर में हिमाचल के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा जिले के पालमपुर में हिमाचल के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। जिसे लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।

पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन तकनीक के 'सिद्धांत के प्रमाण' की सफलता की घोषणा

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)- कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (CCMB) ने पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन तकनीक के 'सिद्धांत के प्रमाण' की सफलता की घोषणा की है। यह स्व-प्रतिकृति RNA (Self-Replicating RNA) पर आधारित जेनोवा बायो द्वारा विकसित किये जा रहे एमआरएनए वैक्सीन से अलग है। शोधकर्ता के अनुसार प्रौद्योगिकी किसी भी इच्छुक कंपनी को हस्तांतरित करने के लिये तैयार है ताकि नियामक अनुमोदन के उपरांत अगले चरण में इसे मानव परीक्षण करके वैक्सीन को बाजार लाया जा सके। सिद्धांत का प्रमाण जिसे अवधारणा का प्रमाण भी कहा जाता है, इसकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिये निश्चित विधि या विचार की प्राप्ति की जाती है अथवा अवधारणा या सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से प्रदर्शित किया जाता है। mRNA वैक्सीन हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का तरीका सिखाने के लिये mRNA का उपयोग करते हैं और यह प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को शुरू करता है। जब असली वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, वही हमें संक्रमित होने से बचाती है। शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के खिलाफ स्वदेशी सशक्त mRNA वैक्सीन कैंडिडेट विकसित किया है। यह मॉडर्ना मॉडल पर आधारित है लेकिन इसे सबके लिये उपलब्ध जानकारी और स्वदेशी तकनीक एवं सामग्री में के साथ बनाया गया है।

IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली जारी की

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली जारी की है, जिसमें दर्शाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत में भूख का जोखिम 23% तक बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है तथा भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 23% तक बढ़ सकती है। यह अनुमान एक ऐसे मॉडल का हिस्सा है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादन, खाद्य खपत (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किलो कैलोरी), प्रमुख खाद्य वस्तु समूहों के शुद्ध व्यापार और भूख के जोखिम वाली आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समग्र मूल्यांकन करने के लिये किया गया था। वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन हो जाने की आशंका है तथा यदि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल किया जाए, तो यह बढ़कर 90.6 मिलियन हो जाएगी। समान परिस्थितियों में समग्र खाद्य उत्पादन सूचकांक 1.6 से घटकर 1.5 रह जाएगा। खाद्य उत्पादन सूचकांक में उन खाद्य फसलों को शामिल किया जाता है जिन्हें खाने योग्य माना जाता है और जिनमें पोषक तत्त्व होते हैं। कॉफी और चाय को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि खाद्य होने के बावजूद उनका कोई पोषक मूल्य नहीं है। एक सकारात्मक टिप्पणी यह है कि जलवायु परिवर्तन भारतीयों की औसत कैलोरी खपत को प्रभावित नहीं करेगा तथा जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में भी यह वर्ष 2030 तक वर्तमान के समान लगभग प्रति व्यक्ति 2,600 किलो कैलोरी प्रतिदिन रहने का अनुमान है। वर्ष 2100 तक पूरे भारत में औसत तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार भारत में गर्मी की लहरों के वर्ष 2100 तक तिगुना होने का अनुमान है। आधारभूत अनुमानों से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन 2010 के स्तर से लगभग 60% बढ़ जाएगा।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश

हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR), अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत के केंद्रीय बजट 2022-2023 में भी आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने का प्रस्ताव है। यह भी घोषणा की गई कि "किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा।" क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक रूप है जो डिजिटल या वस्तुतः मौजूद होती है और यह लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है। यह एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।

भारत में लोहे का प्रयोग 4,200 साल पहले हुआ था

हाल ही में तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य की कार्बन डेटिंग से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि भारत में लोहे का प्रयोग 4,200 साल पहले हुआ था। इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900-2000 ईसा पूर्व और तमिलनाडु के लिये 1500 ईसा पूर्व माना जाता था। तमिलनाडु में लोहे के प्रयोग के नवीनतम साक्ष्य 2172 ईसा पूर्व के हैं। यह उत्खनन तमिलनाडु में कृष्णागिरी के पास मयिलादुम्पराई में हुआ है। मयिलादुम्पराई माइक्रोलिथिक (30,000 ईसा पूर्व) और प्रारंभिक ऐतिहासिक (600 ईसा पूर्व) युग के बीच की सांस्कृतिक सामग्री के साथ एक महत्त्वपूर्ण स्थल है। अन्य महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि तमिलनाडु में नवपाषाण चरण की शुरुआत 2200 ईसा पूर्व से पहले हुई। यह निष्कर्ष दिनांकित स्तर से नीचे पाए गए 25 सेमी ऊँचाई के सांस्कृतिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित है। पुरातत्त्वविदों ने यह भी पाया कि काले और लाल रंग के बर्तनों को नवपाषाण काल ​​के अंत में ही पेश किया गया था न कि लौह युग में जैसाकि व्यापक रूप से यह माना जाता है।

कोविड-19 पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया

COVID-19 पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी अमेरिका, बेलीज, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल द्वारा की गई। दूसरे वैश्विक COVID शिखर सम्मेलन की थीम Preventing Pandemic Fatigue and Prioritizing Preparedness है। COVID-19 पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्देश्य हैं -

• वैश्विक वैक्सीन कवरेज बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाना।
• परीक्षणों और उपचारों तक पहुंच बढ़ाना।
• स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा।
• भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल

उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच तनाव का विषय बनता जा रहा है। उत्तरी आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम (यूके) का हिस्सा है। यह आयरलैंड गणराज्य (EU का एक सदस्य) के साथ एक सीमा साझा करता है। प्रोटोकॉल यूरोपीय संघ (EU) के साथ यूके के ब्रेक्सिट समझौते का एक हिस्सा है। ब्रेक्सिट से पहले, यूके-रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सीमा के पार माल परिवहन के लिए चेक या कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दोनों देश यूरोपीय संघ का हिस्सा हैं। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद, सीमा पर जांच और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यूरोपीय संघ के सख्त नियम हैं। हालांकि, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के अनुसार, उत्तरी आयरलैंड – आयरलैंड गणराज्य सीमा के बजाय, उत्तरी आयरलैंड- ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स) सीमा पर निरीक्षण और दस्तावेज़ जांच की जाएगी। उत्तरी आयरलैंड उत्पाद मानकों पर यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करता है।

हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में दिया 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान

भारत ने हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने की पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) को 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में देश के उप स्थायी प्रतिनिधि, आर. रवींद्र ने दुनिया भर में हिंदी भाषी आबादी के लिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में ज़ानकारी प्रसारित करने के लिए 2018 में भारत द्वारा शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए एक चेक सौंपा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, "भारत ने #Hindi@UN को बढ़ावा देने के लिए $800,000 का योगदान दिया।" भारतीय मिशन ने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बता दें कि भारत 2018 से यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस (डीजीसी) के साथ साझेदारी कर रहा है, जो हिंदी में डीजीसी के समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को मुख्यधारा और समेकित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय योगदान प्रदान करता है। 2018 से, यूएन न्यूज इन हिंदी संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल और यूएन फेसबुक हिंदी पेज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए आईसीआईसीआई बैंक और सैंटेंडर बैंक बने सहयोगी

भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक, आईसीआईसीआई बैंक ने यूनाइटेड किंगडम की सेंटेंडर बैंक के साथ एक साझेदारी स्थापित की है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में काम करने वाले व्यवसायों के लिए बैंकिंग को आसान बनाना है। 10 मई, 2022 को, ICICI बैंक और लंदन स्थित सेंटेंडर UK (यूनाइटेड किंगडम) PLc के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत वित्तीय सेवा आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए भारत-UK कॉरिडोर के भीतर काम करने वाले कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए दोनों देशों के बीच एक ढांचा स्थापित किया जाएगा।

फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर मेस्सी

लियोनेल मेस्सी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट-पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी, लेब्रोन जेम्स 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मेस्सी अगस्त 2021 में बार्सिलोना से पेरिस सेंट-जर्मेन ((पीएसजी)) चले गए थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी महीने जुवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। फोर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस और प्रायोजन सौदों (Sponsorship Deals) के आधार पर अनुमानों की गणना करता है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है। पिछले साल विराट की कमाई करीब 262 करोड़ रुपए रही। इसमें सैलरी के 22 करोड़ रुपए और बाकी 240 करोड़ रुपए विराट ने विज्ञापनों से कमाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का निधन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है। टाउन्सविले में एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हुई। एंड्रय ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 वनडे और 12 T-20 खेले. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये साल ऑस्ट्रेलियाई खेल जगत के लिए काफी दुखभरा रहा है। इसी साल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रॉड मार्श और शेन वार्न का भी निधन हुआ था।