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4 June 2022

बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित गणना शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी

बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में जातिगत जनगणना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना के लिए आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने संसाधनों से यह जनगणना कराएगी। श्री सुबहानी ने कहा कि जनगणना का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। इसके लिए ज़िलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और अपने जिलों में गणना के लिए कर्मचारियों की सेवा लेंगे। जातिगत जनगणना में परिवारों की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा और यह प्रकिया फरवरी-2023 तक पूरी कर ली जाएगी। जातिगत जनगणना में हुई प्रगति की जानकारी विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को समय-समय पर दी जाएगी।

राजस्‍थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल कार्यक्रम 'आंचल' की शुरुआत

राजस्‍थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल कार्यक्रम 'आंचल' की शुरुआत की गई है। इससे 13 हजार से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचा है। अभियान के दौरान 13 हजार एक सौ 44 गर्भवती महिलाओं के हीमोग्‍लोबिन स्‍तर की जांच की गई। इनमें से 11 हजार दो सौ दो महिलाओं में खून की कमी पाई गई। इन महिलाओं को दवा और आवश्‍यक पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई। उन्‍हें तनाव से दूर रहने को भी कहा गया। जिलाधिकारी अंकित कुमार सिंह की पहल पर यह अनूठा अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से शुरू किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

महाराष्ट्र फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लांच किये गये

2 जून 2022 को, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नागरिकों को RTO में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTOs) लॉन्च किए। इस पहल की शुरुआत परिवहन राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने की। फेसलेस RTOs के माध्यम से छह RTO सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इन 6 सेवाओं में शामिल हैं:

  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
  • ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण
  • लाइसेंस पर पते का परिवर्तन
  • किसी व्यक्ति की जारी RC बुक पर पते में बदलाव
  • डुप्लीकेट आरसी बुक
  • एक लाइसेंस का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
इस कदम से नागरिकों को इन छह सेवाओं के लिए RTO का दौरा नहीं करना पड़ेगा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन के लिए उन्हें RTO में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। छह फेसलेस सेवाएं आधार आधारित होंगी, इसलिए धोखाधड़ी या नकल की कोई संभावना नहीं है। इन सेवाओं को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करा दिया गया है। यह कागज बचाने में मदद करेगा और नागरिकों को फेसलेस RTO योजना में भाग लेने के लिए अपने आधार नंबर को अपने मोबाइल फोन से जोड़ना होगा।

रक्षा सहयोग पर भारत-इजरायल ने विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किये

भारत और इज़रायल ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक ‘विजन स्टेटमेंट’ पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ के बीच हुई बैठक में हस्ताक्षर किए गए। इज़रायल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। इज़रायल एक तकनीकी महाशक्ति है जबकि भारत एक औद्योगिक महाशक्ति है, इस प्रकार, दोनों देशों के बीच सहयोग व्यक्तिगत क्षमताओं के विस्तार में मदद करेगा। भारत और इज़रायल समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से लड़ना शामिल है। इसलिए, दोनों देश मिलकर काम करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रियों के बीच एक आशय पत्र का भी आदान-प्रदान किया गया।

देशभर में खुलेंगे पीएम श्री स्कूल

केंद्र सरकार छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक ‘पीएम श्री स्कूल’ स्थापित करने की योजना बना रही है और ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में दो दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन को संबोधित कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘पीएम श्री स्कूलों’ की घोषणा की। इस कार्यक्रम में 32 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया जबकि तमिलनाडु ने इस बैठक का बहिष्कार किया। शिक्षा मंत्री द्वारा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीएम श्री स्कूलों के रूप में भविष्य के बेंचमार्क मानकों को बनाने के उद्देश्य से शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का आग्रह किया गया।

RPF का ऑपरेशन महिला सुरक्षा

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह के जाल में फंसने से बचाया है। यह ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ और 31 मई को समाप्त हुआ। यह महीने भर का ऑपरेशन महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस ऑपरेशन में रेलवे पुलिस के जवानों की वीरतापूर्ण कार्रवाइयाँ देखी गईं, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस अभियान के दौरान महिला आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 7000 से अधिक लोगों को RPF ने गिरफ्तार किया। साथ ही RPF ने 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। रेलवे की ओर से ‘मेरी सहेली’ नाम का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

भारत और बंगलादेश के बीच चलने वाली मिताली एक्‍सप्रेस का संचालन शुरू

रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव और बंगलादेश के रेल मंत्री मोहम्‍मद नुरूल इस्‍लाम सुजॉन ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से न्‍यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्‍सप्रेस को रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध साझा विरासत, वर्तमान और भविष्य की साझेदारी पर आधारित है। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्‍ती के कारण ही सभी स्‍तरों पर तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली तीसरी यात्री रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल मार्ग से गुजरेगी और पांच सौ तेरह किलोमीटर का सफर तय करके न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश में ढाका छावनी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। दस डिब्बों वाली यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन पिछले साल 26 मार्च को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने किया था।

अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की निगरानी के लिए भारतीय दल काबुल के दौरे पर

अफगानिस्‍तान में मानवीय सहायता कार्यों की देखरेख के लिये एक भारतीय दल 2 जून से काबुल के दौरे पर हैं। इसके सदस्‍य मानवीय सहायता वितरण में शामिल अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। यह दल उन स्‍थानों का भी दौरा करेगा, जहाँ भारतीय कार्यक्रम और परियोजनाएँ लागू की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्‍तान के लोगों की मानवीय ज़रूरतों को देखते हुए सहायता भेजने का फैसला किया था। भारत ने वहाँ खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और कोविडरोधी टीकों सहित राहत सामग्री की कई खेप भेजी हैं। भारतीय सहायता का अफगानिस्‍तान में समाज के सभी वर्गों ने स्‍वागत किया है। भारतीय दल तालिबान के वरिष्‍ठ सदस्‍यों से भी मिलेगा और अफगानिस्‍तान के लोगों के लिये मानवीय सहायता के बारे में बातचीत करेगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा कब्ज़ा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 1990 के दशक में एक संक्षिप्त अवरोध को छोड़ दें तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं, जो वर्ष 1950 की मैत्री संधि (Treaty of Friendship) से आगे बढ़े थे। भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश और वित्तीय प्रतिबद्धताओं (3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) की पूर्ति की है और अफगान सरकार के साथ मज़बूत आर्थिक और रक्षा संबंध विकसित किये हैं। लेकिन अब एक बार फिर वह अनिश्चितता की स्थिति से गुज़र रहा है क्योंकि अमेरिकी सैन्य बल की वापसी ने अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन को प्रभावी रूप से बदल दिया है और तालिबान ने अब यहाँ तेज़ी से अपनी क्षेत्रीय पकड़ मज़बूत कर ली है।

शोधकर्त्ताओं ने लेपर्ड गेको की एक नई रंगीन प्रजाति की पहचान की

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने लेपर्ड गेको की एक नई रंगीन प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम यूबलफेरिस पिक्टस है, जिसे पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से भी जाना जाता है, इससे पहले इसे एक पूर्व ज्ञात प्रजाति से संबंधित माना जाता था। यह नई प्रजाति ई हार्डविकी को छोड़कर यूबलफेरिस प्रजाति के सभी सदस्यों से अलग है। यूबलफेरिस पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी एशिया के मूल स्थलीय गेको की एक प्रजाति है। नई प्रजाति शुष्क सदाबहार वनों में रहती है जो झाड़ीदार घास के मैदानों में पाई जाती हैं। यह पूर्णतया रात्रिचर है जिनकी गतिविधियाँ जंगलों में शाम के बाद बढ़ जाती हैं। शोधकर्त्ताओं ने शुरूआत में इसकी पहचान पूर्वी भारत के लेपर्ड गेको (यूबलफेरिस हार्डविकी) के रूप में की थी। यह नई प्रजाति आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में पाई जाती है। ब्राह्मणी नदी भौगोलिक रूप से दोनो प्रजातियों को अलग करती है।

सचिन तेंदुलकर 20 वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे

सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के 'सद्भावना राजदूत' के रूप में रिकॉर्ड 20 वें वर्ष के लिए, वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रतिष्ठित क्रिकेटर लंबे समय से विभिन्न कारणों से यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। यूनिसेफ के साथ अपनी लगभग दो दशक लंबी साझेदारी में, वह विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न अभियानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

वरिष्ठ आईपीएस जुल्फिकार हसन बने बीसीएएस के नए डीजी

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जुल्फिकार हसन को "31.10.2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए" नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल-कैडर 1988-बैच के IPS अधिकारी, जुल्फिकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बीसीएएस के महानिदेशक का पद 4 जनवरी से खाली है, क्योंकि नासिर कमल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था।

PFC ने लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर ग्रीन बांड सूचीबद्ध किये

सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) ने घोषणा की है कि उसके 300 मिलियन यूरो के पहले ग्रीन बॉन्ड लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में सूचीबद्ध किए गए हैं। आर.एस. ढिल्लों, PFC अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने गिफ्ट IFSC गुजरात में आयोजित लिस्टिंग समारोह के दौरान घंटी बजाई। यह लिस्टिंग LSE और इंडिया INX के बीच हुए सहयोग समझौते के तहत की गई है। इस समझौते पर ESG स्पेस और ग्रीन बॉन्ड में पारस्परिक हित के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। PFC ने लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (LSE) पर अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है।

लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा इंस्टाग्राम का नया फीचर

इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए 'अलर्ट (alert)' फीचर लॉन्च किया है। फोटो-शेयरिंग ऐप ने फीचर को स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों के साथ भागीदारी की है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं के इंस्टाग्राम फीड पर लापता बच्चों के बारे में विवरण प्रदर्शित करेगी यदि वे एक विशिष्ट क्षेत्र में हैं जहां एक सक्रिय खोज हो रही है। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर अलर्ट में बच्चे की तस्वीर, विवरण और अपहरण के स्थान जैसे विवरण शामिल होंगे। इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं को उनके आईपी पते और स्थान सेवाओं (यदि यह चालू है) जैसी जानकारी के आधार पर अलर्ट दिखाएगा, यह नोट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि उसने यूएस में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC), इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन, यूके में नेशनल क्राइम एजेंसी, मेक्सिको में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस, आदि जैसे संगठनों के सहयोग से चाइल्ड इमरजेंसी अलर्ट फीचर विकसित किया है।

जेवियर ओलिवन बने मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी

जेवियर ओलिवन (Javier Olivan), मेटा प्लेटफॉर्म्स के वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी, शेरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ है, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसके विस्फोटक विस्तार में योगदान दिया। ओलिवन बुनियादी ढांचे और कॉर्पोरेट विकास को जारी रखते हुए विज्ञापन और व्यावसायिक उत्पादों के लिए जिम्मेदार होंगे।

अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला

अश्वनी भाटिया ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) के रूप में कार्यभार संभाला है। भाटिया पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक थे। भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब तीन डब्ल्यूटीएम हैं। सरकार ने अभी चौथे सदस्य की नियुक्ति नहीं की है। सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच का डब्ल्यूटीएम के रूप में कार्यकाल 4 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होने और जी महालिंगम के 8 नवंबर, 2021 को कार्यालय छोड़ने के बाद से बाजार नियामक ने पिछले सात महीनों में सिर्फ दो डब्ल्यूटीएम के साथ काम किया।

पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ एस कृष्णन सेवानिवृत्त

पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक ने घोषणा की कि उसके एमडी और सीईओ, एस कृष्णन (S Krishnan) 31 मई, 2022 से इस भूमिका से सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, यानी 31.05.2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यह सूचित किया जाता है कि श्री एस कृष्णन 31.05.2022 को अपनी सेवानिवृत्ति पर सेवामुक्त हुए हैं।

राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया। आयुर्वेद का अर्थ संस्कृत में जीवन का विज्ञान है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों का वर्णन करने के लिए 'पैथी' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किसी बीमारी के प्रकट होने के बाद उसके इलाज की विधि को संदर्भित करता है। हालांकि, आयुर्वेद में, उपचार के साथ-साथ रोग की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाती है।

सरकार ने मई में 1.41 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया

मई के लिए जीएसटी राजस्व लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में वित्त मंत्रालय की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व अप्रैल में रिकॉर्ड उच्च संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये से कम रहा। मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपये था, जबकि फरवरी में यह 1.33 लाख करोड़ रुपये था।

केंद्र सरकार ने GST मुआवजे का पूरा बकाया चुकाया, राज्यों को 86,912 करोड़ रुपए जारी किए

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, एसजीएसटी (राज्य माल और सेवा कर) के 86,912 करोड़ रुपये सौंपे हैं, जो उन्हें माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए पूरी तरह से मुआवजा देते हैं। जीएसटी मुआवजे के पूल में केवल 25,000 करोड़ रुपये होने के बावजूद, केंद्र ने पूरी राशि जारी कर दी है। शेष धनराशि का भुगतान केंद्र के स्वयं के धन से किया गया था, जबकि उपकर एकत्र किया जा रहा था।

देश की जीडीपी ग्रोथ चौथी तिमाही में गिरकर 4.1% रही, पूरे वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था ने 8.7% की दर से की वृद्धि

जनवरी-मार्च 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि चार तिमाही के निचले स्तर 4.1 प्रतिशत पर आ गई, जो विनिर्माण क्षेत्र और संपर्क-गहन सेवाओं पर कोविड -19 महामारी की ओमाइक्रोन लहर के प्रभाव को दर्शाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने साल-दर-साल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान घटाकर 8.7% कर दिया, जो फरवरी में 8.9% अनुमानित था। साल 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 6.6 फीसदी की गिरावट आई है।

कुश्‍ती में भारत की साक्षी मलिक, दिव्‍या काकरन और मानसी अहलावत ने कजाख्‍स्‍तान में बोलट तुर्लीखानोब कप में स्‍वर्ण पदक जीते

रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने क़ज़ाख़्स्तान के अल्माटी में बोलेट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी मलिक ने फाइनल में क़ज़ाख़्स्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को 7-4 से हराया। भारत की मानसी अहलावत और दिव्या काकरान भी अपने-अपने भार वर्ग में शीर्ष पर रहीं और स्वर्ण पदक जीते। 63 किग्रा वर्ग के ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में पहलवान नीरज के कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत ने चार पदक हासिल कर लिए हैं।

विश्व साइकिल दिवस

विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष तीन जून को मनाया जाता है। यह दिन साइकिल के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन, साइकिल के लाभों और उसकी विशिष्‍टता पर प्रकाश डालता है। यह परिवहन का एक सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर पर एक विशेष विश्व साइकिल दिवस पोस्टकार्ड साझा किया है। हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर साइकिल रैलियांँ आयोजित की हैं। इसमें 75 प्रतिभागी साढ़े सात किलोमीटर की दूरी तय करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून, 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन बच्चों को तोहफे दिये जाते हैं तथा उनके लिये विशेष समारोहों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में करीब 43 लाख से ज़्यादा बच्चे बाल मज़दूरी करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार विश्व के कुल बाल मज़दूरों में 12 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। भारत में कानून के अनुसार, बाल श्रम कराने पर छह माह से दो साल तक कारावास की सज़ा हो सकती है।

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