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17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा संभाग के सचिव औसफ सईद तथा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और प्रत्येक दो वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब एक विषय-आधारित सम्मेलन था जिसे प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता था। PBD सम्मेलन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2021: 16वाँ PBD सम्मेलन वस्तुतः नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जिसकी थीम "आत्मनिर्भर भारत में योगदान" थी।
मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला (Mandla) जिला भारत का पहला “कार्यात्मक रूप से साक्षर” (functionally literate) जिला बन गया है। 2011 के सर्वेक्षण के दौरान, मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। 2020 की एक अन्य रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि, इस जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे, उनमें से अधिकांश वन क्षेत्रों के आदिवासी थे। आदिवासी अक्सर अधिकारियों से पैसे की धोखाधड़ी के बारे में शिकायत कर रहे थे जिसका वे सामना कर रहे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर नहीं थे। लोगों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस 2020 पर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के साथ, पूरा जिला दो साल के भीतर कार्यात्मक रूप से साक्षर जिले में बदल गया है। मंडला इस मुकाम तक पहुंचने वाला भारत का पहला जिला है, जहां सभी लोग अपना नाम लिखने, पढ़ने और गिनने में सक्षम हैं।
केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) के बोर्ड ने अगले पांच वर्षों के लिए राजकिरण राय को अपना प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है। NaBFID के बोर्ड ने 30 जुलाई को RBI, केंद्र और विकास वित्त संस्थानों (DFI) के नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा मंजूरी के आधार पर राय की नियुक्ति को मंजूरी दी। नियुक्ति के विवरण के अनुसार, उन्होंने 8 अगस्त को डीएफआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला और 18 मई, 2027 तक शीर्ष पद पर रहेंगे।
2022 की पहली छमाही में, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के लिए पाकिस्तान में चीन की फंडिंग में लगभग 56% कम हो गई है। रूस, मिस्र और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में भी BRI जुड़ाव में 100% की कमी देखी गई। CPEC परियोजना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के शिनजियांग के काशगर शहर तक फैली हुई है। हालांकि, पारदर्शिता की कमी, कर्ज की समस्या, खराब प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण यह परियोजना प्रारंभिक वादे के अनुसार नहीं चल रही है।इन मुद्दों के कारण CPEC परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। स्थानीय विरोध और पाकिस्तान में परियोजना और कर्मियों पर लगातार हमले के कारण यह अन्य सुरक्षा चुनौतियों से भी गुजर रही है। इसके अलावा, पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी इस परियोजना को प्रभावित कर रही है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative – BRI) परियोजनाओं को वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह अपने ऋणों पर पारदर्शिता की पेशकश नहीं कर रहा है। CPEC पाकिस्तान में निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है। इसे 2013 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मूल मूल्य 47 बिलियन अमरीकी डालर था लेकिन अब इसका मूल्य बढ़कर 62 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान में आवश्यक बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और CPEC के एक हिस्से के रूप में आधुनिक परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा परियोजनाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रदान करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। यह अभ्यास डार्विन में अगले महीने की आठ तारीख तक चलेगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना बहु-राष्ट्रीय युद्धाभ्यास का हर दो वर्ष बाद आयोजन करती है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास में विभिन्न वायु सेनाओं के एक सौ से ज्यादा विमान और ढाई हजार सैन्य कर्मी भाग लेंगे। भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में चार एस.यू.-30 एम.के.आई. लड़ाकू और दो सी-17 विमानों के साथ सौ से ज्यादा वायु सैनिक शामिल हैं।
रूस, दक्षिण- पूर्व यूक्रेन स्थित जैपोरेश्या परमाणु संयंत्र परिसर में संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को दौरे और निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही यह स्थल रूस के कब्जे में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने कहा संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को परमाणु संयंत्र परिसर के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने कहा था कि वे जैपोरेश्या परमाणु संयंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हैं।
सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री भल्ला को गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफ़ैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीए) में भाग लेगा। यह सम्मेलन कल से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। सम्मेलन में देश के राज्य विधानमंडलों के 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल होंगे। सम्मेलन में सुनीता दुग्गल, नीरज शेखर, संतोष कुमार, डॉ. कनिमोझी, एनवीएन सोमू सहित कई सांसद शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर आठ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला इस दौरान अन्य राष्ट्रमंडल देशों के समकक्षों के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री बिड़ला व्यापारिक समुदाय और प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे।
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 19 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) की बैठक के दौरान "मत्स्यसेतु" मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर "एक्वा बाज़ार" का शुभारंभ किया। इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मीठा जल जीवपालन अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ऑनलाइन मार्केटप्लेस मत्स्य किसानों और हितधारकों को मत्स्यपालन के लिये आवश्यक सेवाएँ, मछली के बीज, चारा और दवाओं जैसे इनपुट सामग्री की प्राप्ति में मदद करेगा। इस मार्केटप्लेस का उद्देश्य जलीय कृषि क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ना है। देश में मीठे पानी की जलीय कृषि की सफलता और विकास के लिये सही स्थान तथा सही समय पर गुणवत्तापूर्ण इनपुट सामग्री की उपलब्धता के संदर्भ में विश्वसनीय जानकारी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इन समस्याओं के समाधान हेतु ICAR-CIFA और NFDB ने सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिये इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोई भी पंजीकृत विक्रेता अपनी इनपुट सामग्री को सूचीबद्ध कर सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) की दो पेंशन योजनाओं के अंशधारक अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) के जरिए भी अपना अंशदान कर पाएंगे। अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेटबैंकिंग खाते के जरिए सीधे भेज सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है। 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 से सेवा में शामिल हुए हैं। मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इंटरनेट के अग्रणी विंट सेर्फ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रीसा को भी 10-सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी पैनल में होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन (Moscow Conference on International Security) 15 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 तक आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त को वर्चुअली पूर्ण सत्र सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की संरचना में व्यापक सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में चिंताजनक कमी इसकी संरचनात्मक अपर्याप्तता को उजागर करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का सुधार बहुपक्षवाद के लिए भारत के आह्वान के आधार पर है। उन्होंने कहा कि, दुनिया भर में नेतृत्व प्रदान करने के लिए, विकासशील देशों के लिए UNSC को अधिक प्रतिनिधि संगठन में बदलना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से पूर्वी एशिया में समुद्री क्षेत्र में संभावित भू-राजनीतिक दोष-रेखा पर भी प्रकाश डाला। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में, उन्होंने कहा कि भारत, हिंद महासागर के लिए एक केंद्रीय देश होने के नाते, स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के 500 शहरों ने खुद को ‘सफाई मित्र सुरक्षित शहर’ घोषित किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संस्थागत क्षमता, उपकरण मानदंडों और जनशक्ति के मामले में सभी शहरों ने पर्याप्तता हासिल की है। सभी शहर अब सफाई मित्रों के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान कर रहे हैं। “सफाई मित्र सुरक्षित शहर” घोषणा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप है। यह कदम हर ‘मैनहोल’ को ‘मशीन होल’ में बदलने में उत्प्रेरक का काम करेगा। इससे हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती शुरू की थी। इसे भारत के 243 शहरों में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों को मशीनीकृत करना था। यह अभियान 19 नवंबर, 2020 से अगस्त 2021 तक लागू किया गया था। इस चुनौती का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को खत्म करना था। इसने 30 अप्रैल, 2021 तक सभी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का मशीनीकरण करने का लक्ष्य रखा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में “राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (National Security Strategies Conference) 2022” का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। वर्चुअल और फिजिकल मोड में भारत के 600 अधिकारी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पहले दिन अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें आतंकवाद, कट्टरपंथ, क्रिप्टो मुद्राओं से संबंधित मुद्दे, माओवादी संगठनों की चुनौतियां शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्री ने आतंकवाद के उभरते क्षेत्रों को चिन्हित करने में जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारी, सुरक्षा व्यवसायी और विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं।
चीन ने कहा कि उसके सैनिक रूस में इस महीने के अंत होने वाले ‘वोस्तोक 2022’ सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भी शिरकत कर रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चीनी और रूसी सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना और दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार, ‘चाइनीज़ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) निकट भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए कुछ सैनिकों को रूस भेजेगी। उसमें कहा गया है कि भारत, बेलारूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
असामान्य गर्म और शुष्क मौसम के बीच, राइन नदी (Rhine River) में जल स्तर कम हो गया है। कम जल स्तर के कारण, जहाजों के लिए पूरी तरह से लोड होने पर इस महत्वपूर्ण यूरोपीय शिपिंग मार्ग से नेविगेट करना मुश्किल हो गया है। यह अनाज जैसे उत्पादों से लेकर रसायनों और कोयले का एक प्रमुख मार्ग है। यह नदी स्विस आल्प्स से उत्तरी सागर तक जर्मन औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से बहती है। यह रॉटरडैम और एम्स्टर्डम सहित उत्तरी सागर बंदरगाहों में औद्योगिक उत्पादकों और वैश्विक निर्यात टर्मिनलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। लेकिन जलस्तर लगातार घट रहा है। काव चेकपॉइंट पर 15 अगस्त 2022 को जलस्तर 32 सेंटीमीटर था, जबकि पिछले सप्ताह यह 42 सेंटीमीटर था। जब पानी का स्तर कम हो जाता है, तो मालवाहक जहाजों को कम भार के साथ चलना पड़ता है। जल स्तर कम होने के कारण, कुछ शिपरों के लिए लोडिंग नियमित मात्रा के लगभग एक चौथाई तक कम हो गई है।
16 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने “यूपी रक्षा व एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022” (Uttar Pradesh Defence and Aerospace Unit and Employment Promotion Policy-2022) को मंजूरी दी। यह नीति मौजूदा नीति को अधिक लचीला और आकर्षक बना देगी। यह राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करेगा। इस नीति के तहत उन निवेशकों को उच्च प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जो राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। इस नई नीति ने 15 करोड़ रुपये के मौजूदा प्रोत्साहन के विपरीत, अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2018 नीति में संशोधन किया है। इससे बड़े निवेश आकर्षित होंगे। यह नीति गैर-बुंदेलखंड क्षेत्र में 7% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है जबकि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में 10% की सब्सिडी प्रदान करती है। दोनों क्षेत्रों में अधिकतम 500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 करोड़ रुपये पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सब्सिडी की राशि अधिक होने पर आगामी वर्षों में किश्तों में दी जाएगी। यह नीति नए औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी आदि की सुविधा भी प्रदान करती है। यह नई नीति अन्य राज्यों की नीतियों के अनुरूप तैयार की गई है। यह अधिक आकर्षक और भविष्यवादी है। उत्तर प्रदेश सरकार को रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अब तक 2,800 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। हालांकि, इसने 10,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना स्वच्छता बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता को पहचानने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर पूरे शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना चाहती है। यह योजना सफाई कर्मचारियों को एक स्थायी आजीविका प्रदान करने और सुरक्षा गियर और मशीनों तक पहुंच बढ़ाने के अलावा उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना और सफाई कर्मचारियों की कमजोरियों को कम करना है। यह योजना सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। यह योजना सफाई कर्मचारियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाएगी और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग में वृद्धि करेगी।
हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस बार विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 “Pandemic Lockdown through the lens” थीम के तहत मनाया जा रहा है। यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह फोटोग्राफी की कला, शिल्प और विज्ञान पर केंद्रित है। यह दिन इस बात का जश्न मनाता है कि कैसे एक तस्वीर समय के सार, भावना और मनोदशा को पकड़ लेती है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। यह कला, शिल्प, विज्ञान और फोटोग्राफी के इतिहास का उत्सव है। आज, दुनिया भर में लोगों को व्यक्त करने और उनकी सराहना करने के लिए फोटोग्राफी एक बढ़ता हुआ माध्यम बन गया है। यह संजोने और फिर से देखने के लिए यादें बनाता है।
विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को दुनिया भर में मानवीय सेवा में अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा प्रस्ताव A/63/L.49 पारित करके घोषित किया गया था। इसे स्वीडन द्वारा प्रायोजित किया गया था और UNGA द्वारा पारित किया गया था। 2009 के बाद से, मानवीय सहायता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकट से प्रभावित लोगों की भलाई, अस्तित्व और सम्मान के लिए दुनिया भर में मानवीय समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन इराक में महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगियों की मृत्यु का प्रतीक है, जो 19 अगस्त, 2003 को इराक के बगदाद में बमबारी में मारे गए थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 19 अगस्त, 2022 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ डॉ. शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त, 1918 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा आगरा और लखनऊ विश्वविद्यालयों से प्राप्त की, इसके पश्चात् उन्होंने ‘कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय’ से विधि (कानून) में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1940 में लखनऊ में उन्होंने वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की, जिसके कुछ समय पश्चात् वे काॅन्ग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगभग 8 महीनों तक जेल में रहे। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्र भारत के राजनीतिक वातावरण में और अधिक सक्रिय हो गए एवं उन्होंने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया। डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1992 से 1997 तक देश के नौवें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया, उन्हें वर्ष 1984 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 26 दिसंबर, 1999 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की उम्र में डॉ. शंकर दयाल शर्मा का निधन हो गया।
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