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भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक और आकाशवाणी के महानिदेशक एन. वेणुधर रेड्डी सेवानिवृत्त हो गए। 1989 बैच की अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने 32 वर्ष से अधिक के अपने कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया है। समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किए जाने से पहले वे पत्र सूचना कार्यालय-पी आई बी में महानिदेशक पद पर कार्यरत थीं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कोविड महामारी के दौरान सूचना सम्प्रेषण की चुनौती से निपटने के लिए नई तकनीक डिजाइन करने और उस पर अमल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत सरकार के लिए फीडबैक डैशबोर्ड विकसित करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से फाइनेंस में पी एच डी उपाधि प्राप्त डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने इससे पहले आकाशवाणी समाचार में अपर महानिदेशक के पद पर काम करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की पहल भी की थी।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि यदि अगले 25 वर्ष में भारत की सतत् आर्थिक वृद्धि दर सात से साढ़े सात प्रतिशत रहती है तो वह दो सौ खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बन सकता है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने कहा कि भारत इसी वृद्धि दर पर 2047 तक उच्च- मध्यम आय वाला देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सात से साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखता है तो देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग दस हजार डॉलर हो जाएगी। भारत 27 खरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह इस समय विकासशील देश के रूप में वर्गीकृत है। श्री देबराय कल नई दिल्ली में इंडिया@100 के लिए प्रतिस्पर्धी कार्ययोजना जारी करने से संबंधित कार्यक्रम में बोल रहे थे। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रति व्यक्ति 12 हजार डॉलर से अधिक की वार्षिक आय का देश उच्च आय के देश के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सात दशमलव चार प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है और वह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय मजबूत करना है।
वित्त मंत्रालय ने चार राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए चार हजार एक सौ 89 करोड रुपये जारी किए हैं। इस धनराशि में से दो हजार दो सौ 39 करोड रुपये से अधिक उत्तर प्रदेश, सात सौ आठ करोड रुपये से अधिक गुजरात, छह सौ 28 करोड रुपये से अधिक कर्नाटक, पांच सौ 69 करोड रुपये से अधिक आंध्र प्रदेश और 44 करोड रुपये से अधिक त्रिपुरा के स्थानीय निकायों को दिए जाएंगे। स्थानीय निकायों को यह राशि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि से अतिरिक्त रूप में दी जाती है। मंत्रालय ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को बुनियादी अनुदान जारी करने की मंजूरी दी थी। यह राशि स्वच्छता और खुले में शौचमुक्त की स्थिति बनाए रखने तथा पेय जलापूर्ति, वर्षा जल संरक्षण और पानी की रिसाइक्लिंग जैसे कार्यों के लिए खर्च की जाती है। मंत्रालय ने बताया है कि 2022-23 में अभी तक 15 हजार सात सौ पांच करोड रुपये से अधिक कुल अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किया जा चुका है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। वे भारत-यू ए ई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सहअध्यक्षता करेंगे। वे यू ए ई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ भारत-संयुक्त अरब अमीरात विशेष संवाद में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जून में अबू धाबी का दौरा किया था और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भेंट की थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष फरवरी में वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत-यू ए ई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों नेताओं ने इस वर्ष जुलाई में आई टू यू टू सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था।
भारत से अफगानिस्तान के लिए अब तक 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हुई बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रूचिरा कम्बोज ने अपनी टिप्पणी में बताया कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता सामग्री की अनेक खेप भेजी हैं, जिनमें 32 टन चिकित्सा सहायता भी शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने गेहूं का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। काबुल में भारतीय दूतावास में एक तकनीकि दल तैनात किया गया है जो मानवीय सहायता के प्रभावी संचालन और अफगानिस्तान की जनता के साथ भारत के संवाद और संपर्क की गतिविधियों पर नजर रखता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि लश्कर ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित अन्य आतंकवादी समूहों तथा अफगानिस्तान से बाहर अन्य आतंकी गुटों के भड़काउ बयानों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। सुश्री कम्बोज ने कहा कि हाल ही में काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए हमले समेत अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिकस्थलों पर हो रहे हमलों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) के अनुसार, भारत के दिग्गज अरबपति और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होनें फ्रांस के बिजनेस मैन बर्नार्ड अरनॉल्ट को पछाड़ दिया है। अडानी के पास इस समय 137.4 बिलियन डॉलर(करीब 11 लाख करोड़) की कुल संपत्ति है। लिस्ट में अडानी से आगे अमेरिका के दो अरबपति एलन मस्क और जेफ बेजोस हैं, जो क्रमश: पहले और दूसरे नंबर पर हैं।
राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत हर साल कुल 3900 नवोदित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 1950 लड़के और 1950 लड़कियां शामिल हैं। 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस योजना के खिलाडिय़ों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति उनकी प्रतिभा पर निर्भर करेगी। प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रत्येक जिले में आठ खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। खिलाड़ियों को नियमानुसार आर्थिक लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री खेल विकास कोष का गठन किया जायेगा। सरकारी नौकरियों में खिलाडिय़ों को 4 फीसदी आरक्षण पहले की तरह लागू करने के प्रयास फिर से किए जाएंगे। इसमें खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में दुर्घटना बीमा या वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को यात्रा सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।
भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने हाल ही में चेन्नई तट से अपने द्विवार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 22 का आयोजन किया। इस अभ्यास में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना है। इस दौरान ‘समुद्री सुरक्षा की ओर क्षमता निर्माण’ विषय के तहत आयोजित अभ्यास में 16 देशों के 24 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। तटरक्षक बल द्वारा आयोजित यह 10वां अभ्यास था। इस अभ्यास के दौरान, बंगाल की खाड़ी के ऊपर रिमोट नियंत्रित लाइफबॉय जैसी नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया।
हैलिफैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में 55 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग शर्मा को संघ का अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। सीपीए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ है। इसमें भारत के लिए एक और सीट बढ़ा दी गई, जिससे कुल भारतीय संख्या अब चार प्रतिनिधियों तक पहुंच गई है।
लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक घोषणा की। भारत में कार्यकाल के बाद, मार्टिन श्वेंक मर्सिडीज-बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। संतोष अय्यर मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मार्टिन श्वेन्क का स्थान लेंगे। ये दोनों नियुक्तियां 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगी।
हरियाणा सरकार ने हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों और हैलीपैड सहित विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निगम की स्थापना का उद्देश्य हिसार में एकीकृत उड्डयन केन्द्र की स्थापना और संचालन करना है। इसके अलावा, यह निगम हवाई अड्डों के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण और प्रबंधन में सहायता करेगा। निगम हवाई अड्डों के नवीनीकरण, विस्तार और प्रबंधन के लिए भूमि खरीदने और अधिग्रहण करने में भी सहायता करेगा।
नारियल विकास बोर्ड 2 सितंबर को 24वें विश्व नारियल दिवस पर समारोह आयोजित कर रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय है- खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समारोह का उद्घाटन जूनागढ़ (गुजरात) में करेंगे। इस दौरान श्री तोमर बहुमाली भवन, जूनागढ़ में बोर्ड के राज्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे और बोर्ड के राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं निर्यात उत्कृष्टतता पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करेंगे। साथ ही, वे किसानों को संबोधित करेंगे। कोच्चि (केरल) में भी एक कार्यक्रम होगा, जिसमें जूनागढ़ से सीधा प्रसारण किया जाएगा। एशियाई एवं पैसफिक क्षेत्र के सभी नारियल उत्पाादक देश इंटरनेशनल कोकनट कम्युनिटी (आईसीसी) के स्थाापना दिवस यानी 2 सितंबर को हर वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। आईसीसी एक अंतर शासकीय संगठन है। नारियल दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अहमियत उजागर करना तथा इस फसल की ओर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना है। इस मौके पर कोच्चि में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला भी होगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह गुरूवार को नई दिल्ली में "CAPF eAWAS" वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर (Housing Satisfaction Ratio) को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा सीएपीएफ की मौजूदा आवास आवंटन नीति में सुधार किए गए हैं, जिनसे एक बल के लिए उपलब्ध खाली आवास अन्य बलों के इच्छुक कर्मियों को आवंटित किए जा सकते हैं। आवंटन की इस संशोधित नीति को लागू करने और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, सीएपीएफ और असम राइफल्स के विभागीय पूल रिहायशी आवास और Separate Family Accommodation (SFA) के ऑनलाइन आवंटन के लिए 'CAPF eAWAS' नाम से कॉमन वेब पोर्टल विकसित किया गया है। वेब-पोर्टल सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के योग्य कर्मियों को आवासीय क्वार्टरों या एसएफए के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन की सुविधा प्रदान करेगा । 'सामान्य पूल रिहायशी आवास (ई-संपदा)' के ऑनलाइन आवंटन सिस्टम की तर्ज पर विकसित CAPF eAWAS पोर्टल, योग्य बलकर्मियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए उनके आवंटन के रूप में सीएपीएफ की 'रिहायशी क्वार्टरों या अलग परिवार आवास (एसएफए)' की अपडेटेड सूची रखने की सुविधा प्रदान करेगा।
भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल- रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप - के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास “सिनर्जी” की रूपरेखा तैयार करके उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व भारत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय “रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना" था। इस अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें घरेलू स्तर की (सीमित प्रभाव वाली) रैनसमवेयर की एक घटना बड़ी होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है। सीईआरटी-इन द्वारा अभ्यास “सिनर्जी” का आयोजन अभ्यास से संबंधित अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर किया गया था।
भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी ने ‘रंग स्वाधीनता’ का आयोजन किया, जो भारत को साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संजोने का उत्सव था। यह उत्सव 27 से 29 अगस्त, 2022 तक मेघदूत सभागार में आयोजित किया गया था। यह विशिष्ट रूप से लोक गायन शैलियों पर केंद्रित था। इस उत्सव में भारत के नौ राज्यों की कुल बारह टीमों और लगभग सौ कलाकारों ने हिस्सा लिया। ‘रंग स्वाधीनता’ में देश भर की लोक संगीत परंपराओं को प्रस्तुत किया जाता है। ‘रंग स्वाधीनता’ के पहले दिन का शुभारंभ सुभाष नगाड़ा एंड ग्रुप की प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसने कहरवा ताल पर अनगिनत विविधताएं प्रस्तुत कीं रऔर इसके साथ ही ‘दिल दिया है, जान भी देंगे’ जैसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों की धुनों का संयोजन प्रस्तुत किया।
एनएचपीसी लिमिटेड ने एनएचपीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में नेपाल में आगामी वेस्ट सेती और सेती नदी-6 परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की बिक्री के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए.के. सिंह और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉ. राजीव के मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार, पीटीसी उपरोक्त परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से एनएचपीसी से अनुबंधित क्षमता के अनुरूप बिजली खरीदेगी और आगे भारत तथा पड़ोसी देशों में लंबी अवधि के आधार पर राज्य उपयोगिता कंपनियों/डिस्कॉम/थोक उपभोक्ताओं को बिक्री करेगी। पीटीसी अतिरिक्त उपलब्ध बिजली क्षमता को मध्यम/अल्पकालिक आधार पर या पावर एक्सचेंज पर बेचने का भी प्रयास करेगी।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.687 अरब डॉलर घटकर 564.053 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले 12 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.238 करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी और यह घटकर 570.74 अरब डॉलर पर आ गया था।
50वां अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव 2021-2022 इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयैमा शुमंग लीला शांगलेन में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शामिल हुए। महोत्सव के दौरान राज्यपाल ने 49वें अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव 2020-21 के विजेताओं को पदक भी वितरित किए। शुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है और महिला कलाकारों की भूमिकाएँ सभी पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती हैं और महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों को महिला कलाकारों द्वारा निभाया जाता है।
द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया। जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया।
संयुक्त राष्ट्र 31 अगस्त, 2022 पर अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को अपनाया था। UNGA ने इस दिन की स्थापना समाज के विकास के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों की विविध विरासत, संस्कृति और योगदान के लिए अधिक मान्यता और सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। यह दिन उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन्य जीव न्यास व्हेल शार्क बचाव अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में चलाया जाएगा। मैक्सिको के इस्ला होलबॉक्स द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन में 2008 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। व्हेल धरती पर शार्क की सबसे बडी प्रजाति है। इसकी लम्बाई 60 फीट तक हो जाती है। यह मछली सुस्त और शांत स्वभाव की होती है। आमतौर पर यह उथले पानी में तैरना पसंद करती है।
पूर्व सोवियत नेता मिखायल गोर्बाचेव का मॉस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। गोर्बाचेव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और 1985 में देश की सत्ता उनके हाथों में आ गयी। उस समय वे सत्तारूढ परिषद पोलित ब्यूरो के 54 वर्षीय सर्वाधिक युवा सदस्य थे। वर्षों के शीत युद्ध के बाद गोर्बाचेव सोवियत यूनियन को पश्चिम के करीब लाने के सूत्रधार रहे। 1980 के दशक में गोर्बाचेव ने सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और सूचना की स्वतंत्रता की नीति आरम्भ की । ये दोनों नीतियां ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका के नाम से प्रचलित हुई। विश्व भर के नेताओं ने दिवंगत सोवियत नेता को श्रद्धांजलि दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एन्टोनियो गुत्रेस ने कहा है कि दुनिया ने एक महान नेता खो दिया है जो बहुपक्षवाद के लिए समर्पित था और शांति की पैरवी करता रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गोर्बाचेव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गोर्बाचेव महान और अदभुत नेता थे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उरसला वोन डेर लेयेन ने गोर्बाचेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सम्मानित नेता थे जिन्होंने मुक्त यूरोप का मार्ग प्रशस्त किया।
योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक अभिजीत सेन का निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। सेन के भाई डॉ. प्रणब सेन ने यह जानकारी दी। सेन का करियर चार दशक से अधिक लंबा रहा। वह कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड में तथा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अर्थशास्त्र पढ़ा चुके हैं। अभिजीत सेन ने कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी अपनी सेवाएं दीं, जिसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष पद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान अभिजीत सेन साल 2004 से साल 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे। सेन को साल 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता में आने पर, उसने सेन को ‘‘दीर्घकालिक अनाज नीति’’ बनाने के वास्ते एक उच्च स्तरीय कार्यबल के प्रमुख का पद सौंपा।
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