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असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक समारोह में शपथ ली। श्री गुलाब चंद कटारिया राज्य के 31वें राज्यपाल हैं। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी के स्थान पर यह पदभार संभाला है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राजस्थान में उदयपुर के रहने वाले हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले वे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने 9वीं लोकसभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया। शपथ ग्रहण समारोह में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी उपस्थित थे।
नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट विकास के लिए एक हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में से सात गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और दो घाट विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन- एनएमसीजी के महानिदेशक जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई एनएमसीजी कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा नदी को साफ करने के लिए जल-मल शोधन संयंत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि बिहार में घाट विकास के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत के साथ सारण के अटल घाट मांझी के विकास की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। यह नई किस्म मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी की चुनौतियों का सामना कर सकती है। एचडी-3385 किस्म अगैती बुवाई के लिए अनुकूल है। इसकी फसल को मार्च खत्म होने से पहले काटा जा सकता है।
सातवें एशिया आर्थिक संवाद की शुरूआत पुणे में होगी। यह संवाद इस महीने की 25 तारीख तक चलेगा। संवाद के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नामगाय शेरिंग तथा मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर बातचीत करेंगे। यह संवाद विदेश मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक आयोजन है जिसे पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसकी प्रमुख थीम 'एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था' है। इसमें वैश्विक विकास की संभावनाओं जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस संवाद में ब्राजील, अमरीका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विटजरलैंट, सिंगापुर और मेक्सिको समेत अनेक देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग लेंगे।
मध्य प्रदेश में जी-20 देशों के पहले संस्कृति कार्यसमूह की बैठक खजुराहो में शुरू हुई। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी कृष्णरेड्डी ने “Re(ad)dress: Return of Treasures” नाम से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह बैठक 25 फरवरी तक चलेगी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शैली आबरॉय महापौर चुनी गई है। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को पराजित किया। शैली आबरॉय को डेढ़ सौ जबकि रेखा गुप्ता को एक सौ 16 वोट मिले। शैली आबरॉय पिछले दस वर्षों में दिल्ली की पहली महिला महापौर चुनी गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद दिल्ली में महापौर का चुनाव हुआ। न्यायालय ने मनोनीत पार्षदों को मतदान में भाग न लेने का आदेश दिया था। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेद के कारण तीन बार महापौर के चुनाव टालने पडे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल उप महापौर चुने गये हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल बागड़ी को 31 वोटों से हराया है। इकबाल को 147 और बागड़ी को 116 वोट मिले जबकि दो वोट रद्द घोषित कर दिये गये।
केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश में कृषि पुनरुद्धार करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण पर पांच साल की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की लागत 4 सौ 63 करोड़ रुपये रहेगी और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित और समावेशी कृषि-विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है। परियोजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम पंचायत स्तर पर दो हजार किसान खिदमत घरों का निर्माण होगा। जिला स्तर पर विभिन्न सेवाओं के केंद्र के रूप में ये किसान खिदमत घर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर का भी काम करेंगे। इस परियोजना में कृषि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ टिकाऊ और लाभदायक कृषि को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के तहत शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मे व्यावसायिक उन्मुखीकरण केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
महाराष्ट्र में प्रमुख घटनाक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिनमें वीर सावरकर को भारत रत्न दिये जाने का प्रस्ताव भी शामिल था। इसके अलावा राज्य में सभी परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और साथ ही मराठी भाषा को विशिष्ट भाषा का दर्जा देने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि (शिकागो संधि), 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद-3 बीआईएस और अनुच्छेद 50 (ए) और अनुच्छेद 56 से जुड़े तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी। शिकागो संधि के सभी अनुच्छेद संधि करने वाले सभी देशों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों एवं अनुशंसित कार्यप्रणालियों (एसएआरपी) को अपनाने को बढ़ावा देते हैं। पिछले 78 वर्षों के दौरान, शिकागो संधि में कुछ संशोधन हुए हैं और भारत समय-समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि "शिकागो संधि", 1944 में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी गई है:
i. उड़ान भर रहे नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के उपयोग का सहारा लेने से सदस्य देशों को रोकने के लिए शिकागो संधि, 1944 में अनुच्छेद 3 बीआईएस को प्रविष्ट करने हेतु प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल पर मई, 1984 में हस्ताक्षर);
ii. आईसीएओ परिषद की शक्ति को 36 से बढ़ाकर 40 करने के लिए शिकागो संधि, 1944 के अनुच्छेद 50 (ए) में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल पर अक्टूबर, 2016 में हस्ताक्षर); और
iii. एयर नेविगेशन कमीशन की शक्ति को 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए शिकागो संधि, 1944 के अनुच्छेद 56 में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल पर अक्टूबर, 2016 में हस्ताक्षर)।
यह पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराएगी। यह पुष्टि भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करेगी।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने संस्थानों में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और एनआईटी कालीकट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन मानकों के निर्माण में शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और भारतीय मानकों को शिक्षण में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बीआईएस मानकीकरण चेयर को देश में मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, अवसंरचना विकास, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनो प्रौद्योगिकी, जैव सामग्री आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जिसका कोडनेम मोसी-2 (Mosi-2) है, 17 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के तट पर हिंद महासागर में शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि यह त्रिपक्षीय अभ्यास सभी भाग लेने वाले देशों को उनके ऑपरेशनल नौसेना प्रणालियों को सहयोग करने करने और संयुक्त कमान व नियंत्रण में सुधार करने में मदद करेगा। मोसी-2 अभ्यास तीनों देशों के लिए सैन्य ज्ञान, कौशल और परिचालन अनुभव का आदान-प्रदान करने का एक मंच है। Mosi-2 अभ्यास 27 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीकी प्रांत क्वाज़ूलू-नताल के तट पर बंदरगाह शहर डरबन के बीच के क्षेत्र में और रिचर्ड्स बे तक चलेगा। दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन द्वारा वर्तमान त्रिपक्षीय अभ्यास सीरीज का लगातार दूसरा अभ्यास है। ऐसा पिछला अभ्यास नवंबर 2019 में अटलांटिक महासागर के जल में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम में केप टाउन के पास हुआ था।
पूर्वी फिलिस्तीन के पूर्वी ओहायो गांव में विनाइल क्लोराइड सहित खतरनाक सामग्री ले जा रही एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने और आग लगने के लगभग दो सप्ताह बाद, अधिकारियों के साथ एक बैठक में निवासियों ने चिंता जताते हुए जवाब मांगा है। विनाइल क्लोराइड मानव यकृत के लिये बेहद हानिकारक हो सकता है। यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिये शरीर का फिल्टर है। हेपेटोसाइट्स के रूप में जानी जाने वाली विशेष कोशिकाएँ दवाओं, शराब, कैफीन और पर्यावरणीय रसायनों की विषाक्तता को कम करने में मदद करती हैं तथा अवशिष्टों को उत्सर्जित करने के लिये भेजती हैं। रसायन को यकृत कैंसर के साथ-साथ एक गैर-घातक यकृत रोग के कारण के रूप में जिसे TASH या विषाक्त-संबद्ध स्टीटोहेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। विनाइल क्लोराइड का उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) का उत्पादन करने के लिये किया जाता है, जो पाइप के लिये उपयोग किया जाने वाला एक कठोर प्लास्टिक है, साथ ही कुछ पैकेजिंग, कोटिंग्स और तारों में भी उपयोग होता है।
हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने 'रोडोडेंड्रन ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय- एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट' शीर्षक से एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें रोडोडेंड्रन के 45 टैक्सा (जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण) को सूचीबद्ध किया गया है। रोडोडेंड्रन फूलों के पौधों की प्रजाति है और इसमें लगभग 1,000 प्रजातियाँ शामिल हैं। ये मुख्य रूप से एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के समशीतोष्ण क्षेत्रों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कई प्रजातियाँ बगीचों और पार्कों में इनके बड़े आकार एवं चमकीले रंग के कारण लोकप्रिय सजावटी पौधों के रूप में विख्यात हैं। रोडोडेंड्रन सदाबहार या पर्णपाती झाड़ियाँ या छोटे पेड़ होते हैं, जिनका तना चौड़ा तथा पत्ते सख्त होते हैं। भारत में गुलाबी रोडोडेंड्रन हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है, जबकि रोडोडेंड्रन आर्बोरम नगालैंड का राज्य फूल और उत्तराखंड का आधिकारिक राज्य वृक्ष है।
हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने "डस्ट एज़ ए सोलर शील्ड" नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें एक प्रस्ताव के साथ यह जानकारी दी गई है कि समताप मंडल में चंद्रमा की धूल (मून डस्ट) पहुँचने से ग्लोबल-वार्मिंग धीमा हो सकता है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिये पृथ्वी एवं सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बिंदु (Lagrange Point-लैग्रेंज पॉइंट) पर मून डस्ट के नियमित परिवहन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने इसे सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) या स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन कहा, क्योंकि समताप मंडल में एरोसोल के छिड़काव से यह पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर प्रकाश के विकिरण को नियंत्रित करता है। पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिये सौर विकिरण को फिल्टर करने पर दशकों से विचार किया जा रहा है, जिसमें विशाल अंतरिक्ष-आधारित स्क्रीन से लेकर परावर्तक सफेद बादलों के मंथन तक शामिल है। सूर्य की किरणों को 1 या 2% तक अवरुद्ध करने से ही पृथ्वी की सतह को एक या दो डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है, मोटे तौर पर जितना यह पिछली सदी में गर्म हुआ है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं को समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन, एस्ट्रोसैट से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देने हेतु अवसर की घोषणा (Announcement of Opportunity-AO) की है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्ट्रोसैट से 13वें AO चक्र प्रेक्षणों हेतु AO अनुरोध प्रस्ताव तैयार किया है। 13वें AO चक्र हेतु यह AO अनुरोध प्रस्ताव भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावकों के लिये है कि वे एस्ट्रोसैट वेधशाला समय को प्रधान अन्वेषक (Principal Investigators- PI) के रूप में उपयोग करें। अवलोकन अक्तूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच किये जाएंगे। यह घोषणा भारत में संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रहने वाले तथा काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं हेतु 55% अवलोकन समय तथा दुनिया भर में अंतरिक्ष एजेंसियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में काम करने वाले गैर-भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं, अनिवासी भारतीयों (NRI) हेतु 20% अवलोकन समय के लिये खुली है। एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्स-रे तथा यूवी वर्णक्रमीय बैंड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है, जो इसरो द्वारा संचालित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला प्रदान करता है। एस्ट्रोसैट को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, इसने सितंबर 2022 में अपनी कक्षा में सात वर्ष पूरे किये हैं।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर न्यायालयी कार्यवाही को लाइव करने की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की। इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय प्रतिलेखन Teres का उपयोग कर रहा है, यह अक्सर सहायक सत्रों के प्रतिलेखन के लिये एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रतिलेख को प्रत्येक शाम को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा और उन वकीलों के साथ साझा किया जाएगा जिन्होंने सत्यापन के लिये मामलों पर चर्चा की थी। यह संविधान बेंच से पहले अपनी कार्यवाही को लाइव करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसे और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में दूसरा बड़ा निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर, जमानत आदेश और अन्य आदेशों को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित लोगों तक प्रेषित करने के लिये वर्ष 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म FASTER (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज़ी से और सुरक्षित ट्रांसमिशन) लॉन्च किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी अनुसंधान के साथ-साथ न्यायाधीशों की सहायता करने के उद्देश्य से न्यायिक प्रणाली में AI आधारित पोर्टल 'SUPACE' जैसी प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को भी लॉन्च किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय के प्रतिलेख याचिकाकर्त्ताओं और जनता के लिये उपलब्ध हैं। अमेरिका का न्यायालय कार्यवाही का ऑडियो और टेक्स्ट-स्वरूप प्रतिलेख प्रदान करता है। यूनाइटेड किंगडम में सुनवाई की रिकॉर्डिंग हेतु कोई याचिकाकर्त्ता कुछ शुल्क का भुगतान कर उस न्यायालयी कार्यवाही के प्रतिलेख हेतु अनुरोध कर सकता है।
हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया। वह एक पर्यावरणविद् थीं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया और वे पर्यावरण सोसायटी, चेन्नई की संस्थापक भी थीं। वे कई पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं तथा कावेरी नदी को रंगाई कार्य करने वाले मिलों (Dyeing Units) से बचाने एवं नदी की सफाई के अभियान में शामिल थीं। उन्होंने कई वृक्षारोपण अभियानों में भाग लिया था और बूचड़खाने के खिलाफ जनहित याचिका (Public Interest Litigation- PIL) भी दायर की थी, जिसे रेड हिल्स (सेंगुंद्रम, तमिलनाडु) में प्रस्तावित किया गया था।
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