राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ

उत्तर : सती प्रथा, कन्या वध, दासता, और डाकन प्रथा
व्याख्या :
सामाजिक कुरीतियों-सती प्रथा, कन्या वध, दासता, डाकन प्रथा आदि का उन्मूलन करने आदि के मामलों में राजाओं को अंग्रेजी सलाह माननी आवश्यक कर दी गई।

उत्तर : मेरवाड़ा और जोधपुर लीजियन की सेना से जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया
व्याख्या :
1839 में सबक सिखाने हेतु मेरवाड़ा व जोधपुर लीजियन की सेना ने अंग्रेज सरकार के आदेश से जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया।

उत्तर : सभी राज्यों ने खिराज देने से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली।
व्याख्या :
विअंग्रेजों को दिए जाने वाले भारी खिराज व खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों से उनकी आर्थिक स्थिति खोखली होने लगी, जो दर्शाता है कि खिराज से मुक्ति नहीं हुई।

उत्तर : संबंधित राज्यों पर
व्याख्या :
शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गयीं जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। जयपुर के शेखावाटी क्षेत्र में सामन्तों को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की जिसका नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया जाता था लेकिन इसका व्यय जयपुर राज्य उठाता था। मेरवाड़ा क्षेत्र में मेरों और मीणों के उपद्रव दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई और उसका व्यय जोधपुर व उदयपुर राज्यों को उठाना पड़ा। इसी प्रकार भीलों को दबाने हेतु मेवाड़ भील कोर व ऐरनपुरा में जोधपुर लीजियन स्थापित की गई और इनका व्यय उदयपुर व जोधपुर पर थोप दिया गया।

उत्तर : 1832, माउंट आबू
व्याख्या :
सन् 1832 में राजपूताना को दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त कर एक पृथक एजेन्सी अजमेर में स्थापित की गई जो 1857 में माउंट आबू हस्तांतरित कर दिया गया। और यहाँ नियुक्त एजेन्ट टू गवर्नर जनरल (ए.जी.जी.) का सम्मान उदयपुर, जयपुर और जोधपुर को छोड़कर अन्य राजाओं के समकक्ष रखा गया। सब राज्यों को अपने वकील अजमेर भेजने को कहा गया। वकीलों के द्वारा ए.जी.जी. आसानी से अपनी बात राजाओं से मनवा सकता था।

उत्तर : 1500 सवार और आवश्यकता पड़ने पर सम्पूर्ण सेना कम्पनी की सेवा में
व्याख्या :
संधि पर जोधपुर के महाराजा मानसिंह की ओर से युवराज छत्रसिंह, बिशन राम व्यास तथा कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किये। कम्पनी सरकार को आवश्यकता पड़ने पर जोधपुर राज्य 1500 सवार भेजेगा। अधिक आवश्यकता होने पर जोधपुर राज्य आंतरिक सुरक्षा हेतु आवश्यक सेना छोड़कर सम्पूर्ण सेना कम्पनी सरकार की सेवा में भेज देगा। जोधपुर राज्य द्वारा जितना खिराज सिंधिया राज्य को दिया जाता था, उतना ही प्रति वर्ष कम्पनी सरकार को दिया जाएगा। जोधपुर राज्य द्वारा दिए जाने वाले खिराज की राशि एक लाख आठ हजार रुपये वार्षिक निर्धारित की गई लेकिन संधि होने के कुछ वर्षों बाद ही जोधपुर के सवारों के अकुशल होने के बहाने कम्पनी ने ‘जोधपुर लीजन’ का गठन कर दिया। इसका खर्च एक लाख पन्द्रह हजार रुपये भी जोधपुर राज्य पर ही थोप दिया गया।

उत्तर : हाडा शासक नाममात्र के शासक रह गए और शासन जालिमसिंह के वंशजों के पास आ गया।
व्याख्या :
पूरक संधि -झाला जालिम सिंह के बढ़ते प्रभाव के कारण हाड़ा सामंतों में उसका विरोध बढ़ रहा था लेकिन अंग्रेजों से उसके मैत्री संबंध दृढ़ थे। अतः 20 फरवरी, 1818 ई. को गुप्त रूप से झाला जालिम सिंह ने संधि में दो पूरक धाराएँ जुड़वा दीं-
1. महाराव उम्मेदसिंह के पश्चात् उसका बड़ा पुत्र तथा उसके वंशज राज्य के शासक पद पर बने रहेंगे।
2. राज्य के समस्त प्रशासनिक अधिकार राजराणा झाला जालिम सिंह तथा उसके वंशजों के पास रहेंगे। इससे कोटा के हाडा शासक केवल नाममात्र के शासक रह गये तथा शासन की समस्त वास्तविक शक्तियाँ जालिमसिंह व उसके वंशजों के पास आ गई।

उत्तर : करौली
व्याख्या :
राजपूताने में हेस्टिंग्ज की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवम्बर, 1817 ई. में करौली का शासक हुआ। राजपूताने में अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि थी। इससे करौली राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया।

उत्तर : उदयपुर को अपनी वार्षिक आय का 20% खिराज देना तय हुआ।
व्याख्या :
मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह के प्रतिनिधि ठाकुर अजीतसिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधि सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। उदयपुर को अपनी वार्षिक आय का 25% खिराज देना तय हुआ जो 5 वर्ष बाद 3/8 हो जाएगा।

उत्तर : करौली
व्याख्या :
करौली ने सबसे पहले 9 नवंबर, 1817 को संधि की थी। अन्य रियासतों में कोटा ने 26 दिसंबर, 1817, जोधपुर ने 6 जनवरी, 1818, और बीकानेर ने 9 मार्च, 1818 को संधि की।