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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की परियोजना 'प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया' यानी भारत में ऑक्सीजन परियोजना चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में हुई इस वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को समर्थ बनाती है। 'प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया' के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम जिओलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन संयंत्र, कन्सेंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि को सुनिश्चित करता है। यह कंसोर्टियम न केवल तात्कालिक अथवा अल्पकालिक राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है, बल्कि यह दीर्घकालिक तैयारियों के लिहाज से विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है।
स्विट्जरलैंड में कई मुद्दों पर जनमत संग्रह होगा, जिसके परिणाम से वह कृत्रिम कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन सकता है। स्विट्जरलैंड ने 10 वर्ष के भीतर कृत्रिम कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य ऱखा है। इस समय संपूर्ण विश्व में केवल भूटान में ही ऐसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध है। आतंकवाद का मुकाबला करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और कोविड-19 के लिए आपात वित्त व्यवस्था के मुद्दों पर भी जनमत संग्रह होना है। इस प्रकार के जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि प्रमुख कीटनाशक कंपनियां- स्विट्जरलैंड की शिनजेंटा और जर्मनी की बेयर जैसी कंपनियां स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग लिया। 'बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर-हेल्थ' शीर्षक से युक्त यह सत्र कोरोनावायरस महामारी से वैश्विक निजात और भविष्य की महामारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को मजबूत बनाने पर केंद्रित था। सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड संक्रमण की हालिया लहर के दौरान जी-7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ‘One Earth One Health’ का संदेश दिया। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत के ‘समग्र समाज’ के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस दौरान पीएम मोदी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे बाल श्रम के मामलों की जानकारी ‘पेंसिल पोर्टल’ पर या ‘चाइल्डलाइन-1098’ पर कॉल करके दें। ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ के अवसर पर श्रीमती ईरानी ने एक ट्वीट संदेश में कहा, ‘शिक्षा और खुशहाल बचपन हर बच्चे का अधिकार है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर, आइए हम सभी बाल श्रम की समस्या से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। लोगों की भागीदारी से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को वह बचपन मिले जिसके वे हकदार हैं।’ ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने वर्ष 2002 में ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ की शुरुआत की, ताकि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा सके कि पूरी दुनिया में बाल श्रम किस हद तक है और इसे खत्म करने के लिए कौन-कौन से कदम एवं प्रयास आवश्यक हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अध्यक्ष पद के लिए रेबेका ग्रिनस्पैन (Rebeca Grynspan) के नामांकन को मंजूरी दे दी है। वह कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री हैं। वह जिनेवा स्थित संगठन, UNCTAD का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होंगी ।महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा उन्हें UNCTAD के महासचिव के रूप में नामित किया गया था ।
हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के Belt and Road Initiative (BRI) का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए Build Back Better World (B3W) नामक नई पहल लांच की है। G-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के कॉर्नवाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं ने Build Back Better World (B3W) पहल का समर्थन किया। व्हाइट हाउस के एक बयान में के अनुसार राष्ट्रपति बाईडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल Build Back Better World (B3W) शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। व्हाइट हाउस के बयान में इस पहल को प्रमुख लोकतंत्रों के नेतृत्व में एक मूल्य-संचालित, उच्च-मानक और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो विकासशील दुनिया में 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बुनियादी ढांचे की जरूरत को कम करने में मदद करता है, जिसे COVID-19 महामारी द्वारा बढ़ा दिया गया है। B3W आने वाले वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे के निवेश को सामूहिक रूप से उत्प्रेरित (catalyze) करेगा।
ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने “मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई” (Medicines from the Sky) प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। इस कंसोर्टियम को परियोजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों (remote areas) में चिकित्सा आपूर्ति की ड्रोन डिलीवरी के विकास और कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।इस कंसोर्टियम के तहत, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगी और टीकों व चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी को सक्षम करेगी।इस सामान की ड्रोन डिलीवरी के लिए जियो मैपिंग, लोकेशन ट्रेसिंग और शिपमेंट की रूटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।भारत भर में लाखों ग्राहकों की सेवा करने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा वर्षों से इन तकनीकों का विकास किया जा रहा है।इन तकनीकों का उपयोग तेलंगाना के दूरदराज के इलाकों में ‘Beyond Visual Line of Sight’ (BVLOS) डिलीवरी करने के लिए किया जाएगा, जहां सड़क का बुनियादी ढांचा तेजी से टीके डिलीवर करने के लिए अनुकूल नहीं है।इस परियोजना की परिकल्पना World Economic Forum और Healthnet Global Limited लिमिटेड द्वारा की गई है।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल (Dr. V.K. Paul) के अनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) चौथा राष्ट्रीय कोविड-19 सीरो सर्वे शुरू करेगा । उन्होंने राज्यों से कोविड -19 महामारी के प्रसार का आकलन करने के लिए अपनी स्वयं की सीरो निगरानी शुरू करने का भी आग्रह किया है।यह ICMR द्वारा किया जाने वाला चौथा सीरो सर्वे होगा।यह पूरे भारत के 70 जिलों में आयोजित किया जाएगा।6 साल से अधिक उम्र के बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा। समुदाय के बीच कोरोनावायरस एंटीबॉडी के प्रसार को निर्धारित करने के लिए सीरो सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है।
रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन में सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) द्वारा स्थापित दो उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence (CoE) का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने और सड़कों, हवाई क्षेत्रों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। यह दो उत्कृष्टता केंद्रों इस प्रकार हैं:Centre of Excellence for Road Safety & Awareness (CoERSA) – इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करके सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह जान बचाने के तरीके भी सुझाएगा। Centre of Excellence for Roads, Bridges, Air Fields and Tunnels (CoERBAT) –यह पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत में लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कों, 19 हवाई क्षेत्रों, 56,000 मीटर पुलों और चार सुरंगों के विकास में प्राप्त ज्ञान को संस्थागत बनाने पर केंद्रित है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ग्रह पर दो मिशन भेजने के निर्णय के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency – ESA) ने शुक्र ग्रह (Venus) का अध्ययन करने के लिए ‘एनविज़न’ (EnVision) नामक अपनी प्रोब की घोषणा की है। एनविज़न (EnVision) शुक्र ग्रह के ऊपर चक्कर लगाने वाला अगला ऑर्बिटर होगा। यह शुक्र ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक ग्रह का समग्र दृश्य (holistic view) प्रदान करेगा। यह पता लगाएगा कि कैसे और क्यों शुक्र और पृथ्वी इतने अलग-अलग विकसित हुए। गौरतलब है कि नासा के दाविन्ची+ (DAVINCI+) और वेरिटास (VERITAS) मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण में प्रवेश करेंगे। ESA 2030 तक अपने प्रोब को लांच करेगा।
अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्य के रूप में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council – UNSC) के लिए निर्विरोध चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने UNSC के लिए पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए चुनाव कराए हैं। वे 1 जनवरी, 2022 से दो साल के कार्यकाल के लिए परिषद में कार्यकाल शुरू करेंगे। पांच देशों ने निर्विरोध चुनाव जीता क्योंकि वे अपने-अपने क्षेत्रीय समूहों के एकमात्र उम्मीदवार थे। 2021 के चुनाव के क्षेत्रीय वितरण के अनुसार, अफ्रीकी और एशियाई देशों से तीन सीटें उपलब्ध थीं। गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात ने ये तीन सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई समूह की एक सीट उपलब्ध थी जिसके लिए ब्राजील को चुना गया था। जबकि, अल्बानिया ने पूर्वी यूरोपीय समूह की सीट जीती।
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। विभिन्न शैक्षिक पहलों को जारी रखने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत यह राशि जारी की गई है। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है।यह योजना प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक केन्द्रितहै।यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है।इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान (SSA), शिक्षक शिक्षा (TE), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) जैसी तीन योजनाओं को समाहित करने के बाद शुरू किया गया था।यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देती है।इसके अलावा, इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।यह उन बच्चों के लिए छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल और आवासीय खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता होती है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अगले पांच वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (आई-डीईएक्स)- रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) के लिए नवाचार हेतु 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा आई-डीईएक्स के निर्माण और डीआईओ की स्थापना का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाजगत समेत उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ईको सिस्टम का निर्माण करना और उन्हें अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुदान/वित्तपोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है जिसके भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस जरूरतों हेतु भविष्य में अपना लिए जाने की अच्छी संभावना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति रखने वाली सभी जमा लेने वाली और जमा न करने वाली HFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां) को जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (Risk-based Internal Audit – RBIA) नियमों के दायरे में लाया है। ये नियम 30 जून, 2022 से प्रभावी होंगे। इससे पहले 3 फरवरी को RBI ने इन नियमों को अन्य संस्थाओं पर भी लागू किया था। आंतरिक लेखा परीक्षा नियमों (internal audit rules) को HFC तक बढ़ाए जाने के बाद, HFC के शेयर की कीमतों में गिरावट आई है। बैंकों और NBFCs में वित्तीय नियमितता और शासन के मुद्दों के बढ़ते मामलों के संबंध में RBI के नए दिशानिर्देश महत्वपूर्ण हैं।यह RBIA, NBFCs और संबंधित UCBs के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के गठन के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा (internal audit) की मौजूदा प्रणाली से सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करेगा।NBFCs और UCBs के बोर्ड मुख्य रूप से अपने आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
हर साल, अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिज़म जागरूकता दिवस (International Albinism Awareness Day) 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में ऐल्बिनिज़म से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। थीम : #StrengthBeyondAllOdds
ऐल्बिनिज़म आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला है, गैर-संक्रामक है और इसके परिणामस्वरूप त्वचा, आंखों और बालों में रंजकता (pigmentation) की कमी होती है। यदि माता-पिता दोनों में ऐल्बिनिज़म का जीन है, जो जन्म के समय बच्चा भी इससे प्रभावित हो सकता है।
हाल ही में सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. अशोक पनगढ़िया (Dr. Ashok Panagariya) का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। डॉ. पनगढ़िया 71 वर्ष के थे। डॉ. अशोक पनगढ़िया पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, वे पिछले कई दिनों से एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पिछले दो दिनों में उनकी हालत बिगड़ी और आज उनका निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। डॉ. अशोक पनगढ़िया ने जयपुर की Rajasthan University of Health Sciences के कुलपति और राजस्थान सरकार के योजना बोर्ड के सदस्य सहित कई शीर्ष पदों पर कार्य किया। डॉ. अशोक पनगढ़िया भारत के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल शोधकर्ता और शिक्षाविद थे। उनका जन्म वर्ष 1950 में जयपुर, राजस्थान में हुआ था।
उत्तराखंड विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर इंदिरा के निधन पर शोक जताया है और उनके परिजनों तथा समर्थकों के प्रति शोक-संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने उत्तराखंड में विधायक, विधान पार्षद, मंत्री और विपक्ष के नेता के तौर पर जनसेवा की।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने जम्मू के बाहरी क्षेत्र मजीन में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के लिए आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर तिरूमला तिरूपति देवस्थानम की अध्यक्ष वाई वी सुब्बा रेड्डी और मंदिर प्रबंधन न्यास के बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि मंदिर के निर्माण से जम्मू मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढावा मिलेगा। इस मंदिर के साथ ही वैदिक विद्यालय और अस्पताल भी बनाया जाएगा। इस मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी के मुख्य मंदिर के साथ ही श्री अंदाल और श्री पद्मावती के भी मंदिर होंगे। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना दक्षिण भारतीय शैली का होगा। मंदिर में तीर्थ यात्रियों के लिए वेद पाठशाला, ध्यान केंद्र, कार्यालय, आवास और पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। मंदिर की निर्माण लागत 33 करोड़ 22 लाख रूपये होगी और इसे 18 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।
अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग यूई-यॉन्ग ने कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से रहित करने के लिए जापान के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जी-7 शिखर बैठक से अलग दोनों नेताओं की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में उत्तर कोरिया का नाम लिए बिना कहा गया है कि इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों को खत्म करने के प्रयासों की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। बयान में यह भी कहा गया है कि श्री ब्लिंकेन और श्री चुंग ने बर्मा में लोकतंत्र की बहाली सहित अन्य क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। बयान में इस वर्ष के शुरू में म्यामां में हुए सैन्य तख़्तापलट का भी उल्लेख किया गया है।
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