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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त, 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक खुली बहस की वर्चुअली ध्यक्षता करेंगे । UNSC में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर होगी बहस। भारत अगस्त के लिए UNSC की अध्यक्षता कर रहा है और नरेंद्र मोदी UNSC में खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। UNSC के लिए चुने जाने के बाद, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार और समावेशी समाधानों को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य पर प्रकाश डाला। भारत ने 1 जनवरी, 2021 को UNSC के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में अपना दो साल का कार्यकाल शुरू किया। यह UNSC में एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का सातवां कार्यकाल है। इससे पहले, भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 और 1991-92 में UNSC का सदस्य रहा है।
रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 के लिए एक अधिकारिक वेबसाइट indianidc2021.mod.gov.in का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से दुनियाभर में बसने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को इस समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस वेबसाइट पर 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का जीवंत प्रसारण किया जाएगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- एसबीआई ने अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए योनो और योनो लाइट ऐप में सुरक्षा की नई प्रणाली सिम बांइडिंग शुरू की है। इन दोनों ऐप के नये संस्करण से ग्राहक अऩेक प्रकार की डिजिटल धोखाधड़ी से बच सकेंगे। योनो और योनो लाइट ऐप पर सिम बांइडिंग प्रणाली केवल उन्हीं मोबाइल फोन पर काम करेगी जिनका सिमकार्ड बैंक में पंजीकृत है। योनो और योनो लाइट ऐप का नया संस्करण प्राप्त करने के लिए मोबाइल धारकों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया में बैंक के पास मौजूद पंजीकृत मोबाइल नंबर के सिम का सत्यापन किया जाता है।ग्राहकों को सुनिश्चित करना होगा कि वे उसी मोबाइल फोन का सिम पंजीकृत कराएं जो उनके पंजीकृत संपर्क से जुड़ा है।
तोक्यो पैरालिंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से पांच सितंबर के बीच होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग- कर दे कमाल तू लॉन्च किया। गीत “कर दे कमाल तू” को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। इस बार रिकॉर्ड 54 पैरा एथलीट नौ विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। विशेष आहरण अधिकार (special drawing rights) कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों (reserve assets) को 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार बनाया गया है जब 250 बिलियन डॉलर जारी किए गए थे। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। SDR आवंटन 23 अगस्त, 2021 से प्रभावी होगा। SDR आवंटन से सभी सदस्यों को लाभ होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
नीति आयोग ने देश के बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव लाने वाली एक रिपोर्ट जारी की है जो इस क्षेत्र में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी। टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर शीर्षक से यह रिपोर्ट नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने संयुक्त प्रयास से तैयार की गयी है। रिपोर्ट भारतीय और वैश्विक बिजली वितरण क्षेत्र में सुधारों के प्रयासों की समीक्षा को दर्शाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुधारों की समीक्षा की गई, जिसमें वितरण में निजी भागीदारी, बिजली की खरीद-फरोख्त, अक्षय ऊर्जा के एकीकरण और आधारभूत ढांचे को उन्नत बनाना शामिल है।
विदेशमंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता चार स्तंभो पर आधारित है। ये स्तंभ हैं -- बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद से निपटने में सहयोग, सतत विकास लक्ष्यों के लिये प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान तथा लोगों के बीच संपर्क-सहयोग बढ़ाना। ब्रिक्स अकादमिक फोरम के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये स्तंभ अमूर्त प्रतीत हो सकते हैं लेकिन इनमें से प्रत्येक वास्तविक और प्रासंगिक हैं।
हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद(AICTE) के अधिकारियों द्वारा एक अद्वितीय टूल पर एक प्रस्तुति देखी, जो अंग्रेजी भाषा की सामग्री का 11 विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। यह AI टूल अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का 11 विभिन्न भाषाओं, हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, असमिया, पंजाबी और ओडिया में अनुवाद करता है। यह टूल अंग्रेजी पुस्तकों, जटिल सूत्रों, शोध पत्रिकाओं, सरकारी दस्तावेजों और अंग्रेजी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम है। AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। यह तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की परिषद है। यह उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है। AICTE का मुख्यालय दिल्ली में है जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव के कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2 अगस्त, 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों का एक स्थायी मंच (Permanent Forum of People of African Descent) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लोगों का यह स्थायी मंच नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया, नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। 193 सदस्यीय विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अपनाया गया था। इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान हुई है जिसे महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और यह 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। यह 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगा। यह मान्यता, न्याय और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office – NSO) ने हाल ही में आठवां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) प्रकाशित किया है। इस सर्वे के मुताबिक जुलाई-सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। सितंबर 2020 में, सभी उम्र के लिए श्रम बल की भागीदारी दर 37% थी। अप्रैल-जून 2020 में श्रम बल की भागीदारी दर 35.9% थी।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau – NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की वृद्धि हुई है। NCRB के अनुसार , 2019 में बेरोजगारी के कारण 2,851 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। यह आंकड़ा 2016 में 2,298 आत्महत्याओं से बढ़ गया है। कर्नाटक ने 2019 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की सबसे बड़ी संख्या (553) दर्ज की। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में 452 मामले और तमिलनाडु में 251 मामले हैं। NCRB की यह रिपोर्ट कोविड-19 के देश में आने से पहले के आंकड़ों से संबंधित है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के मुख्य कार्यकारी के अनुसार, कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच 10 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी है। महामारी के कारण घरों की आय में भी 97% की गिरावट आई है।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है, जिसने अपने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ शत-प्रतिशत टीकाकरण हासिल किया है। इसके अतिरिक्त, लगभग एक लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर नगर निगम ने 31 जुलाई, 2021 तक विशिष्ट समय सीमा के भीतर टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए मानक निर्धारित किए थे। टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने प्रति दिन कुल 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए थे।
अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर (करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87 हजार 500 रु.) की एंटी शिप हारपून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। भारत सरकार ने अमेरिका से हारपून मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी (DSCA) ने अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी का लेटर जारी किया। इसमें मिसाइल के मेंटेनेंस के लिए एक सर्विस स्टेशन खोलने, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट देने और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अलावा पर्सनल ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस डील को अमेरिका की साउथ एशिया में दबदबा बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। डील अमेरिकी कंपनी बोइंग और भारत सरकार के बीच होगी। फिलहाल तक इसमें किसी ऑफसेट एंग्रीमेंट की बात सामने नहीं आई है। हारपून को दुनिया की सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल माना जाता है। इसे 30 देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। इसे सबसे पहले 1977 में डिप्लॉय किया गया था। किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बोइंग के मुताबिक इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है।
विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त किए गए फाइबर और खनिज से समृद्ध, ड्रैगन फ्रूट की खेप को पहली बार लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को निर्यात किया गया। ड्रैगन फ्रूट को भारत में कमलम भी कहा जाता है। विदेशी फलों कीखेप,जिसे लंदन को निर्यात किया गया उसे कच्छ क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया गया और गुजरात के भरूच में एपीडा पंजीकृत पैकहाउस द्वारा निर्यात किया गया, जबकि बहरीन को निर्यात किए गए ड्रैगन फ्रूट की खेप को पश्चिम बंगालकेपश्चिम मिदनापुर के किसानों से प्राप्त किया गया और कोलकाता में एपीडा पंजीकृत उद्यमोंद्वारा निर्यात किया गया। इससे पहले जून 2021 में,'ड्रैगन फ्रूट' की एक खेप कोमहाराष्ट्र के सांगली जिले के तडासर गांव के किसानों से प्राप्त किया गया था औरउसे एपीडा से मान्यता प्राप्त निर्यातक द्वारा दुबई को निर्यात किया गया था। भारत में'ड्रैगन फ्रूट' का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में किया गया था और इसे घरेलू उद्यानों के रूप में उगाया जाने लगा।'
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी (कारगिल जिला) में 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रम के तहत, पावर ग्रिड ने लालुंग से दारचिक के बीच लालुंग, दारचिक, सिल्मू, बटालिक, सिनिकसी, हरदास, गारकोन और आसपास के अन्य गांवों को जोड़ा। इस कनेक्शन से कारगिल जिले की आर्यन घाटी (Aryan Valley) के सभी गांव अब 220 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ गए हैं। इसके अलावा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने लेह जिले की नुब्रा घाटी (Nubra valley) में लार्गियाब जैसे 20 अन्य गांवों का विद्युतीकरण भी पूरा किया। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी वाली विभिन्न 11 केवी लाइनों ने वानला को फोटोकसर, लामायुरु से आतिश और फोटोरसे और सास्पोल को भी जोड़ा है। पावर ग्रिड ने द्रास, कारगिल, खलत्सी और लेह में अत्याधुनिक 220/66 केवी गैस-इन्सुलेटेड सब-स्टेशन स्थापित किए हैं। इसने श्रीनगर से शुरू होने वाली 220kV ट्रांसमिशन लाइन के 341 किलोमीटर द्वारा लद्दाख क्षेत्र को नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है।
लोकसभा ने 2 अगस्त, 2021 को बिना किसी बहस के सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक (General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill) को ध्वनि मत से पारित कर दिया। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 सरकार को राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नवीन उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। एक निर्दिष्ट बीमा कंपनी में कम से कम 51% इक्विटी पूंजी रखने के लिए केंद्र सरकार की अनिवार्य आवश्यकता को हटाने के लिए विधेयक में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में बड़ी निजी भागीदारी को आकर्षित करने, बीमा क्षेत्र की पैठ बढ़ाने और पॉलिसीधारकों के हितों को सुरक्षित करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन आवश्यक हो गए थे।
पिंगली वेंकैया की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने दो अगस्त को उन्हें श्रद्धांजलि दी। वर्ष 2021 में पिंगली वेंकय्या की 145वीं वर्षगांठ है। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के वास्तुकार थे। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के डिजाइन से प्रेरित है। इस प्रकार, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से भारत को विशिष्ट पहचान दी। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 1876 में हुआ था। उनका जन्म और पालन-पोषण आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हनुमंतरायडू उनके पिता थे। उन्होंने मद्रास में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वे एक गांधीवादी, कृषक, शिक्षाविद, भाषाविद्, भूविज्ञानी और लेखक थे। उन्होंने स्वराज ध्वज नामक एक ध्वज डिजाइन किया। इसमें भारत के दो प्रमुख समुदायों- हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक के लिए लाल और हरे रंग की पट्टियां शामिल थीं। उनके डिजाइन ने भारत और उसके लोगों को एक पहचान प्रदान की थी। ध्वज ने उस समय लोगों में स्वतंत्रता की भावना को एकजुट करने में मदद की। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए चरखा डिजाइन के साथ एक सफेद रंग की पट्टी भी जोड़ी। सफेद रंग शांति और भारत में रहने वाले बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है।
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