11 September 2021

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित चार राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। नगालैंड के राज्यपाल आर एन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक नगालैंड के राज्यपाल का कार्य भी सौंपा गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डेप्‍युटी चीफ ऑफ आर्मी स्‍टाफ भी रह चुके हैं।

डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायु सेना को वायु रक्षा मिसाइल (एमआर-सैम) प्रणाली सौंपी

भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायु सेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआर-सैम) प्रणाली की पहली सुपुर्दगी योग्य फायरिंग यूनिट दिनांक 9 सितंबर, 2021 को राजस्थान में जैसलमेर वायुसेना स्टेशन में सौंपी गई। एमआरएसएएम भारतीय उद्योग के सहयोग से एमएसएमई सहित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के साथ तालमेल कर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली है। एमआर-सैम प्रणाली लड़ाकू विमान, यूएवी, हेलीकॉप्टर, निर्देशित और बिना निर्देशित युद्ध सामग्री, सब-सोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों आदि समेत खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ जमीनी संपत्तियों को एक स्थान विशेष पर और क्षेत्र विशेष पर वायु रक्षा प्रदान करती है । यह गंभीर संतृप्ति परिदृश्यों में 70 किलोमीटर की दूरी तक अनेक लक्ष्यों को एंगेज करने में सक्षम है।

अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो और सीबीएसई के साथ भागीदारी में पूरे भारत में स्पेस चैलेंज लॉन्च किया

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। इस चैलेंज को देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है, जो न सिर्फ एटीएल लैब वाले स्कूलों के साथ, बल्कि गैर एटीएल स्कूलों से जुड़े हैं। इसमें यह सुनिश्चित किया जाना है कि कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को एक खुला मंच उपलब्ध कराया जाए, जहां वे नवाचार कर सकें और खुद डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सक्षम हो सकें। एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है, जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को मनाने के क्रम में वैश्विक स्तर पर हर साल 4 से 10 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है।

मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु-डेनमार्क योजना ऊर्जा द्वीप

तमिलनाडु और डेनमार्क राज्य ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप (energy island) बनाने की योजना बनाई है जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण-पूर्वी सिरे के बीच स्थित है। यह योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 5-10 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। इसमें मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप के लिए निवेश भी शामिल है । इस निवेश से द्वीप 4-10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होगा। डेनमार्क के विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल ने योजना पर चर्चा के लिए 8 सितंबर, 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। यदि यह योजना अमल में आती है, तो यह भारत का पहला अपतटीय तैरता पवन पार्क (offshore floating wind park) होगा।

पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किया गया

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर, 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है। भारत 1 दिसंबर, 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट आयोजित करेगा। 2014 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। G20, 19 देशों और यूरोपीय संघ (EU) से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन के समाधान के लिए काम करता है। G20 में दुनिया की औद्योगिक और विकासशील देशों सहित सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह सामूहिक रूप से सकल विश्व उत्पाद का 90%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75-80%, विश्व के भूमि क्षेत्र का आधा और वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा है। शेरपा राज्य या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, विशेष रूप से वार्षिक G7 और G20 शिखर सम्मेलन तैयार करता है। शेरपा आम तौर पर प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उनके पास किसी दिए गए समझौते के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है।

अफगानिस्‍तान की 97 प्रतिशत आबादी वर्ष 2022 तक गरीबी की रेखा के नीचे जा सकती है

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्‍तान की 97 प्रतिशत आबादी वर्ष 2022 तक गरीबी की रेखा के नीचे जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश का सकल घरेलू उत्‍पाद भी 13 प्रतिशत कम हो सकता है। अफगान केंद्रीय बैंक के 10 अरब डॉलर विदेशों में जमा है। इसे पश्चिमी देशों द्वारा तालिबान पर दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है। अमरीकी वित्‍त विभाग ने कहा कि वह तालिबान के प्रतिबंधों में ढील नहीं देने जा रहा है। इस बीच, अफगानिस्तान के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र के विशेष दूत डेबोरा लियोन ने चेतावनी दी है कि विदेशों में स्थित अरबों डॉलर की अफगानिस्‍तान की संपत्तियों के लेन-देन पर रोक लाखों और अफगानों को गरीबी और भूख के कगार पर ले जा सकता है।

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने काशी विश्‍वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे किए जाने के आदेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने काशी विश्‍वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे किए जाने के वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्‍च न्‍यायालय ने वाराणसी जिला अदालत में इस बारे में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। न्‍यायालय ने उत्‍तर प्रदेश सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। निचली अदालत ने 8 अप्रैल को मस्जिद परिसर की जांच के लिए एक ASI सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त करने के बाद मुगल सम्राट द्वारा मस्जिद का निर्माण करने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए इस सर्वेक्षण की आवश्यकता है। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की प्राचीन मूर्ति की ओर से वादी ने कहा था कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। 1991 में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें उस स्थान पर प्राचीन मंदिर की बहाली की मांग की गई थी, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है।

को-विन ने लोगों की टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए नया एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया

को-विन ने एक नया एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है, जिसे 'अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो का नाम दिया गया है। यह को-विन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्‍ध करायेगा। इसका उपयोग करने के लिए, संबंधित व्‍यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद, उन्हें एक ओटीपी मिलेगा जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्‍यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जायेगी। यह जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी।

सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक आयोग के अध्‍यक्ष का पदभार संभाला

सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक आयोग के अध्‍यक्ष का पदभार संभाला। इस अवसर पर अल्‍पसंख्‍यक कार्यमंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी भी उपस्थित थे। श्री नकवी ने नये उत्‍तरदायित्‍व के लिए सरदार इकबाल सिंह को शुभकामनाएं दी।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान 'मैं भी डिजिटल 3.0' का शुभारंभ

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देशभर के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान 'मैं भी डिजिटल 3.0' का शुभारंभ किया है। इस पायलट अभियान का शुभारंभ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी द्वारा संयुक्त रूप से एक वर्चुअल कार्यक्रम में किया गया। यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतपे, एमस्वाइप, फोनपे, पेटीएम, एसवेयर इस अभियान में भाग ले रहे हैं। डिजिटल लेन-देन और व्यवहार में बदलाव को अपनाने के लिए डिजिटल भुगतान समूह स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी देंगे।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नौला फाउंडेशन ने 'हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां' थीम के साथ हिमालय दिवस 2021 मनाया

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने नौला फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस साल की थीम 'हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां' रही। यह आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर-आपराधिक घोषित किया

मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध से मुक्त (decriminalise) कर दिया है और फैसला सुनाया है कि कोहुइला (Coahuila) राज्य में गर्भधारण को समाप्त करने पर आपराधिक दंड असंवैधानिक है। यह निर्णय उत्तरी राज्य कोहुइला के लिए था। वर्तमान में, मेक्सिको में चार राज्यों में गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। यह बलात्कार के मामलों में या जहां मां की जान को खतरा है, वहां यह कानूनी है। इस प्रकार, यह निर्णय पूरे मेक्सिको में गर्भपात को अपराध से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मैक्सिकन कानून के तहत, यह फैसला अब देश के अन्य सभी राज्यों पर लागू होगा। इस फैसले के साथ, गर्भपात कराने के आरोप में जेल में बंद महिलाओं को अब तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाएगा। Information Group on Reproductive Choice (GIRE) देश में गर्भपात के अधिकारों के लिए अभियान चला रहा था। नारीवादी और महिला अधिकार प्रचारकों के हाई प्रोफाइल विरोधों ने अधिक प्रजनन अधिकारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस फैसले से पहले, कोहुइला राज्य में अवैध गर्भपात करने वाली महिलाओं के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था।

ट्रेनों के देरी से चलने पर रेलवे को मुआवजा देना होगा : सर्वोच न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर ट्रेनें देरी से चलती हैं तो भारतीय रेलवे को यात्रियों को मुआवजा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों के देरी से चलने के लिए भारतीय रेलवे को फटकार लगाई है। ट्रेन के देरी से चलने से लोगों को काफी परेशानी होती है। शीर्ष अदालत ने एक यात्री को दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा है, जिसकी ट्रेन 2016 में अपने परिवार के साथ जम्मू की यात्रा करते समय चार घंटे की देरी से चल रही थी। वे अपनी फ्लाइट को पकड़ने से चूक गए। नतीजतन, उन्हें श्रीनगर के लिए एक महंगी टैक्सी लेनी पड़ी। वे डल झील पर एक नाव की बुकिंग से भी चूक गए। इस घटना के बाद यात्री ने राजस्थान के अलवर में जिला उपभोक्ता शिकायत मंच में मामला दर्ज कराया। फोरम ने उत्तर-पश्चिम रेलवे को फ्लाइट छूटने के कारण यात्री और उसके परिवार को होने वाले खर्च के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया

जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के तहत “स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021” को लांच किया । इसे 9 सितंबर, 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 पूरे देश में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम ODF (खुले में शौच मुक्त) प्लस का समर्थन करने और गांवों में ODF स्थिरता और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) गतिविधियों में सुधार की गति बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारत ने 2014-2019 की पांच साल की अवधि में मिशन मोड में सभी गांवों को ODF घोषित करने की चुनौती हासिल की। स्वच्छ भारत के विज़न ने 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन की शुरुआत की। इसने जल सुरक्षा को संबोधित करने के लिए जल जीवन मिशन (JJM) को भी प्रेरित किया। इस चरण के तहत, प्रमुख स्थानीय भारतीय भाषाओं में “SSG 2021 Mobile App” नामक एक मोबाइल एप्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह एप्प नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने में मदद करेगा और इसके उपयोग से लगातार क्षेत्र के दौरे के माध्यम से सर्वेक्षण की निगरानी की जाएगी।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंपोर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क का दौरा किया

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तथा कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के साथ पुलवामा जिले के पंपोर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केसर स्पाइस पार्क का दौरा किया और प्रसंस्करण इकाई के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टिग्‍मा सेपरेशन सेंटर के अलावा पार्क में ड्राइंग, ग्रेडिंग, पैकिंग और ई-नीलामी केंद्रों का भी निरीक्षण किया।