जनहित याचिका

उत्तर : केवल 2
व्याख्या :
न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका *को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं।

उत्तर : सार्वजनिक कर्तव्य
व्याख्या :
जनहित याचिका “सार्वजनिक कर्तव्यों” के प्रवर्तन के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है।

उत्तर : न्यायिक पहल द्वारा
व्याख्या :
जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।

उत्तर : पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन
व्याख्या :
पी.आई.एल. का पूर्णरूप है- पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका)। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है।

उत्तर : उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में
व्याख्या :
“सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाला कोई भी सार्वजनिक या सामाजिक कार्य समूह का सदस्य” उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है, ताकि उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारण की मांग की जा सके, जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।

उत्तर : जनहित याचिका से
व्याख्या :
भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है।

उत्तर : संयुक्त राज्य अमेरिका
व्याख्या :
‘जनहित याचिका’ शब्द अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है, जहां इसे पहले से अप्रतिनिधित्व प्राप्त समूहों जैसे गरीबों, नस्लीय अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नागरिकों आदि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था।

उत्तर : सार्वजनिक हित
व्याख्या :
जनहित याचिका (पीआईएल) का अर्थ है, प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि जैसे “सार्वजनिक हित” की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर मुकदमा।

उत्तर : अनुच्छेद 32
व्याख्या :
“सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाला कोई भी सार्वजनिक या सामाजिक कार्य समूह का सदस्य” उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है, ताकि उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारण की मांग की जा सके, जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।

उत्तर : 1979
व्याख्या :
जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।