Rajasthan Current Affairs July 2023
- प्रश्न 1 हाल ही में (जुलाई 2023 में) पीआईईडीएस बिट्स पिलानी ने फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है -
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- (अ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
- (ब) विश्व बैंक
- (स) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (द) एशियाई विकास बैंक
उत्तर : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
व्याख्या :
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और पीआईईडीएस बिट्स पिलानी ने राजस्थान में बिट्स पिलानी पीआईईडीएस फिनक्ससेलेरेटर, पिलानी परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग करने के लिए आईएफएससीए और बिट्स पिलानी पीआईईडीएस फिनएक्ससेलेरेटर के बीच सहयोग और समझ के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है।
- प्रश्न 2 चन्द्रयान-3 मिशन का हिस्सा रही सुनिता खोखर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है -
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- (अ) जोधपुर
- (ब) नागौर
- (स) श्रीगंगानगर
- (द) जयपुर
उत्तर : नागौर
व्याख्या :
राजस्थान के डीडवाना नागौर निवासी सुनिता खोखर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से निर्मित एवं संचालित चन्द्रयान-3 की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रही है। सुनीता खोखर नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के गांव डाकीपुरा की रहने वाली है।
- प्रश्न 3 नीति आयोग द्वारा जारी 'मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स-2023 में 2015-16 से 2019-21 के बीच राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए हैं -
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- (अ) 13.56%
- (ब) 18.33%
- (स) 21.54%
- (द) 24.15%
उत्तर : 13.56%
व्याख्या :
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में सबसे तेजी से कमी आई। राजस्थान में 13.56 प्रतिशत लोग 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी से बाहर आए हैं।
- प्रश्न 4 पहली सरकारी सैनेटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होगी -
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- (अ) सिलवाला खुर्द, हनुमानगढ़
- (ब) सम, जैसलमेर
- (स) मंडोर, जोधपुर
- (द) मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर
उत्तर : मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर
व्याख्या :
प्रशासन ने श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला गांव में पहली सैनेटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई है। खास बात यह है कि यहां संचालन से उत्पादन तक का सारा जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) इस फैक्ट्री का संचालन करेगा। इसमें हर माह 6 लाख नैपकिन बन सकेंगे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सेनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन 16 मार्च 2023 को हुआ।
- प्रश्न 5 राजस्थान विधानसभा में महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेस एंड सोशल साइंसेज संस्थान गठित करने हेतु विधेयक कब पारित हुआ है -
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- (अ) 10 जुलाई, 2023
- (ब) 12 जुलाई, 2023
- (स) 17 जुलाई, 2023
- (द) 20 जुलाई, 2023
उत्तर : 17 जुलाई, 2023
व्याख्या :
17 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में ‘महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेस एंड सोशल साइंसेज विधेयक-2023’ ध्वनिमत से पारित किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर स्थापित होने वाले इस संस्थान से ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ ही शासन व सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षण-प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा।
- प्रश्न 6 राज्य में ‘इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेलमोलॉजी’ की स्थापना कहाँ की जाएगी -
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- (अ) डॉ. एस. एन. चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर
- (ब) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
- (स) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
- (द) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
उत्तर : सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
व्याख्या :
सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेलमोलॉजी की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संस्थान के भवन निर्माण तथा पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए 293.79 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- प्रश्न 7 आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु रावल मल्लीनाथ रानी रूपादे संस्थान ने किस अनुसंधान संस्थान के साथ MoU किया है?
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- (अ) केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
- (ब) केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर
- (स) शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, जोधपुर
- (द) मरू वन प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर
उत्तर : शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, जोधपुर
व्याख्या :
भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन संचालित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (Arid Forest research Institute) ‘आफरी’ ने दो परियोजनाओं पर एनजीओ ‘श्री रावल मल्लिनाथ रानी रूपादे संस्थान’ के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत वन आनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए पौधे लगाए जाएंगे। एमओयू के तहत आफरी की दो परियोजनाओं, जिसमें पहली परियोजना के तहत राजस्थान की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के फल अनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए पौधारोपण करेगा। इसके तहत गुग्गल, रोहिड़ा, जाल, केर और पलाश के पौधे 5 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी परियोजना के तहत जैव उर्वरकों का केर के पौधों में उपयोग का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें 1.5 हेक्टेयर में केर के पौधे रिसर्च के लिए लगाए जाएंगे।
- प्रश्न 8 किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने Teacher Interface for Excellence (TIE) कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी -
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- (अ) गुजरात
- (ब) बिहार
- (स) केरल
- (द) राजस्थान
उत्तर : राजस्थान
व्याख्या :
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने Teacher Interface for Excellence (TIE) कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण मिलेगा। इस वर्ष राज्य भर से 500 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार 2023-24 के दौरान शिक्षकों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं पर ₹23.50 करोड़ खर्च करेगी।
- प्रश्न 9 किस राज्य सरकार ने हाल ही में (जुलाई 2023 में) व्यक्तियों और परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पारित किया है -
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- (अ) गुजरात
- (ब) महाराष्ट्र
- (स) राजस्थान
- (द) ओडिशा
उत्तर : राजस्थान
व्याख्या :
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी।
- प्रश्न 10 हाल ही में (जुलाई 2023 में) किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक 2023 पेश किया है -
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- (अ) झारखंड
- (ब) महाराष्ट्र
- (स) राजस्थान
- (द) गुजरात
उत्तर : राजस्थान
व्याख्या :
राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक ‘राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023’ पेश किया।
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