जीएसटी परिषद

उत्तर : अनुच्छेद-279A
व्याख्या :
अनुच्छेद 279ए (4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी, जैसे कि वे वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या छूट दी जा सकती है, मॉडल जीएसटी कानून, आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, सीमा, बैंड के साथ फ्लोर दरों सहित जीएसटी दरें, प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरें, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आदि।

उत्तर : 8 सितंबर, 2016

उत्तर : केन्द्रीय वित्तमंत्री
व्याख्या :
इस परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त राजस्व के प्रभारी) एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें नामित राज्य शामिल करें, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

उत्तर : वस्तु एवं सेवा कर
व्याख्या :
101वां संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) की शुरुआत की। 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया। ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई, 2018 को GST लागू किये जाने के एक वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को GST दिवस के रूप में मनाया गया था।

उत्तर : कारें
व्याख्या :
सार्वजनिक वस्तुएं (Public Goods) वे वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जो सामूहिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। राष्ट्रीय रक्षा, प्रकाश स्तम्भ, सरकारी प्रशासन, सड़कें और सार्वजनिक उद्यान सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण हैं। कार निजी वस्तु का एक अच्छा उदाहरण है। एक निजी वस्तु एक ऐसा उत्पाद है जिसे उपभोग करने के लिए खरीदा जाना चाहिए।

उत्तर : 33
व्याख्या :
जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो जीएसटी से संबंधित निर्णय लेते हैं।