जनहित याचिका
- प्रश्न 11 ‘हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य’ मामला किस मुद्दे से संबंधित था -
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- (अ) महिलाओं के अधिकार
- (ब) जेल की स्थिति और विचाराधीन कैदी
- (स) पर्यावरण प्रदूषण
- (द) भ्रष्टाचार
उत्तर : जेल की स्थिति और विचाराधीन कैदी
व्याख्या :
जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।
- प्रश्न 12 ‘मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई’ मामले के माध्यम से भारत में जनहित याचिका आंदोलन की शुरुआत किसने की -
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- (अ) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
- (ब) न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर
- (स) न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना
- (द) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा
उत्तर : न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर
व्याख्या :
भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में बोये गये थे।
- प्रश्न 13 ‘एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ’ जनहित याचिका मामला किस नदी के प्रदूषण पर केंद्रित था -
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- (अ) यमुना
- (ब) गोदावरी
- (स) गंगा
- (द) ब्रह्मपुत्र
उत्तर : गंगा
व्याख्या :
एमसी मेहता बनाम भारत संघ : गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई ताकि गंगा जल को और अधिक प्रदूषित होने से रोका जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता, हालांकि नदी के किनारे का मालिक नहीं है, फिर भी वह वैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने का हकदार है, क्योंकि वह गंगा जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति है।
- प्रश्न 14 किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है -
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- (अ) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम
- (ब) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
- (स) शीला बारसे बनाम भारत संघ
- (द) नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य
उत्तर : विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
व्याख्या :
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य: इस मामले के फैसले में यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। दिशानिर्देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के लिए भी निर्देश दिया गया।
- प्रश्न 15 सर्वप्रथम किस देश में नागरिक अधिकार-पत्र प्रारंभ हुआ -
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- (अ) जापान
- (ब) फ्रांस
- (स) अमेरिका
- (द) ब्रिटैन
उत्तर : ब्रिटैन
व्याख्या :
नागरिक चार्टर की अवधारणा को पहली बार 1991 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जॉन मेजर द्वारा यूनाइटेड किंगडम में व्यक्त एवं कार्यान्वित किया गया था।
- प्रश्न 16 “शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है” यह अभिनिर्धारित किया गया था -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) लक्ष्मीकांत बनाम भारत संघ
- (ब) तमिलनाडु राज्य बनाम अबु कवर बाई
- (स) हरियाणा राज्य बनाम राजपाल शर्मा
- (द) मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य
उत्तर : मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य
व्याख्या :
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) : इस केस में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सीधे-सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के अधिकार का आश्वासन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके साथ में शिक्षा का अधिकार भी न हो।
- प्रश्न 17 निम्न में से किस न्यायाधीश ने ‘इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (संबरीमाला वाद)’ के मामले में विसम्मति प्रकट की थी -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
- (ब) न्यायमूर्ति नरीमन
- (स) न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा
- (द) न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़
उत्तर : न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा
- प्रश्न 18 निम्नलिखित में से किस मामले ने ए.के. गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिप्रभावी कर दिया -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस
- (ब) बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
- (स) मेनका गाँधी बनाम भारत संघ
- (द) रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
उत्तर : मेनका गाँधी बनाम भारत संघ
- प्रश्न 19 निम्नलिखित में से किसे बंदी-प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला
- (ब) हुसैनारा बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य
- (स) भीमसिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य
- (द) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
उत्तर : ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला
- प्रश्न 20 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परन्तु वह संविधान के ‘मूल ढाँचे’ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) आत्मप्रकाश बनाम हरियाणा राज्य
- (ब) के. राय बनाम भारत संघ
- (स) केशवानन्द भारती वाद
- (द) एस.पी. गुप्ता वाद
उत्तर : केशवानन्द भारती वाद
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