January 2025 Current Affairs
- प्रश्न 11 हाल ही में (दिसंबर 2024 में) डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है -
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- (अ) सुरोजित शोम
- (ब) रजत वर्मा
- (स) नितिन शर्मा
- (द) अनिल गुप्ता
उत्तर : रजत वर्मा
व्याख्या :
रजत वर्मा, जो वर्तमान में DBS बैंक इंडिया के इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख हैं, को 1 मार्च 2025 से DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सुरोजित शोम के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है, जो 2015 से इस पद पर थे।
- प्रश्न 12 चीन की नई हाई-स्पीड ट्रेन CR450 की परीक्षण गति कितनी है -
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- (अ) 350 किमी/घंटा
- (ब) 400 किमी/घंटा
- (स) 450 किमी/घंटा
- (द) 500 किमी/घंटा
उत्तर : 450 किमी/घंटा
व्याख्या :
चीन ने CR450, दुनिया की सबसे तेज़ हाई-स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, का परिचय दिया है, जिसमें परीक्षण गति 450 किमी/घंटा तक पहुंच गई है। यह वर्तमान CR400 फुक्सिंग ट्रेनों (350 किमी/घंटा) को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गति के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है।
- प्रश्न 13 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया
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- (अ) जयपुर
- (ब) रांची
- (स) रायपुर
- (द) लखनऊ
उत्तर : रायपुर
व्याख्या :
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित चौबीसवीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया है। अंतिम दिन खेले गए फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में संथाल परगना ने केरल को टाई ब्रेकर में एक के मुकाबले चार गोल से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। केरल की टीम उपविजेता रही और झारखंड की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से फुटबॉल और तीरंदाजी के मुकाबले हुए। राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता में देश के उनतीस राज्यों के साथ ही नेपाल के लगभग छह सौ जनजातीय बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया।
- प्रश्न 14 ‘वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन’ पहल का उद्देश्य क्या है -
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- (अ) छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना
- (ब) शोध-पत्रिकाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना
- (स) अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करना
- (द) नई विश्वविद्यालयों की स्थापना करना
उत्तर : शोध-पत्रिकाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना
व्याख्या :
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) पहल की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 6,300 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 1.8 करोड़ छात्रों और शोधकर्ताओं को दुनिया के 30 बड़े प्रकाशकों से नि:शुल्क 13,000 से अधिक शोध-पत्रिकाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को दुनिया भर के महत्वपूर्ण शोध पत्रों और लेखों तक आसान पहुंच प्रदान करना है।
- प्रश्न 15 ‘वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन’ पहल को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है -
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- (अ) यूजीसी
- (ब) इन्फ्लिबनेट
- (स) शिक्षा मंत्रालय
- (द) एआईसीटीई
उत्तर : इन्फ्लिबनेट
व्याख्या :
इस योजना के लिए केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है जो 2025 से 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए है। इस धनराशि का उपयोग शोध पत्रिकाओं की सब्सक्रिप्शन शुल्क को कवर करने और भारतीय शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित करने के लिए सहायता देने के लिए किया जाएगा। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी INFLIBNET (इन्फ्लिबनेट) को दी गई है जोकि एक स्वायत्त केंद्र है। यह संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अधीन काम करता है। इन्फ्लिबनेट इन सभी संस्थानों को डिजिटल रूप से शोध पत्रिकाओं की पहुंच प्रदान करेगा। यह पहल यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि भारत के सभी छात्र और शोधकर्ता, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, उच्च गुणवत्ता वाली शोध सामग्री का उपयोग कर सकें।
- प्रश्न 16 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है -
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- (अ) 2023-24
- (ब) 2024-25
- (स) 2025-26
- (द) 2026-27
उत्तर : 2025-26
व्याख्या :
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। गौरतलब है कि इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक कुल 69,515 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस फैसले से देशभर के किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें फसल खराब होने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 824 करोड़ रुपये लागत का नवाचार और तकनीक फंड की स्थापना की है।
- प्रश्न 17 YES-TECH प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है?
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- (अ) सटीक मौसम की जानकारी देना
- (ब) फसल उत्पादन का अनुमान लगाना
- (स) किसान ऋण प्रदान करना
- (द) अंतरराष्ट्रीय बाजार में फसल बेचने में सहायता
उत्तर : फसल उत्पादन का अनुमान लगाना
व्याख्या :
केंद्र सरकार ने फसल के उत्पादन का सही अनुमान लगाने के लिए YES-TECH (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम) नामक एक नई प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करती है जिससे फसल उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए पारंपरिक फसल कटाई प्रयोगों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अभी तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाया है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से YES-TECH के जरिए ही बीमा क्लेम की गणना कर रहा है। WINDS (वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम) नामक नई योजना के तहत किसानों को सटीक मौसम जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) और पंचायत स्तर पर ऑटोमैटिक रेन गेज (ARG) लगाए जाएंगे।
- प्रश्न 18 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ किसने घोषित किया है?
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- (अ) शिक्षा मंत्रालय
- (ब) कृषि मंत्रालय
- (स) रक्षा मंत्रालय
- (द) पर्यावरण मंत्रालय
उत्तर : रक्षा मंत्रालय
व्याख्या :
रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को बहु-क्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध-तैयार बल में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए साल की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, सुधारों और आगे की राह की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की।
- प्रश्न 19 ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
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- (अ) उत्तर प्रदेश
- (ब) छत्तीसगढ़
- (स) मध्य प्रदेश
- (द) राजस्थान
उत्तर : छत्तीसगढ़
व्याख्या :
वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य मे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं।
- प्रश्न 20 स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर बैन के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
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- (अ) 500 स्विस फ्रैंक
- (ब) 1,000 स्विस फ्रैंक
- (स) 2,000 स्विस फ्रैंक
- (द) 5,000 स्विस फ्रैंक
उत्तर : 1,000 स्विस फ्रैंक
व्याख्या :
स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढंकने पर बैन लागू हो गया। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और बुलगारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है।
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