Rajasthan Current Affairs February 2025

उत्तर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
व्याख्या :
हाल ही शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2024-25 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

उत्तर : नेवा सेवा केंद्र
व्याख्या :
राजस्थान विधानसभा में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को फीता काटकर इस डिजिटल सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया।

उत्तर : 1 करोड़ 53 लाख
व्याख्या :
3 फरवरी (सूर्य सप्तमी) को राजस्थान के एक करोड़ 53 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके एक नया वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स स्थापित किया है।

उत्तर : राजस्थान राजस्व मंडल
व्याख्या :
राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मण्डल में विलय करने का निर्णय किया गया है।

उत्तर : वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना
व्याख्या :
प्रदेश में टैक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत् व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उत्तर : 20 हजार करोड़
व्याख्या :
राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनायेगी। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में आगामी पांच वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है।

उत्तर : कनेक्टिविटी में वृद्धि और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना
व्याख्या :
राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी। रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु आरक्षित की जाएगी।

उत्तर : युवा नीति-2013
व्याख्या :
इस नीति के जरिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यह नीति युवा नीति- 2013 का स्थान लेगी।

उत्तर : राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल-2024
व्याख्या :
उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर कुलपति पदनाम को कुलगुरु और प्रतिकुलपति पदनाम को प्रति कुलगुरु के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है। अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ में प्रयुक्त पदनाम वाइस-चांसलर तथा प्रो वाइस-चांसलर को यथावत रखा जाएगा। इस दिशा में द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल-2024 के प्रारूप का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

उत्तर : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
व्याख्या :
रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू-रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 लाया जाएगा। इसके प्रारूप का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 281 (2) में संशोधन द्वारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।