राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
- प्रश्न 14 किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है -
Sr. Teacher Gr II Comp. Exam - 2022 (G.K. & Edu. Psychology) Group C -
- (अ) विधानसभा अध्यक्ष
- (ब) मुख्यमंत्री
- (स) निर्वाचन आयोग
- (द) राष्ट्रपति
उत्तर : निर्वाचन आयोग
व्याख्या :
राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। हालांकि, यदि संविधान के लिए आवश्यक है, तो वह बिना सलाह के भी अपने विवेक पर फैसले ले सकता है।
- प्रश्न 15 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत, राज्य चुनाव आयोग (SEC), राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था -
RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-2 -
- (अ) 1960
- (ब) 1994
- (स) 1935
- (द) 1947
उत्तर : 1994
व्याख्या :
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC), राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K के तहत किया गया था।
- प्रश्न 16 राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिये :
(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन जुलाई, 1994 में इसका गठन किया गया।
(ii) राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक-सदस्यीय आयोग है।
RAS (Pre) Exam - 2023 -
- (अ) न तो (i) न ही (ii) सही है।
- (ब) (i) व (ii) दोनों सही हैं।
- (स) केवल (ii) सही है।
- (द) केवल (i) सही है ।
उत्तर : (i) व (ii) दोनों सही हैं।
व्याख्या :
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) का गठन किया गया था। SEC राज्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है। इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।
- प्रश्न 17 राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौनसा कथन असत्य है -
Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) - 2024 (Rajasthan Gk) -
- (अ) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया।
- (ब) राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है।
- (स) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है।
- (द) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्यारहवें आम चुनाव सितम्बर - अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किये गये।
उत्तर : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्यारहवें आम चुनाव सितम्बर - अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किये गये।
व्याख्या :
ग्यारहवें आम चुनाव 2020 में 33 जिलों में संपन्न हुए थे।
- प्रश्न 18 राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था :
Junior Instructor(CLIT) Exam 2024 -
- (अ) 1992 में
- (ब) 1994 में
- (स) 1995 में
- (द) 1996 में
उत्तर : 1994 में
व्याख्या :
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। इसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है और इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराने के माध्यम से अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। संविधान (73 वें और 74 वें - अनुच्छेद 243K) संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए गठित राज्य चुनाव आयोग को निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की शक्तियाँ दी गई हैं। यह भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है।
- प्रश्न 19 राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे -
Junior Instructor (ED) Exam 2024 -
- (अ) श्री इन्द्रजीत खन्ना
- (ब) श्री राम लुभाया
- (स) श्री अशोक कुमार पाण्डे
- (द) श्री अमरसिंह राठौड़
उत्तर : श्री अमरसिंह राठौड़
व्याख्या :
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत किया गया था। एसईसी एक एकल सदस्यीय आयोग है, जिसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराने के माध्यम से अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अमरसिंह राठौड़ (01.07.1994-30.03.2000) थे।
- प्रश्न 20 राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे -
Junior Instructor (Fitter) Exam 2024 -
- (अ) श्री अमरसिंह राठौर
- (ब) श्री माधव गिरी
- (स) श्रीमती किरण मीणा
- (द) श्री इंद्रजीत खन्ना
उत्तर : श्री अमरसिंह राठौर
व्याख्या :
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243k के तहत किया गया था। श्री अमरसिंह राठौर राजस्थान के पहले चुनाव आयुक्त थे।
- प्रश्न 21 राज्य निर्वाचन आयोग है -
Junior Instructor (MDE) Exam 2024 -
- (अ) द्वि सदस्यीय संस्था
- (ब) एक सदस्यीय संस्था
- (स) बहु सदस्यीय संस्था
- (द) त्रिसदस्यीय संस्था
उत्तर : एक सदस्यीय संस्था
व्याख्या :
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत किया गया था। एसईसी एक एकल सदस्यीय आयोग है, जिसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराने के माध्यम से अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है।
- प्रश्न 22 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका के चुनावों का आयोजन करवाता है -
Junior Instructor (WCS) Exam 2024 -
- (अ) अनुच्छेद 240(1)
- (ब) अनुच्छेद 241(2)
- (स) अनुच्छेद 243(K)
- (द) अनुच्छेद 243(D)
उत्तर : अनुच्छेद 243(K)
व्याख्या :
अनुच्छेद 243(K) के तहत राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका के चुनावों का आयोजन करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूची की तैयारी तथा इनके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियत्रंण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं।
- प्रश्न 23 राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है -
RPSC EO/RO Re-Exam - 2022 -
- (अ) राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष, पद का न्यूनतम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
- (ब) यह मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव कराता है।
- (स) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K के तहत एकल सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- (द) राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था।
उत्तर : राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था।
व्याख्या :
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। इसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है और इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराने के माध्यम से अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। संविधान (73 वें और 74 वें – अनुच्छेद 243K) संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए गठित राज्य चुनाव आयोग को निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की शक्तियाँ दी गई हैं। यह भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून (अनुच्छेद 243k(2)) के अनुसार की जाती है।
page no.(3/3)