जनहित याचिका
- प्रश्न 19 निम्नलिखित में से किसे बंदी-प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला
- (ब) हुसैनारा बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य
- (स) भीमसिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य
- (द) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
उत्तर : ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला
- प्रश्न 20 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परन्तु वह संविधान के ‘मूल ढाँचे’ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) आत्मप्रकाश बनाम हरियाणा राज्य
- (ब) के. राय बनाम भारत संघ
- (स) केशवानन्द भारती वाद
- (द) एस.पी. गुप्ता वाद
उत्तर : केशवानन्द भारती वाद
- प्रश्न 21 ‘संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती’, इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया :
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- (अ) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- (ब) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य
- (स) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
- (द) मिनर्वा मिल्स केस
उत्तर : केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य
व्याख्या :
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में ऐतिहासिक फैसले में मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। केशवानंद भारती मामले में संवैधानिक पीठ ने 7-6 के फैसले से फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है। हालाँकि, अदालत ने बुनियादी संरचना शब्द को परिभाषित नहीं किया, और केवल कुछ सिद्धांतों - संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र - को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया। भारतीय संविधान में कहीं भी मूल संरचना शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।
- प्रश्न 22 निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि ‘राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार’ अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मूल अधिकार है -
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- (अ) इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ (2000)
- (ब) भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004)
- (स) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
- (द) वामन राव बनाम भारत संघ (1981)
उत्तर : भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004)
- प्रश्न 23 निम्नलिखित में से कौन सा मामला ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ से संबंधित है -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) लोकेश धवन बनाम भारत संघ
- (ब) डॉ. के.आर. लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु राज्य
- (स) रणधीर सिंह बनाम भारत संघ
- (द) अंकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ
उत्तर : रणधीर सिंह बनाम भारत संघ
- प्रश्न 24 “जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।” उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में यह निर्णय दिया -
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- (अ) फ्रांसिस कोरली मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
- (ब) शबनम हाशमी बनाम भारत संघ
- (स) नंदिनी सुंदर बनाम छंत्तीसगढ़ राज्य
- (द) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
उत्तर : फ्रांसिस कोरली मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
- प्रश्न 25 अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा इसमें की गई:
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- (अ) ज़ी स्पोर्ट्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य
- (ब) बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
- (स) ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ
- (द) नॉर्दर्न इंडिया कैंटरर्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य
उत्तर : ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ
- प्रश्न 26 ‘जीने के अधिकार’ में ‘मृत्यु का अधिकार’ समाविष्ट है। यह निम्नलिखित वाद में तय किया गया है :
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- (अ) ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
- (ब) ए.के. गोपालन बनाम मंद्रास राज्य
- (स) बन्धुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ
- (द) पी. रथिनाम बनाम भारत संघ
उत्तर : पी. रथिनाम बनाम भारत संघ
- प्रश्न 27 मूल अधिकारों में संशोधन के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया पहला प्रसिद्ध मामला कौन सा था -
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- (अ) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- (ब) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- (स) सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
- (द) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
उत्तर : शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
- प्रश्न 28 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ‘सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी’ और यौनकर्मियों के संबंध में पुनर्वास उपाय के लिए निर्देश जारी किए -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) तमिलनाडु राज्य बनाम अबु कवर बाई
- (ब) किशोर मधुकर पिंगलीकर बनाम भारतीय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन
- (स) भारत संघ बनाम अल्पन बंद्योपाध्याय
- (द) बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
उत्तर : बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
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