September 2024 Current Affairs

उत्तर : पीएम-ईबस सेवा योजना
व्याख्या :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 हजार 435 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 38 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित की जाएंगी। इस योजना के लिए समर्पित निधि से ऑपरेटरों को निश्चित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और इन ई-बसों की तैनाती से 12 साल तक इन्हें संचालित किया जाएगा।

उत्तर : ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट
व्याख्या :
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम, 2008 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट फिटेड वाहन के लिए एक विशेष लेन बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई वाहन किसी वैध, कार्यात्मक जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट के बिना ऐसी लेन में प्रवेश करता है, तो उसे टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा।

उत्तर : 18वां
व्याख्या :
पेरिस पैरालिंपिक की समाप्ती पर पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष और ग्रेट ब्रिटेन 124 पड़क के साथ दूसरे स्थान पर था।

उत्तर : नई दिल्ली
व्याख्या :
2nd Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया था। इसका सह-आयोजन International Civil Aviation Organization (ICAO) और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया था। पहला सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में हुआ था। भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह सम्मेलन ऐसे समय में आया जब भारत का विमानन उद्योग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में, भारत का लक्ष्य MRO सेवाओं, कार्गो और क्षेत्रीय विमानन के लिए एक केंद्र बनना था।

उत्तर : महाराष्ट्र
व्याख्या :
शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुंबरल में एक Myristica स्वैम्प वन की खोज की, जो स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित था। Myristica स्वैम्प मीठे पानी के आवास हैं जो Myristicaceae परिवार के सदाबहार पेड़ों से प्रभावित होते हैं। इन दलदलों को उनकी 140 मिलियन वर्ष पुरानी प्राचीन उत्पत्ति के कारण जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इनकी बड़ी जड़ें जलमग्न मिट्टी से बाहर निकलती हैं, जो पूरे वर्ष बाढ़ग्रस्त रहती है। मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले, ये अंडमान, निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में भी मौजूद हैं। ये दलदल घाटी के आकार, भारी वर्षा (3000 मिमी), और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। वे स्पंज की तरह पानी बनाए रखते हैं और सामान्य जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहीत करते हैं। वे विविध प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जैसे केरल के अभयारण्यों में Myristica Swamp Treefrog।

उत्तर : महाराष्ट्र
व्याख्या :
हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी।

उत्तर : 5 लाख
व्याख्या :
भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड (Distinct Card) जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है।

उत्तर : फिलिस्तीन
व्याख्या :
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फ़िलिस्तीन, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, को महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फ़िलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच “फ़िलिस्तीन राज्य” लेबल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया।

उत्तर : उत्तर प्रदेश
व्याख्या :
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरगंज रेंज में एशियाई राज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गोरखपुर में यह केंद्र करीब ₹2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस केंद्र में जीवविज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित आठ कर्मचारी कार्यरत हैं।

उत्तर : इलेक्ट्रिक गतिशीलता
व्याख्या :
11 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पीएम ई-ड्राइव स्कीम से 24.79 लाख ई-टूव्हीलर्स, 3.16 लाख ई-थ्रीव्हीलर्स और 14,028 ई-बस को सपोर्ट मिलेगा। यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है।