राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

उत्तर : 22
व्याख्या :
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1) के तहत विभिन्न राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को “राजस्‍थान राज्‍य मानव अधिकार आयेाग” के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 में उल्लेख है कि राज्य मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी।

उत्तर : 10 दिसंबर

उत्तर : 1, 3 व 4

उत्तर : मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना

उत्तर : राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं

उत्तर : एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य
व्याख्या :
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्‍य मानव अधिकार आयोग में एक अध्‍यक्ष और दो सदस्‍य का प्रावधान किया गया है। राजस्‍थान राज्‍य मानव अधिकार आयोग का मुख्‍य उद्देश्‍य राज्‍य में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्‍था के रूप में कार्य करना है।

उत्तर : राज्य सरकार

उत्तर : राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर

उत्तर : राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है
व्याख्या :
​राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो एक चयन समिति की सिफारिश पर आधारित होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका संचालन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति मुख्यतः छह सदस्यों की होती है, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

उत्तर : उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति