May 2022 Current Affairs

उत्तर : एक्सेस एंड सेफ्टी
व्याख्या :
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) करियर में अगली पीढ़ी की लड़कियों और युवा महिलाओं को समृद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) दिवस में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों को प्रतिवर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को दुनिया भर में मनाया जाता है।

उत्तर : MSME मंत्रालय
व्याख्या :
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के मेगा इवेंट “Enterprise India” का उद्घाटन किया। यह देश भर में MSME मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

उत्तर : 2023
व्याख्या :
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ‘Digital India RISC-V Microprocessor (DIR-V)’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक माइक्रोप्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना और उद्योग-ग्रेड सिलिकॉन और डिज़ाइन हासिल करना है। इसने SHAKTI और VEGA के वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए मील के पत्थर भी स्थापित किये।

उत्तर : स्ट्रीट वेंडर्स
व्याख्या :
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral-free loans) दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए ऋण की सुविधा देना है, जबकि हाल की मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपये कर दिया है।

उत्तर : जम्मू और कश्मीर
व्याख्या :
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। क्वार जलविद्युत परियोजना (Kwar Hydro-electric Project) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPPL) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो NHPC लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (JKSPDC) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

उत्तर : ICICI बैंक
व्याख्या :
ICICI बैंक ने MSMEs के लिए ‘ओपन-फॉर-ऑल’ डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक ‘InstaOD Plus’ के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी है। यह सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।

उत्तर : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
व्याख्या :
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework – NCF) के लिए ‘Mandate document’ जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने चार क्षेत्रों में NCF के विकास की सिफारिश की – स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा। NCF के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee – NSC) द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉ. .के कस्तूरीरंगन कर रहे हैं।

उत्तर : अमेरिका
व्याख्या :
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर “Special 301 Report” जारी की। इस हालिया रिपोर्ट ने भारत, चीन, रूस और चार अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची (Priority Watch List) में रखा है।

उत्तर : नई दिल्ली
व्याख्या :
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में आयोजित किया गया था और अब तक 38 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना है।

उत्तर : India Post Payments Bank
व्याख्या :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी। 1.56 लाख डाकघरों में से IPPB वर्तमान में 1.3 लाख डाकघरों से संचालित होता है। लॉन्च के बाद से, इसने कुल 82 करोड़ लेनदेन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्य के निधि निवेश को मंजूरी दी है।