September 2024 Current Affairs

उत्तर : महाराष्ट्र
व्याख्या :
हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी।

उत्तर : 5 लाख
व्याख्या :
भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड (Distinct Card) जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है।

उत्तर : फिलिस्तीन
व्याख्या :
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फ़िलिस्तीन, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, को महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फ़िलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच “फ़िलिस्तीन राज्य” लेबल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया।

उत्तर : उत्तर प्रदेश
व्याख्या :
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरगंज रेंज में एशियाई राज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गोरखपुर में यह केंद्र करीब ₹2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस केंद्र में जीवविज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित आठ कर्मचारी कार्यरत हैं।

उत्तर : इलेक्ट्रिक गतिशीलता
व्याख्या :
11 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पीएम ई-ड्राइव स्कीम से 24.79 लाख ई-टूव्हीलर्स, 3.16 लाख ई-थ्रीव्हीलर्स और 14,028 ई-बस को सपोर्ट मिलेगा। यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है।

उत्तर : 31,350 मेगावाट
व्याख्या :
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12461 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जल विद्युत परियोजनाओं (Hydro Electric Projects) से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय समर्थन की योजना में संशोधन हेतु विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लगभग 31350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली इस योजना का कुल परिव्यय 12,461 करोड़ रुपये है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक क्रियान्वित किया जायेगा।

उत्तर : अमेरिका
व्याख्या :
अमेरिका ने भारत को पांच करोड़ 28 लाख डॉलर की कीमत की हाई एल्‍टीट्यूट पनडुब्‍बी रोधी प्रणाली-सोनोबॉय बेचने का निर्णय लिया है। इससे भारत की एमएच-60 आर हेलीकॉप्‍टर के जरिये पनडुब्‍बी रोधी अभियान चलाने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और भारत-अमरीका रणनीतिक तथा रक्षा संबंध भी मजबूत होंगे। अमरीका के रक्षा विभाग ने अमरीकी कांग्रेस को इस सौदे के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी इसे अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली है।

उत्तर : DRDO
व्याख्या :
भारत ने ओडिशा तट पर स्थित मिसाइल परीक्षण केन्‍द्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल- (वी एल-एस आर एस ए एम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देश में निर्मित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का ओडिशा के तट से दूर बालासोर जिले के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन- डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से परीक्षण किया।

उत्तर : अल नजाह
व्याख्या :
भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अल नजाह’ के पांचवें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी गुरुवार को रवाना हो गई। यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अभ्यास ‘अल नजाह’ 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी-बारी से हर दो साल में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में हुआ था।

उत्तर : केवलादेव
व्याख्या :
हाल ही में राजस्थान के भरतपुर ज़िले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में ‘टील कार्बन’ पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया कि मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिये विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इसमें जलवायु अनुकूलन और आघात सहनीयता की चुनौतियों से निपटने में आर्द्रभूमि संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिये प्रकृति-आधारित समाधान विकसित करना है। टील कार्बन से तात्पर्य अलवण जल (गैर-ज्वारीय) आर्द्रभूमि में संगृहीत कार्बन से है, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीवी बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं।