September 2024 Current Affairs
- प्रश्न 296 वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के बीच सहयोग के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष _________ को मनाया जाता है।
-
- (अ) 12 सितंबर
- (ब) 18 सितंबर
- (स) 5 सितंबर
- (द) 2 सितंबर
उत्तर : 12 सितंबर
व्याख्या :
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के बीच लोगों के बीच सहयोग और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और राजनीतिक सहयोग के महत्व को उजागर किया जा सके।
- प्रश्न 297 एशियाई ओलंपिक परिषद ने हाल ही में (सितंबर 2024 में) 2026 एशियाई खेलों में योगासन को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया है, जो ______ में आयोजित होने वाला है -
-
- (अ) जापान
- (ब) भारत
- (स) ऑस्ट्रेलिया
- (द) उज्बेकिस्तान
उत्तर : जापान
व्याख्या :
एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने पुष्टि की है कि पारंपरिक भारतीय योग मुद्राओं का अभ्यास, योगासन, आगामी 2026 एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जो जापान के ऐची-नागोया में आयोजित किया जाएगा।
- प्रश्न 298 “एक राष्ट्र एक चुनाव” प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया -
-
- (अ) नरेंद्र मोदी
- (ब) अश्विनी वैष्णव
- (स) राम नाथ कोविन्द
- (द) अमित शाह
उत्तर : राम नाथ कोविन्द
व्याख्या :
वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को 18 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशनल वन इलेक्शन का वादा किया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है।
- प्रश्न 299 पीएम-आशा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है -
-
- (अ) किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य करना
- (ब) ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना
- (स) आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना
- (द) महंगाई कम करना
उत्तर : किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य करना
व्याख्या :
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये कुल वित्तीय व्यय होगा। पीएम-आशा न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगा। सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा मुहैया करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत किया है।
- प्रश्न 300 भारत के चंद्रयान-4 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किए जाने की उम्मीद है -
-
- (अ) 2025
- (ब) 2027
- (स) 2028
- (द) 2030
उत्तर : 2027
व्याख्या :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को चंद्रयान-4 मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसमें मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रिपरेटरी मेजर्स यानी शुरुआती उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने शुक्र ऑर्बिटर मिशन और गगनयान के एक्सपेंशन को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्टजेन प्रक्षेपण वाहनों के विकास को भी मंजूरी दी। आगामी चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य चांद की सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। इससे पहले 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के अवसर पर इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने कहा था कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन - चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। भारत 2027 में चंद्रयान-4 की लॉन्चिंग करेगा। चंद्रयान-4 चांद की सतह से 3-5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा।
- प्रश्न 301 वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) का उद्देश्य क्या है -
-
- (अ) चंद्रमा का अध्ययन
- (ब) मंगल ग्रह का अन्वेषण
- (स) शुक्र के वायुमंडल की जांच
- (द) पृथ्वी की निगरानी
उत्तर : शुक्र के वायुमंडल की जांच
व्याख्या :
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों सहित ‘वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम)’ को मंजूरी दी। “शुक्र ऑर्बिटर मिशन” (VOM) के लिए स्वीकृत कुल निधि 1236 करोड़ रुपये है, जिसमें से 824.00 करोड़ रुपये अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। लागत में अंतरिक्ष यान का विकास और निर्माण शामिल है, जिसमें इसके विशिष्ट पेलोड और प्रौद्योगिकी तत्व, नेविगेशन और नेटवर्क के लिए वैश्विक ग्राउंड स्टेशन समर्थन लागत और साथ ही लॉन्च वाहन की लागत शामिल है।
- प्रश्न 302 ‘बायो-राइड’ पहल का प्रबंधन कौन सा विभाग करेगा -
-
- (अ) कृषि मंत्रालय
- (ब) जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- (स) जनजातीय मामलों का मंत्रालय
- (द) अंतरिक्ष मंत्रालय
उत्तर : जैव प्रौद्योगिकी विभाग
व्याख्या :
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की दो प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इन योजनाओं को अब एक योजना के तहत -‘जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)’ के रूप में एकीकृत कर दिया गया है, इसके तहत जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री नामक दो नए घटकों भी शामिल किया गया है।
- प्रश्न 303 भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब लॉन्च होने की उम्मीद है -
-
- (अ) 2025
- (ब) 2027
- (स) 2028
- (द) 2030
उत्तर : 2028
व्याख्या :
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र (बीएएस-1) के पहले मॉड्यूल के विकास और भारतीय अंतरिक्ष केंद्र (बीएएस) के निर्माण और संचालन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और मान्यता प्रदान करने के मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अब प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम आठ मिशनों के माध्यम से दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र (बीएएस -1) की पहली इकाई को शुरू करके पूरा किया जाना है।
- प्रश्न 304 प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के चार मुख्य लक्ष्यों में से कौन सा शामिल नहीं है -
-
- (अ) आर्थिक सशक्तिकरण
- (ब) बुनियादी ढांचे का विकास
- (स) औद्योगिक विकास
- (द) शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच
उत्तर : औद्योगिक विकास
व्याख्या :
भारत के जनजातीय समुदायों के जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 79,156 करोड़ रुपये जिसमें (केन्द्रीय हिस्सा : 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा : 22,823 करोड़ रुपये) बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 गांवों में पांच करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार लाना है। यह योजना जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों पर केंद्रित होगा। इस पहल को 17 मंत्रालयों के माध्यम से समन्वित ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि इन समुदायों के जीवन में व्यापक सुधार हो सके। यह योजना चार मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित है जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और स्वास्थ्य में सुधार शामिल हैं।
- प्रश्न 305 हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई ‘NPS वात्सल्य योजना’ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है -
-
- (अ) माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं
- (ब) उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करना
- (स) आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर : माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं
व्याख्या :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे शामिल हुए और यह भारत के 75 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस योजना की घोषणा प्रारंभ में 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। NPS वात्सल्य का नियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है। यह माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बचत करने हेतु एक खाता खोलने की अनुमति देता है। जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक धन जमा होता रहता है, उसके बाद इसे एक मानक NPS खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
page no.(31/48)