राज्य मंत्रिपरिषद

उत्तर : राजस्थ्ज्ञान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक

उत्तर : विधानसभा के प्रसादपर्यंत
व्याख्या :
संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक संवैधानिक योजना जिसमें उन्हें पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, संदर्भित ‘प्रसादपर्यंत’ का आशय मुख्यमंत्री के एक मंत्री को बर्खास्त करने के अधिकार के रूप में भी लिया जाता है, न कि राज्यपाल का। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है लेकिन वह मंत्रिपरिषद् को सामूहिक रूप से बर्खास्त नहीं कर सकता। ‘प्रसादपर्यंत’ शब्द का वास्तविक अर्थ विधान सभा की इच्छा से है। सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल से निष्कासित करने का अधिकार विधानसभा को है, राज्यपाल को नहीं। हालाँकि, मुख्यमंत्री, एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी के सभी मामलों में, राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उत्तर : राज्यपाल के

उत्तर : 163

उत्तर : मुख्यमंत्री

उत्तर : 12

उत्तर : उपरोक्त दोनों

उत्तर : राज्यपाल द्वारा
व्याख्या :
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उपमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है।

उत्तर : राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा

उत्तर : मुख्यमंत्री