September 2024 Current Affairs

उत्तर : आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
व्याख्या :
स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)-2024, वार्षिक राष्ट्रीय सामाजिक लामबंदी अभियान, जिसका विषय “स्वभाव स्वच्छता- संस्कार स्वच्छता” है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जा रहा है। यह अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

उत्तर : भारत मंडपम, नई दिल्ली
व्याख्या :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। जहां पर वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के प्रतिभाशाली लोग एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा कर नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। तीन दिवसीय यह मेगा इवेंट 19 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा और इसमें 90 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।

उत्तर : जॉर्डन
व्याख्या :
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्‍त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जॉर्डन को बधाई देते हुए, विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने कहा कि जॉर्डन ने दो दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। इस स्थिति का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र दल नियुक्त करने के बाद यह घोषणा की गई।

उत्तर : ₹24,475 करोड़
व्याख्या :
केंद्र सरकार ने बुधवार, 18 सितंबर को 2024-25 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर 24,474.53 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। यह निर्णय किसानों को सस्ती दरों पर फसल पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और उचित रेट पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

उत्तर : शशि थरूर
व्याख्या :
कांग्रेस नेता शशि थरूर विदेश मामलों की स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कृषि संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कोरापुट से दो बार सांसद रहे सप्तगिरि शंकर उलाका ग्रामीण विकास संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। नई लोकसभा के गठन के बाद सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लोकसभा की विदेश, कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी तीन स्थायी समितियों की अध्यक्षता मिली है। कांग्रेस को राज्यसभा की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व भी मिला है।

उत्तर : 24
व्याख्या :
संसद में विभागो से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां हैं। लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत 8 स्थायी समिति होती हैं।

उत्तर : ₹31,000 करोड़
व्याख्या :
केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) राज्यों से होकर गुजरती है। मणिपुर के मोरेह के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अन्य इलाकों में सीमा के 21 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार पहले ही भारत-म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) को खत्म कर चुकी है।

उत्तर : AI और ML आधारित ट्रेडमार्क खोज तकनीक
व्याख्या :
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी तथा आईपी सारथी चैटबॉट का अनावरण किया।

उत्तर : रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय
व्याख्या :
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के विजन के अनुरूप रची गई 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' शीर्षक से एक कविता और 'वीर अब्दुल हमीद' शीर्षक से एक अध्याय को इस वर्ष से एनसीईआरटी के कक्षा VI के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण तथा साहस और बलिदान के मूल्यों को अंतर्निविष्‍ट करना तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

उत्तर : चेन्नई
व्याख्या :
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कमान द्वारा चेन्नई में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, एक्सरसाइज ऐक्य का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य आपदा तैयारियों में सुधार करना और प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में सिमुलेशन, प्रौद्योगिकी चर्चाएं, और आपदा प्रबंधन भूमिकाओं पर विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि शामिल थी। प्रतिभागियों में रेलवे, परिवहन, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे, साथ ही आपदा प्राधिकरण और भारतीय सेना भी थे। आईएमडी, रिमोट सेंसिंग केंद्रों और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी भी उपस्थित थे। सुनामी, बाढ़ और जंगल की आग जैसे समकालीन मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें रोकथाम, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।